निर्णय नं. ३६९ – जग्गा जालसाजी

निर्णय नं. ३६९            ने.का.प. २०२४

फुल बेन्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर  विष्ट

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री

न्यायाधीश श्री कालिप्रसाद उपाध्याय

०२३ साल को दे फु.नं.५५

निबेदक : पाल्पा मौजे गाडाकोट भलायाटार बस्ने खगेकुमार १ मंगले कुमार १ पुनको सकार गर्ने कुसे कुमार १ दिनानाथ पाध्या १ ऐ.अन्तरबास बस्ने जि.मु.बहादुर थापा मगर १ समेत

विरुद्ध

विपक्षी :  ऐ.केलादिघाट किपट बस्ने मु.परजित बोटे १ ऐ.गाडाकोट भलायाटार बस्ने छोटेकुमार १ समेत

मुद्दा–जग्गा जालसाजी ।

(१)   न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उप दफा ४ (ख) – सर्बोच्च अदालतले अपिल गर्न विशेष अनुमति दिन सक्ने । यति भन्दा बढी बिगो भएको भन्ने निबेदनमा जिकिर भएमा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न सामाबेश भएको भन्न नमिल्ने ।

     न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ का ४ (ख) मा त्यस्तो निस्सा गरि दिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समाबेश भएको भन्ने सर्बोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफू छेउ अपिल गर्न पाउँने गरि विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला वा भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अपिल दिन पाउँने गरि १९।३।४।२ को डिभिजन बेन्चबाट दिनु भएको आदेश मा रु.२०००। भन्दा बढि विगो भएको भन्ने निबेदनपत्रमा जिकिर गरेको देखिनाले अपिल दिन पाउँने अनुमति दिएको छ भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखियो । उक्त ऐन अनुसार संविधानको व्याख्या जस्तो कुराको जटिल कानूनी प्रश्न समाबेश भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन आएन ।

(प्रकारण नं.११)

(२) मोल बिगो पहिलो फिरादमा लेखिएको मोल विगोनै कायम लिनु पर्ने । पछि बढाइ निबेदन जिकिर गरेको मोल विगो तथ्ययुक्त नदेखिने ।

                                                                                                                         

     पहिलेको फिरादपत्रमा बादिले दाबा गरेको झगडा परेको जग्गाको मोल बिगोलाई नै कायम लिनुपर्ने समेत हुँदा रु २०००। भ्न्दा बढी बिगो भएको भन्ने निबेदन जिकिरको कुरा नै तथ्य यूक्ति देखिन आएन ।

(प्रकरण नं १२)

अपिलाट तर्फबाट : ए.भो.कृष्णप्रसाद घिमिरे

बिपक्षी तर्फबाट      : ल्पी.ठाकुरप्रसाद खरेल

फैसला

      १.     बाबु बाजेले ११।२५।५३ साल माहाजांचमा समेत गाडाकोटको भोग चल गरि आएको २५ सालको चौकिल्ला पूर्व सिखर्दि खोला पश्चिम दर्छालिको ६। खेत बाहेक निस्ती खोला उत्तर श्री कृष्ण गण्डकी फुकल डाडाको चौतारो सिमार्दि खोला दक्षिण गभारे दोभान देखि सिपिखोले खोला कालो खोल्सी गोकुल घुप गैह्रो स्यागिधार पाहोर घटे वडार घर साडिसिंगि खोलै खोलो पध्यारो खोला अनदि भंज्याङ यति ४ किल्ला भित्रको तेरिज भई पाल्पा गौडाका तैनाथ वालाका खान्गि खुवामा दरिएबाट बाबुका शेष पछि म बाहादुरले तिरो दुनियाबाट उठाई बुझाई आएको थिएँ । पछि खान्गी खारेज भई पाल्पा मालमा लगत भई तिरो भरो चलि राखेकै छ ।

      हामीले भोगेका जग्गामा हामिले मुद्दा गरि जितेका छौं भनि ०१२।१०।२० गते हल गोरु समेत लिई खिचोला गरेकोले नालेस गर्न आएको छौं । तिरो रु १।५६ को म खगे कुमार कोट म मंगलेको भोग तिरो रु १।५६ को जग्गा कित्ता र तिरो रु १।२० को म दिनानाथबहादुर को जग्गा, म पुर्नेको रु १।५६ को पाखो जग्गामा अन्यायवालाहरुको खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने समेत बादि ।

