निर्णय नं. ३७६७ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७६७    ने.का.प. २०४६      अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. ८८१

आदेश भएको मिति : २०४६।१।२८ मा

निवेदक      : जि.सप्तरी वरसाइन गा.पं. वार्ड नं. ७ घर भई हाल १ नं. नापी गोश्वारा ओखलढुंगामा अमीन पदमा कार्यरत राजेन्द्र रजक

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ९ नं. नापी गोश्वारा, का.मु.नापी प्रमुख अग्निधर शर्मासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कुनै पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई दिएको अख्तियारी कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुसार पूरा गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   स्पष्टीकरण माग गर्दा एक विषयको सजायँ प्रस्तावित गरी अर्को सजायँ गर्न सिद्धान्ततः नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनका संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक ९ नं. नापी गोश्वाराको अमीन पदमा स्थायी नियुक्ति भई कर्तव्य पालन गरी आएकोमा २०४१।९।३० गतेका दिन ९ नं. नापी गोश्वारा गुल्मीमा रहँदा वडा गाउँ गा.पं. र सीमिचौर गा.पं. मा नाप नक्शा गर्दा अनियमित तरीकाले ऐन नियम विपरीत कार्य गरेकोले २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु होला अन्यथा नि.से.नि. को परिच्छेद १०.६(५) को अभियोगमा ऐ. १०.१(५) को सजायँ गरिन्छ भनी विपक्षी नं. १ बाट माग गरिएको स्पष्टीकरणमा म्याद भित्रै स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । पुनः दोस्रो स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा मैले सजायँ हुन नपर्ने तथ्य उल्लेख गरी जवाफ दिएको छु दोस्रो स्पष्टीकरण पेश गरेपछि प्रत्यर्थी नं.२ ले नि.से.नि., २०२१ को १०.६(५) को अभियोगमा नि.से.नि., २०२१ को १०.१(२) अनुसार २०४३ साल मार्ग महीना देखि लागू हुने गरी पाकी सकेको तलब वृद्धि मध्ये २ ग्रेड रोक्का गर्ने ठहर्‍याई मिति २०४३।८।१५ गते निर्णय पर्चा गर्नुभयो । उक्त निर्णय उपर प्रत्यर्थी नं. ३ समक्ष पुनरावेदन प्रस्तुत गरेकोमा प्रत्यर्थी नं. २ को निर्णय यथावत ठहर गरी मिति २०४५।२।२५ गते गरेको निर्णय २०४५।३।१४ मा प्राप्त गरेकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु ।

३.    निवेदकलाई स्पष्टीकरण माग गर्दा नि.से.नि., २०२१ को १०.६.५ को अभियोग लगाई १०.१(५) को प्रस्तावित सजायँको माग गरिएकोमा ऐ. को १०.१(२) अनुसार सजायँ गरिएको छ जुन नि.से.नि. १०.६(५) एवं १०.१.५ प्रतिकूल छ । सजायँको माग गर्दा एउटा गरी अर्को सजायँ गर्न मिल्दैन । २०४३।८।१५ गतेको निर्णयबाट २०४३ मंसीर देखि लागू हुने गरी गरिएको देखिँदा भूतलक्षी हुँदा बदरभागी छ । मलाई गरिएको सजायँ सम्बन्धमा मैले प्रतिवाद गर्न पाएको छैन । निजामती सेवा ऐनको दफा ६(१) को कार्यविधि नअपनाई मेरो ग्रेड रोक्का हुन सक्दैन । अतः ९ नं. नापी गोश्वारा एवं राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो हक यथावत रुपमा प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोधी सो को जवाफ समेत दिएकोमा प्रतिवाद गर्न पाएको छैन र नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को कार्यविधि नअपनाएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको श्री ९ नं. नापी गोश्वारा प्यूठान र उक्त गोश्वाराका का.मु. प्रमुख नापी अधिकृतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

६.    नि.से.नि. को नियम १०.६.५ को अभियोगमा नियम १०.१.५ को सजायँ प्रस्ताव गरेकोमा निजलाई १ पटक सुध्रने मौका दिई १०.१.२ बमोजिम गरेको कम सजायँलाई पूर्वाधारको अभावमा गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने समेतको राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले स्पष्टीकरण माग गरी सजायँ एउटा प्रस्तावित गरेकोमा अर्को सजायँ गर्न मिल्दैन भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रस्तावित सजायँ भन्दा कम गर्न कानुनले बाधा देखिँदैन बढी गर्नु मात्र नमिल्ने हो भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    अब प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक राजेन्द्र रजकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६.५ को अभियोगमा ऐ. को १०.१.२ अनुसार २०४३ साल मार्ग महीना देखि लागू हुने गरी पाकी सकेको तलब वृद्धि मध्येबाट २ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने ठहर्छ भनी ९ नं. नापी गोश्वारा का.मु. प्रमुख नापी अधिकृतबाट निर्णय भएकोमा सो उपर निवेदकको राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन परी सोही शुरु निर्णय मनासिब ठहर्छ भनी मिति २०४५।२।२५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । स्पष्टीकरण पेश गर्दा एउटा सजायँ प्रस्तावित गरी सजायँ अर्को गरेको हुँदा उक्त निर्णयहरु बदरभागी छन् भन्ने निवेदकले मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदन जिकिर बमोजिम उक्त निर्णयहरु कानुन अनुकूल वा प्रतिकूल के रहेछन् भनी हेर्दा मिति २०४१।९।३० मा निवेदकलाई ९ नं. नापी गोश्वाराबाट स्पष्टीकरण माग गर्दा वडा गाउँ र सीमिकोट गा.पं. को नाप नक्शा गर्दा अनियमित गरेको देखिएको हुँदा २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु होला अन्यथा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १०.६(५) को अभियोगमा ऐ. को १०.१(५) को सजायँ गरिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यसै गरी मिति २०४१।१२।११ मा दोस्रो स्पष्टीकरण सोधिएकोमा सोमा पनि उक्त पहिलेको स्पष्टीकरण मुताविक नै सजायँ प्रस्तावित गरिएको पाइन्छ । यसरी निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोधी सजायँ प्रस्तावित गर्दा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १०.६(५) को अभियोगमा ऐ. को १०.१(५) को उल्लेख गरेकोमा सजायँ गर्दा ऐ. को १०.१(२) बमोजिम गरेको देखिन आयो कुनै पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई दिएको अख्तियारी कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुसार पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । स्पष्टीकरण माग गर्दा एक विषयको सजायँ प्रस्तावित गरी अर्को सजायँ गर्न सिद्धान्ततः मिल्दैन । अतः निवेदकको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधी सजायँ प्रस्तावित गरेको भन्दा अर्को सजायँ गरेको देखिएबाट ९ नं. नापी गोश्वाराबाट २ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो सदर गरेको राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का. मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल बैशाख २८ गते रोज शुभम् ।