निर्णय नं. ३६८७ – ठेक्का रकम दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ३६८७    ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.ई.नं. ७७,७८,७९

फैसला भएको मिति : २०४५।११।२६।५ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि. दाङ विजौरी गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने शिव गौतमसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : दाङ संस्कृत अध्ययन संस्थान दाङ देउखुरी जग्गा व्यवस्था समितिका अध्यक्ष   तोयानाथ पाण्डे

मुद्दा : ठेक्का रकम दिलाई पाउँ

(१)    कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको हक स्वामित्वको नभई संयुक्त हक स्वामित्वको जग्गाको सम्बन्धमा आवश्यक काम कारवाही रेखदेख तथा व्यवस्था गर्न कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले मात्र गर्न सक्ने स्थिति नहुने ।

(प्रकरण नं. १९)

(२)   मिनाहा दिनेले दिएमा मात्र पाउनेले पाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(३)   बाबुबाट छुट्टी भिन्न भएकोमा भिन्न भएका बाबुले गरिदिएको जमानीको दायित्व निजले पूरा गर्न पर्दछ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री      विश्वकान्त मैनाली

विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद मजगैया

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     यस अदालत संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    विपक्षी शिव गौतमका नाउँमा जनता क्याम्पस जनता संस्कृत माध्यमिक विद्यालय समेतका हकको राप्ती अञ्चल शिक्षा समितिबाट सञ्चालित दाङ देउखुरी राजापुर सतवारिया गा.पं. अन्तर्गतको मौजै जेग्रहवा, खोली गाउँ असहनी समेत जम्मा ३ मौजा भित्रको अं. ५० बिगहा जमीनको २०३० सालदेखि २०३५ साल सम्मलाई आयस्ता निजहरूले पाउने सो विद्यालयलाई उक्त ५ वर्षको रुपैयाँ ४,१२,२५०।– बुझाउने गरी विपक्षीहरू सबैले आयस्ता भोग गरी आई उक्त रकम मध्ये समय समयमा बुझाई सकेको र बाँकी रु.२,०५,७७०।३६ नबुझाएकोमा राप्ती अञ्चल शिक्षा समितिले बुझाउन ल्याउन ताकेता गर्दा शिव गौतमले नतिरे हाम्रो धितोबाट समेत असूल गर्ने भनी ठाकुरप्रसाद, रामप्रसाद, तेजमणि र रामकुमार समेतले आफ्नो जग्गा जमीन धितो राखी धनजमानी भई २०३०।९।१८ मा जमानीपत्र समेत गरेकोमा लिखतमा जग्गा कम पाए बापत मिन्हाको लागि कारवाही भई रहेकोले पछि ठहरे अनुसार हुने गरी जम्मा रकम १,१०,०५०।३६ मात्र बाँकी राखी बाँकी रकम रु. ९५,७२०।– यही ०३७ साल आषाढ १५ गतेसम्म बुझाउने गरी सकार गरेका छौं उक्त मितिसम्म नबुझाए हाम्रो आय जेथाबाट असूल उपर गरी लिनु भनी २०३७।२।३१।६ मा कबूलियत कागज लेखी दिनु भएको र सो रु. १,१०,०५०।३६ बाँकी राखेको सम्बन्धमा कुनै कारवाही नभई ऐन बमोजिम मिन्हा नपाउनु भएको हुँदा उक्त रु. २,०५,७७०।३६ नै पाउनु पर्ने हुँदा विपक्षी सबैबाट दामासाहीले दिलाई पाउँ भन्ने फिराद दावी भएको ।

