निर्णय नं. ३६९० – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ३६९०     ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.ई.नं. ९५

फैसला भएको मिति :      २०४५।१२।१।३ मा

निवेदक/वादी : ल.पु.न.पं.वा.नं. १८ बस्ने बखतबहादुर श्रेष्ठसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. वडा नं. ११ मंगलचण्डी छें बस्ने इन्द्रगोपाल श्रेष्ठसमेत

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१)    नक्सा पासको कारवाहीमा उजूर परेपछि हक बेहकको विवाद उत्पन्न भई नक्सा पास गर्न नमिली हक बेहक गराई ल्याउनु भनी नगरपञ्चायतले सुनाएपछि सोही बखत मुद्दा गर्न पर्ने कारणको सृजना भएको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)   नगरपञ्चायतले हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाएकोमा दुवै पक्षले हक कायम गराउन अदालतमा नगई पछिबाट खिचोला गरेको भनी सोही मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी तर्क गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस्तोमा नगरपञ्चायतले सुनाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको फैसला दोहराई पाउँ भनी चढाएको बिन्तिपत्रमा फुलबेन्चबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४३।२।१३।३ मा तोक लागी आई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूका आदेश अनुसार पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    ल.पु.जि.न.पं. वडा नं. १८ वला टोलको पूर्व कृष्णबहादुर राधादेवीको केवबारी समेत पश्चिम गल्ली बाटो र कृष्णबहादुरकै घर किलास उत्तर साझा चोक दक्षिण मुल बाटो यति ४ किल्लाभित्रको केवबारीमा घर बनाउन पाउँ भनी ल.पु.न.पं. मा नक्सा दरखास्त दिएकोमा विपक्षी गंगामायाले मेरो हकभोगको घर भत्की पाताल भएको भनी र इन्द्रगोपालले बण्डापत्रबाट अंश भागमा परेको भनी उजूरी दरखास्त दिएको हुँदा नगरपञ्चायतले तेरो मेरो देखिएकोले म्यादभित्र अदालतमा उजूर गर्न जानु अदालतबाट निर्णय भए बमोजिम पास हुने छ भनी मिति २०३५।२।१८।४ मा पर्चा गरी सुनाएकोमा कसैले पनि अदालतमा उजूर गर्न नगए तापनि मेरो दरखास्तमा उजूर गरेपछि अदालत जानु पर्ने कर्तव्य पनि विपक्षीकै थियो । तर माथि उल्लिखित ४ किल्ला भित्रको जग्गामा मिति २०३६।२।१७ गते आई म प्रेमबहादुरको नाममा भएको धारा झिकी अनेत्र लगी राख्न यो जग्गा हाम्रो हो भनी विपक्षीले खिचोला गर्न आउनु भएकोले विवादित जग्गाको एकातिर सडक बाटो तीनतिर हामी र हाम्रा मैयाहरूको जग्गा भएको ठाउँमा विपक्षीहरूको हकको हुन नै नसक्ने यदि छ भने के कस्तो हामीबाट हक टुटाई लिएको कागज छ सो समेत देखाउन नसक्नुको अलावा उक्त जग्गाको शहरी क्षेत्रभित्रको जग्गा दर्ता नं. ७ फाँटवारी हाम्रो पिता जगतबहादुरले दाखिल गर्नु भएपछि उहाँको स्वर्गवास भएकोले हाम्रो हक हुन आएको रु. २००।– जाने जग्गा खिचोला गर्न आएकोले खिचोला मेटाई हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.    मेरो बुढा मावली पट्टिको जिजू बज्यैबाट मेरो पिताजीको आमालाई शेषपछिको बकसपत्र दिई मानलक्ष्मीको मृत्युपछि अमृत वाणिको हक भई उहाँपछि मेरो पिताजीको भोगचलन भई १९९० को भूकम्पले पाताल हुन गएको जग्गामा मेरो पिता स्वर्गे भएपछि मिति २०२९।११।५ मा पास भएको अंश बण्डाबाट हक भई भोगचलन गरिआएकोले आफ्नो जग्गामा खिचोला गर्न पर्ने अवस्थै नहुँदा निरर्थक दावाबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत इन्द्रगोपाल श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादीले दावी लिएको ठाउँमा मेरी सासू अमृत वाणिले आफ्नी आमाबाट पाएको घर र सो घरदेखि पूर्वपट्टि जोडिएको र सो साझा चोकदेखि उत्तरपट्टि समेत पाताल केवबारी थियो । सोही जग्गा मिति १९६०।६।८।५ मा मेरी सासूकी आमाले २ दिदी बहिनी छोरीहरूलाई शेषपछिको बकसपत्र लेखी दिनु भएको मानलक्ष्मी स्वर्गे भएपछि मेरी सासू अमृत वाणिको र उहाँ स्वर्गे भएपछि पिता गोपाल राजोपाध्यायले भोगचलन गरिआउनु भएकोमा पतिको शेषपछि मैले भोगचलन गरेकोमा विपक्षीहरूले घर बनाउन नक्सा पास गरिपाउँ भनी दिनु भएको दर्खास्तमा कानुनी हकदैया नभएको र नगरपञ्चायतबाट पर्चा भएपछि ज.मि.को १८ नं. बमोजिमको हदम्याद भित्र नालेश नगरेकोले अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको गंगामायाको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    ज.मि. को १८ नं. को हदम्याद भित्र नआएको हुँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।

