निर्णय नं. ३७२३ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७२३    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट पू.इ.नं. ४३

आदेश भएको मिति : २०४५।१२।२२।३ मा

निवेदक      : जि.दाङ त्रिभुवन नगर न.पं. वडा नं. १० बस्ने रामधिरज गुप्ता

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : त्रिभुवन नगर नगरपञ्चायत वडा नं. ११ बस्ने सुन्दर गुप्तासमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    मालपोत कार्यालयको प्रशासनिक भूलले निवेदकको नाउँमा दाखेल खारेज गरिएकोमा पछिबाट सामान्य भूललाई आफैं सच्याई गरेको कार्यलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात र विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम       तिवारी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन पेश हुँदा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    मुल पुर्खा बुधई मेरो बुबा आमा ठकुरा र निजका दुई छोरा मध्ये जेठा सुन्दर र कान्छा म रामधिरज हौं । आमा तथा बुबा कालगतिले स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ । दाइ सुन्दरको छोरा शिवशंकर हुनुहुन्छ । हामी दुवै दाजु भाइ तथा आमाको बीचमा २०१६ साल आश्विन १६ गते रीतपूर्वकको अंशबण्डा पास भई आ–आफ्नो भागमा परेका जग्गाको दाखिल खारेज समेत गराई जोत भोग गरी आएका छौं । आमाको भागमा ५–१८–१९ जग्गा जिउनीमा परेकोमा जिल्लामा २०२८ सालमा नापी हुँदा आमाको नाउँमा ज.वि. ५–०–९१२ कायम भयो । अंशबण्डामा आमाले जिउनीमा पाउनु भएको जग्गा कुनै किसिम हक छाडी लिखत गरी दिन समेत नपाउने भन्ने भोग चलन मात्र गर्न पाउने भनी प्रष्ट लेखियो । आमालाई मेरै घरमा राखी सेवा स्याहार सम्भार दान तिर्थ ब्रत गरी औषधि उपचार समेत गराई आएको थिएँ २०२५।१२।१५ मा आमाले जिउनी जग्गाको शर्तनामा समेत लेखिदिनु भयो ।

३.    प्रत्यर्थी सुन्दर गुप्ताले मेरी आमालाई गफलतमा पारी निजको नाउँमा रहेको जिउनीको जग्गा गा.पं. धौराही वार्ड नं. ७ क. कि.नं. १५, १६, १७, १८, २०, २१, २३, २८ गरी जम्मा ज.वि. ५–०–९१२ जग्गा प्रत्यर्थी शिवशंकर गुप्ताको नाउँमा २०३३।१०।२२ मा भू.प्र.का. दाङबाट बकसपत्र पास गराउनु भएछ । आमा २०३७।४।२ मा स्वर्गवास हुनुभयो । २०३९।१२।३० मा आमाबाट प्रत्यर्थीले बकसपत्र गराई लिएको कुरा थाहा पाई मेरी आमा ठकुरीको जिउनीको जग्गा ५–०–९१२ बकसपत्र बदर गरी आधी २–१०–४३/४ प्रत्यर्थी २ बाट दिलाई पाउँ भनी ०४०।५।१९ गते बकसपत्र बदर मुद्दा दाङ दे.जि.अ. मा परेकोमा वादीको हक जति आधा बकसपत्रसम्म बदर हुने ठहर्छ भनी २०४१।८।२८ मा जि.अ.बाट फैसला भयो । सो फैसला उपर अञ्चलमा पुनरावेदन परेकोमा अञ्चलले सदर गरी क्षे.अ.मा अनुमतिको लागि निवेदन परेकोमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएन मुद्दाको अन्तिम टुड्डो लाग्यो प.क्षे.अ.को आदेशबाट टुड्डो लागिसकेको बकसपत्र मुद्दाबाट तपसील बमोजिमका जग्गाहरु मध्ये कित्तै पिच्छे आधि सुन्दर गुप्ताको नाउँबाट बदर गराई वादी रामधिराज गुप्ताको नाउँमा दा.खा. गरिदिनु भनी दाङ दे.जि.अ.ले २०४२।१०।२।७।१ मा मा.पो.का. दाङलाई पत्र लेखी पठायो । पुनः उक्त पत्रमा शिवशंकर गुप्ताको नामबाट बदर गरी वादी रामधिरज गुप्ताका नाममा दा.खा. गरी दिनु हुन भनी लेखी जान पर्नेमा भूलबाट सुन्दर गुप्ताबाट नामबाट भनी लेखी गएकोले पुनः लेखी रहेछु । अतः शिवशंकर गुप्ताका नामबाट बदर गरी रामधिरजका नाममा दा.खा. गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनी दा.दे. जिल्ला अदालतले मा.पो. कार्यालयलाई २०४२।११।६।२ मा पुनः पत्र लेखी पठायो ।