३.    रा.अं.शिक्षा समितिबाट म प्र.शिव गौतमले कबूलियत गरी ठेक्का लिएमा नालेश गर्ने हक यी वादी तोयानाथ पाण्डेलाई नभई राप्ती अञ्चल शिक्षा समितिलाई छ । यी वादीले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को आधारमा दावी गर्नु भएको छ करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ अन्तर्गत कबूलियत गरी लिएको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. लाग्न नसक्ने र जमानी गर्नेको ६ नं. अनुसार असामीबाट रकम उठ्न नसकेमा मात्र धनजमानी बस्ने उपर उजूर गर्नुपर्ने हो सो अनुरुप फिराद नभएको र जमानी बस्ने रमाकान्त पर्लोक भई सक्नु भएकोले निजको अंश खाने सुवर्णादेवी उपाध्याय हुनु भएकोले अंश बण्डा गरी अलग बसेको म ठाकुरप्रसाद उपर दावी पुग्न सक्दैन । मिन्हा दिने बापत हामी प्रतिवादीहरू मध्येका शिव गौतमले रु. ३२,०१६।– नारायण आचार्यले रु. १७,८९८।७० भरत न्यौपानेले रु. ८,५२८।२० तेजमणिले रु १४,२६३।२० र रामप्रसाद शर्माले रु. २३,४१३।७० बुझाउने गरी कागज राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालयमा उपस्थित भई लेखिदिएका छौं । लिखत भएपछि २०३७।३।१४ मा म शिव गौतमले रु. १३,०००।– नगदै बुझाएको छु त्यस अवस्थामा विपक्षीलाई फिराद गर्ने हकदैया नै नभएकोले रु. २,०५,७७०।३६ दावी गर्न मिल्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.शिव गौतम –१, रामप्रसाद शर्मा–१, ठाकुरप्रसाद उपाध्याय–१, रामकुमार शर्मा–१, नारायण आचार्य–१ समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    ५०० बिगहा भनी ठेक्का लिएको जग्गा नापी गर्दा ३६८–५–१२ कायम भए अनुसार ९५,७२०।– हामीले बुझाउने गरी २०३७।२।६ मा राप्ती अञ्चलाधीश समक्ष कागज गरी ०३७।३।१४ मा शिव गौतमले रु. १३,०००।– नगद बुझाई सकेकोमा २,०५,७७०।३६ वादीले दावी गर्न नमिल्ने र ठेक्का राप्ती अञ्चल शिक्षा समितिबाट कबूलियत गरी लिए अनुसार नालेश गर्ने हक उक्त समितिलाई हकदैया नै नभएको वादीले गरेको नालेश खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.भरत न्यौपाने तेजमणि देवकोटा समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    प्रतिवादीहरूबाट पेश भएको २०३७।३।१४ को भर्पाई सद्दे भएको भए शिव गौतम समेत सबै ठेकेदारहरूका तर्फबाट पेश हुन आएको भर्पाई अनुसारको आम्दानीको लगत टिपोट गर्ने भक्तबहादुरले बरबुझारथ गर्दा लगत पेश गर्नुपर्ने सो अड्ढ र सो मितिको लगत पेश नभई ठेकेदारहरूलाई फाइदा दिलाउने विचार गरी भक्तबहादुर श्रेष्ठ समेतले उक्त भर्पाई कीर्ते गरेका हुन् सो भपाई सद्दे नभई कीर्ते हो भन्ने वादीको वा.दुर्गाप्रसाद मजगैयाले गरेको बयान ।

६.    भा.रु. र ने.रु. गरी जम्मा रु. १३,०००।– दिएकोमा रु. ५०।– को एक थान नोट जीर्ण भई बैंकले सटही समेत गरी नदिएकोले सो मा रु. ५०।– को नोट शिव गौतमलाई दिई बाँकी रु. १२,९२७।५० रा.बा. बैंक तुल्सीपुरमा भौचर नं. ८० मा दाखिल गरी म.ले.प. समेत भइसकेको छ शिव गौतमले पैसा बुझाएको भर्पाई घरमा नगरी, राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयमा गरिदिएको हुँदा सो भर्पाई जालसाज एवं कीर्ते नभई सद्दे साँचो हो भन्ने भक्तबहादुर श्रेष्ठको वा.यज्ञबहादुर थापाको बयान ।

७.    राप्ती अञ्चल शिक्षा समितिले मिति २०३७।३।१७ गते रु. १२,९२७।५० को रकम ८० नं. भौचरबाट जम्मा गरेको देखिँंदैन हाम्रो शाखाको भौचरमा नम्बर राख्ने चलन पनि छैन तर उक्त मितिमा अञ्चल शिक्षा समितिले दुईवटा भौचरबाट रु. १४,५७३।– र २६,०२७।५० गरी जम्मा रु. ४०,६००।५० जम्मा गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ भन्ने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक तुल्सीपुर शाखाको ०४०।५।२२ को पत्र ।

