निर्णय नं. ३६८८ – नासो धरौट

निर्णय नं. ३६८८     ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.ई.नं. ७५,७६

फैसला भएको मिति :      २०४५।११।२६।५ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : दाङ जिल्ला विचौरा गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने शिव गौतमसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : दाङ विजौरी गा.पं. वा.नं. ४ संस्कृत अध्ययन संस्थानका डिन दाङदेउखुरी जग्गा       व्यवस्था समितिका अध्यक्ष तोयनाथ पाण्डेय

मुद्दा : नासो धरौट

(१)    दैवी परेको कुराको तथ्ययुक्त सबूद गुजार्न नसकेको अवस्थामा चालु हालतमा फिर्ता बुझाउने शर्तमा लिएका मालसामानहरू बुझाउनु नपर्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

(२)   चालु हालतमा बुझाउन नसकेको अवस्थामा फिराद पर्दाको अवस्थाको प्रचलित दर अनुसार बुझाउनु पर्ने

(प्रकरण नं. २०)

(३)   काममा प्रयोग गर्दा मेसिनरी सामानहरूको ह्रास कट्टी हुँदैन भन्न न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं. २०)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद मजगैया

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     यस अदालत संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    राप्ती अञ्चल शिक्षा समितिबाट सञ्चालित देउखुरी राजपुर गा.पं. दुई पञ्चायत भित्रको साविक रा.अं. शिक्षा समितिको अधीनमा रहेको दाङ विजौरीका मजगैया परिवारले यस संस्थानलाई दान गरिदिएको जग्गा मध्ये अ. ५०० बिगहा विपक्षीहरूले २०३० सालदेखि २०३५ सालसम्मलाई आयस्ता खाने गरी ५ वर्षको ठेक्का रकम रु. ४,१२,२५०।– शिक्षा समितिलाई बुझाउने गरी ठेक्का कबूल गर्नु भएकोले विपक्षीहरूको जिम्मा ने.सं.वि.वि. संस्कृत अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय बेल झुण्डीको बेलारस कम्पनीको रा.अं. १९ को ४८ अश्वपावरको ट्रेक्टर १, ऐ.को ट्रेलर १, ऐ.को कल्टीभेटर १, ऐ.को डिफलाउ १, ऐ.को टुलबक्स १ समेत थान ५ बुझिलिई उक्त ट्रेक्टर समेतको सामान ५ वर्षको लागि बहाल समेत सोही ठेक्कामा गाभी दिएको २०३७ साल आषाढ मसान्तसम्म बुझाउछौं भनी साबुत चालु हालतमा बुझाउन पुनः २०३७।२।३१ मा मन्जूरीको कागज समेत ५ जनाले गरिदिनु भएको हाल ट्रेक्टरको मूल्य रु. १,२५,०००।– ट्रालीको रु. १२,०००।– कल्टी भेटरको रु. ८,०००।– डिफप्वाउको रु. ८,०००।– टुलबक्स सामान समेतको रु. ४,०००।– समेत जम्मा रु. १,५७०००।– बराबरको सामान बुझाउने सम्बन्धमा तागेता गर्दा पनि आजसम्म बुझाउन नल्याएकोले दिनसके साबुत चालु हालतको उक्त ट्रेक्टर सहित र नदिए मूल्य रु. १,५७,०००।– विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको २०३९।२।३० को फिरादपत्र ।

