निर्णय नं. ३७८५ – उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७८५    ने.का.प. २०४६      अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट पु.इ.नं. ५५

आदेश भएको मिति : २०४६।२।४।१७।३ मा

संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको मिति : २०४५।४।२६।४

निवेदक/प्रत्यर्थी : जि.वाग्लुड्ड कालिका आदर्श गा.प.वा.नं.६ घर भई को.ले.नि.का.म्याग्दीको लेखापाल बिदुरप्रसाद शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी/रिटनिवेदक : जि.म्याग्दी पुर्लीचौर गा.प.वा.नं.४ घर भई ने.वि.प्रा.वाग्लुड्ड सानो जलविद्युत आयोजनाका स.ले.पा.देवेन्द्रजंग राजभण्डारी

विषय : उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    अस्थायी भई काम गरेको अवस्थाको वर्गीकृत क्षेत्रमा रही काम गरे बापतको अड्ढ पाउन सक्ने नै देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४५।४।२६ गतेको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी बिदुरप्रसाद शर्माले न्यायिक समिति मार्फत चढाएको निवेदनपत्रमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखिआए अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    धवलागिरी अञ्चल अन्तर्गतको को.ले.नि.का. म्याग्दीको रिक्त लेखापाल (रा.प.अ. प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा लेखा समुह) पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रतिशत निर्धारण भए अनुसार धवलागिरी अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीशज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०४४।३।२८ मा बसेको बढुवा समितिको निर्णयले म निवेदकको प्राप्ताड्ड २०७.७२ हुँदा मलाई बढुवा गर्ने गरेको निर्णयलाई बदर गरी धवलागिरी अञ्चलाधीश श्री समुन्द्रकेशर पण्डितले म भन्दा कम अड्ढ २०१.३० भन्दा पनि कम पाउने विपक्षी बिदुरप्रसाद शर्मालाई अस्थायी फरेष्टर बापतको पाउनै नसक्ने वर्गीकृत क्षेत्रको अन्तर्गतको अड्ढ ८.२९ समेत समावेश गरी लेखापाल पदमा बढुवा गरी नियुक्ति दिने मिति २०४४।६।२२ गतेमा निर्णय भएछ ।

३.    विपक्षी बिदुरप्रसाद शर्मालाई रा.प.अ. द्वितीय फरेष्टर पदमा रही म्याग्दी वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रेन्जर कार्यालय तातोपानीमा ३ वर्ष १ महिना १९ दिन काम गरेको भनी ‘ख’ वर्गको वर्गीकृत अड्ढ १२ भएको र अधिकतम हदले गर्दा त्यसमध्ये ८.२९ दिने भनी निजलाई बढुवा गर्ने गरेको नै प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी बिदुरप्रसाद शर्माले त्यो अड्ढ पाउने स्थिति नै छैन । वर्गीकृत क्षेत्रको अड्ढ गणना गर्ने सम्बन्धमा नि.से.नि., २०२१ को नियम २.५(७) ले उपनियम ४ को खण्ड (ख) अनुसार पाउने अड्ढ हाल बहाल रहेको श्रेणी वा श्रेणीका तहमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गरिने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार बढुवा समितिले विपक्षी विदुरप्रसाद शर्मा हाल बहाल रहेको सहलेखापाल पदमा पाउने वर्गीकृत अड्ढ १६.७१ गणना समेत गरी मेरो भन्दा कम भएकोले मलाई बढुवा गरिएको थियो । सहलेखापाल भन्दा अगाडिको अस्थायी फरेष्टर पदलाई यो पदको बढुवाको प्रयोजनको लागि समेत हाल बहाल रहेको भन्न कुनै हालतमा मिल्ने होइन त्यस्तो वर्गीकृत क्षेत्रको नम्बर दावी गर्ने विपक्षी विदुरप्रसाद शर्माले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आफैंले प्राप्त गरेको भन्ने मिति २०४४।४।२२ गतेको पत्र साथै राखी दावी गरेकोलाई मन्यता दिएको त्रुटिपूर्ण छ । वर्गीकृत क्षेत्रको अड्ढ अस्थायीले पाउने भन्ने नै छैन यो अड्ढ स्थायी कर्मचारीसंग मात्र सम्बन्धित छ । सो कुराको सुविधा नै नहुने किसिमले नियम ३.५(७) ले प्रष्ट गरेको छ । नियमलाई पत्रले काट्न सक्ने होइन त्यस्तो नियमको प्रयोगमा अप्ठ्यारो परेको महशूस भएमा ऐ. को नियम १.३(२)(३) बमोजिम कार्यविधि अपनाई सो अनुसार भएको निर्णय अथवा मार्गदर्शन गर्न मिल्नेमा सो नगरी सिधा रुपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र लेख्ने लोकसेवा आयोग अञ्चल कार्यालयको राय लिनु दिनु नै गैरकानुनी हुनुको साथै त्यसैलाई आधार लिई विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूबाट निर्णय हुनु स्वतः गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त मिति २०४४।६।२२।५ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाही बदर गरी विपक्षी विदुरप्रसाद शर्मा भन्दा बढी अड्ढ पाउने म निवेदकलाई बढुवा गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

