निर्णय नं. ३७२२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७२२    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट पूर्ण इजलास नम्बर ७०

आदेश भएको मिति : २०४६।२।१०।३ मा

सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट आदेश भएको मिति : २०४२।८।२९

रिट निवेदक : जि.महोत्तरी सोनामाई गा.पं.वडा नं. ३ बस्ने धनिराम राय यादव

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, महोत्तरीसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    जे जति व्यवहार जालसाजी ठहर भएकोछ सो हदसम्म मात्र दर्ता बदर हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला र विद्वान अधिवक्ता श्री रामनाथ मैनाली

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।८।२९ को निर्णय दोहोराई हेरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाममा हुकुम प्रमाड्डी बक्स पाउँ भनी रिटनिवेदक धनिराम यादवले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रमा उक्त मुद्दाको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम प्रमाड्डी बक्स भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    सालिन्दा मालपोत बुझाई निर्विवाद हक भोग चलन गरी आएको महोत्तरी जिल्ला निगोला गा.पं. वडा नं. ८ कि.नं. १०० क्षेत्रफल ०–६–११२ र कि.नं. १०६ क्षेत्रफल ०–१९–० जग्गाको स्वामी हुँदा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको जग्गा अदालतबाट जालसाजी ठहर भई फैसला भएको भनी विपक्षी दीर्घमाया उप्रेतीले निजको नाममा नामसारी दा.खा. गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा यस कार्यालयको नाममा पुर्जी नभएकोले दा.खा. गर्न मिलेन भनी निवेदन तामेलीमा राखी दिने भन्ने मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर निजको विपक्षी जि.का.मा पुनरावेदन परेकोमा मालपोत कार्यालयको मिति २०३६।३।२७ गतेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भनी पुनरावेदकको नाममा दा.खा. दर्ता गरी ज.ध.प्र.पूर्जा दिने भनी मिति २०४०।१।१३।३ मा निर्णय भएपछि मालपोत कार्यालयको दिने म्यादमा हाजिर भई उक्त जग्गा विपक्षीको नाममा दा.खा. भई जानु पर्ने होइन भनी लिखितजवाफ समेत दिएकोमा जि.का. को निर्णय उपरको उजूरी यो लिखितजवाफ नहुँदा निजको जिकिर तर्फ विचार गर्न नपर्ने भनी जि.का.का. को फैसला बमोजिम धनिरामको नामको श्रेस्ताबाट खारेज गरी दीर्घमायाको नाममा दा.खा. दर्ता गरी ज.ध.प्र.पूर्जा दिन पर्ने देखिन आएको तर दावीको जग्गा निज धनिरामको नाममा साझा संस्था औराहीबाट रोक्का रहेको देखिनाले सो रोक्का फुकुवा भएका बखत मात्र यसै निर्णयबाट नै पुनरावेदकका नाममा दा.खा. गरी ज.ध.प्र. पूर्जा दिने भन्ने मिति २०४०।८।५।२ मा मेरो रोहवरमा मा.पो.का. बाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ किनभने मा.पो.का. को मिति २०३६।३।२७ गतेको निर्णय पर्चाबाट प्रष्टतः तेरो मेरोको प्रश्न उठेको हुँदा सो को निपटाराको लागि विपक्षीले अदालतमा प्रवेश गर्न पर्नेमा जि.का. समक्ष पुनरावेदन दिई तेरो मेरोको प्रश्न उठेकोमा नामसारी दा.खा. गर्ने काममा अदालतको प्रष्ट कानुनी फैसला तथा आदेश बेगर अन्य कुनै अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय निकायलाई निर्णय ठहर गर्ने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको नहुनुको साथ गल्तीले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन सुने तापनि मर्का पर्ने पक्ष म निवेदकलाई अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झिकाई बुझ्नु पर्नेमा सो नगरी प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी मिति २०४०।१।१३ मा मेरो प्रतिकूल भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत समेत हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा जिल्ला कार्यालयको मिति २०४०।१।१३ को र मालपोत कार्यालयको मिति २०४०।८।५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी हनन् भएको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन रहेछ ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षिप्तमा यस प्रकार रहेछ ।