४.    उक्त २०४२।१०।२७ को पत्र र यस कार्यालयको मिति २०४२।११।२० को निर्णयानुसार कि.नं. १५, १६, १७, १८, २०, २१, २३, २८, १०५, १५६, १५४ को जग्गा शिवशंकर गुप्ताबाट रामधिरज गुप्ताको नाउँमा आएको भनी दा.खा. भई मेरो ज.ध.प्र.पूर्जाको शिरमा नै मालपोत कार्यालयबाट लेखियो र उक्त जग्गाहरुको मालपोत कार्यालय २०४२।४३ सालको पोत समेत बुझाई जोत आवाद गरी भोग गरी आएको छु ।

५.    उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईसंग केही कुरा बुझ्नु परेकोले आफूसंग भएको घोराही गा.पं. को ज.ध.प्र.पू. समेत लिई बाटाका म्याद बाहेक १ दिन भित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुन आउनु होला अन्यथा कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ भनी प्रत्यर्थी ४ नं. ले २०४३।५।९ मा पत्र लेखी पठाउनु भयो कार्यालयमा उपस्थित हुँदा अहिले जानुस् पछि काम परे बोलाउँला भन्नु भयो । यसै बीच दाङ जि.अ.को मिति २०४२।१०।२७ र ०४२।११।६ को पत्रानुसार शिवशंकर गुप्ताको नाममा रहेको जग्गा मध्येबाट आधि तपाईले पाउने हिस्सा छुटाई दा.खा. गर्दा देवीबहादुर डि.सी.का नाममा श्रेस्ता रहेको दाङ घोराही गा.पं. वार्ड नं. ७(ग) कि.नं. १०५ को जग्गा समेत तपाईको नाममा भूलबाट दा.खा. हुन गएकोले तपाईलाई झिकाउँदा उपस्थित हुन नआउनु भएकोले सो कित्ता श्रेस्ता तपाईका नामबाट हटाई संशोधन गरी देवीबहादुर डि.सी.कै कायम राखिएको जानकारीको लागि सूचना गरिएको छ भन्ने प्रत्यर्थी ४ नं. ले मिति २०४३।७।६ मा मलाई पत्र लेखी पठाउनु भयो ।

६.    प्रत्यर्थी कार्यालयको निम्नलिखित कानुनी त्रुटि प्रष्ट देखिन्छ, कि.नं. २३ को ०–१–१० जग्गामध्ये जग्गा म निवेदकले पाउने कुरामा विवाद छैन । अदालतहरुको फैसलाबाट पनि उक्त कित्ताको आधी जग्गामा मेरो हक कायम भइसकेको छ । कि.नं. २३क. ०–१–१० जग्गा मध्ये ०–०–१४ जग्गा प्रत्यर्थी नं. ३ ले आफ्नो फुपू पूर्णकुमारीलाई बिक्री गर्नुभयो । बाँकी रहेको ०–०–१६ जग्गा कि.नं. १०५ कायम भयो । कि.नं. १०५ को जग्गा प्रत्यर्थी ३ नं. को रह्यो कि.नं. १०५ मध्ये मैले आफ्नो भाग ०–०–१५ मात्र पाउने भएकोले प्रत्यर्थी नं. ४ को २०४२।११।२० को निर्णय बमोजिम उक्त कि.नं. १०५ काट भई मेरो नाउँमा कि.नं. १५६ कायम भएको कुरा निर्विवाद छ । उक्त बकसपत्र जिल्ला अञ्चल क्षेत्रीयको फैसलाबाट आधा बदर भइसकेकोले प्रत्यर्थी ३ ले २ बाट पाएको जग्गाको राजीनामा स्वतः निस्कृय भएको छ मुल दाताको हकको श्रोत नै समाप्त भएपछि निजले बिक्री व्यवहार गरेको कामकारवाही स्वतः बदर हुने अनेकौं नजिरहरु यस अदालतबाट प्रतिपादित भइआएको छ । अदालतको आदेश बमोजिम दा.खा. भइसकेको कुरामा एकछिनको लागि प्रत्यर्थी नं. ३ को चित्त नबुझेको भए अ.बं. ८६ नं. बमोजिम नालेश उजूर गरी मैले जिती पाएको फैसला बदर गराउनु पर्ने थियो अदालतको आदेश बिना आफैंले दा.खा. गरी दिएको जग्गा आफैंले संशोधन गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी मालपोत अधिकृतज्यूलाई ऐनले अधिकार दिएको छैन अ.बं. ८५ नं. विपरीत भएको छ । अड्डा समक्ष उपस्थित हुँदा दर्ता संशोधन सम्बन्धमा केही नसोधी तारेखमा पनि नराखी कुनै बयान समेत नगरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत दर्ता भइरहेको जग्गा संशोधन गरेको पूर्ण बदरभागी छ । अतः प्रत्यर्थीका मिति ०४३।७।६ को उक्त पत्रबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त ०४३।७।६ को पत्र र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण अवैध काम कारवाही बदर गरी मेरो संवैधानिक तथा कानुनी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