८.    राप्ती अञ्चल शिक्षा समितिले गरिआएको कार्यहरूमा सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात श्रेस्ता हरिहसाब वादीलाई हस्तान्तरण गरिदिएको र दान पाएको जग्गाको दर्ता श्रेस्ता र आयस्ता विवरण लगायतका सबै कामका लागि श्री ५ को सरकारका प्रतिनिधि भई डिनको अध्यक्षतामा दा.दे.ज.व्य. समिति गठन भएको देखिनाले वादीको नालेश गर्ने हकदैया पुगेको मान्नु पर्ने हुन्छ । लिखतमा लेखिएको रकम मध्ये मिन्हा गराउने रकम सम्बन्धमा कारवाही गराएको र मिन्हा भएको कुरा प्र.हरूले भन्न र प्रमाणित गराउन नसकेकोले वादी दावीको ठेक्का रकम मध्ये शिव गौतम मार्फत बुझाएको रु. १२,९२७।५० कटाई बाँकी रकम रु. १,९२,८४२।८६ प्र.हरूले दिनु तिर्नु बुझाउनु पर्ने देखाई वादीले भरी पाउने ठहर्छ भन्ने दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको ०४१।२।२५ को फैसला ।

९.    अन्दाजी बिगहा ५०० को ठेक्का रकममा दावी लिएकोमा जग्गा नाप जाँच हुँदा बिगहा ३६८–५१२ मात्र ठहर्न आएकोले दावी अनुसार ५०० बिगहाको रकम तिर्नु पर्ने ठहराएको शुरु इन्साफ न्यायसंगत नहुँदा सो इन्साफ उल्टाई प्रतिवादी जिकिर बमोजिम न्याय गरिपाउँ भन्ने शिव गौतम, रामकुमार गौतमको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

१०.    शुरु दाङ दे.जि.अ. बाट भएको फैसला न्यायोचित नहुँदा चित्त बुझेन भन्ने नारायण आचार्यको पुनरावेदनपत्र ।

११.    कानुन सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको फिरादबाट न्याय निरोपण गर्न नहुनेमा न्याय निरोपण गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टाई न्याय गरिपाउँ भन्ने ठाकुरप्रसाद उपाध्याय –१, रामप्रसाद शर्मा –१ समेतको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

१२.   शुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने तेजमणी देवकोटाको पुनरावेदनपत्र ।

१३.   साविकमा तत्कालीन जनता विद्यालय संस्कृत प्रधान पाठशाला विजौरी दाङले दान स्वरुप प्राप्त गरेको जग्गा जमीनको व्यवस्था गर्न श्री ५ को सरकारले २०३७।११।१९ को निर्णयबाट समिति र समितिको तर्फबाट यी वादी तोयनाथलाई नालेश गर्ने हकदैया भएकै देखियो मिति २०३७।२।३१ मा जनता क्याम्पस र जनता संस्कृत मा.वि. समेतको हकभोगको जग्गा लेखिए बमोजिमको शर्तमा ठेक्का लिएकोमा मिति ०३७।३।१५ मा सो ठेक्का रकम बुझाउने गरी कागज गरिदिएको कुरामा विवाद देखिन नआएको र सो रकम तिरे बुझाएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर नहुँदा वादीले सो रकम पाउनु पर्ने नै देखिन आएकोले लेखिए बमोजिम रु. २,०५,७७०।३६ दावी गरेकोमा रु. १२,९२७।५० प्रतिवादीहरूले बुझाई सकेको देखिन आउँदा सो कट्टी गरी बाँकी रु. १,९२,८४२।८६ मात्र प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत म.प.क्षे.अ. को मिति २०४१।९।२।१ को फैसला ।

१४.   म.प.क्षे.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी शिव गौतम समेत जना ३ प्रतिवादीहरूले दिएको निवेदनमा वादीसँग ठेक्का कागज गरी लिने व्यक्ति निवेदक मध्ये शिव गौतम मात्र भएको र अन्य प्रतिवादीहरू रामकुमार शर्मा, श्यामकान्त, तेजमणी समेतका व्यक्तिहरू जमानी दिने व्यक्तिहरू भएकोमा कुनै विवाद देखिँंदैन । यस्ता धनजमानी समेतका व्यक्तिहरूलाई समेत मुख्य कागज गरी ठेक्कामा लिने व्यक्ति सरह नै सबै प्रतिवादीहरूबाट दावीको रुपमा भराउने गरी गरेको म.प.क्षे.अ. को फैसलामा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको ६ नं. समेतको त्रुटि गरी गरेको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४१।१२।२४।४ को आदेश ।