४.    मैले मेरो दाता हरिप्रसादबाट खरीद गरेपछि निजको आमा हेममाया उप्रेतीले लिखित बदरमा उजूर गरे पनि हरिप्रसादको भाग जति निजले बिक्री गरेको सदर हुन्छ भनी सर्वेच्च अदालतबाट निर्णय भएपछि पनि अधिकार सम्पन्न दौडाहामा समेत उजूर गरे पनि त्यसबाट समेत मेरै हक ठहरी मुद्दा परेको अवस्थामा मेरो दाता हरिप्रसादको दाता दुर्गालालका नाममा दर्ता गरी डम्बरकुमारीलाई बिक्री गरेकोमा डम्बरकुमारी उपर जालसाजी मुद्दा परेपछि हरिप्रसादले मलाई बिक्री गरेको नदेखाई आफ्नो छोरा नारायणप्रसादलाई राजीनामा गरी नारायणप्रसादबाट रिट निवेदकका नाममा राजीनामा गराए तापनि हरिप्रसादबाट मैले राजीनामा गरी लिइसकेपछि हरिप्रसादको दाता दुर्गालालले मेरा उपर मुद्दामा मालपोत कार्यालयको दर्ता बदर भई त्यसमा हक बेहक मुद्दा खारेज भई मेरो दर्ता कायम छँदैछ नापीमा भएको भन्ने हकमा मुद्दा परी रहेको र हरिप्रसादको दाता दुर्गालालका नाममा दर्ता भएको मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा दर्ता स्वतः निस्कृय र बदरभागी छ जि.का. महोत्तरीको फैसलाको आधार लिई मेरो नाममा दर्ता गरेको कुरा निवेदकले नक्कल जनाउ म्याद पाई मौकामा थाहा पाएपछि पुनरावेदन नलाग्ने भए पुनरावेदन निर्णय गरेमा जि.प्र.का. उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम त्यसको निकायमा र आफ्नो हक मेटिएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतका फैसला उपर अ.बं. ८६ नं. का म्याद भित्र उजूर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोमा रिट क्षेत्रमा आएको हुँदा समेत रिटनिवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने दीर्घमाया उप्रेती ।

५.    जिल्ला कार्यालय महोत्तरीको पुनरावेदन फैसला अनुसार यस कार्यालयबाट मिति २०४०।८।५ मा उक्त जग्गा निज विपक्षी धनिरामको श्रेस्ता पूर्जाबाट खारेज गरी दीर्घमायाको नाममा दा.खा. गरी दिने समेत निर्णय भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय, महोत्तरीको लिखितजवाफ ।

६.    मुद्दाको अन्तिम न्याय निरोपण भइसकेको कुरामा रिटनिवेदनबाट मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी हक बेहकमा निर्णय गरी यस कार्यालयको निर्णयलाई बदर गर्न नमिल्ने हुँदा र रिटनिवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त लागू हुनु पर्ने समेत हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय, महोत्तरीको लिखितजवाफ ।

७.    मिति २०४०।८।५ गतेको मालपोत कार्यालय महोत्तरीको निर्णय बदर गराई माग्न मिति २०४०।१२।५ मा मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको र मनासिब माफिकको कारण समेत रिटनिवेदनमा उल्लेख गर्नु नसकेको हुँदा विलम्बको आधारमा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।८।२९ गतेको आदेश ।

