निर्णय नं. ३७८४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७८४    ने.का.प. २०४६      अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट.पु ई.नं. ४६

आदेश भएको मिति : २०४६।४।२४।३ मा

डिभिजनबेञ्चको आदेश भएको मिति : २०४३।५।२

निवेदक/रिटनिवेदक : जि.पर्सा हरिहरपुर गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने नन्दलाल राउत कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : भू.सु.का.पर्साका भूमिसुधार अधिकारीसमेत

विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भन्ने जग्गाधनीको निवेदन परेपछि मोहीलाई बुझी प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निजको कथनलाई समेत विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई मोहीबाट जग्गा झिक्ने गरेको निर्णय समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता चूडामणीराज सिंह मल्ल

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

            विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४३।५।२ मा भएको आदेश दोहोर्‍याई पाउँ भनी नंदलाल राउत कुर्मीको हकमा शिवनाथ तिमिल्सिनाले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाउनु भएको निवेदनपत्रहरू र न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको ०४५।२।१६ को पत्र तथा पत्रसाथ संलग्न पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त आदेश दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४५।२।१८ मा लेखी आई सम्माननीय न्यायाधीशज्यूका २०४५।३।२६ को आदेशानुसार पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    प्रतिरक्षीका नाउँमा दर्ता भएको जि.पं. हरिहरपुर गा.पं. वार्ड नं. ४ कि.नं. ४८ को ज.वि. ०–७–० जग्गाको म विधिवत मोही हुँ । ०४१।६।२२ का दिन प्रतिरक्षी आई यो जग्गाको मोही निष्काशन भइसकेको छ भनेकोले कसरी भनी सोध्दा गा.पं. बाट घरबारीको लागि मोही निष्काशन गराई भू.सु.का. पर्साबाट लगत कट्टा गराइसकेको भनी जवाफ दिइन । भू.सु.का. पर्साबाट २०४१।६।२४ मा नक्कल लिँदा अवगत भएँ । प्रतिरक्षीले घरबारीको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी २०४१।१।१८ मा विपक्षी गा.पं. मा निवेदन दिनु भएको रहेछ । म मोहीलाई सफाईको मौका नदिई गा.पं. ले मेरो नाममा म्याद पुर्जी जारी नगरी मोहियानी हकको लगत कट्टा गर्ने भनी २०४१।६।११ मा भू.सु. अधिकारीले निर्णय गरेको देखिन आएको छ ।

३.    गा.पं. ले मलाई झिकाई मेरो व्यहोरा समेत सुनी निर्णय गर्नुपर्ने भू.सु. अधिकारीले लगत कट्टाको आदेश गर्दा मलाई झिकाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा गा.पं. तथा भू.सु. अधिकारी समेतले बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई बदरभागी छ भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७(१) ले जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था अनुसार जग्गाको मोल साँधमा चलन चल्तीको बिक्री मोल साँध संधियार राखी कायम गर्नुपर्नेमा गा.पं. आफैंले अनधिकृत किसिमले प्रति कठ्ठा रु. ७,०००।– पर्ने जग्गाको रु. २,४००।– कायम गरी मोहीबाट झिकी लगत कट्टा गर्ने भनी ०४१।२।२ का दिन गा.पं. ले भू.सु. अधिकारीलाई पत्र लेखेको हुनाले आफैंले मोल कायम गरेको र सो आधारमा भू.सु. अधिकारीबाट लगत कट्टा गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहीन छ । मोही लगत कट्टा गर्न लेखेको ०४१।२।२ को पत्रमा निर्णयको चर्चा गरेको छैन । प्रधानपञ्चको पत्र मात्र हो सो पत्र मान्यताहिन छ । सो पत्रबाट लगत कट्टा हुने नदेखेपछि पुन गा.पं. बाट २०४१।४।३० का दिन निर्णय गरी सो निर्णय समेत राखी प्रतिरक्षीले दरखास्त दिएपछि पुनः भू.सु. अधिकारीले २०४१।६।११ मा निर्णय गरेको अ.वंं. १८४ का १८५।१८९ र प्रमाण ऐनको दफा ५४ विपरीत छ । घरबारीको लागि जग्गा झिक्ने अधिकार भू.सु. अधिकारीलाई छैन । गा.पं. र भू.सु अधिकारीबाट भएको निर्णय तथा प्रधानपञ्चको पत्र समेतबाट कानुनी हकहरू तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१)(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त हकहरू समेत आघातित भएकोले उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश वा पुर्जीद्वारा गा.पं. र श्री अधिकारीको निर्णय तथा श्री प्र.पंं.ज्यूको पत्र समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।

