निर्णय नं. ३७२६ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७२६    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट पूर्ण इजलास नम्बर ८४

आदेश भएको मिति : २०४६।१।६।३ मा

सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको २०४२।५।९।१ को आदेश

निवेदक/रिटनिवेदक : जिल्ला अर्घाखाँची भगवती गा.पं.वा.नं. ६ बस्ने जेमदग्नी पाण्डेसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : गुल्मी जिल्ला वन कार्यालय जिल्ला वन नियन्त्रणको अध्यक्षतामा गठित पहाडी क्षेत्रमा आवादी क्षेत्र र वन जंगलक्षेत्र छुट्याउने समिति

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कानुनी आधार बिना गठन गरिएको समितिलाई कानुनी अधिकार प्राप्त समिति भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।५।९।१ को निर्णय फुलबेञ्चबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र. बक्स पाउँ भनी रिटनिवेदक जेमदग्नी पाण्डे समेतले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत चढाएको बिन्तिपत्रमा मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट तोक लागी आएअनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निरतन पाण्डेको जेठो छोरा छविलाल र कान्छो म जेमदग्नी भएको छविलालको स्वर्गवास भइसकेकोले निजको हक खाने छोरा म घनश्याम हुँ । म जेमदग्नीको बाबु र म घनश्यामको बाजे भनी रतन पाण्डेको नाम २००६ सालको दर्ता तिरो रु. ।१२।२ बाह्र पैसा दुई दाम लागेको राता कटेरी भन्ने जग्गा दर्ता भई पोत तिरी आजसम्म भोग चलन गर्दै आएका छौं । यो जग्गाको तालुकदार जिल्ला गुल्मी गा.पं. सिमिचौर वडा नं. ४ आमडाँडा बस्ने मनिराम पाण्डे क्षेत्री हुनु हुन्छ । वहाँको दाम काम गर्ने ऐ.ऐ. को भाइ प्रेमनारायण पाण्डे हुनु हुन्छ । वहाँलाई हामीले सेरमा बुझाउँदै आएका छौं । मिति २०३९।१०।१२।७ मा पनि हामीहरुले वहाँलाई सेरमा बुझाई रसिद लिएका छौं । हालको सर्भे नापी हुँदा हामीहरुको जग्गा जिल्ला गुल्मी गा.पं. सिमचौर वडा नं. ४ को कि.नं. १ वन क्षेत्रमा मिलाई नापी भयो । हामीहरुको तिरो भरो भोगको जग्गाको छुट्टै नापी नक्शा गराई ज.ध. दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी हामीहरुले ९ नं. नापी गोश्वारामा निवेदन दियौं । समितिले मिति २०४१।५।२९ गतेमा निर्णय गर्दा नि.नं. ३ मा सोही गा.पं. वडा नं. ४ मा पर्ने कि.नं. १ जेमदग्नी समेतको द.नं. ३३६ मिति २०४१।१।२६ गतेको निवेदन भूमिसुधार ७ नं. फाराम रसिदको नक्कलहरु पेश भएको नापी हुँदा वनमा नापी भएको ठूल्ठूला सल्लाघारी भएको हुँदा उक्त वनक्षेत्र कायम गर्ने भनी पर्चामा लेखी म हरिप्रसाद पाण्डेले मिति २०३०।१२।२५ गतेमा रु. ५,८००।– मा पूर्व कुलो पश्चिम खोलो उत्तर कुन्ते पानी जाने कुलो दक्षिण कुसमा खरको साँध यति ४ किल्लाभित्रको वगहा भन्ने खेत माटो मुरी ।१।८।४ को कित्ता १ ऐ. माटो मुरीको पूर्व कुलो पश्चिम कामीको खोरिया जाने कुलो उत्तर शिवलालकै र धनीकै साँध दक्षिण कामीको खोरियो जाने ठाडो बाटो यति ४ किल्लाभित्रको वगाहा भन्ने माटो मुरी पाथी ।।१२।४ को कित्ता १ जिल्ला गुल्मी सिमिचौर गा.पं. वडा नं. ४ आम्दाडा बस्ने विनिराम पाण्डेबाट गुल्मी माल कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारीत गराई राजीनामा लिएको २०२१ सालको म हरिप्रसादको दर्खास्त बमोजिम २०२५ सालदेखि बाली आउनु पूर्व बाटो पश्चिम कुलो उत्तर खोलो दक्षिण खोले भन्नेमा अरु पाटाको खोल्सो यति ४ किल्लाभित्रको अरुपाटा भन्ने खापा तिराको मोही म हरिप्रसादको नाममा गुल्मी मालबाट पाखोबाट खेतमा परिणत भएको माटो मुरी ।१० दश समेतको जग्गा हाल सर्भेको जिल्ला गुल्मी गा.पं. सिमिचौरमा वडा नं. ४ कि.नं. ३२१ को वन सीमानामा पारी नापी भएको रहेछ । मेरो जग्गा मेरो नाममा नापी गरी छुट्याई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी म हरिप्रसादको ९ नं. नापी गोश्वारामा द.नं. ४१२ मिति २०४०।३।७ गते निवेदन पर्दा आवाद कमोद नभएको सल्लाका रुखहरु भएको हुँदा उक्त जग्गा वनक्षेत्र कायम गरियो, म तुलवीर बुढा मगरको नामको जिल्ला गुल्मी मौजे माझकोट मध्ये आमडाँडा मेडिखोर गाउँ मुखिया थानेश्वर पाण्डे जिमरको २००६ सालको दर्ता भएको ।१२।२ तिरो लाग्ने पाखो जग्गा छ । सो जग्गा मैले तिरो तिरी भोग चलन गरी आएको छु । २०३९ सालको सो जग्गाको पोत छनबहादुरहरुले बुझाएको छु । उक्त जग्गा हाल सर्भेमा जिल्ला गुल्मी गा.पं. सिमिचौर वडा नं. ४ कि.नं. ४२० मा म ठुनबहादुरको नाममा नापी भयो ४ नं. नापी टोलीले मेरो रसिदको पिठमा कि.नं. लेखी सहिछाप र टोलीले छाप समेत लगाई दियो, कसैको उजूरी नपरे पनि समितिले मिति २०४१।५।२९ गतेमा निर्णय गर्दा उक्त कि.नं. ४२० को जग्गा व्यक्तिको नाममा नापी भए तापनि प्रशस्त मात्रामा बुटेन भएको वन क्षेत्र जोडिएको हुँदा वन कायम गर्ने भनी निर्णय गरियो जुन निर्णय निम्न लेखिएको जिकिरबाट गैरकानुनी छ भनी उल्लेख गरेको छु ।