६.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन वादी दावी बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेतको वादीको पुनरावेदनपत्र ।

७.    शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

८.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदनपत्र परी पुनरावेदनपत्रको अनुमति प्राप्त गरेको ।

९.    नक्सा पासलाई दरखास्त दिएको मिति २०३४।५।१ का मितिले २ वर्षभित्र र हाल मिति २०३८।२।१७ गतेमा खिचोला गरेको भनी मिति २०३६।३।१७ मा फिराद परेको, ले ६ महीनाभित्र कै देखिँदा ज.मि. को १८ नं. को म्यादभित्र देखिन आएकोले खारेज गर्ने गरेको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालत र बागमती अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरिदिएको छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा पठाई दिने भन्ने समेतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

१०.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनपत्रको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीको यस अदालतमा निवेदनपत्र परी डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा तत्कालिन ज.मि. को १८ नं. को त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने आदेश भई पुनरावेदनपत्रको लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।

११.    विवादको जग्गालाई मेरो भनी वादीले नक्सा पासको लागि नगरपञ्चायतमा दरखास्त दिएकोमा प्रतिवादीले मेरो हो भनी प्रतिवाद गरेपछि प्रतिवाद परेको मिति २०३४।५।१० मा नै उक्त जग्गामा खिचोला गरेको मान्नु पर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसरी खिचोला गरेको कुरा वादीलाई उसै मौकामा थाहा भएको पाइन्छ । उसमा पनि नगरपञ्चायतबाट मिति २०३५।२।१८ मा तेरो मेरोमा निर्णय गर्न अदालत जानु भनी वादी प्रतिवादीलाई सुनाएको मितिबाट ६ महीनाभित्र वादीले नालेश गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त ६ महीनाको म्याद समेत नघाई मिति २०३६।३।१७ मा मात्र वादीको नालेश परेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा वादीको नालेश जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्यादभित्र परेको नभई हदम्याद नघाई परेको देखिँदा त्यस्तो नालेश उजूरीबाट कारवाही गरी हेर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । हदम्याद भित्रको फिराद कायम गरी इन्साफ गर्न शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।९।११ गतेको फैसला (ने.का.प. भाग २७, अड्ढ ९, नि.नं. २४४८, पृष्ठ ८३५ मा प्रकाशित –सं.)

