निर्णय नं. ३६६७ – आम्दानी खर्चको हिसाब दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ३६६७     ने.का.प. २०४५                 अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको देवानी पूर्ण इजलास नम्बर ६४

फैसला भएको मिति : २०४५।१२।१०।५ मा

 

निवेदक/प्रतिवादी : जिल्ला रामेश्वर लखनपुर गा.पं.वडा नं.९ बस्ने मानबहादुर लामा

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : बनेपा नगरपञ्चायत वडा नं. १९ वकुटोल बस्ने लीलाभक्त श्रेष्ठ

 

मुद्दा : आम्दानी खर्चको हिसाब दिलाई पाउँ

 

(१)                ठेक्कामा हिस्सेदार बनाएको लिखत प्रमाण बेगर हिस्सेदार भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)               पैसा भुक्तानी लिने मन्जूरनाममा पाटनर भनी लेखिएको आधारमा हिस्सादार भन्न  नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल

 

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार मुद्दा दोहराई पाउँ भनी मिति २०४२।७।१ मा न्यायिक समिति मार्फत चढाएको विन्तिपत्र र न्यायिक  समितिद्वारा चढाई पठाएको मिति २०३४।३।३० गतेको पत्र तथा पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त फैसला दोहराई दिनु हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट २०४३।४।२ मा लेखी आएको व्यहोरा पेश हुँदा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट मिति २०४३।४।३० मा भएका आदेशानुसार पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :

२.    विपक्षीले गोरखा नारायणगढ राजमार्ग बनाउने काममा ठेक्का लिई तपाई पनि पुँजी लगाउनु होस् म नाम र बुद्धि लगाउँछु भनी भनेकाले मैले ९५,३५४।– पुँजी हाली बराबर लाभांस बाड्ने गरी कागज समेत गरी गोरखा नारायणगढ राजमार्ग अन्तर्गत टोली नं. १ दाशढुंगाको काम लिई काम गर्ने कार्यालय राखी ठेक्का संचालन गर्दै आएको र पुँजी बढ्दै जाँदा लाखौं रुपैयाँको कारोबार भएको र विपक्षीले मिति २०३४।१२।६ गते लगायतमा मलाई पाटनर भनी रुपैयाँ झिकी ल्याउन मन्जूरनामा लेखी दिएकोबाट म पार्टनर भनी व्यवहार गरी आएको र ठेक्काको काम ५०% समाप्त भएको यसरी ठेक्काको काम समाप्त हुन थालेकोले मुनाफा बाँड्न पर्‍यो भनी विपक्षीलाई भन्दा मिति २०३५।१२।१२ मा कागजपत्र दराजमा राखी सकेछन् साझेदारी र अन्य कागज समेत झिकी लिए । रुपैयाँ कागजपत्र समेत केही दिन्न भने । जम्मा ८,३०,२१४।– योजनाबाट लिनु पर्ने र रु. ७,८५,०१४।– जति विपक्षीले झिकी पाइसकेको सो बाट रु. ४,४२,२६१।७० पैसा जति खर्च भई बाँकी रु. ३,८७,९५२।७ भाग हिस्सा लगाउन पर्ने नलगाएकोले सम्पूर्ण हिसाब गरी मैले पाउने भाग हिस्साको रकम निश्चित ठहर गरी दिलाई पाउँ भन्ने समेतको वादी दावी ।

३.    विपक्षी लिलाभक्त श्रेष्ठसंग मेरो त्यस किसिमको कबूलियत वा कुनै किसिमको कागज भएको छैन गरेको भएपनि एक प्रति लिनु दिनु गरेको हुनु पर्ने । मैले ठेक्का पट्टाबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति दावा गर्न भाग खोज्नु भएको स्पष्ट छ । करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२) अन्तर्गत नालेश गर्ने वादीले ऐ. ऐनको दफा ४, ५ बमोजिम रीतपूर्वक करारको लिखत भएको छ भनी भन्न सक्नु भएको छैन । मेरो लेखापाल भएको हुँदा मेरो कारोवारमा जानकारी हुन अस्वाभाविक होइन हाम्रो बीच साझेदारीको काम गर्ने कागज पनि भएको छैन । विपक्षी र उहाँहरुको सहयोगी मिति २०३७।१।१४ गते मलाई करकापसंग जबरजस्ती सहिछाप गराएको कागज बदर गराउन रामेछाप जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको छु । विपक्षी मेरो हिस्सेदार पनि होइन हिसाब देखाउन पर्ने पनि होइन, भन्ने समेतको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    बिना विस्तृत आय व्ययको फाँटवारी, आय निश्चित गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०३९।५।२२ गतेको फैसला ।