१५.   म.प.क्षे.अ. को फैसलामा कानुनी त्रुटि विद्यमान हुँदा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी ठाकुरप्रसाद उपाध्यायको निवेदन पर्न आएकोमा पिताजी रमाकान्तले विवादित जग्गाको ठेक्का शर्तमा लिने व्यक्ति शिव गौतमले नबुझाए नतिरे हाम्रो धितोबाट असूल गर्नु भनी २०३०।९।१८ मा जमानीपत्र लेखिदिएको र प्रतिवादी ठाकुरप्रसाद पिता रमाकान्त र आमा सुवर्णकुमारीसँग ०१९।११।१४ मा नै अंशबण्डा पास गरी छुट्टिई भिन्न भएको कुरा समेतमा कुनै विवाद देखिन्न । यस्तो बाबुसँग २०१९ सालमै आफ्नो खती उपति बेहोरी बसेको प्र.ठाकुरप्रसादलाई भिन्न बसेको बाबुले गरिदिएको जमानीपत्रको आधारमा मुख्य व्यक्तिको जेथा छँदाछँदै अन्य व्यक्तिहरूबाट बिगो भराउने गरेको म.प.क्षे.अ. को फैसलामा अपुतालीको २ न.अ.बं. ८२ नं. र १८५(क) को साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको त्रुटि भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४१।१२।१४।४ को आदेश ।

१६.    २०१० सालमा दाताहरूले जग्गा दान दिँदाकै अवस्थामा जनता माध्यमिक विद्यालय तथा सुदय रामेश्वर महादेवको मन्दिरलाई संयुक्त रुपमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको अद्यापि संयुक्त हक स्वामित्वमा रही रहेको हुँदा त्रि.वि.वि. ऐन तथा शिक्षा ऐन अन्तर्गतको समिति नभएकोले उक्त समितिलाई नालेश उजूर गर्ने हकदैया छैन भन्न मिल्ने देखिएन । जनता क्याम्पस र जनता संस्कृत माध्यमिक विद्यालय समेतको हकभोगको जग्गा ठेक्कामा लिएको र उक्त ठेक्का रकम २०३७।३।१५ सम्ममा बुझाउने गरी कागज गरिदिएकोमा यी प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेका छन् । लिखतमा उल्लेख गरिए बमोजिम मिन्हा गराउने भनिएको रकम तोकिएको म्यादभित्र मिन्हा गराउन सकेको देखिँदैन । कागज गरिदिनेहरूले हामी निम्न लिखित व्यक्तिहरू पनि समान सहभागी भनी किटानी कागज गरिदिएको तर सो रकम तिरी बुझाई सकेको भन्ने प्रतिवादी जिकिर नहुँदा वादीले सो रकम प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले भरी पाउने नै देखियो प्रतिवादी मध्येका ठाकुरप्रसादबाट पनि ठेक्का रकम दिलाई पाउँ भन्ने दावी भएकोमा त्यसतर्फ विचार गर्दा निजका बाबु रमाकान्तसँग २०१९।११।१४ मा नै निज ठाकुरप्रसाद छुट्टी भिन्न भएको हुँदा निजबाट समेत दिलाउने भराउने गरेको सम्म म.प.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी हुन्छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय रहेछ ।

१७.   जनता माध्यमिक विद्यालयको सम्पत्तिको सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७(१) बमोजिम विद्यालयको नामबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले र त्रि.वि.वि. नियमावली, २०२८ को परिच्छेद ७.७ को खण्ड ७ बमोजिम रजिष्ट्रारले नालेश उजूर गर्न सक्ने देखिन्छ प्रस्तुत मुद्दा दाङ देउखुरी जग्गा व्यवस्था समितिका अध्यक्षका हैसियतले डीन तोयनाथ पाण्डेले नालेश उजूर गरेको देखिन्छ । उक्त समिति कुन ऐन नियम वा विनियम अन्तर्गत गठन भएको हो सो स्पष्ट हुनसकेको छैन यस्तो समितिलाई मुद्दा मामिला गर्ने अधिकार समेत भएको नहुँदा हकदैया नै नभएको उक्त समितिको अध्यक्ष तोयनाथ वादी भई दिएको फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी नालेश उजूर सुनी शुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत तथा म.प.क्षे.अ. बाट भएको कारवाही तथा निर्णय समेत अ.बं. ८२ नं. विपरीत हुँदा उक्त दुवै फैसलाहरू बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय रहेछ ।