      २.    पुर्ब लेडिखोल्सी, पश्चिम बादरे आँप, उत्तर कृष्ण गण्डकी दक्षिण खाकि खोला यति ४ किल्ला भित्रको भलायटार भन्ने पाखो जग्ग ५५ साल माहाजांचमा तुले माझिका नाउमा घर दर भई मेरा बाबु जुद्धबिरका नाउमा हल पाटे कोदालेमा पोखो दर्ता भएको । कैलादि घाटको गोडा चलाई किपट थामि भोगि आएको पाखो जग्गालाई मनमानि किल्ला राखि बाँझो जग्गा रैकरमा दर्ता गरि पाउँ भनि छोटेले दरखास्त दिंदा मुद्दा पारि प्रधान न्यायालयबाट समेत जिति भोगी आएको छु । झुट्टा उजुर गरेको भन्ने समेत मु.परजित बोटेको प्रतिउत्तर ।

      ३.    कोटे कुमालले म्याद गुजारि बसेको ।

      ४.    एउटा घर बारिको दर्ता नाताले दोश्रा जग्गा समेत खान पाउँछ भन्न नहुने । प्रतिवादि छोटोको र परजितको यसै जग्गामा रैकर किपट भन्ने मुद्दा पर्दा गुहेनी भनेको खोल्सी लेडि खोलसि ठहरि सो खोला दक्षिण पश्चिम हाल बादिले गाडाकोट मौजाको तेरिज भित्रको भनि दाबा गरेको जग्गा समेत किपटै ठहरि प्र.न्या.सिंगल बेन्चबाट फैसला भईसकेको जग्गा दर्ता मध्येबाट घांस तिर मास छरि चलन गरेकोमा जग्गा खिचोला गरे भन्ने दाबि पुग्न सक्तैन । झट्टै उजुर गरेको ठहर्छ भन्ने पाल्पा अदालतको ०२३।९।२५ को फैसला ।

      ५.    उक्त फैसला उपर चित्त बुझेन भन्ने बादिहरुको अपिल परेकोमा अघि मुद्दा परि प्रतिबादिले जिति पाएको जग्गा निस्ती खोला पूर्बको देखिएको र हाल झगडा परेको जग्गासँग भिडाउँदा मिल्न आएकोबाट ईन्साफ शुरुको मनासिब भन्ने जिल्ला अदालत पाल्पाको ०१७।१।२३।५ को फैसला ।

      ६.    उक्त फैसलामा चिक्त बुझेन भन्ने समेत बादिहरुको अपिल परेकोमा न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम रु २०००। भन्दा बढि मोल बिगोको भनि जिल्ला अदालतले निस्सा गरि दिनु  नभएको । अपिलाटको बारेसले पनि यो मुद्दा हदमाथिको हुने कुरा बेन्च समक्ष पेश गर्न असमर्थ हुनु भएको र रु २०००। मोल बिगो भन्दा कमको मुद्दामा जि.न्यायाधीशले गरेको फैसला उपरको अपिल देखिएकाले न्याय प्रशान ऐन, २०१६ को १९ (क) दफाले यो अपिलबाट ईन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुन्छ भन्ने पश्चिमाञ्चल उच्च अदालतको ०१७।६।२७।४ को फैसला ।

      ७.    सो फैसला उपर अपिल दिने अनुमति पाउँ भन्ने बादिहरुको निबेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो भए मोरु २०००। भन्दा बढि बिगो भएको भन्ने निबेदनपत्रमा जिकिर गरेको देखिनाले अपिल दिन पाउँने अनुमति दिएको छ । ऐनको म्याद भित्र हाजिर भई रित पुर्बकको अपिल दिए लिई ऐन सबाल बमोजिम गर्नु भनि अपिल दर्तामा बुझाई दिनु भन्ने सर्बोच्च अदालत डिभिजन बेन्चबाट ०१९।३।४।२ मा आदेश भई पश्चीमाञ्चल उच्च अदालतबाट हदमुनिको भनि खारेजि फैसला गरे उपर चित्त बुझेन भन्ने समेत बादिहरुको अपिल परेको ।

