निर्णय नं. ३७२१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७२१     ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.पू.ई.नं. ५८

आदेश भएको मिति: २०४६।२।१२।५ मा

डिभिजनबेञ्चबाट फैसला भएको मिति : २०४२।८।६।५ मा

निवेदक/रिट निवेदक : कास्की जिल्ला बेगनास गा.पं. वडा नं. १ बस्ने रामचन्द्र तिवारी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : मालपोत कार्यालय, कास्कीसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    कुनै व्यक्तिको नाममा नापी नभएको तथा वन जंगलमा समेत नापी नभई नापी नक्शा नै हुन छूट भएको जग्गा सम्मलाई छूट दर्ता गराई माग्न सकिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   विवादित जग्गा वन जंगल कायम भएको र सो बदर नभएको अवस्थामा दर्ता हुन  नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको २०४२।८।६।५ को निर्णय दोहोराई हेरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाममा हु.प्र. बक्स पाउँ भनी रिट निवेदक रामचन्द्र तिवारीले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत चढाएको बिन्तिपत्रमा त्यस अदालतबाट भएको निर्णयको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हु.प्र. बक्स भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    कास्की जिल्ला सिसुवा आ.गा.पं. वडा नं. ५ कि.नं. १२६ बाट नापी भएको साविकमा कास्की जिल्ला अधौको १८ नं. का जिम्मावाल भुवनेश्वर जिम्मा ९१ सालको पाखा जाँचमा मोठ नं. ६ लगत ६५९ प्र. नं. २, ३ मा खड्ग सिंह सुमित्रा समेत ४ जनाको नाममा दर्ता भएको निजहरुबाट राजीनामा लिई २०१८ सालको सर्भेमा अधौ मौजा कि.नं. १, ६, ८, १२, १६, २१ बाट नापीमा दर्ता भएको हक भोगको स्रोत देखाई म हरिप्रसाद धनी बुद्धिप्रसाद तिवारी ऋणी भएको र नं. ३५०७ मिति २०२२।१।७ को पारीत राजीनामा बमोजिम मेरो हक भएको पूर्व ताल पश्चिम ढकाल डाँडो र साउने पानी पंधेरो उत्तर नागको थानको गल सिंदोको साँध दक्षिण आसामीको जोगी डाँडाको साँध यति ४ किल्ला भित्रको विजन ।१।७।३ जग्गा २०३५ साल सम्मको मालपोत समेत तिरी भोग चलन गरी आएको आवादी जग्गा भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । सो जग्गा ऐले सम्म पनि मेरो भोगाधिकारमा छ र भूमिसुधार ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने ७ नं. फाँटवारी समेत भरिएकोबाट चौतर्फी रुपमा मेरो स्वामित्व रहेको छ । सो जग्गा मानकाजी गुरुङसंग जग्गा खिचोला मुद्दा पर्दा कास्की जिल्ला अदालतमा मिति २०२८।८।२८ गतेमा भएको मिलापत्र अनुसार पनि म निवेदकको हक देखिन आएको छ  राजीनामा दर्ता तिरो र मिलापत्र आदि प्रमाणहरुका आधारमा मेरो नाममा नापीका बखतमा नक्शाकाट भई दर्ता हुन पर्नेमा नापी फिल्डबुकमा अमीनले जंगल भनी जनाई दिएको रहेछ । तर कास्की रेन्ज कार्यालयले मिति २०३२।२।४ मा सिसुवा आ.गा.पं. बाट लेखी आए अनुसार लगाइएको वन सीमानाको पिलरहरु पनि ठिक बेठिक छुट्याई जाँच गर्ने काम बाँकी नै भएको हुँदा मिति २०३२।२।१ मा वन सीमानाको पिलरहरु चेक जाँच गर्दै जाँदा वडा नं. ३ मा गाडिएका पिलरहरु हेरफेर हुन गएकोले निम्न पिलरहरु भएको आवादी जग्गा हालमा नक्शा हुँदा कटाइएको भए पुनः नाप नक्शा गरी दिन हुन भनी वन विभागको सांकेतिक नक्शा नं. ५, १६ जनाई लेखी सो को बोधार्थ विपक्षी वन कार्यालयलाई दिएको थियो ।