१८.   निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी शिव गौतम समेत तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले दाङ देउखुरी जग्गा व्यवस्था समिति कानुन अनुसार गठन भएको नहुँदा उक्त समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्षलाई नालेश गर्ने हकदैया नै छैन । ठेक्का रकम बुझ्ने बुझाउने गरी २०३७।२।३१ मा करार भएकोमा करार ऐनले तोकेको ३ महीनाको हदम्याद नघाई नालेश पर्न आएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा फिराद दावी नै खारेज हुनुपर्ने भन्ने र पुनरावेदक प्रतिवादी ठाकुरप्रसादको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले ठेक्का रकम सम्बन्धमा रमाकान्तसंग कागज भएकोमा मेरो पक्ष ठाकुरप्रसाद २०१९ सालमा नै छुट्टी भिन्न भएका हुँदा निजउपर फिराद नै लाग्न नसक्ने भन्ने र विपक्षी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद मजगैयाले जनता माध्यमिक विद्यालय संस्कृत अध्ययन संस्थान र सुदय रामेश्वर महादेव समेतको संयुक्त हक स्वामित्वको जग्गा भएको हुँदा त्रि.वि.वि. ऐन वा शिक्षा ऐन बमोजिम समिति गठन गर्न मिल्ने नहुँदा यस्तो संयुक्त स्वामित्वको सम्पत्तिको संरक्षणको लागि सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी श्री ५ को सरकारले दाङ देउखुरी जग्गा व्यवस्था समितिको गठन भएको हुँदा सो समितिको तर्फबाट अध्यक्षलाई नालेश गर्ने हकदैया छैन भन्न मिल्दैन । २०३७।२।३१ मा भएको कागजमा २०३७।३।१५ सम्ममा बुझाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा सो समयावधि भित्र उक्त बमोजिम रकम नबुझाएकोले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. बमोजिम हदम्याद भित्रै फिराद दायर भएको छ ठेक्का रकम लिएको र दावी बमोजिमको रकम बुझाएको प्रतिवाद नहुँदा उक्त बमोजिम रकम तिर्नु बुझाउनु पर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।