      ८.    उक्त डिभिजन बेन्चको आदेशानुसार दर्ता भएको प्रस्तुत अपिलबाट मुद्दा हेरि कारवाई किराना गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने तर्फ नै सर्ब प्रथम विचार गर्नु पर्ने हुन आयो । जिल्ला अदालत उपरको यो अपिल हो कि भनि सम्झनलाई जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसला उपर अपिल गर्न पाउँने गरि अपिलको म्याद दिई प.उ.अ.मा अपिल परि खारेजि फैसला समेत भईसकेको हुँदा यसलाई जिल्ला अदालत उपरको अपिल होला भनि शंका उत्पन्न गर्न मिल्ने देखिएन । प.उ.अ.बाट खारेजि फैसला भएपछि परेको बादिहरुको निबेदनमा ठूला ठूला प्रसस्त चोर टारहरु, बन जंगलहरु, खेतहरु औ दर्छालिको ६०००। माटो मुरि खेत समेत भित्रिन जाने हुँदा हद मुनीको हुनै नसक्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको र डिभिजन बेन्चबाट आदेश हुँदा रु २०००। भन्दा बढि बिगो भएको भन्ने निबेदनमा जिकिर गरेको देखिनाले अपिल दिन पाउँने अनुमति दिएको छ भन्ने आदेश भएको देखियो । रु २०००। भन्दा माथिको बिगो भएको मुद्दा हदमुनिको भनि फैसला गर्न नहुने र न्याय प्रशासन ऐन,  २०१६ को दफा १९ को (४) मा उच्च अदालतको फैसला उपर सर्बोच्च अदालतमा अपिल लाग्ने व्यवस्था गरेको र उक्त दफाको देहाए (ख) मा संबिधान को व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समाबेश भएको छ भन्ने स.अ.लाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफुछेउ अपिल गर्न पाउँने गरि सो अदालतले बिशेष अनुमति दिन सक्ने कुरा उल्लेख भई रहेको हुँदा हदमाथिको मुद्दालाई हदमुनिको भनि फैसला गरेकै कुराबाट जटिल कानूनी प्रश्न समाबेश भएको भन्ने सम्झी उक्त डिभिजन बेन्चले अपिल गर्न पाउँने विशेष अनुमति दिएको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आएकोले उक्त आदेश भएको मनासिवै देखिन्छ र उक्त उपदफा बमोजिम सर्बोच्च अदालतले आदेश दिंदा अरु कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने ऐनले बाध्यता नगरेको र केबल चित्तमा लागे पुग्ने देखिएको । बादि बिष्णु माया प्रतिबादि निबेदक गंगादास मानन्धरको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा फुल बेन्चबाट पनि चित्तमा लागे पुग्ने भन्ने निर्णय समेत भई रहेको प्रस्तुत अपिलबाट मुद्दा हेरि बुझ्न पर्ने कुराहरु बुझी निर्णय फैसला गर्न मिल्ने नै देखिन्छ ।