३.    शिव गौतमले २०३० साल फागुण महिनामा ट्रेक्टर बुझी लिन राप्ती अञ्चल शिक्षा समितिलाई भर्पाई गरी दिई लिएकोले नालेस गर्ने हक राप्ती अञ्चल शिक्षा समितिलाई भएको उनाउ व्यक्ति यी वादी तोयानाथ पाण्डेयलाई नालेस गर्ने हक नभएको । कुनै धनमाल बिक्री गर्न वा बन्धक राख्न निमित्त कसैलाई दिएकोमा नासो धरौट सरह हुनेमा ट्रेक्टर सहितको सामान बिक्री गर्न एवं बन्धक राख्न नदिएकोमा लाग्नै नसक्ने ऐन लगाई फिराद गरेकोले इन्साफ गर्न नमिल्ने चालु हालतमा ट्रेक्टर बुझाउने गरी कागज गरिदिएकोमा रकममा दावी गरेको पनि मिलेन । दैवी परी २०३२ सालको बाढीमा उक्त ट्रेक्टरलाई बाढीमा बगाई क्षतिग्रस्त भएकोले त्यस्तै पडी रहेको छ नासो धरौटको ४ नं. बमोजिम सोही हालतको ट्रेक्टर वादीले बुझ्नु पर्नेमा नबुझी अनाधिकार कानुन विपरीत विपक्षीले गर्नु भएको दावीबाट फुर्सद गरिपाउँ भन्ने शिव गौतम १, रामप्रसाद शर्मा १, नारायण आचार्य १ समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    उल्लेखित प्र.शिव गौतम समेतको प्रतिउत्तरपत्र बमोजिम कै जिकिर लिई प्र.भरत न्यौपाने–१, तेजमणी देवकोटा समेतले दिएको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    २०३० सालमा देउखुरी स्थित जेग्रहवा समेतको जग्गा शिव गौतम समेतले ठेक्कामा लिई ट्रेक्टर पनि चालु हालतमा बुझाउँछौं भनी बेलारस कम्पनीको ४८ हर्सपावरको ट्रेक्टर भर्पाई गरी लगेकोमा हालसम्म पनि निजहरूले शर्त अनुसार बुझाएका छैनन् भन्ने वादीको साक्षीहरूको बकपत्र ।

६.    २०२७ सालमा नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयले कृषि विकास बैंकबाट लोनमा ट्राली सहितको ट्रेक्टर रु. ४०,०००।– मा खरीद गरेको हो । २०३२ सालमा राप्ती नदीमा आएको बाढीमा सो ट्रेक्टर परी क्षतिग्रस्त भएको हो भन्ने समेत प्रतिवादीको साक्षीको बकपत्र ।

७.    शिक्षा ऐन, २०२५ को दफा ९ ले र शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ले शिक्षण संस्थानको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सान भएमा सरकारी बिगो सरह उपर गरी लिन सकिने ऐ. १७क. ले सम्बन्धित विद्यालयबाट मुद्दा दायर गर्न सकिने समेत व्यवस्था अनुरुप २०३७।११।१९ मा श्री ५ को सरकारले दिएको अधिकार बमोजिम डीनले मुद्दा चलाउन सकिने मन्त्रालयको फायलबाट देखिएको हो भन्ने समेत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको ०४१।२।१७ को पत्र ।

८.    यस कार्यालयमा रहेको मूल्य सूची अनुसार ०३९।२।३० सम्म ट्रेक्टर ४८ हर्सपावरको रु. ८९,०००।– कल्टीभेटर १५ टाइनको रु. १०,८४०।– कल्टीभेटर ११ टाइनको रु. ७,९५०।– कल्टीभेटर ९ टाइनको रु. ६,५००।– डिस्क हेरी १२ प्लेटको रु. ९,१००।– टुलबक्सको रु. ९५०।– ट्राली ४ टनको रु. २५,०००।– भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने कृषि विकास बैंक अञ्चल कार्यालय दाङ घोराहीको २०४१।२।२२ को पत्र ।

९.    वादी दावीमा हालको मूल्य रु. १,५७,०००।– को दावी गरिएको तर सो हालको मूल्य दावी गर्ने के कति कानुनी आधार रहेको छ भन्ने फिरादमा उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा उक्त टेण्डरको खरीद गर्दाको खास परल मोल वादीको तर्फबाट जनता क्याम्पसले रु. ३३,२८५।– मात्र तिरेको भन्ने कृषि विकास बैंक दाङ तुल्सीपुरको पत्र जवाफबाट देखिँदा प्र.हरूले वादीलाई ट्रेक्टर बापत रु. ३३,२८५ । नासो धरौटको ऐन बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहर्छ भन्ने दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको २०४१।२।२५ को फैसला ।

१०.    ट्रेक्टर समेतको मूल्य रु. १,५७,०००।– दावी भएकोमा रु. ३३,२८५।– मात्र तिर्नुपर्ने ठहराएको शुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी ट्रेक्टर समेतको मूल्य रु. १,५७,०००।– प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादी तोयनाथ पाण्डेयको पुनरावेदनपत्र ।