४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको २०४१।७।२७ को आदेश ।

५.    भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७(१) बमोजिम गाउँ पञ्चायतले आदेश जारी गरेपछि चित्त नबुझे मोहीले भू.सु.का. मा निवेदन गर्न आउनु पर्ने सो भए गरेको देखिँदैन । अधिकार प्राप्त संस्थाले जग्गा झिकेको कुरालाई भू.सु.का. ले समर्थन गरी लगत कट्टाको लागि २०४१।६।११ मा गरेको निर्णय न्यायसंगत हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार अधिकारी भू.सु. कार्यालय पर्साको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी रिटनिवेदक समेत राखी छलफल गरी मोहीलाई रु. ४,२००।– मिलाउने गरी प्रधानपञ्चले ०४१।२।१ मा आदेश गरी मोहीबाट जग्गा झिक्ने आदेश गरेको भन्ने पत्र भू.सु.का. लाई लेखी बोधार्थ विपक्षीलाई समेत दिएको नबुझ्दैमा थाहा नभएको भन्न मिल्दैन । गा.पं. को २०४१।४।३० को बैठकबाट भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७ बमोजिम क्षतिपूर्तिको रु. ४,२००।– दिलाई मोही लगत कट्टा गरी दिने आदेश जारी भएको हो झूठ्ठा कुराको रिट दिएको खारेज गरिपाउँ भन्ने हरिहरपुर गा.पं. कार्यालय पर्सा र आफ्नो हकमा समेत ऐ. को प्रधानपञ्च नागेन्द्रप्रसाद कुर्मीको लिखितजवाफ ।

७.    गा.पं. ले कानुन अन्तर्गत जग्गा झिकी श्रेस्ता रहेको कार्यालयलाई जनाउ दिएकोबाट लगत कट्टा गरेकोमा विपक्षीलाई बुझ्नु पर्ने हुँदैन । गा.पं. को निर्णयानुसार खडा गरेको पर्चा बदर हुने भन्न मिल्दैन । घरबारीको लागि जग्गा झिक्न आदेश गर्दा रिटनिवेदकलाई बुझ्नु पर्ने नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शारदादेबी तिवारीको लिखितजवाफ ।

८.    भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) ले घरबारीको लागि जग्गा झिक्न पाउँ भन्ने निवेदनमा स्थानीय पञ्चायतले आदेश दिन सक्ने र जग्गाको मोल कायम गर्दा स्थानीय पञ्चायतले २०४१।४।३० का दिन क्षेतिपूर्ति रकम रु. ४,२००।– कायम गरेको आधारमा भू.सु. कार्यालय पर्साबाट २०४१।४।३० को निर्णयलाई निवेदकले बदर गरिपाउँ भन्न नसकेको केवल प्रधानपञ्चको ०४१।२।२ को पत्रलाई सम्म गैरकानुनी भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । भू.सु.का. पर्साले स्थानीय पञ्चायतको २०४१।४।३० को निर्णयको आधारमा निर्णय गरेको लेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको २०४३।५।२ को आदेश ।