      ९.    २५ हजार मोल बिगो नभई सर्बोच्च अदालतमा अपिल लाग्न नसक्ने हुँदा अपिलको अनुमति दिएको ठिक भएन भन्ने तर्कको हकमा यदि मोल बिगो २५ हजार भएमा अपिल गर्ने विशेष अनुमति दिन आवस्यकै नपर्ने र प्रस्तुत मुद्दामा अपिल दिने विशेष अनुमति दिएकोबाट सो कुराको प्रश्नै उठन नसक्ने हुनाले समेत उक्त आदेश मनासिबै देखिने र अपिलको अनुमति दिएको मनसाय देखिए पछि फैसला समेत गर्नलाई यस मिसिलमा डिभिजन बेन्चको आदेशबाट भई आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा झगडा परेको जग्गामा अरुहरुको पनि घरधुरि खडा रहेको देखिएकोले ती व्यक्ति हरुलाई पनि अ.बं.१३९ नं. ले बुझ्न आवश्यक देखिन्छ र सो बुझि आएपछि मात्र अंग पुगि फैसला गर्न मिल्ने भएकोले र सो बुझ्नलाई यस बेन्चको सहयोगि माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहले अपिल दिन पाउँने गरि अनुमति दिएको नै ठिक नभएकोले अपिल खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ भन्ने राय प्रकट गर्नु भएकोले सर्व प्रथम यस प्राथमिक प्रश्नको नै निरोपण हुन आवश्यक देखिएकोले सो रायमा मेरो सहमती नहुँदा निर्णयको निमित्त नियम बमोजिम गरि फुल बेन्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री धनेन्द्रबहादुरको र स.अ.डिभिजत बेन्चले अपिल दिने अनुमति दिए पछि पर्न आएको प्रस्तुत अपिललाई जि.अ.पाल्पाको ईन्साफ उपरको अपिल भनि सम्झने हो वा प.उ.अ.को ईन्साफ उपरको अपिल भनि सम्झने के हो र यो अपिलबाट इन्साफ गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने तर्फ नै सर्वप्रथम बिचार गर्नु पर्ने भई बिचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसला उपर अपिल गर्न पाउँने गरि अपिल म्याद दिई प.उ.अ.मा अपिल परि खारेजि फैसला भईसकेकोले यो अपिल जिल्ला अदालत उपरको नभई उच्च अदालत उपर कै देखियो । अब उच्च अदालतले छिनेको कस्तो मुद्दामा स अ.मा अपिल लाग्ने र त्यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने तर्फ हेरेमा न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को (४) मा कुनै मुद्दा मामिलामा उच्च अदालतले दिएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर देहाय बमोजिमको मुद्धा मामिलामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा अपिल लाग्ने छ (क) संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समाबेश भएको भनि उच्च अदालतले निस्सा गरिदिएको मुद्दा मामिला वा (ख) त्यस्तो निस्सा गरि दिन उच्च अदालतले ईन्कार गरे तापनि संविधानको व्यख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने सर्बोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफु छेउ अपिल गर्न पाउँने गरि सो अदालतले बिशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला वा (घ) शुरु अदालतमा मुद्दा पर्दा र सर्बोच्च अदालतमा अपिल गर्दा पनि झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोलविगो २५ हजार भन्दा बढि भएको मुद्दा मामिला भनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यस मुद्दामा उच्च अदालतले अपिल गर्न निस्सा गिरिदएको भन्ने नदेखिएको उक्त डिभिजन बेन्चको आदेशबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को (४) को (ख) अनुसार संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानुनि प्रश्न समावेश भएको भन्ने उक्त बेन्चलाई चित्त बुझ्ने कारण भई अपिल गर्न विशेष अनुमति प्रदान भएको भन्ने पनि देखिन नआएको । उक्त बेन्चले दिएको आदेशमा कानूनी प्रश्न समाबेश भएकोछ भन्ने सम्म पनि उल्लेख नभएको वल्की बिगो लिई रु २०००। भन्दा बढि बिगो देखिनाले अपिल दिन पाउँने अनुमति दिएको छ भन्ने आदेशमा उल्लेख भई अपिल परेको यो मुद्दा बादि दावाबाट २५ हजार भन्दा बढि मोल बिगो भन्ने पनि देखिन नआएकोले समेत बिगोबाट हदमुनिको प्रस्तुत मुद्दामा स.अ.डिभिजन बेन्चले अपिल दिने अनुमति दिएको मिलेको देखिन आएन । अतः उक्त डिभिजन बेन्चको आदेशका आधारमा परेको यो अपिल बाट मुद्दा हेरि ईन्साफ तहकीकात गर्न नमिल्ने हुँदा केहि बुझिरहन आवश्यक नपरेको हुँदा अपिल खरेज गर्नु पर्ने देखिन्छ । सहयोगि माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंले यसै अपिलबाट ईन्साफ गर्ने भनि राय गर्नु भाएकोमा मेरो सहमति नभएकोले नियम बमोजिम गरि फुल बेन्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.बब्बरप्रसादको राय भएको ०२३।५।१३।२ को डिभिजन बेन्चको फैसला ।