४.    यस्मा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४४।७।१५।१ को आदेश ।

५.    मैले अस्थायी नोकरी गरेको फरेष्टरको श्रेणी र बहाल रहेको सहलेखापाल पदको श्रेणी दुबै रा.प.अं.ंिद्व. श्रेणीको हुनाले हाल बहाल रहेको श्रेणी वा श्रेणीको तहमा प्राप्त गरेको भन्नेमा विवाद छैन । मेरो फरेष्टर पद (रा.प.अं.द्वि. श्रेणी) को सेवा साधारणतर्फको हो भनी निजामती किताबखानाले मिति २०३९।५।१६ मा नोकरी जोडी दिएको छ र मैले शुरु नियुक्ति लिँदाको पत्र समेत साधारणतर्फको स्थायी दरबन्दीको अस्थायी मानेको छ । स्थायी नियुक्ति भई आएको पशु चिकित्सा शाखा वाग्लुङको मिति २०३९।४।१२ गतेको पत्र समेतको आधार लिई निजामती किताबखानाले नोकरी जोडेको छ । सो आधारमा मैले वर्गीकृत क्षेत्र बापतको अड्ढ पाई बढुवा भएको निर्णय कानुन अनुरुप नै हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिदुरप्रसाद शर्माको लिखितजवाफ ।

६.    प्रस्तुत केशमा यस मन्त्रालयबाट कुनै कारवाही नगरेको र निज उपरको सबै कारवाही धवलागिरी अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट भएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदनपत्र आधारहीन देखिँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.    नियममा लेखिएका कुनै पनि विषयमा शंका उत्पन्न भएमा सो को निराकरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नै हुने सिद्धान्त भैरहेको र यसमा समेत उक्त मन्त्रालयको परामर्श प्राप्त भएको देखिएकोले सोही आधारमा बढुवा समितिले गणना गरेको नोकरी अवधिकै परिधिमा रही वर्गीकृत क्षेत्रको ८.२९ मा यस कार्यालयबाट गणना गरी बिदुरप्रसाद शर्माको बढी अड्ढ भई निजलाई बढुवा दिने निर्णय गरिएको कानुनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने धवलागिरी अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ ।