९.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयको मिति ०४५।२।१८ को पत्र साथ प्राप्त मुद्दा दोहोराउने जाहेर गरेको न्यायिक समिति राजदरवारको सिफारिश पर्चामा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्थानीय पञ्चायतको ०४१।४।३० को निर्णयलाई निवेदकले बदर गराई पाउँ भन्न नसकेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । नन्दलाल राउत कुर्मीले दिएको रिटनिवेदनको प्रकरण नं. ६ मा उत्प्रेषण लगायतका जुन चाहिने उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश वा पुर्जीद्वारा गा.पं.र श्री अधिकारीज्यूको निर्णय तथा प्रधानपञ्चको पत्र समेतलाई बदर गरिपाउँ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा स्थानीय पञ्चायतको २०४१।४।३० को निर्णयलाई बदर गराई पाउँ भनी भन्न नसकेको भनी तर्क गर्नु न्यायोचित नदेखिनाले समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश अ.बं. १८४(क) नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि भएकोले मिलेको देखिएन भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्लले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ बमोजिम मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भन्ने निवेदन परेपछि मोहीलाई भन्ने मौका दिनुपर्छ । विपक्षी गा.पं.तथा भू.सु. कार्यालयले जग्गा झिक्ने र मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गर्दा रिटनिवेदकलाई बुझेको छैन । निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको गा.पं. तथा भू.सु.का. को निर्णय तथा प्रधानपञ्चको पत्र समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदर हुनुर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले मोहीबाट जग्गा झिक्ने गरी स्थानीय पञ्चायतबाट निर्णय गरे अनुसार मोही लगत कट्टा गरेकोमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले गाउँ पञ्चायतले मोही रिटनिवेदक समेत राखी छलफल गरी मोहीबाट जग्गा झिक्ने निर्णय गरेको हो । घरबारीको लागि मोहीबाट जग्गा झिक्ने आदेश गर्ने गा.पं. लाई अधिकार छ । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

१२.   यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा कि.नं. ४८ को ज.वि. ०–७–० जग्गाको म मोही हुँ । घरबारीको लागि जग्गा झिकी पाउँ भनी प्रत्यर्थीको निवेदन परेपछि मोहीबाट जग्गा झिक्न म रिटनिवेदकलाई बुझी प्रतिवाद गराई निर्णय गर्नु पर्नेमा म रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत गरेको हरिहरपुर गा.पं. को २०४१।४।३० को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भू.सु.का. पर्साको २०४१।६।११ को निर्णय र प्रधानपञ्चको २०४१।२।२ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । घरबारीको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी दावी लिएको जग्गाको रिटनिवेदक मोही भन्ने कुरा प्रत्यर्थी शारदादेवीले स्वीकार गरेको पाइन्छ । त्यस्मा विवाद देखिन्न । सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चले गा.पं. को ०४१।४।३० को निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भन्न नसकेको भन्ने आधारमा निर्णय गरेको देखिन्छ । तर रिटनिवेदकले सो गा.पं. को निर्णयलाई समेत बदर गराई पाउँ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भन्ने जग्गाधनीको निवेदन परेपछि मोहीलाई बुझी प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निजको कथनलाई समेत विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी हरिहर गा.पं. ले जग्गा झिक्ने भनी २०४१।४।३० मा निर्णय गरेको देखिन्छ । तर रिटनिवेदकलाई बुझी प्रतिवादको मौका दिई निजको कथनलाई समेत विचार गरी निर्णय गरेको भन्ने निर्णयबाट देखिँदैन । गा.पं. को लिखितजवाफमा रिटनिवेदक समेत राखी छलफल गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर रिटनिवेदक समेतलाई राखी छलफल गरी निर्णय गरेको भन्ने सो निर्णयमा उल्लेख भएको पाइँदैन यस स्थितिमा रिटनिवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई मोहीबाट जग्गा झिक्ने गरेको प्रत्यर्थी हरिहरपुर गा.पं. को २०४१।४।३० को निर्णय तथा मोहीबाट जग्गा झिकी लगत कट्टा गर्न भू.सु.का. पर्सालाई लेखेको प्रधानपञ्चको २०४१।२।२ को पत्र तथा गा.पं. को निर्णय समेतको आधारमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय पर्साले मोही लगत कट्टा गरेको २०४१।६।२२ को निर्णय समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१३.   अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी हरिहरपुर गा.पं. का प्रधानपञ्चले लेखेको २०४१।२।२ को पत्र प्रत्यर्थी हरिहरपुर गा.पं. को २०४१।४।३० को निर्णय तथा भू.सु.का. पर्साको मिति २०४१।६।२२ को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी हरिहरपुर गा.पं. का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

१४.   रिट खारेज गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४३।५।२ को आदेश मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल श्रावण २४ गते रोज ३ शुभम् ।