११.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० अनुसार सयकडा १५ का दरले ह्रास कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र तिर्नु बुझाउने ठहर गर्नु पर्नेमा सो नगरी उक्त ऐनको विपरीत असर पर्ने गरी ठहर गरेको फैसला बदर गरी हाम्रो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम न्याय गरिपाउँ भन्ने प्र.नारायण आचार्य, शिव गौतम, रामप्रसाद शर्मा समेतको पुनरावेदनपत्र ।

१२.   शुरु जि.अ. को फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादी तेजमणी देवकोटाको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ ।

१३.   रा.अं.शि.स. बाट प्रतिवादीहरूले २०३७ साल आषाढ मसान्त सम्ममा चालु हालतमा बुझाउने गरी मिति २०३७।२।३१ मा ट्रेक्टर समेतका सामानहरू जिम्मा लिई कागज गरिदिएकोमा प्रतिवादीहरू सावितै हुँदा तोकिएको भाकामा ट्रेक्टर लगायतका सामान बुझाएको नदेखिँदा नालिस गर्दाको अवस्थाको दरभाउ अनुसार जम्मा रु. १,१७,९००।– वादीले प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.प.क्षे.अ. का मिति ०४१।९।२।१ को फैसला रहेछ ।

१४.   म.प.क्षे.अ. को फैसलामा अ.बं. ८२ नं. तथा नासो धरौटको ४ नं. समेतको त्रुटि हुँदा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी शिव गौतम समेतका प्रतिवादीहरूको निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको रहेछ ।

१५.   दैवी परी २०३२ सालको बाढीले बगाई क्षतिग्रस्त भएकोले त्यसै पडी रहेको छ भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर भएकोमा सो कुराको कुनै छानबीन नै नगरी बिगो रु. १,१७,९००।– भराउने गरी म.प.क्षे.अ. बाट फैसला भएको रहेछ । नासो धरौटको ४ नं. मा नासो वा धरौट लिएको माल उडेको भागेको वा दैवी परी आफ्नो पनि नोक्सान परेको रहेछ भने सो मोल बुझाउनु पर्दैन भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोमा त्यसतर्फ विचार नै नगरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी गरेको म.प.क्षे.अ. को फैसलामा नासो धरौटको ४ नं. अ.बं. १८४, १८५ समेतको त्रुटि विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४१।१२।१४।४ को आदेश रहेछ ।

१६.    म.प.क्षे.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन दोहोर्‍याई हेरी दिनु भनी स.अ. को नाममा हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी तेजमणी देवकोटा समेतले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा बिन्तिपत्र दिएकोमा इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हु.प्र. बक्स भई आएको रहेछ ।

