निर्णय नं. ३७८६ – उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३७८६ ने.का.प. २०४६ अङ्क ४ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको...
निर्णय नं. ३७८६ ने.का.प. २०४६ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११८१
आदेश भएको मिति : २०४६।३।१३।३ मा
रिटनिवेदक : जिल्ला अदालत गोरखाका स्थायी बहीदार माधवप्रसाद काफ्ले
विरुद्ध
विपक्षी : गण्डकी अं.अ.का अञ्चल न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) श्रेणी नखुलेको अवस्थामा नि.से.नि. को उल्लिखित व्यवस्था अनुसार द्वितीय श्रेणी बराबरको अड्ढ दिनलाई कुनै बाधा नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. गोरखा जिल्ला अदालत बढुवा समितिबाट राजपत्र अनड्ढित तृतीय श्रेणी न्याय सेवाको विचारी एक पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने भनी प्रकाशित गरिएको सूचना अनुसार म पनि बढुवाको लागि उम्मेदवार भएको थिएँ । विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०४५।५।१९ को निर्णय बमोजिम म निवेदकलाई उक्त रिक्त विचारी पदमा बढुवा गर्ने गरी सिफारिश भई गोरखा जिल्ला अदालतबाट सूचना समेत प्रकाशित भएको थियो । गोरखा जिल्ला अदालत बढुवा समितिको उक्त निर्णय उपर विपक्षी मणीरत्न रिजालको उजूरी परी उजूरीको सन्दर्भमा सम्भाव्य उम्मेदवार मध्ये फाइल पेश गर्ने मणीरत्न रिजालले पेश गरेको टेष्ट पासको मार्कसिट एवं प्रमाणपत्रमा श्रेणी नखुलेकोमा द्वितीय श्रेणीको नम्बर दिनु पर्नेमा तृतीय श्रणीको नम्बर दिएको देखिएकोले उक्त नम्बर कुन नियमको आधारमा दिएको हो खुलाई पठाउन भनी विपक्षी अञ्चल न्यायाधीशज्यूबाट सोधनी गरिएकोमा बढुवा समितिबाट सम्भाव्य उम्मेदवार मणीरत्न रिजालले बढुवा साथ पेश गरेको टेष्ट पासको मार्कसिटमा २ विषय लागेकोले त्यस्तो विषय लागेको मार्कसिटलाई तृतीय श्रेणीको अड्ढ दिइने बढुवा समितिको निर्णय भएकोले सोही अनुसार तृतीय श्रेणीको अंक दिइएको हो भन्ने समेत व्यहोराको जवाफ दिइएको थियो । विपक्षी अञ्चल न्यायाधीशज्यूबाट सो विषयमा २०४५।९।२० मा गरेको निर्णयमा सम्भाव्य उम्मेदवार मध्येको ब.श्री माधवप्रसाद काफ्लेको रा.प.अं. चतुर्थ श्रेणीको ५।६।२ वर्ष काम गरे बापत जेष्ठता अड्ढ २२.०२ शैक्षिक योग्यता बापत नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५(६)(क) अनुसार पाउने ३२.०० तालीम बापत पाउने नम्बर ९.००, का.स.मु. मा प्राप्त गरेको ११२ तथा वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरे बापत पाउने अड्ढ २३.४० समेत जम्मा १९८.४२ हुने र त्यस्तै सम्भाव्य उम्मेदवार ब.श्री मणीरत्न रिजालले रा.प.अं. चतुर्थ श्रेणीमा ५।२।२६ अवधि काम गरे बापत जेष्ठताको अड्ढ २०.९४, नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५(६)(क) अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत द्वितीय श्रेणीमा पास गरेको सर्टिफिकेटको आधारमा पाउने अड्ढ ३६.०० तथा सो भन्दा माथिको एक शैक्षिक उपाधि बापत श्रेणी नखुलेकोेले पाउने द्वितीय श्रेणीको अड्ढ १७.०० समेत गरी शैक्षिक योग्यताबाट पाउने अड्ढ ५३ तथा का.स.मु. बापत पाउने औसत अड्ढ ११२ तथा वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरे बापत पाउने अड्ढ १४.५३ समेत गरी जम्मा २००.४७ भएकाले बढी अड्ढ प्राप्त गर्ने मणीरत्न रिजाललाई बढुवाको लागि सिफारिश गर्नु पर्नेमा सो भन्दा कम अड्ढ प्राप्त गर्ने ब. माधवप्रसाद काफ्लेलाई विचारी पदमा नियुक्ति दिने गरेको मिति २०४५।५।१९ को बढुवा समितिको सिफारिश बदर गरिएको छ । संशोधित नामावली प्रकाशित गरी बढी अड्ढ प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु भन्ने समेत व्यहोरा लेखी आयो ।