८.    अञ्चलाधीश कार्यालय वाग्लुङबाट अस्थायी अवधिको वर्गीकृत क्षेत्रमा रही सेवा गरे बापत वर्गीकृत क्षेत्रको अड्ढ के कसरी गणना गर्न मिल्ने भनी राय माग भई आएकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ऐन नियम परामर्श शाखा को प.सं.क ०४४।४५ मिति २०४४।४।२८ गतेको लोकसेवा आयोग (नि.नि.उ. शाखा) कमल पोखरीलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपिमा विकास वा अस्थायीतर्फको सेवा अवधि अविछिन्न स्थायी भएको निजामती कर्मचारीको नि.से.नि. ३.३(९) अनुसार प्रतिशतको हिसाबले नोकरी गणना भएपछि त्यस्तो विकास एवं अस्थायी अवधिमा वर्गीकृत क्षेत्रमा रही काम गरेकोमा वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरे बापतको पूरै अड्ढ गणना हुने व्यवस्था रहेको भनी उल्लेख भएको हुँदा सोही आधारमा यस लोकसेवा आयोग अञ्चल कार्यालय धवलागिरीबाट मिति ०४४।५।१७ गतेमा अड्ढ गणना गर्न मिल्ने भनी राय दिएको हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग धवलागिरीको लिखितजवाफ ।

९.    निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३.५(७) मा उपनियम (४) को खण्ड (ख) र (ग) उपनियम (५) र उपनियम (६) को खण्ड (ग) र (च) अनुसार पाउने अड्ढ हाल बहाल रहेको श्रेणीमा वा श्रेणीको तहमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गरिने छ । त्यसभन्दा तल्लो श्रेणी वा श्रेणीको तहमा प्राप्त गरेको अड्ढ गणना गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट तल्लो श्रेणीमा प्राप्त गरेको अंक गणना गरिने छैन भन्ने वाक्यांशले हालको श्रेणी वा तहमा रहेको व्यक्ति तल्लो श्रेणीमा काम गरेको पनि हुनसक्ने भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । तल्लो तहमा भई हालको श्रेणी वा तहमा आउन सक्ने व्यक्ति स्थायी नै हुनुपर्छ भन्ने ऐन नियमको व्यवस्था छ । अस्थायी काम गरेको व्यक्ति बढुवाबाट माथिल्लो तहमा आउन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । यस व्यवस्थाबाट नियम ३.५(७) मा हाल बहाल रहेको श्रेणी वा तहमा प्राप्त गरेको अड्ढ भन्ने व्यवस्था अस्थायी कर्मचारीको लागि होइन भन्ने नै देखिन्छ । नियम ३.५(७) मा उल्लिखित उपनियमहरू मध्ये नियम ३.५(४) मा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा गई काम गरेको अनुभव बापतको अड्ढ दिइने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम नियम ३.५(७) को व्यवस्थाले नियम ३.५(४) मा उल्लेख भएको वर्गीकृत क्षेत्र बापतको अड्ढ अस्थायी कर्मचारीलाई दिन नमिल्ने हुनाले विपक्षी विदुरप्रसाद शर्मालाई अस्थायी फरेष्टर भई वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गर्दाको अवस्थाको अड्ढ ८.२९ दिएको कानुन अनुरुप नहुँदा प्रत्यर्थी अञ्चाधीश कार्यालयको मिति २०४४।६।२२ गतेको निर्णय तथा सो आधारमा गरिएको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।४।२६।४ को आदेश ।

१०.    सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलाबाट भएको मिति २०४५।४।२६ गतेको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी विदुरप्रसाद शर्माले न्यायिक समिति मार्फत चढाएको निवेदनमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखी आए अनुसार पेश हुन आएको रहेछ ।