७.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४३।८।२० को आदेश रहेछ ।

८.    साविक दर्तावाला ठकुरा बनियानीबाट ०३३।१०।२५ मा भू.प्र.का. दाङ घोराहीबाट पुरै जग्गा शिवशंकर गुप्ताले बकसपत्र पारित गराई लिएको बकसपत्र पुरै बदर नभई आधासम्म मात्र बदर भएको शिवशंकर गुप्ताले र.नं. ७४३ मिति ०३७।९।१० मा देवीबहादुर डि.सी. लाई कि.नं. २३ पुरै जग्गा बिक्री गरेको देवीबहादुर डि.सी.ले कि.नं. २३ बाट कि.फो. गरी कि.नं. १०४ श्रीमती पूर्णकुमारी थापालाई र.नं. १७१३ मिति ०३७।१२।२४ मा बिक्री गरी कि.नं. १०५ देवीबहादुर डि.सी.का नाममा बाँकी रहेको सोही कि.नं. १०५ बाट कि.फो. भई कि.नं. १५६, १५७ कायम गरी मोठ श्रेस्ता राख्ने कर्मचारीको गल्तीले गर्दा देवीबहादुर डि.सी.को जग्गा ०–०–१६ विपक्षी रामधिरज गुप्ताका नाममा ०४२।१२।१८ को आदेशले दा.खा. हुन गएको सो अनियमित काम गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरिएको कि.नं. २३ को जग्गा फैसला बदर भएका बकसपत्र भित्रै जग्गा देखिए तापनि बकसपत्र आधासम्म मात्र बदर भएको र बकसपत्र बदर मुद्दा पर्नु भन्दा अगाडि दाता शिवशंकर गुप्ताले देवीबहादुर डि.सी.लाई बिक्री गरी सकेको हुँदा पारित लिखत बदर गराएको देखिएन । अदालतको फैसला अनुसार ज.वि. ५–०–९१२ मध्ये आधा ज.वि. २–१०–४३४ पाउने ठहर भएको प्रतिवादीका नाममा ज.वि. ४–१८–१९१२ को दर्ता कायमै देखिएकोले वादीले पाउने भन्दा बढी नै क्षेत्रफल प्रतिवादीका नाउँमा कायमै भएबाट प्रतिवादीका नाउँमा सो स्रेस्ता मध्येबाटै दा.खा. हुनु पर्नेमा सो नभएको र २०३७।९।१० को लिखत समेत बदर नभएकोले लिखत बदर बेगर देवीबहादुर डि.सी. का नाममा दर्ता रहेको जग्गा रामधिरज गुप्ताका नाममा दा.खा. गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षी निवेदकको नामको श्रेस्ताबाट उक्त कित्ता लगत कट्टा गरिएको हो र स्वही व्यहोरा विपक्षीलाई समेत जानकारी गराइसकेको हो अतः विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् नगरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय दाङको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    हामी लिखितजवाफवाला रामसुन्दर र शिव शंकरको आमा बज्यै ठकुरा बनियानीको नाममा दर्ता ज्यूनी अंश भागको आफूखुस गर्न पाउने दाङ घोराई वडा नं. ७ग कि.नं. १५, १६, १७, १८, २०, २१, २३ र २८ को जग्मा ५–०–९१२ जग्गा निज आमा बज्यैबाट २०३३।१०।२२ मा हालैदेखिको बकसपत्र पारित भई म शिवशंकर गुप्ताले पाई भोग चलन गर्दै बिक्री वितरण गर्दै आएको कुरा विपक्षीलाई सोही समय देखि थाहा भए पनि निज विपक्षीसंगको घटी बकसपत्र बदर मुद्दामा दाङ देउखुरी जि.अ.मा प्रतिउत्तर फिराउँदा समेत सो बकसपत्र पाएको जग्गा मध्येको कि.नं. २३ को ०–१–१० जग्गा मिति २०३७।९।१० मा म शिवशंकरले देवीबहादुर डि.सी. लाई राजीनामाको लिखत पारित गरी दिएको कुरा उल्लेख गरेकोमा सो राजीनामाको लिखत उपर विपक्षीले चित्त बुझाई स्वीकार गरी बस्नु भई बदर गराउन सक्नु भएको छैन । यसरी म शिवशंकर गुप्ताबाट हक छोडी अर्को व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा मध्ये विपक्षीले भाग पाउनु पर्ने जिकिर त्रुटिपूर्ण रहेबाट विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ ।