३. विपक्षी मणीरत्न रिजालले पेश गरेको टेष्ट पास गरेको मार्कसिटमा २ विषय लागेर उत्तीर्णसम्म भएको देखिन्छ । त्यस्तो २ विषय लागेको मार्कसिटलाई द्वितीय श्रेणीको अड्ढ दिन कदापि मिल्दैन । दुई विषय लागेर उत्तीर्ण भएको मार्कसिटलाई द्वितीय श्रेणीको अड्ढ दिन नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५(६)(ख) को उदाहरण २ को मनसाय होइन । तसर्थ विपक्षीलाई शैक्षिक योग्यता बापतको १७.०० अड्ढ दिन मिल्ने नभई १४.०० अड्ढ मात्र कायम हुनुपर्दछ । म निवेदक २०३७।१२।२ मा बहीदार पदमा अस्थायी नियुक्ति भई अविछिन्न रुपमा रही २०३९।९।२८ देखी बहीदार पदमा स्थायी भएको छु । मेरो नोकरी बीचमा टुटेको नभई अस्थायीबाट अटुट रुपमा रही स्थायी भएको हुँदा मेरो अस्थायी नोकरी अवधिको पनि ७५ प्रतिशतले जोडी अड्ढ दिनु पर्नेमा विपक्षीबाट मेरो स्थायी भएको मितिदेखि मात्र जेष्ठताको नम्बर गणना गरिएको रहेछ । तसर्थ २०३७।१।२ देखि २०३९।९।२७ सम्मको अस्थायी नोकरी अवधि १।९।२५ वर्षको लागि त्यसको ७५ प्रतिशत पाउने अड्ढ ५.४४ लाई समेत जोड्दा मेरो कूल प्राप्त अड्ढ २०३.८६ हुनु पर्नेमा १९८.४२ मात्र अड्ढ दिइएको मिलेको छैन । अतः विपक्षीको उल्लिखित गैरकानुनी निर्णयबाट नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हनन् भएकोले विपक्षी ग.अं.अ.का अञ्चल न्यायाधीशज्यूको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी शुरु निर्णय मिति नै कायम गरी उक्त विचारी पदमा बढुवा गरिपाउँ साथै यो निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी अञ्चल न्यायाधीशज्यूको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
४. यस्मा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
५. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको एक शैक्षिक उपाधि बापत मैले पाएको द्वितीय श्रेणीको १७ अड्ढ मैले नपाउने भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा मैले पेश गरेको टेष्ट परीक्षाको मार्कसिटमा २ विषय लागेकोे भन्ने उल्लेख भए पनि यो श्रेणीमा पास भएको भन्ने कुरा सो मार्कसिटमा उल्लेख भएको छैन । टेष्ट पास गरेको सर्टिफिकेटमा पनि सो २ विषय लागेको कुरा र यो श्रेणीमा पास गरेको भन्ने उल्लेख नभएको हुँदा नि.से.नि, २०२१ को नियम ३.५(६)(ख) को उदारहण नं. २ समेतबाट द्वितीय श्रेणीको अड्ढ मैले पाउने कुरा स्पष्ट छ । २०३७।१२।२ देखि २०३९।९।२७ सम्म १।९।२५, अड्ढ आफूले नपाएको भन्ने निवेदकको दोस्रो निवेदन जिकिरको हकमा निज माधवप्रसाद काफ्लेलाई पर्वत जिल्ला अदालतबाट बहीदार पदमा अस्थायी नियुक्तिको २०३९।९।२ देखि म्याद समाप्त भएकोमा २०३९।९।६ देखि मात्र म्याद थप भई बीचमा केही निजको नोकरी टुट्न गएको र त्यस्तो टुटेको अस्थायी नोकरीको अड्ढ जोडिएन भन्ने निवेदन जिकिर स्वाभाविक छैन । निजामती किताबखाना जोडिएसम्मको नोकरी अवधिको जेष्ठता गणना भएकै छ । बढुवा समिति गोरखाबाट बढुवाको लागि निवेदकलाई सिफारिश गर्दा पनि सो अस्थायी अवधिको अड्ढ जोडिएको थिएन सो अवधि नजोडिएकोमा निवेदकले पुनरावेदन गर्न सक्नु नभई चित्त बुझाई बस्नु भएको हुँदा अस्थायी नोकरीको ७५ प्रतिशतले ५.४४ अड्ढ पाउने भन्ने निवेदन जिकिर पनि कानुनसंगत छैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मणीरत्न रिजालको लिखितजवाफ ।