५.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको वादीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

७.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेतको वादी लिलाभक्तको यस सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परी डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा मिति २०३७।१।२४ मा मिति २०३७।२।३० गतेभित्र सक्कल बहिखाता पेश गरी हिसाब किताब फछ्र्योट गर्ने छु भनी लेखी दिएको कागज र मिति २०३४।१२।६ मा श्री लिलाभक्त मेरो ठेक्का पार्टनर साथी भनी मन्जूरनामाको पत्र लेखी दिएको भन्ने उल्लेख भएबाट पार्टनर देखिएको कागज समेत प्रमाणमा लगाई निर्णय गर्नु पर्नेमा नलगाई निर्णय गरेको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४  र अ.बं. १८४(क) नं. तथा १८५ को त्रुटि भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ, भन्ने समेत आदेश भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।

८.    प्रतिवादी मानबहादुर लामाले स्व.हस्ताले मिति २०३७।१।२४ गतेमा मिति २०३७।२।३० गतेभित्र सक्कल बहीखाता पेश गरी हिसाब किताब फछ्र्यौट गर्नेछु भनी कागज लेखी दिएको     देखिन्छ । त्यस्तै मिति २०३४।१२।६ मा श्री लिलाभक्त श्रेष्ठ मेरो ठेक्का पार्टनर साथी भनी प्रतिवादी मानबहादुर लामाले मन्जूरनामाको पत्र लेखी दिएको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन आएको छ । यस्तो स्थितिमा आफ्नो ठेक्का पार्टनर नभएका भए त्यसरी लेख्न पर्ने आवश्यकता देखिँदैन ठेक्का पार्टनर भनेर प्रतिवादी मानबहादुरले लेखी दिएको मन्जूरनामाबाट अब आएर मेरो ठेक्का पार्टनर होइन भन्नको लागि विबन्धनको सिद्धान्तले मिल्दैन । अतः पुनरावेदक वादी र प्रतिवादी मानबहादुर लामा ठेक्का पार्टनर भएकै सिद्ध हुन आयो । अब वादी दावी बमोजिमको रकमको हिस्सा वादी लिलाभक्तले पाउने नपाउने सम्बन्धमा विचार गर्दा निजहरु २ जनामात्र ठेक्का पार्टनर देखिएको साथै वादीले आफ्नो हिस्सा रकम लिई सकेको छ भनी प्रतिवादीले लेखाई दिन सकेको पाइँदैन । साथै वादीले खर्च कटाई बाँकी रु. ३,८७,९५२।– को हिस्सामा दावी गरेकोमा वादीले दावी गरे बमोजिमको रकम होइन यति हो भनेर प्रतिवादीले जिकिर समेत लिन नसकेको हुँदा वादी दावी बमोजिम लिलाभक्त श्रेष्ठले प्रतिवादी मानबहादुर लामाबाट रु. ३,८७,९५२।– को आधा रु. १,९३,९७६।– आफ्नो हिस्सा भराई लिन पाउने ठहर्छ वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु इन्साफ सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।६।१५ गतेको फैसला ।