३.    नगर योजनाको काम गर्न ९ नं. नापी गोश्वारा ४ नं. नापी टोली समेतको काम सम्पन्न भएको भनी नापी गोश्वारा विघटन भई मालपोत कार्यालय कास्कीमा सरेकोले सो कार्यालयमा उपरोक्त कि.नं. १२६ को कित्ता मध्ये मेरो हक भोगको आवादी जग्गा पश्चिमतर्फको अंदाजी २० रोपनी दक्षिण पूर्वबाट अं. १८ रोपनी गरी पाखो २ कित्ता अं. ५ रोपनीको खेत कित्ता एक समेत कित्ता फोड गरी दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन गर्दा सरजमीन गर्न प्रतिनिधि खटाई दिनु भनी जिल्ला वन कार्यालय, कास्कीमा लेखी पठाएकोमा नापी फिल्डबुकमा जंगल जनी आएको कि.नं. १२६ को सरकारी वनमा लगाएको वन सीमाना पिलर नं. ५, १६ हटाउने तर्फ वन ऐन, २०१८ को परिच्छेद २ को दफा ४(४)(क) मा भएको व्यवस्था विपरीत कास्की रेन्ज कार्यालयले मिति २०३२।२।४ मा उक्त पिलर हटाउन गरेको फुकुवा पत्रको कानुनी मान्यता नहुने हुँदा उक्त कि.नं. १२६ को वन क्षेत्रको कित्ताफोड गराई दिनेतर्फ वन प्रतिनिधि खटाउन नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय कास्कीलाई जिल्ला वन कार्यालय कास्कीबाट पत्र प्राप्त हुन आएको र सोही पत्रानुसार वादी दावी बमोजिमको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा मिसिल तामेलीमा राखी जानकारी गराउने भनी मिति २०४१।१०।८ मा मालपोत कार्यालयबाट आदेश भयो ।

४.    मेरो आवादी दर्ता तिरोको राजीनामा मिलापत्र समेतबाट हक भइरहेको नम्बरी जग्गा हो भन्ने कुरा विपक्षी वन कार्यालयले स्वीकार गरी पत्र लेखी २०३२ सालमा नै रेन्जर कार्यालयले नापी टोलीलाई दर्ता गराई दिनु भनी लेखेको पत्रको बोधार्थ पाई सकेपछि त्यस सम्बन्धमा आपत्ति भएको कुनै कुरा भए मौकामै कारवाही गर्न सक्नु पर्नेमा विपक्षी वन कार्यालयबाट सो भएको छैन । ऐले सम्म मेरो भोग चलनमा रहेको सम्पत्तिलाई डोरमा प्रतिनिधि पठाउने पत्रको सन्दर्भमा रेन्ज कार्यालय, कास्कीले २०३२ सालमा लेखेको फुकुवा पत्रलाई अहिले ९ वर्षपछि आएर बदर गर्न मिल्दैन । विपक्षीले वन ऐनको परिच्छेद २ को दफा ४(४)(क) को विपक्षी वन कार्यालयले चर्चा गरेको छ तर सो ऐन, २०३२ सालमा लागू भएको छैन, यो वन ऐन, २०१८ को पहिलो संशोधन २०३४ द्वारा थप भएको र मिति २०३४।५।२२।४ मा मात्र लालमोहर भएको हो । यस्तो पछि जारी भएको ऐनले अघि भइसकेको काम कुरामा असर पार्न नसक्ने कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को खण्ड ४ ले व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी वन कार्यालय वन ऐन, २०१८ को ४(१) बमोजिमको व्यवस्था पालन गर्नु पर्नेमा सो को विपरीत गरेको काम र मालपोत कार्यालय, कास्कीको मिति २०४१।१०।८ गतेको निर्णय आदेश समेतले नेपालको संविधानको धारा १०, धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) धारा १५ समेतद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६,७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिटनिवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी वन कार्यालयले लेखेको मिति २०४१।७।१६ गतेको च.नं. ८९३ को पत्र र सो को आधारमा कास्की मालपोत कार्यालयले मिति २०४१।१०।८ मा गरेको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त कि.नं. १२६ बाट नापी भएको मेरो हक भोग दर्ता तिरोको जग्गा कानुन बमोजिम गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिलाई दिने तर्फ मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएका हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४१।१०।२२ गतेको आदेश ।