३.    हामी निवेदकहरु जेमदग्नी, घनश्याम र हरिप्रसादको उजूरी परेपछि हामीहरुलाई विपक्षी समेतले झिकाई तारिखमा राख्नु पर्नेमा तारिखमा राखेको छैन । निर्णय हुँदा समेत हामीलाई जानकारी गराइएन साथै हाम्रो सबूदको कुनै मूल्याड्ढन गरिएको छैन । फलतः अ.बं. को १८४(क) १८५, १८९ नं. को प्रत्यक्ष गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण भएको छ हामीहरुको छुट्टा छुट्टै निवेदन परेकोमा एउटै पर्चाबाट निर्णय गरिएको छ । मुद्दा गाभी निर्णय गर्न कानुनी व्यवस्था छैन । हामीहरुको तिरो भरोको जग्गाको रुखहरु हामीले हुर्काएका हौं जसलाई सरकारी वन ठहराउनु मिल्ने होइन, सो वन, वन ऐन, २०१८ को दफा २(ख) बमोजिम हाम्रो निजी वन हो हामी तुलबहादुर र ठुनबहादुरको नाममा ४ नं. सर्भे नापी टोलीबाट जग्गा नाप जाँच भई रसिदको पिठमा पनि कि.नं. ४२० को उल्लेख गरेको छ र हामीहरु उपर कसैको उजूर परेको छैन । बिना उजूर हाम्रो नामको नापी बदर हुने कानुनी व्यवस्था छैन र संधियार समेतलाई बुझेको छैन । अतः उक्त गैरकानुनी निर्णयले निवेदकहरुको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गतको मौलिक हकमा आघात परेको र अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा संविधानको धारा १६,७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५.    वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) ले रीतपूर्वक दर्ता रजिष्ट्रेशन भए तापनि वनको जग्गा कसैले दर्ता पास गराउन नहुने पछि गराएको भए पनि सोही ऐनको सोही दफाले स्वतः निस्कृय हुने हुँदा बेआधारको प्रमाण बनाई यो प्रमाण छ भनी विभिन्न कागजात राखी प्रमाण देखाई वनका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी अधिकार जमाउन मिल्दैन वन भएको जग्गालाई वनमा दर्ता गराएको  हो । ७ नं. फाराम भरिंदा यति जग्गा मेरो हो भन्ने उल्लेख हुँदा नाम अनुसार भरिएको हुन्छ दर्ता तिरो रसिद जे भए पनि अकाट्य रुपमा व्यक्तिको हक नपुग्ने सरकारी वन हो निवेदकका उल्लेखित जग्गामा व्यक्ति विशेषका दावी पुग्दैन । उजूरी छुट्टा छुट्टै भए तापनि एउटै सम्बन्धको हुँदा एउटै आदेश पर्चामा निर्णय गरिएको कानुनसंगत भई वनका रुखहरु निवेदहरुले हुर्काएको होइन अतः यस समितिबाट भएको निर्णय न्यायसंगत नै भएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने पहाडी क्षेत्रमा आवादी क्षेत्र र वन जंगल क्षेत्र छुट्याउने समिति गुल्मीको लिखितजवाफ ।