१९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा जनता विद्यालय तथा सुदय रामेश्वर महादेवलाई संयुक्त रुपमा दाताहरूले दान चढाएको कुरा २०१०।११।१८।२ को दानपत्रको लिखतबाट देखिन्छ । सो जग्गा जनता विद्यालय तथा श्री महादेवका नाउँमा संयुक्त हक स्वामित्व रहेको कुरा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तथा मालपोत कार्यालय दाङको मिति २०३९।१२।१।३ को पत्र समेतबाट देखिन्छ । यस्तो जग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि सम्पत्तिको हक स्वामित्व भएका सबै संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी दाङ देउखुरी जग्गा व्यवस्था समितिको गठन भएको देखिन्छ । कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको हक स्वामित्को नभई संयुक्त हक स्वामित्वको जग्गाको सम्बन्धमा आवश्यक काम कारवाही रेखदेख तथा व्यवथा गर्न कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले मात्र गर्न सक्ने स्थिति नहुँदा सो सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०२८ वा शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार समिति गठन हुनुपर्ने भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर मिल्ने देखिएन । यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्था गर्न जग्गामा हक स्वामित्व भएका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी दाङ देउखुरी जग्गा व्यवस्था समितिको गठन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । वादी तोयनाथ सो समितिको अध्यक्ष भएको देखिँदा समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्षलाई नालेश गर्ने हक प्राप्त भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादीहरूले ठेक्का सकारेको कुरामा विवाद देखिन्न । प्रतिवादीहरूले मिति २०३७।२।३१ मा ठेक्का रकम बुझाउन मन्जूर गरी कागज गरेको पनि देखिन्छ । उक्त मिति २०३७।२।३१ बाट हदम्याद भित्र प्रस्तुत फिराद दायर भएको पाइन्छ । अब जहाँसम्म मिति २०३७।२।३१ को लिखतमा सकार गरेको भन्दा बढी बिगो दिलाएको भन्ने प्रतिवादीतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिएको छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा २०३७।२।३१ को लिखतमा ठेक्का सम्झौता अनुसार २०३६ साल आषाढ मसान्त सम्ममा जम्मा रु. २,०५,७७०।३६ बुझाउन बाँकी नै देखिएको र हामी निम्न लिखित व्यक्तिहरू पनि समान सहभागी भई काम गरेकाले उक्त रकम मध्ये जग्गा कम पाए बापत मिनाहाको लागि कारवाही भई रहेकोले पछि ठहर भए अनुसार हुने गरी रु. १,१०,०५०।३६ बाँकी राखी रु.९५,७२०।– निम्न बमोजिम आ–आफ्नो नामको रकम यही २०३७।३।१५ सम्ममा बुझाउने गरी सकार गरेका छौं भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त लिखत बमोजिम मिनाहाको लागि कारवाही चलाएको भन्ने देखिन्छ । तर सो बमोजिम मिनाहा भएको छ भनी प्रतिवादीहरूले जिकिर लिनसकेको पाइदैन । मिनाहा दिनेले दिएमा मात्र पाउनेले पाउन सक्ने हुन्छ । २०३७।२।३१ को लिखतमा मिनाहाको लागि छुट्याइएको रु. १,१०,०५०।३६ समेत भराई पाउँ भनी फिराद पर्न आएको देखिएबाट सो रकम मिनाहा नभएको प्रष्ट हुन्छ । २०३७।२।३१ को लिखतमा उल्लेख भएको रु. २,०५,७७०।३६ मध्ये रु. १२,९२७।५० प्रतिवादीहरूले बुझाइसकेको कुरा बैंक भौचर समेतबाट देखिँदा सो रकम कट्टी गरी बाँकी रु. १,९२,८४२।८६ अक्षेरेपी रु. एकलाख बयानब्बे हजार आठसय बयालिस रुपैयाँ छयासी पैसा मात्र वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने देखिन्छ । प्रतिवादी मध्येका ठाकुरप्रसादबाट पनि ठेक्का रकम दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा त्यसतर्फ हेर्दा यी प्रतिवादी ठाकुरप्रसादका बाबु रमाकान्त उपाध्यायले २०३० साल पौषमा ठेक्का रकम तिर्न बुझाउन नसकेमा हाम्रो जेथा समेतबाट असूल उपर गराई लिनु भनी जेथाजमानीको कागज गरिदिएको देखिन्छ । तर यी प्रतिवादी ठाकुरप्रसाद निजका बाबु रमाकान्तबाट २०१९।११।१४ मा छुट्टी भिन्न भएको देखिँदा भिन्न भएका बाबुले २०३० सालमा गरी दिएको जमानीको दायित्व निज प्रतिवादी ठाकुरप्रसादले पूरा गर्नु पर्दछ भन्न मिल्ने देखिएन । अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने रु. १,९२,८४२।८६ प्रतिवादी ठाकुरप्रसाद बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूबाट भराई दिने ठहर्‍याएको स.अ.संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय मनासिब ठहर्छ । शुरुको सदर गरेको म.प.क्षे.अ.को इन्साफ केही उल्टी हुन्छ । तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा कसैलाई केही गरी रहन परेन …१ माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहरेकोले वादी तोयनाथ पाण्डे के देहायका प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने ठहरेको बिगो रु. १,९२,८४२।८६ भराई पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको जायजात देखाई ऐनका म्यादभित्र दरखास्त परेमा देहायका प्रतिवादीहरूबाट बराबरको दरले कानुन बमोजिम वादीलाई भराई दिनु भनी का.जि.अ. मा लगत दिनु ….२, प्र.शिव गौतम १, प्र.रामकुमार गौतम १, प्र.रामप्रसाद शर्मा १, प्र.नारायण आचार्य १, प्र.तेजमणी देवकोटा १, प्र.भरत न्यौपाने १, वादी तोयनाथ पाण्डे के फिराद गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ६,२३१।४० बिगोको हिसाबबाट रु. ५,३८५।४० लाग्नेमा रु. ८८०।– कोर्टफी बढी लिएको सो बढी लिएको कोर्टफी म.प.क्षे.अ. का २०४१।९।२ का फैसलाले फिर्ता दिने गरेकोले केही गरी रहन परेन….३, वादी तोयनाथ पाण्डे के फिराद गर्दा राखेको कोर्टफी मध्ये बिगोको हिसाबबाट हुने कोर्टफी ५,१२६।८५ र अरु दस्तूर रु. ३४।– समेत जम्मा रु. ५,१६०।८५ देहायका प्रतिवादीहरूबाट जनही रु. ८६०।१४ का दरले भरी पाउनेमा भरत न्यौपाने बाहेक अरु देहायका प्रतिवादीहरूले म.प.क्षे.अ. मा दाङ देउखुरी जि.अ. मार्फत पुनरावेदन गर्दा २०४१।४।२५ र २०४१।६।२४ मा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा देहायका दरले धरौटी राखेको देखिँदा सो धरौट राखेकोबाट र धरौट नरहेकोमा निजको जायजात देखाई भराई पाउँ  भनी ऐनका म्यादभित्र वादीको दरखास्त परे दस्तूर केही नलिई धरौट रहेको समेतबाट वादीलाई भराई दिनु र वादीलाई भराई बढी भएको धरौटी प्रतिवादीहरूलाई फिर्ता दिनु भनी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु….४, प्र.शिव गौतम १,०२१।४८ प्र.रामकुमार गौतम १,०२१।४८ प्र.रामप्रसाद शर्मा ९०२।४४ प्र.नारायण आचार्य  १,२११।१९ प्र.तेजमणी देवकोटा ९०८।८६ प्र.भरत न्यौपाने   माथि लेखिए बमोजिम बिगो कोर्टफी भरी भराउ हुने हुँदा शुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०४१।२।२५ का फैसलाले वादीलाई देहायका प्रतिवादीहरूबाट देहायको दरले बिगो रु. १,९२,८४२।८६ र कोर्टफी रु ६,२६५।४० प्रतिवादीहरूबाट भराउने गरेकोमा सो बमोजिम भरी भराउ गर्नु नपर्ने हुँदा सो लगत काटी दिनु भनी दाङ देउखुरी जि.अ. मा लेखी पठाउन का.जि.अ. मा लगत दिनु ….५, प्र.शिव गौतमबाट रु. ४५,८९०।९० प्र.भरत न्यौपानेबाट रु. २२,४०२।९० प्र.नारायण आचार्यबाट रु. १,३७३।४० प्र.तेजमणी देवकोटाबाट रु. २८,१३७।८९ प्र.रामप्रसाद शर्माबाट रु. ३७,२८८।३९ प्र.ठाकुरप्रसाद शर्माबाट रु. १३,८७४।६९प्र.रामकुमार गौतमबाट रु. १३,८७४।६९

