निर्णय नं. ३८१५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३८१५     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रि.पू.इ.नं. ४५

आदेश भएको मिति : २०४६।५।१३।३ मा

डि.वे.को आदेश      : २०४३।३।२०।६

निवेदक/रिट निवेदक : जि. सिराहा लक्ष्मनीया गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने भुवनेश्वरलाल कर्ण

विरुद्ध

विपक्षी : जि. सिराहा हकपारा गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने मानकीदेवी कोइरीनसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  घरबासको लागि मोहियानी हकको जग्गा जग्गाधनीले झिकी पाउँ भनी निवेदन दिई कारवाही चलाएमा २५% क्षतिपूर्ति मोहीलाई दिलाई जग्गा झिक्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई रहेभएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  स्थानीय पञ्चायतबाट निर्णय नगराई जग्गाधनी आफैंले क्षतिपूर्ति दिई मोहीबाट जग्गा झिक्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  जग्गामा रिटनिवेदकको मोही लगत कायम रही रहेको र कानुन बमोजिम निर्णय गरी मोही लगत कट्टा नभएको अवस्थामा निजको मोहियानी हक समाप्त भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायाण दास

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण राय

आदेश

            प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने श्री सर्वोच्च अदालतका नाममा हुकुम प्रमाङ्गी बक्स पाउँ भनी भुवनेश्वरलाल कर्णले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा दिएको निवेदनपत्रमा संयुक्तइजलाबाट निर्णय भएको सो मुद्दा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए अनुसार यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

            २.    विपक्षीको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला सिराहा गा.पं. लक्ष्मनिया वडा नं. ९(क) कि.नं. ४११ को ज.वि. ०–७–१५ र कि.नं. ३९४ को ज.वि. ०–४–१५ समेत ज.वि. ०–१२–१० जग्गाको म मोही भई कमाउँदै आएकोमा २०४१ साल साउन १५ गते उक्त जग्गाबाट मलाई हटाई खिचोला गरी जवरजस्ती झिकेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२(१) को खण्ड (ख) बमोजिम ज.ध. लाई सजायँ गरी उल्लिखित जग्गा भोगचलन गर्न दिने भनी विपक्षी कार्यालयमा उजूरी निवेदन दिएकोमा विपक्षी जग्गाधनीलाई बुझ्दा मैले मोही बापत रकम नै बुझी कर्जा बापत बुझेको रकमलाई मोहीमा कमाई आएको जग्गाको मोलको ४ खण्डको १ खण्ड बुझी मोही हक छोडी छोडपत्र गरिदिएको भर्पाई पेश गरेको मलाई देखाउँदा सुनाउँदा मैले छोडपत्र गरेको होइन कर्जा बापत भर्पाई गरेको हो भनी बयान गरें । भर्पाई स्वीकार गरी मिति २०४२।२।३ मा कागज गरेको देखिँदा सो कागजबाट मोहीले उक्त साल उक्त जग्गा जोत्न चलन गर्न नै गएको नदेखिँदा जग्गाधनीले वादीलाई बेदखली गरेको नदेखिँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा निम्न त्रुटि भएको छ भनी उल्लेख गरेको छु ।

      ३.    जिकिर जग्गावालालाई घरवारीको लागि चाहिएमा मोहीलाई २५ प्रतिशत हर्जाना दिई जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरेको पाइन्छ । तर विवादमा त्यसरी घरवारीको लागि जग्गाधनीलाई जग्गा चाहिएको हुँदा मलाई २५ प्रतिशत हर्जाना दिई जग्गा झिकेको भन्न सकेको छैन । जग्गाको मोलको ४ खण्डको १ खण्ड बुझी भर्पाई गरेको भन्ने पूर्णतः निरर्थक रहेको छ । अतः विपक्षी कार्यालयको निर्णय अ.बं. १८४(क), १८५, १८९ को पूर्ण विपरीत भएको छ । मेरो भर्पाईको सम्बन्धमा हेर्दा मोहीको छोडपत्र गर्न सम्बन्धी कुनै कानुनी औचित्य देखिँदैन । मैले आफ्नो बयानमा कर्जा बापत पैसा लिएको भन्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको नै छु । कर्जा माग्दा मोहीको व्यहोरा उल्लेख गरेमात्र कर्जा दिन्छु भनी प्रतिवादीले कर गरेको हुँदा सो व्यहोरा सम्म लेखिएको हो । मोही हक छोडेको होइन । मोही छोडपत्र गरेको काम मोही लगत कट्टा गर्नुपर्नेमा सो समेत विपक्षीले गर्नसकेको छैन । अतः मलाई अदालत वा पञ्चायतको आदेश नभई भोगचलनको जग्गाबाट जवरजस्ती निष्काशन गरेको विपक्षीको कार्यालयको निर्णयबाट मेरो संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त तथा प्रत्याभूत मौलिक संवैधानिक हकमा आघात हुन पुगेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ नं. बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