१०.    लिखितजवाफवाला म देवीबहादुर डि.सी.ले मिति ०३७।९।१० मा शिवशंकर गुप्ताबाट निजले हालैदेखिको बकस पाएको जग्गा मध्ये कि.नं. २३ को ०–१–१० पाई सो जग्गामा पक्की घर बनाई कृषि विकास बैंक शाखा दाङ घोराईलाई मिति २०३७।१०।१३ देखि घर बाहाल दिई भोग चलन गर्दै आई उक्त कि.नं. २३ को जग्गा मध्ये ०–०–१४, ०३७।१२।१४ मा पूर्णकुमारी थापालाई रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिएपछि निज पूर्णकुमारी समेतले पक्की घर बनाई भोग चलन गर्दै आउनु भएकोमा लिखत दर्ता बदर नभएसम्म हाम्रो नम्बरी भोगको जग्गा विपक्षीले पाउने कुनै हकदैया नभएको र मालपोत कार्यालयले भूलबाट विपक्षीको नाममा दाखिल खारेज गर्दैमा सो बाट मेरो हक अधिकार गुम हुन सक्ने कुरा नहुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो मूल दर्ता श्रेस्ता सच्याई मेरो हकको जग्गा मेरै नाममा कायम गरी दिँदा विपक्षीको संवैधानिक हकमा आघात पर्न गयो भन्ने निवेदन लेखाई हास्यास्पद तथा कानुन विपरीत देखिएकोले विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी सुन्दर गुप्ता, शिवशंकर गुप्ता देवीबहादुर डि.सी. समेतको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ।

११.    यसमा निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा निवेदकले अदालतबाट कि.नं. २३ समेतको जग्गाबाट आधी दर्ता बदर गराई निवेदकले पाउने भनी अन्तिम निर्णय भइरहेको र सो निर्णयबमोजिम कित्ता फोड गरी नामसारी गरिदिने अदालतको पुर्जी बमोजिम माल कार्यालयले निर्णय पर्चा खडा गरी साविक कि.नं. २३ फोड भई कि.नं. १०४, १०५ भएकोमा देवीबहादुरका नाउँमा कायम रहेको कि.नं. १०५ को जग्गा निवेदकको नाउँमा दा.खा. भई निवेदकले लालपुर्जा समेत पाइसकेको, त्यस किसिमबाट मालपोत कार्यालयले गरिसकेको निर्णयलाई बदर गर्न कानुनले अधिकार प्रदान गरेको देखिन नआएकोमा २०४३।७।६ मा भूलसुधार गरी निवेदकका नाउँबाट कि.नं. १०५ झिक्ने भनी गरेको निर्णय अनाधिकारको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।