९.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त फैसला दोहराई दिनु हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट २०४३।४।२ मा लेखी आएको पत्रसाथ प्राप्त न्यायिक समितिले मुद्दा दोहराउन जाहेर गरेको सिफारिश पर्चामा वादी प्रतिवादी बीच लाभाँश बराबर बाँडने कागज समेत गरिएको भन्ने फिरादमा उल्लेख भएको तर कागज मुद्दामा पेश नभएको सो कागज प्रमाण खण्डमा पनि उल्लेख गर्न नसकेको प्रमाण ऐनको दफा २६ ले देवानी मुद्दामा दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने । वादी प्रतिवादीको बीच करारको कागज गरिएको भन्ने लिखत मुद्दामा वादीकातर्फबाट पेश भएको छैन । वादीले पेश गरेको मन्जूरीनामाको कागज र हिसाब श्रेस्ता बुझाउने छु भनेका कागजहरुले करारको स्थान लिनसक्ने होइन । सो ठेक्कामा वादी औपचारिक रुपमा शरीक रहेको देखिँदैन । वादीले आफ्ना तर्फबाट रु. ९५,३५४।– राखेको भनेको रकमको प्रतिवादीले बुझी भर्पाई गरेको छ, भन्न वादी भनाई नभएकोबाट कागजहरु प्रतिवादीसंग छ भन्दैमा वादी आफूले प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने भारबाट मुक्त हुन सक्ने होइन । वादीले आफूले पाउने भाग हिस्साको रकम निश्चित ठहर गरी दिलाई पाउँ भनी दावी लिएको र कोर्टफी पनि रु. १०।– मात्र राखिएको हुँदा यस्तो फिरादबाट वादीले देखाएको रु. ३,८७,९५२।०७ को आधा रु. १,९१,९७६।– हिस्सा भराई लिन पाउने ठहर्छ भनिएकोबाट भराई दिइएको रकमको वादी दावी स्पष्ट नभएको र कोर्टफी पनि फिराद दर्ता हुँदा नलिएको र वादीले पाउने ठहरेको अंकको कोटफी रु. ५,१३९।– प्रतिवादीबाट जरिवाना सरह असूल गर्ने भनिएको पनि मिलेको देखिँदैन । तसर्थ प्रमाण ऐनको दफा २६, ३५ र कोर्टफी ऐनको दफा ६ प्रतिकूल भएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोछ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले वादी हिस्सेदार होइन ।  निवेदक प्रतिवादीसंग हिस्सेदार भई काम गरेको कुनै कागज वादीले पेश गर्न सकेको छैन । प्रतिवादीको ठेक्काको काम लागी वादीलाई लेखापाल भई काम गर्न सम्म राखेको व्यक्ति हो । प्रतिवादीले सञ्चालन गरेको ठेक्कामा पुँजी लगाएको भनेको त्यस्को सबूद पेश गर्न सकेको छैन । के कति हिस्सा लिनेखाने गरी हिस्सेदार भएको ? के कति रकम हो फिराद दावी किटान छैन । वादीले चेकबाट भुक्तानी पाएको तलब रकम हो । वादी हिस्सेदार भन्ने प्रमाणित नभएको अवस्थामा वादीलाई निवेदकबाट रु. १,९३,९७६।– भराउने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन । वादी दावी नपुग्ने गरेको मधयमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्यालले प्रतिवादीले राजमार्ग बनाउन लिएको ठेक्कामा वादीलाई पनि आधा हिस्साको पार्टनर बनाई रुपैयाँ लगाएको छ । वादी लेखापाल भई काम गरेको होइन । प्रतिवादीले मिति २०३७।१।२४ मा सक्कल वहीखाता पेश गरी हिसाब फछ्र्यौट गर्ने छु भनी कागज गरी दिएको समेतबाट हिस्सेदार भन्नेदेखि राखेको छ । तसर्थ सो प्रमाण समेतको आधारबाट सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको इन्साफ सदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छ छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१२.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षीले गोरखा नारायणगढ राजमार्ग बनाउने कामको ठेक्का लिई तपाई पनि पुँजी लगाउनु भनेकोले मैले रु. ९५,३५४।– पुँजी हाली बराबर लाभांश बाड्ने गरी कागज समेत गरी ठेक्का संचालन गर्दै आएको मिति २०३४।१२।६ मा मलाई पार्टनर भनी रुपैयाँ झिकी ल्याउन मन्जूरनामा लेखी दिएकोबाट पार्टनर भनी व्यवहार गर्दै आएको ठेक्का काम ५०% समाप्त भएकोले मुनाफा बाँड्न पर्‍यो भन्दा मिति २०३५।१२।१२ मा साझेदारी कागज समेत झिकी रुपैयाँ कागज केही दिन्न भने जम्मा रु. ८,३०,२१४।– योजनाबाट लिनु पर्ने रु. ५७,८५,०१४। जति विपक्षीले झिकी पाइसकेको रु. ४,४२,२६१।७० खर्च भई बाँकी रु. ३,८७,९५२।७ भाग हिस्सा लगाउन पर्ने नलगाएकोले सम्पूर्ण हिसाब गरी मैले पाउने भाग हिस्साको रकमको निश्चित ठहर गरी दिलाई पाउँ भन्ने वादीले दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षी हिस्सेदार होइन साझेदारी काम गर्ने कागज पनि छैन । मेरो लेखापाल हो । हिसाब देखाउन पर्ने होइन भन्ने समेत प्रतिवादीले जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रतिवादीले ठेक्का लिएको सो ठेक्कामा के कसरी आय व्यय बाँड्ने लिने दिने गरी वादी प्रतिवादीका बीच सम्झौता करार भएको हो सो कुनै लिखत प्रमाण वादीतर्फबाट पेश हुन आएको देखिँदैन । प्रतिवादीले लिएको ठेक्कामा वादीलाई हिस्सेदार बनाएको लिखत प्रमाण बेगर वादी हिस्सेदार भन्न मिल्ने हुँदैन । ठेक्काको रकम भुक्तानी लिनको लागि वादीलाई मिति २०३४।१२।६ मा मन्जूरनामा गरी दिएको भनी पेश गरेको सो कागजको नक्कलमा पार्टनर भनी लेखिदिएको देखिन्छ । तर के के काम कुराको पार्टनर हो र के कति हिस्साको पार्टनर हो सो कुरा खुल्दैन । पैसा भुक्तानी लिने मन्जूरनामामा पार्टनर भनी लेखिएको आधारमा वादीलाई हिस्सादार भन्न मिल्दैन । यो यति रकम यस प्रकार पाउनु पर्ने भनी किटान गरी वादीले दावी लिएको पाइन्न । हचुवा किसिमबाट दावी लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीको वारिशले निवेदनसाथ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको मिति २०३५।१२।५ मा रु. १५,०००।– र मिति २०३५।११।२० मा रु. ८,०००।– बुझेको चेकको अधकट्टि हेर्दा तलब दिएको भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा मैले पाउने भाग हिस्साको रकम निश्चित ठहर गरी दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन । वादी दावी नपुग्ने ठहराएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको  मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ ।