      ४.    यस्मा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

      ५.    विवादित जग्गामा हटक खिचोला गर्‍यो भन्ने र रिट निवेदकको यस कार्यालयमा उजूरी दिएकोमा निजलाई बुझ्दा यिनै रिटनिवेदकले आफ्नै हस्तलिपिबाट नै विपक्षी मानकी कोइरीनलाई साक्षीहरूको रोहवरमा समेत विपक्षीले जग्गाको हक दावी छाडी मोल निर्धारण गरी ४ खण्डको १ खण्ड मोल नगद नै रिटनिवेदकले बुझी उक्त जग्गा सोह्रै आना जोत कोड गरी आवाद गुल्जार गरी खानु भन्ने व्यहोरा समेतको मिति २०३४।३।२३ गते कागज भर्पाई गरिदिएको र सो कागजलाई स्वयं रिटनिवेदकले आफ्नै हस्तलिपि भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा विपक्षीको रिटनिवेदनपत्र जिकिर स्वयं गलतपूर्ण भएको स्वतः सिद्ध हुन आएको छ । रिटनिवेदकले स्वयं स्वीकार गरेको कागजलाई नै आधार प्रमाण बनाई यस कार्यालयले गरेको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय, सिराहाको लिखितजवाफ ।

      ६.    विपक्षीले आफूले गरेको भर्पाईलाई जालसाजी भन्न सकेको पाइदैन । प्रमाण ऐनको दफा २६ अनुसार प्रमाण पुर्‍याउने जिम्मेवारी विपक्षीको हुन्छ । विपक्षीले विवादित जग्गाको ४ खण्डको १ खण्ड मोल लिइसकेको छ । कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति रिटनिवेदकले लिई सकेपछी मैले मोहियानी हक छाडेको नभई घरायसी खर्च गर्न भनी सापट लिएको हो भन्ने रिटनिवेदकको भनाई पूर्णतया औचित्यमा आधारित कुनै सफा हात लिई रिटनिवेदन दिन आउनु भएको छैन । अतः रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मानकीदेवी कोइरीनको लिखितजवाफ ।

      ७.    आफूले क्षतिपूर्ति बापत पैसा लिएको कुरालाई स्वीकार गरेकोबाट उक्त रकम घर खर्चको लागि लिएको भनी भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । साथै सो कागज कीर्ते जालसाजी भनी भन्न समेत रिटनिवेदकले सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा रिटनिवेदक मोहीले आफूले कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति जग्गाधनीबाट लिई प्रष्टरुपमा भर्पाई समेत गरी सकेको अवस्थामा मैले मोही हक छोड्ने नभई घर खर्चको लागि पैसा लिएको भन्ने मोहीको जिकिर कानुनसंगत देखिन आएन । अतः कानुन बमोजिमको मोही निष्काशन गर्ने गरेको विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, सिराहाको निर्णय कानुनसंगत नै देखिँदा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४३।३।२०।६ को आदेश ।

      ८.    सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाममा हुकुम प्रमाङ्गी बक्स पाउँ भनी भुवनेश्वरलाल कर्णले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा दिएको निवेदन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा गरिएका व्यवस्थाहरू अनुकूल निवेदकले मोही हक छोडी दिएको नदेखिएको तथा जग्गाको मोही हकको ४ खण्डको १ खण्ड मोल बुझी मोही हक छाडी दिएँ भनी मिति २०३४।३।२ मा गरेको कागजको आधारमा मोही हक समाप्त हुनसक्ने स्थिति नहुँदा त्यस्तो कागजबाट मोही हक छोडी सकेको भनी गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) को त्रुटि भएको देखिन्छ भनी न्यायिक समितिबाट भएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा त्यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको सो मुद्दा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहोराई कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आए अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको रहेछ।

