निर्णय नं. ३७५३ – उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७५३    ने.का.प. २०४६      अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २०२०

आदेश भएको मिति : २०४६।१।११।१ मा

रिट निवेदक : जि.सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पं.वा.नं. ६ बस्ने बुलबुले साप्ताहिक समाचार पत्रिकाको सम्पादक प्रकाशक तथा बुलबुले छापाखानाको प्रो.टंकप्रसाद भट्टराई

विरुद्ध

विपक्ष : जिल्ला कार्यालय सुर्खेतसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

(१)    ऐन नियमले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गरी पत्रिकाको प्रकाशन रोक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदकले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ६ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली बमोजिम जिल्ला कार्यालय सुर्खेतबाट द.नं. १।२०३९।०४० मा निवेदक सम्पादक प्रकाशक रही बुलबुले साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित गर्ने अनुमति पाई ऐन नियमको शर्त बन्देजमा रही २०४३ साल कार्तिक ३ गते सोमबार सम्म पत्रिका प्रकाशन गर्दै आइरहेको थिएँ । यसै बीच विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो अनुकूलका समाचार प्रकाशन गरिदिएन भन्ने पूर्वाग्रह राखी २०४३।७।६।५ मा मेरो उक्त पत्रिका बन्द गर्ने अन्तरिम आदेश दिनु भयो । त्यस्तै गरी मैले विपक्षी कार्यालयबाट इजाजत लिई आफ्नो अचल सम्पत्ति धितो बन्धक राखी उद्योग विभागबाट २०४२।३।१३ मा फर्म रजिष्ट्रेशन गराई २०४३।४।५ देखि बुलबुले छापाखाना चलाई राखेको अवस्थामा बुलबुले छापाखाना समेतलाई छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० को नियम १४ बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्नेमा हालसम्म पनि नवीकरण नगराउनु भएकोले उक्त नियमको उपनियम ५ बमोजिम प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएकोले प्रेस बन्द किन नगर्ने भनी पक्राउ गरी लिखित र मौखिक बयान लिई पत्रिका प्रकाशन भएको छैन पत्रिका प्रकाशन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने व्यहोराको जबरजस्ती कागज गराउनु भयो ।

