निर्णय नं. ३६९३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३६९३     ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.पु.ई.नं. ४४

आदेश भएको मिति : २०४६।१।२२।५ मा

निवेदक      : जि.मोरङ वि.न.पं. वार्ड १० बस्ने पुष्पनिधि तिवारीको मु.स. गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने केदारनिधि       तिवारी

विरुद्ध

विपक्षी : जि.मोरङ बबिया विर्ता गा.पं. वार्ड ३ स्थित निम्नमाध्यमिक विद्यालय दौलतपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    आफ्नो नाउँ दर्ता तथा हक स्वामित्वको जग्गाहरू कसैले दर्ता गराएको भए कानुन बमोजिम नालेश उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   अन्य उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो बाटोको अवलम्बन नगरी पर्न आएको रिटनिवेदनबाट असाधरण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।३।२२ को निर्णय पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरिदिनु भन्ने हु.प्र. बक्स पाउँ भनी रिटनिवेदक पुष्पनिधि तिवारीले चढाएको बिन्तिपत्रमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हु.प्र. बक्स भई पेश हुनआएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.    १९७० सालको दर्तावाला इस्का चौधरी र यिनका छोरा बुहारी पाला देखिको बबिया विर्ता गा.पं. वार्ड नं. ४(क) को नक्सामा देखिने त्यै पोखरी पश्चिम पट्टी नक्साबाट देखिने वार्ड नं. ६(ग) को जग्गा समेत ०१४ सालको बालीदेखि मैले राजीनामा पास गराई भोगचलन गरेपछि हाल स्कूलका सभापति सखिचनले तेतारु नाउँ राखी पैनीको मुख बन्द गरे खुलाई पाउँ भनी उजूर गरेको सोही पूरानो कच्ची बाँधदेखि अं. ११०० फुट तल मैले ०२३ सालमा कच्ची बाँध बाधी सो बाँध पूर्व छेउबाट आफ्नै आवादी खेतमा पैनी बनाई पठाउने गरेको उक्त ४(क) को नक्साबाट देखिन्छ । उक्त पैनी र पोखरी आफ्नै नम्बरी जग्गालाई पानीले डुबाएकोले अर्काले खर खिचोला नगरोस भनी गा.पं. ऐन, २९(क) बमोजिम मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी द.नं. ५७८ मिति ०३१।१२।२५ मा जग्गा आवाद गर्नेको ७ नं. बमोजिम मेरो नाउँमा दर्ता गर्न मनासिब ठहराई सरजमीन समेत भएको विपक्षी सखिचन समेतले म उपर ०१७।५।२ मा यही जग्गाको बाँध पैनीलाई लिएर विराटनगर गोश्वारामा दिएको मुद्दामा गराएको नक्सामा हालको विवादको कि.नं. १७० हाम्रो १९७० सालदेखिको हो भन्ने देखिन्छ । मैले पक्की बाँध बाधेकोमा ०३९ सालमा ललितबहादुर समेतले पक्की साइफुल बाँध भत्काए भन्ने मेरो मोरङ जि.अ. मा उजूर पर्दा भएको नक्सामा समेत सो बाँध बबिया गा.पं. वार्ड नं. ४(क) कि.नं. १७० मा देखिएकै छ । उक्त कि.नं. १७० को जग्गा पानी पोखरी हुँदा हामीले पटन गरी रहेकोमा विपक्षी स्कूलले अनधिकृत रुपमा सिफारिश गराई स्कूलको नाउँमा दर्ता गराएछन् । पछि गाउँ पञ्चायत सभाको बैठकले समेत गाउँ पञ्चायतको सभापति स्कूलले दर्ता गराएको बेमनासिब हुँदा बदर गर्ने समेत ०३५।१२।२६ का गाउँ सभाले पास गरेको निर्णय जि.पञ्चायतमा कारवाई निमित्त पठाउनु पर्नेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाए ।

३.    साविक देखि मेरो भोगको खोला जलकर भएको स्कूलले बाली लगाई आम्दानी गर्न समेत नसक्ने भए पनि साविकको मेरो झगडिया भएका सखिचन भन्ने तेतारु समेतले मलाई असर पार्न स्कूलको नाममा दर्ता भए पनि कस्को भोगमा छ भनी स्कूलले सोधेकोमा मैले मेरो भोगको भनी जवाफ दिएकोमा मैले भोगी रहेको अवस्थामा विपक्षी गाउँ पञ्चायतले मेरो साविक देखिको पटानको कि.नं. १७० को जलकरलाई ठेक्का लगाउन नोटीस टाँसेको कुरा ०४१।३।६ मा नक्कल पाएको हुँदा निवेदन गर्न आएको छु । साविक देखि मैले पटाई आएको पैनी पक्की बाँध समेत बाँधी खेत पटाई आएको जग्गा गाउँ पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा २४ को उपदफा (ख) बमोजिमको सम्पत्ति बेचबिखन गरी वा अरु कुनै किसिमले हक छाडी दिने हक गाउँ पञ्चायतलाई हुने छैन भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा सो को विपरीत दर्ता गराएको स्वतः बदरभागी छ । विपक्षी स्कूलले गैरकानुनी तरीकाले सिफारिश गराई कि.नं. १७० को जलकर दर्ता गराएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने गरी आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।

४.    विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०४१।७।३ को सिंगलबेन्चको आदेश ।