१२.   यसमा विवादमा रहेको कि.नं. २३ बकसपत्र पाउने शिवशंकरले देवीबहादुरलाई २०३७।९।१० मा बिक्री गरिसकेको र रिट निवेदकले बकसपत्र बदर गरिपाउँ भनी २०४०।५।२९ मा फिराद दायर गरेको भन्ने बकसपत्र मुद्दाको प्रतिउत्तरबाट देखिन आयो । अदालतमा बकसपत्र बदर मुद्दा पर्नु अघि बकस पाउनेको हकमा जग्गा रहेको अवस्थामा जग्गा बिक्री भएको पनि देखियो । सो राजीनामा बदर गराउनेतर्फ निवेदकले कहीं दावी उजूरी गरेको देखिन आएन । बकसपत्र बदर हुने ठहर भएको फैसला तथा कित्ता फोड गरी दा.खा. गरी दिने पुर्जीबाट कि.नं. २३ बाट कित्ता फोड गर्नु भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर माल कार्यालय दाङको श्रेस्तामा कायम रहेको देवीबहादुरको नामको कि.नं. १०५ बाट कित्ता फोड गरिदिने भनी मालबाट भएको निर्णय कानुन तथा फैसला बमोजिम भएको देखिएन । देवीबहादुरको नाउँको जग्गा देवीबहादुरलाई नबुझी निवेदक रामधिराज गुप्ताको नाउँमा दा.खा. गर्न कानुनले मिल्ने देखिन आएन । यसरी बकसपत्र पाउने शिवशंकरले गरिदिएको राजीनामा कायम रहेको अवस्थामा सो राजीनामा बदर नभएसम्म अदालतको फैसला र पुर्जीलाई आधार बनाई दा.खा. गर्नु माल कार्यालयको कार्य साधारण भूलसम्म देखिन आउँछ, त्यस्तो भूल सच्याउन ऐनको दफाको प्रयोजन चाहिंदैन, भूललाई भूल भएको भन्न जहिलेसुकै पनि मिल्ने देखिन्छ । भूलबाट भएको प्रशासकीय निर्णयबाट कसैको हक श्रृजना हुन सक्तैन । अतः देवीबहादुरको नामबाट रिट निवेदकको नाउँमा दा.खा. गर्ने मा.पो.का. दाङको निर्णय त्रुटिपूर्ण थियो सो त्रुटिलाई सच्याएकोमा दोषपूर्ण मान्न नमिल्ने भएबाट प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिटनिवेदन जारी गर्ने गरेको मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको रायसंग सहमत नहुँदा स.अ. नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिलको राय भई २०४५।२।१३ मा आदेश भएको रहेछ ।