८.    सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।८।२९ को निर्णय दोहोराई हेरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाममा हु.प्र.बक्स पाउँ भनी निवेदक धनिराम राय यादवले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रमा त्यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश सहितको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मौसूफ सरकारबाट हु.प्र. बक्स भई पेश हुन आएको रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले यो रिटनिवेदन उपर जालसाजी मुद्दा परेको छैन । विवादित जग्गाको साविकको दर्ता खारेज गरी दीर्घमायाको नाममा दा.खा. दर्ता गरी दिने गरी अदालतबाट मालपोत कार्यालयको नाममा पुर्जी लेखी आएमा मात्र मालपोत कार्यालयले सो बमोजिम दा.खा. दर्ता गरी दिन सक्दछ । यसरी दा.खा. दर्ताको लागि अदालतबाट पुर्जी आएको छैन । अर्कोतर्फ दीर्घमायाका नाममा दा.खा. गरी दिने भनी अदालतबाट निर्णय समेत भएकोछैन । यस्तोमा अदालतको क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयले ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । साथै यो रिट निवेदकको नामको दर्ता बदर गर्ने गरी निर्णय गर्नु अगाडि माल कार्यालयले निर्णय गर्दा र त्यस उपर जिल्ला कार्यालय महोत्तरीमा पुनरावेदन पर्दा समेत रिट निवेदकलाई बुझिएको छैन । यसरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी जिल्ला कायालय, महोत्तरी समेतको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले यी रिट निवेदकको नामको दर्ता खारेज गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, महोत्तरीले रिट निवेदक धनिराम समेतलाई बुझी मिति २०४०।८।५।२ मा निर्णय गरेको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भनी भन्न मिल्दैन भन्ने र प्रत्यर्थी दीर्घमायाको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री रामनाथ मैनालीले यही विवादित जग्गाको सम्बन्धमा मुद्दा परी जालसाजी ठहर भएपछि यस्तो दुषित दर्ता स्वतः बदर हुन्छ । अदालतबाट मालपोत कार्यालयको नाममा दा.खा. गर्न पुर्जी नदिएकै भरमा दुषित दर्ता कायमैरहने र अदालतको फैसला बमोजिम आफ्नो नाममा दा.खा.गराई लिन नसक्ने भन्न मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा विवादको जग्गा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट भएको फैसला बमोजिम मेरा नाममा नामसारी दर्ता गरिपाउँ भनी दीर्घमाया उप्रेतीले मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिएको र उक्त जग्गाको दर्ता बदर गरी निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिने भनी यस कार्यालयका नाममा पुर्जी आएको नहुँदा निवेदकका नाममा नामसारी दर्ता दाखिल गरी दिन नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय, महोत्तरीले मिति २०३६।३।२७ मा निर्णय गरे उपर दीर्घमायाको पुनरावेदन परी जालसाजी मुद्दामा सदर भए बमोजिम निवेदक दीर्घमायाको नाममा दर्ता गरी दिने ठहर्‍याई जिल्ला कार्यालय महोत्तरीबाट मिति २०४०।१।१३ मा निर्णय भए अनुसार पुनः कारवाही गरी धनिराम राय यादवका नाममा रहेको दर्ता खारेज गरी दीर्घमायाको नाममा दा.खा. दर्ता गरी दिने ठहर्‍याई मालपोत कार्यालय, महोत्तरीबाट मिति २०४०।८।५।३ मा निर्णय गरेको सो निर्णयहरु त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र पर्न आएको देखिन्छ । दीर्घमाया उप्रेती विरुद्ध डम्बरकुमारी उप्रेती समेत भएको जालसाजी मुद्दामा जालसाजी ठहर्‍याएको आधारमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय तथा जिल्ला कार्यालय, महोत्तरीले दीर्घमायाको नाममा दा.खा. गरी दिने गरी निर्णय गरेको कुराहरु निर्णयहरुको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । तर उक्त जालसाजी मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट दावीको जग्गाको ३ भागको २ भाग मात्र जालसाजी ठहर भएको देखिन्छ । धनिराम राय यादवको के कति जग्गाको दर्ता खारेज भएको हो भनी हेर्दा जालसाजी मुद्दामा ठहर भए बमोजिम आंशिक खारेजी गरिएको भन्ने मालपोत कार्यालय महोत्तरीको मिति २०४०।८।५ को निर्णयमा खुलेको देखिँदैन । जे जति व्यवहार जालसाजी ठहर भएको छ । सो हदसम्म मात्र दर्ता बदर हुन सक्दछ । तसर्थ जालसाजी मुद्दामा भएको ठहर बमोजिम ३ खण्डको २ खण्ड मात्र बदर गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी धनिराम राय यादवको नामको सम्पूर्ण जग्गाको दर्ता बदर गर्ने गरेको जिल्ला कार्यालय महोत्तरीको मिति २०४०।१।१३ र मालपोत कार्यालय महोत्तरीको मिति २०४०।८।५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय महोत्तरीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिटनिवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।८।२९ गतेको निर्णय मिलेको देखिएन । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल ज्येष्ठ १० गते रोज ३ शुभम् ।