निर्णय नं. ३६५१ – उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३६५१ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४४ सालको रि.नं.१३०१...
निर्णय नं. ३६५१ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४४ सालको रि.नं.१३०१
आदेश भएको मिति : २०४५।१०।११।३ मा
निवेदक : जि.मोरङ आमगाछी गा.पं.वा.नं.५ बस्ने सिरिजादेवी केवरत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय मोरङसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) मा सार्वजनिक मन्दिर गुफा बिग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यसको वारिस स्थानीय पञ्चायत वा गुठी संस्थानबाट मर्मत गर्न लाउने व्यवस्थासम्म भएको निजीगुठीको सम्बन्धमा यस्तो अधिकार उक्त ऐनले दिएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.एवं विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डे
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छ :
२. मेरो पिताजी बाबुलाल केवरतले मोरङ प्र.हरिचन्द्र मौजे कदम गाछीमा आफ्नै नम्बरी जग्गा भित्र मन्दीर बनाई पोखरी खनाई रामजानकीको मुर्ति स्थापना गरी नित्य पूजाआजा चलाई आउनु भएकोमा आफू बृद्ध भई आफ्नो शेषपछि पनि सो परम्परा कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको मौजे कदम गाछीको ज.वि.७–१७–५ आफ्ना ज्वाई तथा म निवेदकका पति स्व. रामप्रसाद एवं राजजानकीका नाउँमा दाखिल दर्ता हुने गरी एवं निज रामप्रसादलाई नै पुजारी खडा गरी २००५।१२।७।१ मा बकसपत्र मोरङ मालमा समेत पास गरी दिनु भएको थियो । हाल उक्त जग्गा जि.मोरङ आमगाछी गा.पं.वार्ड नं. ६(ग) र वार्ड नं. ३(ख) अन्तर्गत कि.नं.१२३, १२८, १४०, २०, ५६, ५८, ७४, ८० र ८५ मा नापी भई क्षेत्रफल बिगहा ६–३–७½ कायम भएको छ । २०१८ सालमा पतिको स्वर्गवास पछि उक्त निजीगुठीको हकवालाको हैसियतमा गर्नुपर्ने पूजापाठ रेखदेख आदि यावत कर्तव्य म आफैंले गर्दै आएकी छु ।
३. आफ्नो वृद्ध एवं अशक्तावस्थाको कारण आफूले सबै काम गर्न सम्भव नभएपछि विगत ४।५ वर्षदेखि उक्त गुठी सञ्चालनको कार्य मेरा सगोलका छोरा विपक्षी मध्ये सन्तलाल र शिव नारायणलाई सुम्पेकोमा निजहरुले मेरा विरुद्ध दिएको अंश मुद्दाको फैसला अनुसार छुट्टि भिन्न भएकोले छोराहरुले क्रमश पुजापाठको नियमित कार्य छोडेर सन्तलालले कुत पनि बुझाउन बन्द गरे किन कुत नबुझाएको भनी सोद्धा जिल्ला कार्यालयले हामीलाई कागज गराई गुठी पञ्चायतलाई सुम्पेको हुँदा गुठी सञ्चालन अब पञ्चायतले नै गर्दछ तपाईलाई कूत बुझाउनु पर्ने हैन भन्ने जवाफ दिए । के कुन मितिमा के कस्तो कागज गराएको र कुन ऐन अन्तर्गत पञ्चायतलाई सुम्पिएको हो मलाई जानकारी पनि दिइएन, नक्कल सार्न पनि दिइएन । यस विषयमा सम्बन्धित गुठी कार्यालयमा कुरा गर्दा पञ्चायत र जिल्ला कार्यालय मिली कागज गरी बनाएको समिति बदर नगरे सम्म कुनै सहयोग गर्न नसक्ने भन्ने जवाफ पाएँ । निजीगुठी हकवालाले लिखत बमोजिम सञ्चालन गरेकोमा निजबाट खोसी अरुलाई सुम्पने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई कुनै ऐनले दिएको छैन विपक्षीहरुबाट गरिएको उक्त कार्यबाट मेरो संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) समेतले प्रदान गरेको हकमा कुण्ठा र आघात पुर्याएकोले म निवेदिकाको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मलाई