१७.   यस्मा रा.अं.शि.स.लाई विपक्षी प्रतिवादीहरूले कागज गरिदिएकोमा हाल आएर दाङ दे. जग्गा व्यवस्था समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृत अध्ययन संस्थानका डीन यी वादी तोयनाथलाई फिराद दावी गर्न हकदैया नै छैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहसतर्फ यसै लगाउको यिनै वादी प्रतिवादी बीच चलेको ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भन्ने दे.पु.नं. ६९६ मा आज यसै बेञ्चमा पेश भएकोमा विवादित जग्गाको हकमा यी वादीलाई नालेस उजूर गर्ने हकदैया भएकै छ भनी मैले विवेचना गरी राय व्यक्त गरिसकेको छु । अतः सोही विवादित जग्गाको सम्बन्धमा ठेक्कामा जग्गा कमाउने यी प्रतिवादीलाई ट्रेक्टर लगायत सामान नासो धरौट दिएको देखिँंदा यी वादीलाई नालेस उजूर गर्ने हकदैया छैन भन्न मिलेन । अब जहाँसम्म मुद्दाको तथ्यतर्फ विचार गर्दा मिति २०३७।२।३१ को कागजबाट ट्रेक्टर समेतका मालसामानहरू यी प्रतिवादीहरूले जिम्मा लिएको देखिन्छ । उक्त लिखत अनुसार २०३७ साल आषाढ मसान्तसम्ममा आफूले बुझी लिएका सामानहरू चालु हालतमा बुझाउने शर्त रहेको देखिएबाट यी प्रतिवादीहरूले वादी दावी बमोजिमका सामानहरू बुझाएको नभई २०३२ सालमा बाढीले बगाई क्षतिग्रस्त भएकोले दैवी परेको अवस्थामा नासो धरौटको ४ नं. बमोजिम छुट पाउनु पर्ने भन्ने प्रतिवादी जिकिर भएकोमा दैवी परेको कुराको तथ्ययुक्त सबूत प्रतिवादीहरूले गुजार्न सकेको नदेखिँदा वादी दावी बमोजिमको सामानहरू प्रतिवादीहरूले २०३७।२।३१ को लिखित मुताविक चालु हालतमा बुझाउनु पर्ने कर्तव्य र वादीले पाउनु पर्ने अधिकार रहे भएको कुरामा विवाद गर्न मिल्दैन । अतः ती सामानहरू चालु हालतमा दुरुस्त बुझाउन नसकेको अवस्थामा वादीले नालिस उजूर गर्दाको अवस्थाको दरभाउ अनुसार ट्रेक्टर लगायतका सामानहरूको कृषि विकास बैंकले निर्धारण गरिदिएको मूल्य रु.१,१७,९००।– एक लाख सत्रहजार नौसय मात्र प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले वादीले भरी पाउने ठहर्‍याएको म.प.क्षे.अ. को फैसला मिलेकै देखिँदा केही परिवर्तन गरिरहनु परेन । शुरुको केही उल्टी हुने ठहर्‍याएको म.प.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय ।

१८.   यस्मा यिनै वादी प्रतिवादीहरू भएको ठेक्का रकम दिलाई पाउँ भन्ने दे.पु.नं. ६९६ को मुद्दामा यी वादीलाई नालेस उजूर गर्ने हकदैया नै नभएको भनी आजैका मितिमा विवेचना गरिएको समेत आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि यी वादीलाई नालेस उजूर गर्ने हकदैया नभएको प्रष्ट छ । अर्को प्रश्नतर्फ हेरेमा पनि नासो धरौटको ४ नं. मा “नासोको धरौट लिएको माल चोरिएको, उडेको वा भागेको वा आफ्नो पनि नोक्सान परेको रहेछ वा अरु कुनै किसिमले दैवी परेको रहेछ भने सो माल बुझाउनु पर्दैन । बाँकी रहेछ भने बुझाउनु पर्दछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा ०३२ सालमा बाढीले उक्त ट्रेक्टर बगाई क्षतिग्रस्त भएको सोही हालतको ट्रेक्टर बुझ्नु पर्ने भनी प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दैवी परी नोक्सानी भएको हो होइन भन्ने सन्दर्भमा पनि सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ विचार नै नगरी प्रतिवादीहरूबाट बिगो भराउने गरेको शुरु तथा म.प.क्षे.अ. को फैसलामा नासो धरौटको ४ नं. समेतको त्रुटि देखिँदा उक्त दुबै फैसला बदर हुन्छ अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल शुरु जि.अ. मा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय ।

१९.    निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दाङ देउखुरी जग्गा व्यवस्था समितिका तर्फबाट अध्यक्षले दिएको छ । उक्त समिति त्रि.वि.वि. ऐन वा शिक्षा ऐन अनुकूल गठन भएको नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनता क्याम्पस तथा जनता माध्यमिक विद्यालयको सम्पत्तिका सम्बन्धमा उक्त समितिलाई नालेस उजूर गर्ने हकदैया नै छैन । अर्कोतर्फ नासो धरौट लिएको सम्पत्ति दैवी परी नष्ट भएमा नासो धरौटको ४ नं. बमोजिम माल बुझाउनु नै पर्दैन भन्ने र विपक्षी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद मजगैंयाले दैवी परी हानी नोक्सानी भएको भन्ने प्रतिवादीहरूले सबूत गुजार्न सकेका छैनन् । यस्तोमा वादी दावी बमोजिम हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