६. गोरखा जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको विचारी पद एक बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सोही अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिबाट २०४५।५।१९ मा निवेदक माधवप्रसाद काफ्लेलाई बढुवाको लागि सिफारिश गरेकोमा त्यसै अदालतका बहीदार मणीरत्न रिजालको यस अदालतमा उजूरी पर्न आएकोले बढुवा सम्बन्धमा पेश भएका सम्भावित उम्मेदवारहरूका फाइलहरू झिकाई हेर्दा सम्भावित उम्मेदवार मध्येका ब.मणीरत्न रिजालले बढुवाको लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५(६)(२) अनुसार उपाधि बापतको नम्बर दिँदा श्रेणी नखुलेकोमा द्वितीय श्रेणीको नम्बर दिनु पर्नेमा तृतीय श्रेणीको नम्बर दिई ब. माधवप्रसाद काफ्लेलाई बढुवा नियुक्ति दिने गरी गरेको मिति ०४५।५।१९ को सिफारिश बदर गरी उक्त नियमानुसार द्वितीय श्रेणीको नम्बर दिँदा सबैभन्दा बढी अड्ढ ब. मणीरत्न रिजालले प्राप्त गरेको देखिएकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५(१) अनुसार मिति २०४५।५।१९ मा प्रकाशित नामावलीमा संशोधित सूचना प्रकाशित गरी बढी अड्ढ प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नियमानुसार नियुक्ति दिने गरी मिति २०४५।९।२० मा यस अदालतबाट भएको आदेश कानुन अनुरुप नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको गण्डकी अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतको लिखितजवाफ ।
७. निवेदकले २०३७।१२।२ देखि अस्थायी नियुक्ति भई अविछिन्न रुपमा बहाल रही २०३९।९।२८ देखि बहीदार पदमा स्थायी नियुक्ति भएको भनेकोमा अस्थायी नियुक्ति भई अटुट रुपमा सेवा गरी स्थायी भएको व्यक्तिको नोकरी अवधि अस्थायी नियुक्ति भएकै मितिबाट कायम गर्नको लागि सोही मितिबाट नोकरी जोडिएको प्रमाण निजामती किताबखानाबाट प्राप्त भई बढुवा फाइल साथ पेश गर्न निवेदकले नसकेको कारणबाट त्यस्तो अस्थायी अवधिको नियमानुसार पाउने अड्ढ दिन नमिल्ने हुँदा उक्त अस्थायी अवधिको अड्ढ नजोडिएको हो शैक्षिक योग्यताको हकमा मणीरत्न रिजालले पेश गरेको एस.एल.सी. टेष्ट परीक्षाको मार्कसिटमा २ विषय लागेकोले तृतीय श्रेणी सरहको अड्ढ दिइएकोमा गण्डकी अञ्चल अदालतबाट श्रेणी नखुलेकोमा द्वितीय श्रेणीको अड्ढ दिने गरी निर्णय भएको हो । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको गोरखा जिल्ला अदालत बढुवा समितिको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थी गण्डकी अञ्चल अदालत समेत तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले निवेदकले अस्थायी नोकरी अवधि अविच्छिन्न रहेको भन्ने प्रमाण पेश गर्नसकेको छैनन् । यस्तोमा सो अवधिको ७५ प्रतिशतले अड्ढ दिनु पर्ने भन्ने जिकिर लिन मिल्दैन । मणीरत्न रिजालले प्राप्त गरेको एस.एल.