११.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनपत्रमा निवेदक विदुरप्रसाद शर्माको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५(७) मा नियम २.४ को खण्ड (ख) बमोजिम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापतको अड्ढ हाल बहाल रहेको श्रेणीमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गरिनेछ र त्यसभन्दा तल्लो श्रेणीमा प्राप्त गरेको अड्ढ गणना गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यहाँ हाल बहाल पद भन्नाले बढुवा हुनुभन्दा अघि तत्काल कायम रहेको पदलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । सहलेखापाल र फरेष्टर एउटै श्रेणीको पद हो । नि.से.नि., २०२१ को नियम २.३(९) अनुसार नोकरी अवधि गणना हुनसक्ने र सोही बमोजिम वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरे बापतको अड्ढ पनि पाउने समेत हुँदा सो बापत पाउने अड्ढ समेत गणना गर्दा विदुरप्रसाद शर्माको बढी अड्ढ हुँदा निजलाई नबढुवा गर्ने गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । रिट जारी गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ उल्टी भई रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रत्यर्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतकोतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले समान श्रेणीमा अस्थायी भई काम गरेको नोकरी अवधि जोडिनुको साथै सो अवधिको अनुभव तथा वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरे बापतको अड्ढसमेत दिनमिल्ने नि.से.नि.मा व्यवस्था भइरहेको हुँदा सोही अनुरुप भएको बढुवाको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन भन्ने र विपक्षी रिटनिवेदक देवेन्द्रजंग राजभण्डारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्माले नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ८ को उपदफा (२) अनुसार बढुवा हुनको लागि सम्बन्धित सेवाको सम्बन्धित श्रेणीका कर्मचारीहरू मध्येबाट योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । लेखा सेवाको पदको बढुवाको लागि लेखा सेवामै काम गरेको भए मात्र उक्त दफा बमोजिम अड्ढ गणना गर्न मिल्ने हो । फरेष्टरको पद लेखा सेवा भित्र नपर्ने भएकोले सो पदमा अस्थायी भई काम गरे बापत अड्ढ गणना गरी बढुवा गर्न नमिल्ने हुँदा रिट जारी गर्ने गरेको संयुक्त इजलासकै इन्साफ मनासिब हुँदा सोही इन्साफ सदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

१२.   निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा म रिटनिवेदकले २०७.७२ अड्ढ र प्रत्यर्थी बिदुरप्रसाद शर्माले २०१.३० अड्ढ पाएको हुँदा बढी अड्ढको आधारमा मलाई लेखापाल पदमा बढुवा गर्ने गरी बढुवा समितिले मिति २०४४।३।२८ मा निर्णय गरेकोमा सो निर्णय बदर गरी प्रत्यर्थी विदुरप्रसाद शर्माले अस्थायी फरेष्टर बापत पाउनै नसक्ने वर्गीकृत क्षेत्र बापतको ८.२९ अड्ढ दिने ठहर्‍याएको निजलाई नै बढुवा गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको मिति २०४४।६।२२ गतेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदनमा जिकिर लिएको पाइन्छ । विदुरप्रसाद शर्माले फरेष्टर पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई ३ वर्षसम्म काम गरिसकेपछि सहलेखापाल पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । फरेष्टर सहलेखापाल दुबै पद राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका पद हुन् भन्ने कुरामा विवाद देखिन्न । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३ को उपनियम ५(४) अनुसार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा गई काम गरे बापत अधिकतम २५ अड्ढसम्म दिइने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ५(७) मा “उपनियम (४) को खण्ड (ख) उपनियम (५) ६ को खण्ड (ग) (च) अनुसार पाउने अड्ढ हाल बहाल रहेको श्रेणीमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गरिने छ र त्यसभन्दा तल्लो श्रेणीमा प्राप्त गरेको अड्ढ गणना गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट हाल बहाल रहेको श्रेणीमा रही काम गरेको अवस्थामा वर्गीकृत क्षेत्र बापतको अड्ढ समेत पाउन सक्ने देखिन्छ । हाल बहाल रहेको श्रेणी भन्नाले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदमा बढुवा हुनको लागि राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीमा रही काम गरेकोलाई जनाउँछ । फरेष्टर राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी होइन भनी रिटनिवेदन तथा रिटनिवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले बहसमा समेत जिकिर लिनसकेको पाइन्न । अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम अस्थायी फरेष्टर भई काम गरेको अवस्थाको वर्गीकृत क्षेत्रमा रही काम गरे बापतको अड्ढ पाउन सक्ने नै देखिँदा सो बमोजिमको अड्ढ समेत गणना गरी बढी अड्ढ प्राप्त गर्ने विदुरप्रसाद शर्मालाई बढुवा गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको कार्यालयको मिति २०४४।६।२२ गतेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।४।२६ गतेको निर्णय मिलेको देखिएन, फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल साउन १७ गते रोज ३ शुभम् ।