निर्णय नं. ३६९१ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३६९१     ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.पु.ई.नं. ५७

आदेश भएको मिति : २०४५।१२।२४।५ मा

बिन्तिपत्रवाला/प्रत्यर्थी : जि.कार्यालय बारा, प्र.जि.अ.बारा तथा जि.का.कारागार शाखा पर्साको    लागि श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

विपक्षी/रिटनिवेदक : जि. बारा विसुनपूर्वा गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने रविन्द्रप्रसाद चौधरी

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अञ्चलाधीशलाई प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा प्रदत्त मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   सूचना प्रकाशित गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार क्षेत्र बिहीन मुद्दा हेरी थुनामा राखेको भन्ने रिटनिवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

बिन्तिपत्रवाला/प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४३।८।२२।१ मा भएको आदेश दोहोर्‍याई पाउँ भनी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विशेष जाहेरी विभाग मार्फत चढाएको बिन्तिपत्र मौसूफका हजूरमा जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको बिन्तिपत्रमा लेखिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषयको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी भई आएका हुकुम प्रमाड्डी बमोजिम यस सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    निवेदक रबिन्द्रप्रसाद चौधरी उपर प्र.ह.रत्नबहादुर घलेको जाहेरी अनुसार विपक्षी जिल्ला कार्यालय बारा कलैयामा राजकाज मुद्दा चलाई मिति २०४२।१।११ का दिन मुद्दा पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आदेश भई निवेदक रबिन्द्रप्रसाद चौधरीलाई उक्त आदेश अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई आफ्नो घर परिवार र मित्रहरू समक्षसंग भेटघाट गर्न नदिई निरन्तर मानसिक एवं शारीरिक यातना दिई विपक्षी जिल्ला कारागार शाखा पर्सा बीरगंजमा थुनामा राखिएको छ ।

३.    राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन अन्तर्गत राजकाज मुद्दा चलाई कार्यवाही गर्ने अधिकार उक्त ऐनको दफा १० ले स्थानीय अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारी वा अदालतलाई मात्र छ । विपक्षी प्र.जि.अ.लाई राजकाज मुद्दा लिई हेर्न पाउने तथा त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई थुनामा राख्न आदेश दिन पाउने गरी कुनै पनि ऐनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । यस्तो स्थितिमा आफूलाई नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी राजकाज मुद्दा लिई निवेदक लाई मुद्दा पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण भई रिटनिवेदक रबिन्द्रप्रसाद चौधरी गैरकानुनी थुनामा हुँदा निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक हनन् हुन गएको छ, अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रबिन्दप्रसाद चौधरीका हकमा तेजनारायण चौधरीको मिति २०४२।८।६ को रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।८।७ को आदेश ।

५.    प्र.ह.रत्नबहादुरको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार भएको राजकाज मुद्दामा थुनामा राख्नु भन्ने जि.का. बारा कलैयाको प.सं. ४।१।०४१।४२, च.नं. ३३६१ मिति २०४२।१।११ को आदेश अनुसार निज रबिन्द्रप्रसाद चौधरीलाई यस कारागारमा थुनामा राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा बीरगंजको मिति २०४२।१०।७ को लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी रबिन्द्र चौधरी समेत उपर राजकाज अपराध र सजायँ ऐन, २०१९ को दफा ६(३) अनुसार कार्यवाही गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन परी चलेको राजकाज मुद्दामा यस कार्यालयबाट पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निज रबिन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखी कार्यवाही भइरहेको छ राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन अन्तर्गत चलाएको मुद्दाको कार्यवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारी वा अदालतलाई प्राप्त छ भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) को अधिकार र कर्तव्यहरू स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार नेपाल राजपत्र भाग ३ भाद्र १४ गते २०२८ सालमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनामा प्रत्यायोजन भएको हुँदा अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम नै निज रबिन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राखिएकोले विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी जि.का. बारा कलैयाका प्र.जि.अ. तथा जिल्ला कार्यालय बाराको लिखितजवाफ ।

७.    राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतका मुद्दाहरू कारवाही किनारा गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ भनी हेर्दा उक्त ऐनको दफा १०(१) मा सोही ऐनको दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय अञ्चलाधीशलाई हुनेछ भनी तोकिएको पाइन्छ ।