सी. टेष्ट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रमा उत्तीर्ण जनाइएको छ । यस्तो स्थितिमा नि.से.नि. बमोजिम द्वितीय श्रेणीको अड्ढ दिई गणना गर्दा निवेदकको भन्दा बढी अड्ढ प्राप्त गरेको हुँदा गण्डकी अञ्चल अदालतबाट गोरखा जिल्ला अदालत बढुवा समितिको निर्णयलाई बदर गरेको कारवाही कानुन अनुकूल नै छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन । सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा गोरखा जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको विचारी पद एक बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सिलसिलामा बढुवा समितिको मिति २०४५।५।१९ को निर्णय अनुसार म निवेदकलाई बढुवा गर्ने सिफारिश भएकोमा विपक्षी मणीरत्न रिजालको उजूरी पर्दा गण्डकी अञ्चल अदालतबाट निज मणीरत्न रिजालको एस.एल.सी.टेष्ट परीक्षाको मार्कसिटमा दुई विषय लागेर पास भएको हुँदा निजलाई तृतीय श्रेणीको अड्ढ दिई गणना गर्नु पर्नेमा द्वितीय श्रेणीको अड्ढ दिई निजको बढुवा हुनुपर्ने ठहर्याई निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । रिटनिवेदकले विपक्षी मणीरत्न रिजाल एस.एल.सी. टेष्ट परीक्षा पास गरेको भन्ने कुरामा विवाद उठाएको छैन । टेष्ट परीक्षाको मार्कसिटमा २ विषय लागेर उत्तीर्ण गरेको हुँदा कम्पार्टमेन्टल सरह मानी १४ अड्ढ दिनु पर्नेमा १७ अड्ढ दिइएको मिलेन भन्ने निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रत्यर्थी अञ्चल अदालत समेतको तर्फका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको फाइल संलग्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा निज मणीरत्न रिजालले एस.एल.सी. टेष्ट पास भएको देखिन्छ । तर श्रेणी खुलेको पाइँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(६)(ख)(२) ले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित कुनै एक उपाधिका लागि श्रेणी नखुलेकोमा द्वितीय श्रेणी सरहको अड्ढ दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी मणीरत्नको एस.एल.सी. टेष्ट उत्तीर्ण गरेको मार्कसिट तथा प्रमाणपत्रमा कम्पार्टमेन्टल भनी जनाइएको नभई पास भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । कम्पार्टमेन्टल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए मात्र तृतीय श्रेणी बराबरको अड्ढ दिनुपर्ने हुन्छ । श्रेणी नखुलेको यस अवस्थामा नि.से.नि. को उल्लिखित व्यवस्था अनुसार द्वितीय श्रेणी बराबरको अड्ढ दिनलाई कुनै बाधा देखिँदैन । निवेदकले २०३७।१२।२ देखि अस्थायी नियुक्ति भई अविच्छिन्न रुपमा बहाल रही २०३९।९।२८ देखि बहीदार पदमा स्थायी नियुक्ति भएकोमा अस्थायी रहेको अवधिको समेत गणना गरी ७५ प्रतिशतको दरले अड्ढ दिनु पर्ने भन्ने जिकिर लिएकोमा निवेदकले त्यस्तो अविच्छिन्न अस्थायी सेवा गरेको भनी बढुवा समिति समक्ष अड्ढ गणनाको लागि प्रमाण पेश गर्नसकेको पनि देखिँदैन । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी मणीरत्न रिजालको श्रेणी नखुलेको शैक्षिक उपाधि बापत नि.से.नि.बमोजिम द्वितीय श्रेणी बराबरको अड्ढ दिई बढी अड्ढ आउने उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ यस्मा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ १३ गते रोज ३ शुभम् ।