२०.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा जनता प्रधान पाठशाला तथा क्याम्पस समेतको आयश्रोतको जमीन ५ वर्षको लागि राप्ती अञ्चल शिक्षण समितिबाट ठेक्कामा लिए बापत सो समितिबाट सुविधा स्वरुप फिरादमा दावी लिए बमोजिम ट्रेक्टर सहितका सामान ५ वर्षपछि चालु हालतमा बुझाउने शर्तमा यी प्रतिवादीहरूले लिएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त बमोजिम तोकिएको समयमा सो मालसामान बुझाउन नसकी ठेक्कामा हामी सबैको समान दायित्व हुँदा उक्त सामान २०३७ साल आषाढ मसान्तसम्ममा चालु हालतमा बुझाउन ल्याउनेछौं भनी यी प्रतिवादीहरूले २०३७।२।३१ मा कागज गरिदिएकोमा उक्त  बमोजिम २०३७ साल आषाढ मसान्त सम्ममा पनि सामान नबुझाएको भन्ने फिराद दावी देखिन्छ । सो सामान वादीलाई बुझाइसकेको छु भनी प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा प्रतिवाद गर्न सकेको पाइँदैन । दावी बमोजिमका सामान २०३२ सालमा बाढीले बगाई क्षतिग्रस्त भएकोले दैवी परेको अवस्थामा नासो धरौटको ४ नं. बमोजिम छुट पाउनु पर्ने भन्ने प्रतिवादीले जिकिर लिएको पाइन्छ । त्यसरी दैवी परेको कुराको तथ्ययुक्त सबूत प्रतिवादीले गुजार्न सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा चालू हालतमा फिर्ता बुझाउने शर्तमा लिएका मालसामानहरू बुझाउनु नपर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । अब के कति बुझाउनु पर्ने हो भन्ने तर्फ हेर्दा चालू हालतमा बुझाउन नसकेको अवस्थामा फिराद पर्दाको अवस्थाको प्रचलित दर अनुसार बुझाउनु पर्ने हुन्छ । नालेस गर्दाको अवस्थामा कृषि विकास बैंकले निर्धारण गरिदिएको दावी बमोजिमका टेक्टर लगायतका सामानमा प्रचलित मोल अनुसारको मूल्य रु. १,१७,९०० कायम गरेको न्यायसंगत नै देखिन्छ । तर ठेक्का लिएको जग्गा आवाद गरी खेती समेतको काममा प्रयोग गर्नको लागि २०३० सालमा टेक्टर लगायतका सामानहरू बुझिलिएको देखिन्छ । काममा प्रयोग गर्दा उक्त बमोजिमका मेसिनरी सामानहरूको ह्रास कट्टी हुँदैन भन्न न्यायोचित नहुँदा उक्त बिगो रु. १,१७,९००।– मा सयकडा १० प्रतिशतले ह्रास कट्टी गर्दा हुने जम्मा रु. १,०६,११०।– एकलाख छ हजार एक सय दश मात्र वादीले प्रतिवादीहरूबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ । बिगो भराउने गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय मनासिब ठहर्छ । ह्रास कट्टी नगरेको हदसम्म मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा कसैलाई केही गर्नु परेन….१, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी तोयानाथ पाण्डेके देहायका प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने ठहरेको बिगो रु. १,०६,११०।– एकलाख छ हजार एकसय दश देहायका प्रातिवादीहरूबाट भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र वादीहरूको जायजात देखाई दरखास्त परे देहायका प्रतिवादीहरूबाट बराबरका दरले कानुन बमोजिम भराई दिनु भनी का.जि.अ. मा लगत दिनु….२