१२.   श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा उक्त फैसला दोहराई पाउँ भनी चढाएको बिन्तिपत्रमा फुलबेञ्चबाट दोहराई हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४३।२।१३ मा तोक लागी आएको रहेछ ।

१३.   निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले मिति २०३५।२।१८ गतेमा हक बेहक गराई ल्याउनु भनी नगरपञ्चायतले पक्ष विपक्षी दुवैलाई सुनाएको हो । नक्सा दरखास्तवालालाई मात्र सुनाएको मान्न मिल्दैन । यसरी नक्सा पासको लागि कारवाही भई नगरपञ्चायतले सुनाएकोमा नालेश नगरी बस्दैमा सम्पत्तिको हक स्वामित्व समाप्त भएर जाने र नक्सामा उजूरी दिएकै भरमा उजूरवाला कै हुने भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । हक बेहकमा नालेश गर्नु भनी सुनाएकोमा कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र नालेश उजूर गर्न सकिने हो । ६ महीनाभित्रै नालेश नगरे हदम्याद समाप्त हुने । भनी व्याख्या गर्नु सर्वथा त्रुटिपूर्ण छ । मिति २०३४।९।२७ मा संशोधन हुनुभन्दा अघिको तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं. अनुसार खिचोला भएको मितिले २ वर्षभित्रको र पछिबाट खिचोला गरेकोमा पनि कानुनले तोकेको हदम्याद भित्रकै नालेश हुँदा खारेज गरेको मिलेन इन्साफ गर्नुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले नक्सा दरखास्त उपर प्रतिवादीहरूको मिति २०३४।५।१० मा उजूरी परेकोमा सोही मितिबाट खिचोला गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । नगरपञ्चायतले हक बेहकमा जानु भनी सुनाएकोमा ६ महीनाभित्र फिराद नपरेको हुँदा खारेज गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ सदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

१४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा वादीले ललितपुर नगरपञ्चायतमा नक्सा दरखास्त दिएकोमा प्रतिवादीहरूको उजूरी परेकोले नक्सा पास गरिपाउँ भनेको जग्गामा तेरो मेरोमा नालेश गरी हक कायम गराई ल्याउनु भनी मिति २०३५।२।१८ गतेमा नगरपञ्चायतले सुनाएको देखिन्छ । उक्त बमोजिम नगरपञ्चायतले सुनाएको मितिले ६ महीनाभित्र नालेश परेको छैन । मिति २०३६।२।१७ गतेमा खिचोला गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी प्रस्तुत फिराद परेको देखिन्छ । वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले नगरपञ्चायतले नक्सा दरखास्तवालालाई मात्र हक बेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाएको होइन । दुवै पक्षलाई सुनाएको हो । दुवै पक्षले सो बमोजिम नालेस नगरी साविक झै व्यवहार चलिरहेको खिचोला नभई दुवै पक्षले चित्त बुझाई बसेको अवस्थामा पछिबाट खिचोला गर्न आएका अवस्थामा धेरै अघि नगरपञ्चायतले सुनाएको मितिबाटै खिचोला हदम्याद कायम गर्न मिल्दैन भनी तर्क उठाउनु भएकोले त्यसतर्फ हेर्दा नक्सा पासको कारवाहीमा उजूर परेपछि हक बेहकको विवाद उत्पन्न भई नक्सा पास गर्न नमिली हक बेहक गराई ल्याउनु भनी नगरपञ्चायतले सुनाएपछि सोहि बखत मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सृजना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । नगरपञ्चायतले हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाएकोमा दुवै पक्ष हक कायम गराउन अदालतमा नगई पछिबाट खिचोला गरेको भनी सोही मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी तर्क गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस्तोमा नगरपञ्चायतले सुनाएकै मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत फिराद ललितपुर नगरपञ्चायतले मिति ०३५।२।१८ गतेमा सुनाएकोमा सो मितिबाट ६ महीनाभित्र फिराद परेको पाइँदैन । सो हदम्याद नघाई अर्थात मिति २०३६।३।१७ गतेमा मात्र फिराद परेको देखिँदा यस्तो हदम्याद नाघि परेको फिरादबाट कारवाही गरी इन्साफ गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु तथा बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । कोर्टफी राखी दायर भएको मुद्दा हुँदा केही गरिरहन परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र १ गते रोज ३ शुभम् ।