६.    कास्की जिल्ला वन कार्यालयको पत्रबाट निवेदकले कित्ताफोड गरी दर्ता गरिपाउँ भनी माग गरेको कि.नं. १२६ को जग्गा वन क्षेत्र देखिएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार भएको वन क्षेत्रको जग्गा कसैको नाममा दर्ता गर्नु नहुने हुँदा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको र उक्त ऐनको दफा (३) अनुसार यस्तो वन क्षेत्रको जग्गा कसैले दावी गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको देखिँदा निजले संविधान अनुसार उपभोग गर्न पाउने कुनै अधिकारबाट यस कार्यालयले बञ्चित नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने मालपोत कार्यालय, कास्कीको लिखितजवाफ ।

७.    निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) र वन ऐन, २०१८ को दफा ४(क) मा तोकिएको अधिकारीको निर्णय बेगर सो वन सीमानाको नं. ५ र १६ को पिलर हटाउन नमिल्ने हुँदा रेन्जर कार्यालयको फुकुवा निर्णयको कुनै मान्यता नहुने हुँदा यस कार्यालयबाट मालपोत कार्यालयलाई पठाएको जवाफ ऐन नियम प्रतिकूल नभएको र वन ऐनको दफा ४(१) तथा दफा १२(ख) बमोजिम वन सीमाना छुट्याउँदा घना वन क्षेत्र कायम भएको आधारमा कि.नं. १२६ को जग्गाका सम्बन्धमा यस कार्यालयले मिति २०४१।७।१५ मा मालपोत कार्यालय, कास्कीलाई लेखेको कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा उक्त रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कास्की जिल्ला वन कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.    विवादको जग्गा २०३१ सालमा नापी नक्शा हुँदा वन सीमाना भित्र परी नापी भएकोमा विवाद देखिँदैन । उक्त २०३१ सालको नापी नक्शामा कुनै कारवाही गरी सो नापी नक्शा सच्याई निवेदकका भनाई बमोजिम निवेदकले कित्ताकाट गराएको देखिँदैन । यस किसिमको जग्गालाई मेरो कि.नं. १२६ को जग्गा हो भनी सो वन सीमाना जनिएको कित्ताकाट गरिपाउँ भनी निवेदकले मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । २०३१ सालमै नापी भइसकेपछि त्यसलाई निवेदकले कानुन बमोजिम उजूरी दिई बदर गराउन सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकले दावी गरेको कित्ता नं. कि.नं. १२६ को हो भन्ने कुरा रिटनिवेदनबाट भन्न मिलेन । साथै २०३१ सालमा नापी भएकोमा २०४१ सालमा कित्ताकाट गरिपाउँ भनी परेको उजूरी उपर निर्णय भएको देखिँदा निवेदकको निवेदन जिकिर अनुसार माल कार्यालय समेतको निर्णय बदर गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।८।६।५ को आदेश ।