प्रतिवादी शिव गौतम १ प्रतिवादी रामप्रसाद शर्मा   १ प्रतिवादी नारायण अचार्य  १

प्रतिवादी तेजमणी देवकोटा   १ प्रतिवादी भरत न्योपाने    १

वादी तोयानाथ पाण्डेके फिराद गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ४४१०।– अरु दस्तूर रु. २५।– समेत जम्मा रु. ४,४३५।– मध्ये जम्मा बिगो रु. १,०६,११०।– मात्र भरी पाउने हुँदा त्यसको हिसाबबाट हुने कोर्टफी रु. ३,३९२।२० र अरु दस्तूर रु २५।– वादीले म.प.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ६६१।५० समेत जम्मा रु. ४०७८।७० देहायका प्रतिवादीहरूबाट जनही रु. ८१५।७४ का दरले भरी पाउनेमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत मार्फत पुनरावेदन गर्दा प्र.नारायण आचार्य शिव गौतमले रु. २७२।९५ का दरले रु. ५४५।९० र रामप्रसाद शर्माले रु. २७२।९४ प्र.तेजमणी देवकोटाले रु. २५३।७१ दाङ देउखुरी जि.अ. मा २०४१।४।२५ र २०४१।६।२४ मा धरौट राखेको देखिँदा उक्त भरी पाउने कोर्टफी मध्ये सो धरौटबाट नपुगेकोमा नपुग जतिमा प्रतिवादीहरूको जायजेथा देखाई भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र वादीको दरखास्त परेमा दस्तूर केही नलिई धरौट रहेकोबाट नपुग जति प्रतिवादीको जायजेथाबाट भराई दिनु भनी दाङ देउखुरी जि.अ. मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त. मा लगत दिनु….३

प्रतिवादी शिव गौतम १ प्रतिवादी रामप्रसाद शर्मा   १

प्रतिवादी नारायण आचार्य    १ प्रतिवादी तेजमणी देवकोटा       १ प्रतिवादी भरत न्यौपाने    १

माथि लेखिए बमोजिम बिगो र कोर्टफी भरी भराउ हुने भएकोले शुरु दाङ देउखुरी जि.अ. को २०४१।२।२५ को फैसलाले प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई भराउने गरेको कोर्टफी रु. १,२९३।५५ र बिगो रु. ३३,२८५।– समेत उक्त जि.अ. को फैसला बमोजिम भरिभराउ गर्नु नपर्ने हुँदा सो लगत काटी दिनु भनी दाङ देउखुरी जि.अ. मा लेखी पठाउन का.जि.अ. मा लगत दिनु….४, प्र.शिव गौतम १ प्र.रामप्रसाद शर्मा  १ प्र.नारायण आचार्य १ प्र.तेजमणी देवकोटा १ प्र.भरत न्यौपाने १

भरिभराउ हुने भएकोले म.प.क्षे.अ. को २०४१।९।२ को फैसलाले पुनरावेदक वादी तोयानाथ पाण्डके निजले प्र.हरूबाट भरी पाउने ठहरेको बिगो रु. १,१७,९००।– को ऐन बमोजिम हुने कोर्टफी रु. ३,६२८।६० मात्र र अन्य दस्तूर रु. २५।– समेत जम्मा रु. ३,५६३।६० प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले भरी पाउने हुँदा सो मध्ये प्रतिवादी नारायण आचार्य –१, शिव गौतम –१, रामप्रसाद शर्मा –१ समेतले पुनरावेदन गर्दा क्रमशः २७२।९५, २७२।९५ मिति ०४१।४।२५ मा तेजमणी देवकोटाले रु. २५३।७१ मिति ०४१।६।२४ मा धरौट दाखिल गरी दाङ दे.जि.अ. मा धरौटीमा आम्दानी बाधिएको देखिनाले उक्त धरौटी निज वादी तोयानाथ पाण्डेले कानुनको म्यादभित्र माग्न आए कानुन बमोजिम गरी फिर्ता दिनु र बाँकी नपुगी कोर्टफी २५८१।०५ र निज वादीले पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी ६६१।५० समेत प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने हुँदा सो कोर्टफी समेत जम्मा कोर्टफी रु. २९४२।५५ भराई पाउँ भनी कोर्टफी ऐनको म्यादभित्र प्र.हरूको सरहदको जेथा देखाई दरखास्त दिए प्रतिवादी नारायण आचार्य, शिव गौतम, रामप्रसाद शर्मा, तेजमणी देवकोटा र भरत न्यौपानेबाट क्रमशः ५८९।८७, ५८९।८७, ५८९।८७, ६०९।११ र ८६२।८२ का दरले कानुन बमोजिम गरी भराई दिनु भनी दिएको लगत बमोजिम गर्नु पर्दैन सो लगत काटी दिनु भनी शुरु दाङ देउखुरी जि.अ. मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त. मा लगत दिनु…५, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु…६

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल,

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल फागुन २६ गते रोज ५ शुभम् ।