८.    उक्त ऐनको दफा १० को उपदफा (२) हेर्दा उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन अन्तर्गतका अन्य सबै मुद्दाको कारवाही गरी किनारा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत वा अधिकारीलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही गरी किनारा गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई मात्र स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको पाइन्छ ।

९.    उक्त दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अरुलाई तोक्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ ले अधिकार प्रदान गरेको देखिएन । केवल दफा ६ को कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिला बाहेकका अरु मुद्दा सम्बन्धमा मात्र कारवाही किनारा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले कुनै अदालत वा अधिकारीलाई तोक्न सक्ने उक्त ऐनको र दफा १० को उपदफा (२) ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । १०.      जहाँसम्म प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले जिकिर लिनु भएको नेपाल राजपत्र भाग ३, २०२८ साल भाद्र १४ मा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचनाको प्रश्न छ उक्त सूचना हेर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०२८।५।१४ मा श्री ५ को सरकारबाट प्रत्यायोजन भएको पाइयो । तर राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले नै उक्त अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने गरी (प्रतिषेध व्यवस्था गरेको पाइएबाट राजकाज अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरूको सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने भएबाट श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गरेको उक्त अधिकार प्रत्यायोजन उक्त ऐनको विपरीत भएबाट सो हदसम्म बदरभागी छ । त्यस्तो सूचनालाई आधार बनाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको रिटनिवेदक उपरको राजकाज (अपराजध र सजायँ ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा लिई हेरी रिटनिवेदकलाई मुद्दामा पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने गरेको मिति २०४२।१।११ को आदेश समेत गैरकानुनी भएको र त्यस्तो आदेशको आधारमा थुनामा रहेको रिटनिवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको देखिएकोले थुनामा राख्ने गरेको आदेश बदर हुन्छ । रिटनिवेदकलाई थुनाबाट छाडी दिनु भनी प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।८।२२ गतेको आदेश । (ने.का.प. भाग २८, अड्ढ ९, नि.नं. २८६०, पृष्ठ ९३१ मा प्रकाशित – सं.)

११.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा संयुक्त इजलासको उक्त आदेशमा चित्त बुझेन । पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भनी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विशेष जाहेरी विभाग मार्फत चढाइएको बिन्तिपत्रमा पूर्ण इजलासबाट दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी बक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम यस सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा बिन्तिपत्रवाला प्रत्यर्थी तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले नेपाल राजपत्र भाग ३, २०२८ सालको भाद्र १४ गतेमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार श्री ५ को सरकारले राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको मुद्दा लिई कारवाही गर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरी तोकिएको हुँदा सो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने नै हो । श्री ५ को सरकारद्वारा कानुन बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी राजकाज मुद्दामा पक्राउ परेका निवेदकलाई पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कार्यलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

१२.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छ छैन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१३.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिटनिवेदक रबिन्द्रप्रसाद चौधरी उपर राजकाज मुद्दा चलाई विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०४२।१।११ गते मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भई उक्त आदेशानुसार थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखियो । राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ अन्तर्गत राजकाज मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार उक्त ऐनको दफा १० अनुसार अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई मात्र हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजकाज मुद्दा हेरी कारवाही चलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेको कार्य गैरकानुनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को अधिकार र कर्तव्य पालन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको २०२८।५।१४ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन भई आएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट रिटनिवेदक समेतलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) को अभियोगमा मुद्दा चलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा १०(१) ले उक्त ऐनको दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय अञ्चलाधीशलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर सो अधिकार श्री ५ को सरकारले अन्य कसैलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ सक्दैन भन्नेतर्फ हेर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अञ्चलाधीशलाई प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकार सबै वा केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त प्रावधानबाट अञ्चलाधीशलाई प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशद्वारा प्रदान गरिएको उक्त अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम अञ्चलाधीशलाई भएको अधिकार र कर्तव्यहरू मध्ये राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) समेतका केही अधिकार र कर्तव्यहरू आफ्नो जिल्लामा प्रयोग र पालन गर्न पाउने गरी नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदान गरेको भनी मिति ०२८।५।१४ को राजपत्रमा श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार क्षेत्र बिहिन मुद्दा हेरी थुनामा राखेको भन्ने रिटनिवेदन जिकिर मनासिब देखिएन । अतः कानुन बमोजिम श्री ५ सरकारद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजकाज मुद्दा हेरी कारवाहीको सिलसिलामा पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कार्यलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने ठहर्‍याएको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियममानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौ ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र २४ गते रोज ५ शुभम् ।