माथि लेखिए बमोजिम बिगो कोर्टफी भरी भराउ हुने हुँदा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका २०४१।९।२ का फैसलाले कोर्टफी रु. ५,१६०।८५ वादीले प्र.हरूबाट भरी पाउने पुनरावेदन गर्दा शिव गौतम, रामकुमार गौतमले रु. १,०२१।४८ का दरले नारायण आचार्यले रु. १,२११।१९  मिति २०४१।४।२५ मा र तेजमणीले रु. ९०८।८६ मिति २०४१।४।२४ मा धरौट राखेको देखिएकोले उक्त धरौट मध्येबाट वादीलाई खर्च लेखिदिनु र बाँकी धरौटी प्र.हरूलाई फिर्ता दिनु भनी दिएको उक्त लगत बमोजिम गर्नु पर्दैन सो लगत काटी दिनु भनी दाङ देउखुरी जि.अ. मा लेखी पठाउन का.जि.अ. मा लगत दिनु … ६ प्र.ठाकुरप्रसाद शर्माले शुरु दाङ देउखुरी जि.अ. उपर पुनरावेदन गर्दा २०४१।४।२५ मा दाङ देउखुरी जि.अ. मा कोर्टफी रु.९०२।४५ धरौट राखेको देखिँदा सो धरौटी फिर्ता पाउँ भनी निज ठाकुरप्रसादको ऐनका म्यादभित्र दरखास्त परे दस्तूर केही नलिई निजलाई फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु ….७ मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु …८

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल,

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण २६ गते रोज ५ शुभम् ।