३.    विपक्षी प्र.जि.अ.ले पत्रिका बन्द गर्न दिएको आदेशमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ५, ६, ११ र ऐ. नियमावली, २०४० को नियम ५, ७, ११ र नियम ४(६) मा उल्लेखित प्रावधान पूरा गर्नु पर्नेमा म निवेदकले पूरा नगरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ । उक्त कारवाही गैरकानुनी तथा अधिकार विहीन छ । ऐन नियम बमोजिम मैले पत्रिका प्रकाशन गरी सूचना विभाग तथा प्रेस काउन्सिलबाट मूल्याड्ढन हुँदै आइरहेको अवस्थामा काम छाडेको सूचना दिनु पर्ने कुनै कारण छैन । मेरो स्वामित्वमा रहेको बुलबुले छापाखानालाई बन्द गर्न विपक्षी प्र.जि.अ.ले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० को नियम १४ को उपनियम (५) बमोजिम स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भए अनुरुप प्रेश बन्द किन नगर्ने भनी लिएको कानुनी आधारलाई हेरिएमा उक्त व्यवस्था मेरो छापाखानाको लागि उपयुक्त हुने नभई समाचारदाता वा प्रेश प्रतिनिधिहरुको लागि प्रयोग हुने व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थालाई अर्थको अनर्थ हुने गरी मेरो स्वामित्वमा रहेको बुलबुले छापाखाना उद्योग विभागबाट नविकरण हुँदा हुँदै पनि छापाखाना चलाउन नदिने गरी भए गरेको काम कारवाही स्वतः बदरभागी छ । छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली, २०४० को दफा १२ ले उल्लेखित नियम विपरीत कार्य भए गरेमा कारवाही गर्न सक्ने र पत्रिका स्थगित गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र भएकोमा विपक्षी प्र.जि.अ.ले गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही अधिकार क्षेत्र विहीन तथा गैरकानुनी छ । विपक्षीको उल्लेखित काम कारवाहीबाट नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको २०४३।७।६ समेतका आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो । विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ८ बमोजिम समाचार पत्रिकाको प्रकाशकले समाचार पत्र तथा समाचार पत्रिकाको प्रत्येक संस्करणमा तोकिए बमोजिमको आधार तथा पृष्ठ संख्यामा छापी तोकिए बमोजिमको प्रतिमा नघटाई प्रकाशित गर्नु पर्नेमा निवेदकले पत्रिका प्रकाशन गर्ने अनुमति लिइसकेपछि पनि प्रकाशन शुरु नगरी छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली, २०४० को अनुसूची ६ को शर्तनामा विपरीत कार्य गरेको प्रष्ट छ । ऐनको दफा ९ बमोजिम छापिएको पत्र पत्रिकाको २ प्रति स्थानीय पदाधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेमा हालसम्म पनि पत्रिका उपलब्ध गराएका छैनन् । साथै पत्रिकाको प्रकाशन कार्य छाडेको भए त्यसको लिखित सूचना स्थानीय पदाधिकारीलाई दिन पर्नेमा दिएका छैनन् । साथै छापाखानाको आम्दानी खर्चको लेखा राखी आश्विन मसान्तसम्ममा त्यसको विवरण दाखिल गर्नु पर्नेमा त्यसो समेत नगरेको र पत्रिका प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि तोकिएको ठाउँमा समाचार पत्र प्रकाशित गर्नु पर्नेमा निवेदकले सो बमोजिमको कार्य नगरी छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०३९ को दफा ५, ६, ११ तथा ऐ. को नियमावली, २०४० को नियम ५, ६, ७ र ११ र नियम ४(६) मा उल्लेखित कानुन बर्खिलाप कार्य गरेकोले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि पत्रिका प्रकाशनमा नल्याउन आदेश दिइएको हो । छापाखाना बन्द गरेको छैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय सुर्खेतको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन नियम बमोजिम पत्रिका प्रकाशन स्थगित गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र छ । प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्रिकाको स्थगित तथा छापाखाना बन्द गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले पत्रिका प्रकाशन गर्ने अनुमति पाएपछि सम्बन्धित प्रकाशकले नियमित रुपमा प्रकाशित गरी तोकिएको प्रति स्थानीय अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेमा निवेदकबाट सो बमोजिम गरिएको छैन । जि.का.बाट भएको काम कारवाही कानुन बमोजिम नै छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा म निवेदक सम्पादक तथा प्रकाशक भई कानुन बमोजिम जिल्ला कार्यालय सुर्खेतबाट द.नं. १।२०३९।०४० मा बुलबुले साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गर्ने अनुमति पाई पत्रिका प्रकाशन गर्दै आइरहेकोमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०४३।७।६।५ मा उक्त पत्रिका बन्द गर्ने अन्तरिम आदेश दिनुका साथै मेरो स्वामित्वमा रहेको कानुन बमोजिम उद्योग विभागमा दर्ता भएको बुलबुले छापाखानालाई पनि नवीकरण नगराएकोले स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भए अनुरुप तपाइको प्रेश किन बन्द नगर्ने ? भनी पक्राउ गरी बयान गराएकोले उक्त कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विवादित जिल्ला कार्यालय सुर्खेतको २०४३।७।६।५ को पत्रमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ५, ६ र ११ को कानुनी प्रावधानको शर्त पूरा नगरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५ मा किताब सम्बन्धी दफा ६ मा पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने सम्बन्धी र दफा ११ मा प्रकाशन वा छापाखाना सम्बन्धी काम छाडेको सूचना दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएबाट उक्त प्रावधानहरु पत्रिका प्रकाशनमा नल्याउने भनी दिएको आदेशसंग सान्दर्भिक देखिएन । जहाँसम्म उक्त आदेशमा छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली, २०४० को नियम ४ को उपनियम (६) तथा नियम ५, ६, ७ र ११ को विपरीत गरेकोले अर्को आदेश नभएसम्म पत्रिका प्रकाशनमा नल्याउनु भनी आदेश दिएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० को नियम १२ मा “कुनै प्रकाशकले नियम ४ को उपनियम (६) नियम ५, ६, ९ र ११ बमोजिमको शर्तनामा विपरीत कुनै कार्य गरेमा श्री ५ को सरकारले अवधि तोकी त्यस्तो पत्र पत्रिकाको प्रकाशन स्थगित गर्न सक्नेछ भन्ने” व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसबाट उक्त उल्लेखित नियम विपरीत कार्य गरेमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई स्थगित गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको देखिन्छ । उक्त नियम १२ बमोजिमको श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ छैन भनी जिल्ला कार्यालय सुर्खेतलाई बुझ्दा छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली, २०४० को नियम १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त अधिकार जिल्ला कार्यालय सुर्खेतलाई प्रत्यायोजित भएको नपाइएको भनी २०४५।१२।११ मा जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । ऐन नियमले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गरी पत्रिकाको प्रकाशन रोक्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यस प्रकारको प्रकाशन रोक्ने अधिकारै नभएको अवस्थामा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयबाट पत्रिका प्रकाशन नगर्नु भनी मिति ०४३।७।६ मा दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । अतः छापाखाना र प्रकाशन नियमावली, २०४० को नियम १२ बमोजिमको अधिकार नभएको अवस्थामा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय सुर्खेतले अर्को आदेश नभएसम्मको लागि बुलबुले नामक पत्रिका प्रकाशनमा नल्याउनु भनी दिएको मिति २०४३।७।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । छापाखानाको सम्बन्धमा बन्द गरेको छैन भन्ने लितिजवाफ बाट देखिँदा अरु विचार गरिरहनु परेन । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल बैशाख ११ गते रोज १ शुभम् ।