      ९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रमा निवेदक भुवनेश्वरलाल कर्णको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले यी रिटनिवेदकले मिति २०३४।३।२३ का दिन ऋण लिए बापत तमसूक गरिदिएकोलाई भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार मोहीको भाग हिस्साको क्षतिपूर्ति रकम बुझी सकेको भनी गलत अर्थ लगाई निर्णय गरिएको छ । यसरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ को प्रक्रिया पूरा नगरी स्थानीय पञ्चायतबाट जग्गा झिक्ने गरी निर्णय समेत नभएको अवस्थामा मोही निष्काशन गर्न नमिल्ने हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, सिराहाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले र प्रत्यर्थी मानकीदेवीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण रायले मिति २०३४।३।२३ को कागज मोही हक छाडी आफ्नो हकको पैसा बुझे सो जग्गा जग्गाधनीले सोह्रै आना जोतकोड गरी आवाद गुल्जार गर्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । सो कागज मैले गरिदिएको भनी यी रिटनिवेदकले भूमिसुधार कार्यालय, सिराहामा बयान समेत गरेको छ । यसरी स्वेच्छाले मोहीले आफूले क्षतिपूर्ति समेत बुझी लिई मोही हक छोडी दिएको अवस्थामा पुनः सोही जग्गामा मोही बदेखली गर्‍यो भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको भूमिसुधार कार्यालय, सिराहाको मिति २०४२।२।१० गतेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको इन्साफ मनासिब हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

      १०.    आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा लक्ष्मनीया गा.पं. वडा नं. ९(क) कि.नं. ४११ र ३९४ को जम्मा जग्गा विगाहा ०–१२–० जग्गाको म मोही हुँ । विपक्षी जग्गाधनीले मोही बेदखली गरेको भनी मैले भूमिसुधार कार्यालय, सिराहामा फिराद गरेकोमा मिति २०३४।३।२३ का दिन जग्गाधनीबाट ऋणीलाई लिखत गरी दिएको कुरालाई गलत अर्थ लगाई क्षतिपूर्ति लिई मोही छोडपत्र गरी दिएकोले मोही बेदखलीको दावी पुग्न नसक्ने भनी मेरो मोहियानी हक नै समाप्त गर्ने गरी गरेको भूमिसुधार कार्यालय सिराहाको मिति २०४२।२।१० गतेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदनपत्र जिकिर रहेछ । विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको मोही बेदखली सम्बन्धी कारवाहीको सक्कल फाइल हेर्दा मेरो मोही हकको जग्गामा २०४१ साल साउन १५ गतेका दिन जग्गाधनीले जबरजस्ती खिचोला गरी मोही बेदखली गरेको भन्ने फिराद दावी भएको र मिति २०४३।३।२३ का दिन मोहीले पाउने ४ खण्डको १ खण्डको पैसा बुझी मोही छोडपत्र गरी कागज गरिदिएको छ भन्ने प्रतिवाद भएको देखिन्छ । मोहीले दावी लिएको जग्गामा मोहीले छोडी सकेको देखिँदा बेदखली गर्‍यो भन्ने वादी दावी खारेज हुने भूमिसुधार कार्यालय सिराहाबाट निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी क्षतिपूर्ति दिई मोहियानी हकको जग्गा झिक्ने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ को उपदफा १ मा “जग्गावालाले बसोबास गर्न घरवासको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा मोहीलाई तोकिएका दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले आदेश जारी गर्न हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट घरवासको लागि मोहियानी हकको जग्गा जग्गाधनीले झिकी पाउँ भनी निवेदन दिई कारवाही चलाएमा २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति मोहीलाई दिलाई जग्गा झिक्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई रहे भएको देखिन्छ । स्थानीय पञ्चायतबाट निर्णय नगराई जग्गाधनी आफैंले क्षतिपूर्ति दिई मोहीबाट जग्गा झिक्न मिल्ने देखिँदैन । घरबासको लागि जग्गा झिक्ने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम कारवाही चलाएको तथा निर्णय भएको पनि पाइँदैन । जग्गाको मोहियानी हक छोडेको भनी मोही लगत कट्टाको लागि जग्गाधनीले कारवाही चलाएको पनि देखिँदैन । यसरी विवादित जग्गामा रिटनिवेदक भुवनेश्वरलाल कर्णको मोही लगत कायम रही रहेको र कानुन बमोजिम निर्णय गरी मोही लगत कट्टा नभएको अवस्थामा निजको मोहियानी हक समाप्त भएको मान्न मिलेन । अतः मोहीले मिति २०३४।३।२३ का दिन कागज गरी मोही छोडपत्र गरी सकेकोले वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको भूमिसुधार कार्यालय, सिराहाको मिति २०४२।२।१० को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने भूमिसुधार कार्यालय सिराहाको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिटनिवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको देखिएन । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा,

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र १३ गते रोज ३ शुभम् ।