समावेश नगराई गराएको उक्त गुठी सम्बन्धी सबै कागजात वा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आफ्नो पिताले स्थापना गरेको तथा अघि मेरा पतिले सञ्चालन गरी पछि म आफैंले सञ्चालन गरी आएको गुठी म आफैंले सञ्चालन गर्न वा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ जस्तो सम्बन्धित ऐन कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न पाउने वा आफ्नो मञ्जूरीले सञ्चालन गर्न दिने गुठी माथिको हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य जिकिर रहेको निवेदनपत्र ।
४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४४ श्रावण ११ को आदेश ।
५. उल्लिखित गुठीको तथाकथित सञ्चालक समितिको म पनि एउटा सदस्य छु भन्ने विषयको जानकारी चार पाँच वर्ष अघि एउटा कापीमा समितिको बैठकमा भाग लिन आउनु भनी दिएको सूचनाबाट प्राप्त भएको हो । सोही सूचनाको आधारमा मात्र एक पल्ट मैले पनि उक्त समितिको बैठकमा भाग लिएको छु । उक्त समिति कुन तवरबाट गठन भएको कसका अख्तियारीबाट गठन भएको हो सो बैठक पछि मैले समितिको बैठक बारे कुनै सूचना पनि पाएको छैन र बैठकमा भाग लिएको छैन । उक्त समितिको सञ्चालन कसरी भइरहेको छ सो पनि मलाई थाहा छैन । गुठीको सञ्चालन नियमित रुपले भएको छैन । समितिले दुई तीन वर्षदेखि बाली उठाएको तथा पूजा आजा समेत गरेको छैन भन्ने समेत विपक्षी रामसेवक मण्डलको लिखित जवाफ ।
६. तथाकथित सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा गा.पं.प्रधानपञ्चको मिलोमतो बदनियत मनपरिले गर्दा गुठीको समस्याको निराकरण नभएकोले २०४४ बैशाख महिनामा निवेदिका सिरिजादेवीलाई वस्तुस्थितिको जानकारी गराई गुठीको अभिभारा आफैंले बोक्न जवाफ दिएको हुँ भन्ने समेत सन्तलाल केवरतको लिखित जवाफ ।
७. निवेदिकाले निवेदनमा उल्लेख गरेको रामजानकी मन्दिरको नामको गुठी सम्बन्धित पञ्चायतलाई सञ्चालन गर्न पाउने गरी यस कार्यालयबाट कुनै निर्णय कागज भए गरेको यस कार्यालयको रेकर्डबाट देखिएन भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोरङ जिल्ला कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. निवेदिकाले निजीगुठी भन्ने दावी लिएको मन्दिर एवं जग्गा सार्वजनिक मन्दिर हो । त्यसको सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९(क) बमोजिम गुठी संस्थानमा लगत कसिएको छैन । सार्वजनिक मन्दिर स्थल गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा २४(१) एवं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) ले गा.पं.कार्यालय तथा जिल्ला कार्यालयले मर्मत स्याहार सम्भार गर्न पाउने सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हामी समेतलाई समावेश गराई सो मन्दिर स्थलको स्याहार सम्भार गर्न एक कमिटी गठन भएको हो । यस कमिटीले २०३९ सालदेखि काम शुरु गरी विभिन्न मर्मत र सम्भारको कार्य गरेको छ । मन्दिरको आम्दानी गा.पं.को प्र.पं.को तथा कमिटी अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । यसको हिसाब किताब गाउँपञ्चायत बोर्डमा पेश हुन्छ । त्यस कारण उक्त कमिटी गठन भएर निवेदिकाको कुनै हक हनन् भएको छैन अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत विपक्षी सूर्यनारायण मण्डल समेत जना ५ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