१३.    सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०४२।६।१५ गतेको फैसला मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका मिति २०४२।६।१५ गतेका फैसलाले वादीलाई प्रतिवादीबाट भराउने गरेको बिगो रकम रु. १,९३,९७६।– माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी नपुग्ने ठहरेकोले सो बिगो भरी भराउ गर्नु परेन । सो बिगो भराउने गरी कसिएको लगत काटी दिनु भनी का.जि.अ. मा लगत दिनु…१

प्रतिवादी मानबहादुर लामाके सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका मिति २०४२।६।१५ का फैसलाले प्रतिवादीबाट जरिवाना सरह असूल गर्ने गरेको कोर्टफी रु. ५,१३९।– र मुद्दा दोहराई ल्याउँदा राखेको कोर्टफी रु. ५१३।९० समेत जम्मा रु. ५६५२।९० यस अदालत निवेदन शाखको मिति २०४४।४।२६ को पत्रसाथ का.जि.अ. मा सदर स्याहाको लागि बुझाएको देखिँदा सो कोर्टफी रु. ५,६५२।९० वादीबाट भराई पाउँ भनी वादीको जायजात देखाई ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई प्रतिवादीलाई भराइदिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु…२

इन्साफ उल्टीमा म.क्षे.अ. का मा.न्या.श्री जनार्दनलाल मल्लीक तथा मा.न्या.श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको रेकर्ड राख्ने गरेको सो रेकर्ड राख्न परेन…३

मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु…४

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र १० गते रोज ५ शुभम् ।