      १०.    यसमा तारेखमा रहेका दुबै पक्ष रोहवरमा रहि २३।८।२१।२३।८।२३ मा पेश भई अपिलाट बादि तर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र बिपक्षी प्रतिबादि तर्फबाट विद्वान प्लिडर श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा अपिल दिन पाउँने गरि १९।३।४।२ को डिभिजन बेन्चबाट आदेश दिएको ठिक छ छैन भन्ने कुरा भई डिभिजन बेन्चका माननीय न्यायाधीशहरुको मतैक्य हुन नसकि निर्णयार्थ यस बेन्चमा पेश हुन आएको देखिएकोले त्यति सम्म कुराको यस बेन्चबाट निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ११.    उच्च अदालतले दिएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर आफू छेउ अपिल गर्न पाउँने गरि सर्बोच्च अदालतले विशेष अनुमति दिन पाउँने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था तर्फ हेरेमा न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उप दफा ४ (ख) मा त्यस्तो निस्सा गिरिदन उच्च अदालतले ईन्कार गरेता पनि संबिधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानुनि प्रश्न समाबेस भएको भन्ने सर्बोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफुछेउ अपिल गर्न पाउँने गरि बिशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला वा भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अपिल दिन पाउँने गरि १९।३।४।२ को डिभिजन बेन्चबाट दिनु भएको आदेशमा रु २०००। भन्दा बढि बिगो भएको भन्ने निबेदनपत्रमा जिकिर गरेको देखिनाले अपिल दिन पाउँने अनुमति दिईएकोछ भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखियो । उक्त ऐन अनुसार संविधानको ब्याख्या जस्तो यो कुराको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन आएन ।

      १२.   जिल्ला अदालत पाल्पाबाट हदमाथिको भनि आफ्नो फैसला उपर अपिल गर्न पाउँने गरि अपिलको म्याद दिई अपिल परेको मा रु २०००। भन्दा कम विगोको मुद्दा देखिएकोले जिल्ला अदालत उपर अपिल नलाग्ने भनि पश्चिमाञ्चल उच्च अदालतबाट अपिल खारेज गरेको देखिएको र उक्त न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को २. क.ले दुई हजार भन्दा बढि बिगो भएकोमा जिल्ला अदालतको फैसला उपर उक्त अदालतमा अपिल लाग्ने व्यवस्था गरेको भई यदि २०००। भन्दा बढि बिगोको देखिन आएमा जिल्ला अदालत उपरको अपिल कायम हुन आई जिल्ला अदालतकै ईन्साफ जाचिने अवस्था पर्न आउने हुनाले यहि कुरालाई जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको सम्झी १९।३।४।२ को डिभिजन बेन्चले अपिल दिन पाउँने अनुमति दिएको हो कि भन्ने तर्क गर्न अपिल दिने अनुमति पाउँ भनि सर्बोच्च अदालतमा दिएको निबेदनपत्र मो.रु.२०००। भन्दा बढि बिगो भएको भन्ने बादि अपिलाटले जिकिर लिएको भए पनि मुख्य फिरादपत्रमा बादि आफैले रु २६। मोल बिगो को कित्ता १, रु २६ मोल बिगोको अर्को कित्ता १, रु १९।६३ मोल बिगोको कित्ता १ रु २६। मोल बिगो को कित्ता १ समेत जम्मा मोल बिगो रु ९७।६३ को कित्ता ४ जग्गामा दावि लिएको देखिएको र उक्त न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ (क) मा दुवै अदालतमा झगडा परेको वा दाबा गरेको विषयको मोल बिगो २०००। हजार भन्दा बढि भएको भन्ने उल्लेख हुनाले पहिलेको फिरादपत्रमा बादिले दावा गरेको झगडा परेको जग्गाको मोल बिगोलाई नै कायम लिनुपर्ने समेत हुँदा रु २००० भन्दा बढि बिगो भएको भन्ने निबेदन जिकिरको कुरा नै तथ्ययुक्त देखिन आएन ।

      तसर्थ उपरोक्त कारणहरुबाट प्रस्तुत मुद्दामा अपिल दिन पाउँने गरि १९।३।४।२ को डिभिजन बेन्चले दिएको विशेष अनुमति आदेश ऐनको अनुरुप नदेखिएकोले अपिल खारेज गर्ने ठहर गरि २३।५।१३।२ को डिभिजन बेन्चमा मा.न्या.बब्बरप्रसाद सिंहले व्यक्त गर्नु भएको राय मुनासिब छ । नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्बत २०२३ साल मार्ग २९ गते रोज ३ शुभम्