९.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।८।६ को निर्णय दोहोराई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउँ भनी रिट निवेदक रामचन्द्र तिवारीले चढाएको बिन्तिपत्रमा त्यस अदालतबाट भएको निर्णयको मिसिल झिकी फुलबेञ्चबाट दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफका विशेष जाहेरी विभागबाट लेखिआएको रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले दावीको जग्गा लगत २०२२।१।७ मा राजीनामा पास गरी लिएको जग्गा हो । उक्त जग्गा समेत वन सीमाना भित्र पर्ने गरी पिलरहरु राखेकोमा रिट निवेदकले तत्कालै उजूर गरी कास्की रेन्जर कार्यालयबाट मिति २०३२।२।४ मा पिलर नं. ५, १६ हटाएको हुँदा पुनः नाप नक्शा गर्नु हुन भनी नगर योजना नापी टोली नं. ४ लाई पत्र लेखिसकेकोमा सो बमोजिम नापी टोलीबाट नाप नक्शा गर्नु पर्नेमा नगरी नापी टोलीको सम्पूर्ण कारवाही माल कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको हुँदा मिति २०२२।१।७ को राजीनामाको ४ किल्ला समेत भिडाई सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी छूट दर्ता गर्नु पर्नेमा नगरी कारवाही तामेलीमा राख्ने गरी गरेको मालपोत कार्यालय, कास्कीको निर्णय मिलेको नहुँदा रिटनिवेदन जारी हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय कास्की समेततर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटीले २०३१ सालमा नापी भई फिल्डबुकमा वन क्षेत्र जनाइएको छ । त्यस उपर नापीमा उजूर परेको छैन । रेन्जर कार्यालयबाट वन क्षेत्र र आवादी क्षेत्र छुट्याई निर्णय भएको छैन । यस्तोमा वन क्षेत्र र आवादी क्षेत्र छुट्याउन समेत अधिकार रेन्जरलाई छैन । २०३१ सालको नापी उपर छूट दर्ताको लागि २०४१ सालमा मात्र निवेदन परेको छ । २०४१ सालमा मालबाट निर्णय हुँदा तत्काल मालपोत ऐन तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ अनुसार अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी उपचारको बाटो थियो । सो बमोजिम पुनरावेदनको बाटो अवलम्बन नगरी पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा मैले मिति २०२२।१।७ मा राजीनामा पारीत गरी लिएका साल बसाल तिरो तिरान गरी मैले निर्विवाद रुपमा हक भोग गरी आएको जग्गा २०३१ सालमा नापी हुँदा कि.नं. १२६ भित्र नापी भई वन क्षेत्र कायम गरी फिल्डबुकमा वन जंगल जनाई दिएको रहेछ । तर कास्की रेन्जर कार्यालयमा तत्कालै उजूर गर्दा वन सीमानाको पिलर चेक जाँच गरी पिलर नं. ५।१६ हटाउने गरी कास्की रेन्जर कार्यालयबाट मिति २०३२।२।४ मा निर्णय गरेको हुँदा सोही बमोजिम उक्त हक भोगको जग्गा कि.नं. १२६ को वन क्षेत्रको कित्ता फोड गरी मेरो नाममा दर्ता गरी माग्न मालपोत कार्यालय, कास्कीमा निवेदन दिएकोमा रेन्जर कार्यालय कास्कीले मिति २०३२।२।४ मा पिलर हटाई दिने गरी लेखेको फुकुवा पत्रको कानुनी मान्यता नहुने भनी वन कार्यालयले पत्र लेखेको हुँदा दावी बमोजिम जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी मिति २०४१।१०।८ मा मालपोत कार्यालय, कास्कीले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गराई पाउँ भनी प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको देखिन्छ । २०३१ सालमा नापी हुँदा विवादित जग्गालाई वन जंगल भनी कि.नं. १२६ मा नापी भई क्षेत्रीय किताबमा समेत सोही बमोजिम उल्लेख भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । कास्की रेन्जर कार्यालयले आवादी जग्गा वन क्षेत्र भित्र घुसी नापी भएको र पिलर भएको आवादी जग्गा हालमा नक्शा हुँदा कटाइएको भए पुनः नाप नक्शा गरी दिनु हुन भनी नगर योजना नापी टोली नं. ४ लाई मिति २०३२।२।४ मा पत्र लेखी गएकोले वन सीमाना भित्र परेको भन्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले लिनु भएको जिकिरतर्फ हेर्दा कास्की रेन्जर कार्यालयको उक्त पत्रअनुसार नगर योजना नापी टोली नं. ४ ले नापी गरी जग्गा छुट्याई दिएको भन्ने देखिँदैन । मिति २०४१।६।२४ मा ३ कित्ता जग्गा नाप जाँच तथा कित्ताको फोड गरी छूट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी यी रिट निवेदकले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएको देखिन्छ । तर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) मा “नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्शा गर्न छूट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई तोकिए बमोजिम सो जग्गाको नापी नक्शा गराई दर्ता गर्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट कुनै व्यक्तिको नाममा नापी नभएको तथा वन जंगलमा समेत नापी नभई नापी नक्शा नै हुन छूट भएको जग्गा सम्मलाई छूट दर्ता गराई माग्न सकिने हुन्छ । निवेदकले दावी लिएको जग्गा नाप नक्शा हुन छूट भएको नभई जंगल भनी नापी भई गएको कुरालाई रिट निवेदकले नै स्वीकारी सकेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गा वन जंगल कायम भएको बदर गरी रिट निवेदकका नाममा दर्ता गर्न मालपोत ऐनको उक्त उपदफा ७(१) बमोजिम मिल्ने देखिएन । २०३१ सालको नापीमा वन जंगल कायम भई नापी नक्शा समेत भई गएको त्यस उपर तत्कालै नापीमा उजूर गरी रिट निवेदकले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सकेको देखिएन । यसरी विवादित जग्गा वन जंगल कायम भएको र सो बदर नभएको अवस्थामा यी रिट निवेदकको नाममा दर्ता हुन सक्ने स्थिति नै रहेन । अतः छूट दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी गरेको मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०४१।१०।८ को निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।८।६।५ को निर्णय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल,

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल ज्येष्ठ १२ गते रोज ५ शुभम् ।