१३.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले विवादित कि.नं. २३ समेतका जग्गाको बकसपत्र बदर भई बिक्री गर्ने मूल व्यक्ति शिवशंकर गुप्ताको हक कायम हुन नसकेको अवस्थामा निजले बिक्री गरी देवीबहादुर डि.सी.को हक कायम हुनसक्ने हुँदैन । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०४२।१०।२७ को पत्रबाट पनि कि.नं. २३ को जग्गा समेत आधा भाग निवेदकको नाउँमा दा.खा. गरिदिने स्पष्ट उल्लेख भई आए अनुसार दा.खा. समेत भइसकेकोमा पछि गएर कि.नं. २३ को हकमा बदर गरेको मिलेको छैन, मा.न्या.बब्बरप्रसाद सिंहको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले मालपोत कार्यालयबाट शिवशंकर गुप्ताको नामको कित्ता नं. २३ को जग्गा मात्र आधा भाग निवेदकका नाउँमा दा.खा. गर्नु पर्नेमा भूलले देवीबहादुरका नाउँको जग्गा समेत पर्न गएबाट पछि निवेदकलाई समेत सूचना दिई भूलसुधारसम्म गरेको कार्य कानुन बमोजिम नै छ भन्ने र प्रत्यर्थी देवीबहादुर समेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारीले शिवशंकर गुप्ताले मिति २०३३।१०।२२ मा बकसपत्रबाट पाएको हक कायम छँदै मिति २०३७।९।१० मा देवीबहादुर डि.सी.लाई कि.नं. २३ को सम्पूर्ण ०–१–१० जग्गा बिक्री गरी दिई देवीबहादुरको हक कायम हुन आएको त्यसमध्ये देवीबहादुरले ०–०–१४ जग्गा पूर्णकुमारी थापालाई बिक्री गरी त्यस जग्गामा घर बनाई बसेकी र बाँकी ०–०–१६ जग्गामा समेत देवीबहादुरले पक्की घर बनाएका छन् । उक्त २०३७।९।१० को राजीनामा कायमै छँदै सो जग्गामा निवेदकको हक लाग्न सक्दैन मा.न्या. प्रचण्डराज अनिलको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१४.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१५.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा हामी दाजु भाइ तथा आमाको बीचमा २०१६ सालमा अंश बण्डा हुँदा आमाको भागमा ज.वि. ५–०–९१२ जग्गा जीउनीमा परेकोमा सो जिउनी भाग दुवै दाजु भाइले बराबर बाँडी खानु भनी २०२५।१२।१५ मा शर्तनामा समेत लेखी दिनु भएको थियो । सो शर्तनामा कायम छँदै प्रत्यर्थी शिवशंकर गुप्ताले २०३३।१०।२२ मा भूमिप्रशासन कार्यालयबाट आमाको उक्त जीउनी बकसपत्र गराई लिए उपर मेरो बकसपत्र बदर मुद्दा परी आधा जीउनीको बकसपत्र हुने र शिवशंकर गुप्ताको नामबाट मेरो नाममा दा.खा. हुने गरी फैसला भए अनुसार मालपोत कार्यालयले अदालतको पुर्जी बमोजिम कि.नं. १५, १६, १७, १८, २०, २१, २३ का सबै जग्गाहरु कित्तै पिच्छे आधी मेरो नाउँमा दाखिल खारेज गरेकोमा पछिबाट कि.नं. २३ को जग्गा श्रेस्तामा मेरो नाम हटाई प्रत्यर्थी देवीबहादुर डि.सी. को नाम कायम गरिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ हेर्दा शिवशंकर गुप्ताले बकस पाएको जग्गा मध्ये कि.नं. २३ को ०–१–१० जग्गा मिति २०३७।९।१० मा देवीबहादुर डि.सी. ले राजीनामा गरी लिएको र उक्त कि.नं. २३ को जग्गा मध्ये ०–०–१४ जग्गा देवीबहादुर डि.सी.ले मिति २०३७।१२।१४ मा पूर्णकुमारी थापालाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिई दुवैजनाले घर बनाई भोग चलन गरी आएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विवादित कि.नं. २३ को पुरै जग्गा मिति २०३३।१०।२२ मा बकसपत्र पाउने शिवशंकर गुप्ताले उक्त बकसपत्र कायम छँदै अर्थात् मिति २०३७।९।१० मा देवीबहादुर डि.सी.लाई बिक्री गरेको र निज देवीबहादुरले पनि आफ्नो हकमा आइसकेपछि सोही कि.नं. २३ मध्येबाट कित्ताफोड गरी कि.नं. १०४ ज.वि. ०–०–४ जग्गा पूर्णकुमारी थापालाई बिक्री गरी तहै तह बिक्री भइसकेको देखिन्छ । तर निवेदकले उक्त २०३३।१०।२२ को बकसपत्र बदर गराउन मिति २०४० साल भदौ महीनामा आएर मात्र फिराद दर्ता गरेको र बकसपत्र बदर हुने ठहरी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत तथा राप्ती अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला उपर प्रतिवादीले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन गरेकोमा २०४२।९।४ मा आएर मात्र अनुमति नपाउने ठहरी निर्णय भई फैसला अन्तिम भएको देखिन्छ । यसबाट बकसपत्र बदर मुद्दा अदालतमा नपर्दै बकसपत्र पाउनेले उक्त जग्गा मिति २०३७।९।१० मा बिक्री गरिसकेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निवेदकले सो राजीनामा बदर गराउनेतर्फ कुनै दावी उजूर गरेको नदेखिँदा उक्त राजीनामा अद्यावधि कायमै रहेको देखिन्छ । यस प्रकार देवीबहादुर डि.सी. का नाउँमा कायम रहेको कि.नं. १०५ को जग्गाबाट कित्ताफोड गरी निवेदकका नाउँमा दा.खा. गर्न कानुनले मिल्ने देखिँदैन । त्यसतर्फ अदालतको फैसलाले निर्देशित गरेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयको प्रशासनिक भूलले कि.नं. १०५ को जग्गामा समेत निवेदकको नाउँमा दाखेल खारेज गरिएकोमा पछिबाट उक्त सामान्य भूललाई आफैं सच्याई देवीबहादुरको जग्गा निजकै गाउँमा कायम गरेको कार्यलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याउनु हुने माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिलको राय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र २२ गते रोज ३ शुभम् ।