५.    शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था समिति मोरङको ०३४।१२।२७ को निर्णय सिफारिश र शिक्षा कार्यालय मोरङको अनुरोधमा दावीको कि.नं. १७० को खाली खालसाजमा ०३५।७।२६ मा प्रगतिशिल नि.मा.वि. दौलतपुरका नाउँमा वि. ७–०–० दर्ता भएको देखिएको निवेदकको हक भए जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(२) जग्गा मिच्नेको १८ नं. जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम दर्ता बदरमा उजूर गरी बदर गराउन सक्नु पर्ने नसकेकोले रिटनिवेदन ऐन नियम प्रतिकूल देखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ ।

६.    विवादित जग्गा निवेदकको घरवासमा पर्दैन सो कि.नं. १७० नापी भएको पोखरी निवेदकको निजी होइन । गा.पं. ऐन दफा २४(ख) बमोजिम पञ्चायतको हकको हो । उक्त पोखरी स्कूललाई दर्ता गर्न सिफारिश गरीयो । सो पोखरीमा दावी लिन निवेदकलाई अ.बं. ८२ नं. ले हक पुग्दैन । दर्ता बदरतर्फ जिल्ला अदालतमा दावी लिन सक्नु पर्ने रिटनिवेदकबाट दर्ता बदर हुनुपर्ने होइन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बबिया बिर्ता गाउँ पञ्चायत कार्यालयतर्फबाट प्रधानपञ्च लखिचन्द राजवंशीको लिखितजवाफ ।

७.    पोखरी निवेदकको हकको होइन । सो पोखरी फिल्डबुकमा ऐलानी भनी जनिएको सो पोखरी स्कूलको भोगमा रहेको दर्ता गराएको गैरकानुनी छैन । स्कूलको नाउँमा दर्ता गराएको कानुन अनुकूल छ । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रगतिशिल नि.मा.वि. दौलतपुर मोरङ स्कूलको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सखिचन भन्ने तेतारु राजवंशी समेतको लिखितजवाफ ।

८.    विवादित जग्गा ०३५।७।२६ मा नै प्रत्यर्थी प्रगतिशिल नि.मा.वि. दौलतपुरको नाउँमा दर्ता भएको भन्ने मालपोत कार्यालय, मोरङको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । उक्त दर्ता बदर गरी माग्न ०४१।६।२९ मा प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको देखिन्छ । आफ्नो जग्गा कसैले दर्ता गराएको भए सबूद प्रमाणको आधारमा अदालतमा नालिस गरी आफ्नो हक गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थीले गराएको दर्ता बदर गराउन निवेदकलाई अन्य उपचारको बाटो विद्यमान भएको स्थितिमा रिटक्षेत्रबाट हकबेहकमा निर्णय गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

९.    अतः उपर्युक्त कारणबाट रिटनिवेदकलाई अन्य उपचारको बाटो विद्यमान भएको देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।३।२२।१ को आदेश । (ने.का.प. भाग २८, अंक ३, नि.नं. २६५४, पृष्ट २२९ मा प्रकाशित–सं.)

१०.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४३।३।२२ को निर्णय पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाउँमा हु.प्र. बक्स पाउँ भनी निवेदक पुष्पनिधि तिवारीले चढाएको बिन्तिपत्रमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हु.प्र. बक्स भई पेश हुन आएको रहेछ ।

११.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थी मा.पो.का. मोरङको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले मेरो हकभोगको जग्गा स्कुलले दर्ता गराएको भन्ने रिटनिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तोमा उक्त दर्ता बदरतर्फ कारवाही चलाई हक अधिकार प्रचलन गराई माग्न सक्ने अन्य उपचारको बाटो छँदाछँदै उक्त बाटोको अवलम्बन नगरी पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

१२.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१३.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा बबिया गा.पं. वार्ड नं. ४(क) कि.नं. १७० को पैनी पोखरीको जग्गा मैले २०१४ सालमा राजीनामा पास गरी दिई अविछिन्न भोगचलन गर्दै आएकोमा मेरो हक स्वामित्वमा असर पर्ने गरी उक्त पैनी पोखरीको जग्गा गाउँ पञ्चायतको सिफारिशको आधारमा प्रगतिशील नि.मा.वि. दौलतपुर नाउँमा दर्ता गराएको रहेछ । यसै बीच गा.पं. ले जलकर लगाई ठेक्का लगाउन नोटिस टाँसेको हुँदा २०४१।३।६ मा थाहा पाएकोले उक्त मेरो दर्ता हक स्वामित्वको जग्गा विपक्षी स्कूलले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको हुँदा सो दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारले तोकेको शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था समिति मोरङको २०३४।१२।१४ को निर्णय सिफारिश तथा शिक्षा कार्यालय मोरङको अनुरोधमा उक्त कि.नं. १७० को खाली खाल्सा जग्गा २०३५।७।२६ मा प्रगतिशील नि.मा.वि. दौलतपुरको नाउँमा दर्ता गरिएको हो भन्ने मालपोत कार्यालय मोरङको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । यसरी विवादित कि.नं. १७० को जग्गा प्रगतिशील नि.मा.वि. दौलतपुरले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको भन्ने कुरामा विवाद नभई दुबै पक्षको मुख मिलेकै देखिन्छ । यस्तो आफ्नो नाउँ दर्ता तथा हक स्वामित्वको जग्गा अरु कसैले दर्ता गराएको भए कानून बमोजिम नालेस उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्ने हुन्छ तर सो बमोजिम नगरी प्रत्यर्थी विद्यालयको नाउँमा भएको दर्ता बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिटनिवेदन परेको देखिन्छ । यस्तो अन्य उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो बाटोको अवलम्बन नगरी पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था रहेन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।३।२२।१ को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा,

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल वैशाख २२ गते रोज ५ शुभम् ।