६.    विवादको जग्गा निवेदकहरुको दर्ताको हो भन्ने किटानी प्रमाणहरु केही छैन । फिल्डबुक नै नाप जाँच नियम, २०३२ को नियम ६ अनुसार जिरह महलमा वन जंगल जनिएको देखिन्छ डी.एफ.ओ.को अध्यक्षतामा बसेको समितिबाट वस्तुस्थिति समेत हेरी सल्ला समेतको घोर जंगल देखिएको आधारमा निर्णय भई वन क्षेत्र निर्धारण भएको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा वन ऐन, २०१८ को दफा २१ अनुसारको वन क्षेत्र कायम भएको मिति २०४१।५।२९ गतेको निर्णय कानुनसंगत नै देखिँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत सर्वोच्च अ.डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।५।३ को निर्णय ।

७.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा स.अदालत डिभिजनबेञ्चबाट भएको निर्णय फुलबेञ्चबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउँ भनी रिट निवेदकहरुले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत चढाएको बिन्तिपत्रमा मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहोराई हेरी निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट तोक लागी आएको रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्यायले निवेदकहरुको हक भोगको जग्गा हो र तत्कालिन नापी हुँदाका बखत निवेदकहरुकै नाममा नापी भएको यस्तो अर्काको हक स्वामित्वको जग्गा वन क्षेत्र भित्रको भनी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई छैन । सो समिति कानुन अनुसार गठन भएको पनि छैन । अधिकार क्षेत्र विहीन गैरकानुनी समितिको निर्णयको आधारमा हक स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन । यस्तो अधिकार विहीन गैरकानुनी समितिको निर्णय स्वतः बदरभागी छ भन्ने र प्रत्यर्थी समितिको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले विवादको जग्गामा निवेदकहरुको हक स्वामित्व स्थापित गर्ने ठोस प्रमाण तथा आधारछैन । जग्गामा अत्यधिक मात्रामा वन बुटेन भएको प्रष्ट छ । यस्तो जग्गा नम्बरी वा ऐलानी के हो भन्ने सम्बन्धमा जग्गा नापी हुँदा समस्या उठ्ने हुँदा यसको निराकरणको लागि जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) अन्तर्गत डी.एफ.ओ. को अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०३९।१०।११ मा निर्णय गरे बमोजिम समिति गठन भएको हुँदा समिति गैरकानुनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको इन्साफ सदर हुनु पर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा निवेदक तर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले यस अदालतका विभिन्न नजीरहरु देखाई पहाडी क्षेत्रमा वन क्षेत्र र आवादी क्षेत्र छुट्याउनको लागि जुन समिति श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार गठन गरिएको छ सो समिति नै कुनै ऐन अन्तर्गत गठन भएको नदेखिएकोबाट यस्तो अनधिकृत समितिबाट भएको निर्णय बदर हुनु पर्ने भन्ने र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले उक्त समिति जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले मिति २०३९।१०।११ मा निर्णय गरी गठन भएको हुँदा कानुन अनुकूल नै गठन भएको भन्ने जिकिर लिई श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयको प्रतिलिपि समेत पेश गरेकोे देखिन्छ । पेश भएको सो निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा सो निर्णयमा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भनी मन्त्री स्तरबाट निर्णय भएको देखिन्छ । तर के कुन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी सो समिति गठन गरिएको हो सो कुरा निर्णयमा खुलेको देखिँदैन । साथै सो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको समेत पाइँदैन । केवल आन्तरिक परिपत्रको रुपमा देखिन आएको छ । यस्तो कानुनी आधार बिना गठन गरिएको सो समितिलाई कानुनी अधिकार प्राप्त समिति भन्न मिलेन । बहसको सन्दर्भमा रिट निवेदक तर्फबाट देखाएको नजीरहरुबाट समेत सो समितिको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिलेको हुँदा उक्त प्रत्यर्थी पहाडी क्षेत्रमा आवादी क्षेत्र र वन जंगल क्षेत्र छुट्याउने समितिबाट भएको मिति २०४१।५।२९ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ रिटनिवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेका यस अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान,

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल बैशाख ६ गते रोज ३ शुभम् ।