९. विपक्षी शिवनारायण मण्डलको लिखित जवाफ प्राप्त नभएको ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना तथा प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.एवं विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डे समेतको बहस सुनियो । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. यसमा मेरा बाबुले स्थापना गरेको राम जानकी मन्दिरलाई दिएको निजीगुठी मलाई जानकारी नदिई जिल्ला कार्यालयले स्थानीय गा.पं.को पदाधिकारी समेतलाई राखी एक कमिटी बनाई सञ्चालन गर्न दिएको रहेछ । सो कमिटीबाट गुठीको सम्पत्ति हिनामिना भैरहेको र मन्दिरमा पूजाआजा बन्द भएकोले उक्त कमिटीलाई बदर घोषित गरी गुठी संरक्षणका लागि म आफैंले वा प्रचलित कानून बमोजिम गुठी चलाउन पाउने अधिकार प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन भएकोमा जिल्ला कार्यालयबाट निवेदकको भनाई बमोजिमको कागज वा कमिटी नबनाइएको भन्ने जिल्ला कार्यालयको तथा कमिटी बनाइएको र सो कमिटीले सुचारु रुपले कार्य सञ्चालन समेत गर्दै गरेकोले निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत स्थानीय गा.पं.का प्र.पं.समेतको एवं उक्त कमिटीले काम कार्यवाही अनियमित रुपले गरेको छ भन्ने समेत रामसेवक समेतको पृथक पृथक लिखित जवाफ देखिन्छ ।
१२. निवेदकले पेश गरेको २००५।१२।७ को लिखतमा गच्छादार बाबुलाई केवटले “मेरै नम्बरी जग्गा भित्र पोखरी बनाई मन्दिर समेत बनाई सो मन्दिरमा रामजानकीको मूर्ति समेत स्थापना गरी दिएकोमा पुजारी भई पूजा खर्चको इतजाम भए साँझ विहानको नित्य पूजा र पर्व पूजा समेत चलाउने काम गर्छु, पूजा छोडी अन्यत्र जाने छैन भनी रामप्रसाद केवरतले मञ्जूर गरेकोले र मेरो पनि गुठी धर्म कीर्ति राख्ने इच्छा भई” भन्ने उल्लेख गरी आफ्नो जग्गा राम जानकीका नाममा दर्ता गराई दानपत्र दिएको देखिन्छ । यसबाट रामप्रसाद केवरथ जग्गाधनी नभई केवल पुजारी भएको र निजले दाताको इच्छानुसार साँझ विहानको नित्यपूजा तथा पर्वपूजा समेत चलाउनु पर्ने स्पष्ट छ । दाताको इच्छा विपरीत गई उक्त धर्म गुठीलाई हिनामिना गर्ने अधिकार निवेदिका समेत अन्य कसैलाई पनि हुन नसक्ने पनि दानपत्रको लेखबाटै स्पष्ट छ ।
१३. यस स्थितिमा यो गुठी निजीगुठी नभई सार्वजनिक गुठी हो भन्न मिलेन । सम्बन्धित गा.पं.का प्रधानपञ्च समेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हामीलाई समावेश गरी सो मन्दिर स्थलको स्याहार सम्भार समेत गर्ने एक कमिटी गठन भयो र यो गाउँपञ्चायतको अधिकार भित्र पर्दछ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उल्लिखित गुठी सम्बन्धित पञ्चायतले सञ्चालन गर्न पाउने गरी यस कार्यालयबाट कुनै निर्णय कागज भए गरेको छैन भनी लिखित जवाफ दिएबाट गा.पं.का प्रधानपञ्च समेतले लिएको जिकिर मिलेको देखिएन । साथै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) मा ‘सार्वजनिक मन्दिर गुफा बिग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यसको वारिस स्थानीय पञ्चायत वा गुठी संस्थानबाट मर्मत गर्न लाउने’ व्यवस्थासम्म भएको पाइन्छ । निजीगुठीको सम्बन्धमा यस्तो अधिकार उक्त ऐनले दिएको पनि देखिँदैन । तसर्थ माथि उल्लेख भएबमोजिम उपरोक्त गुठी सञ्चालनार्थ गठित कमिटी गैरकानूनी देखिएबाट उक्त कमिटी तथाकथित कमिटी गठन गर्ने गरी भए गरेका सबै कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
१४. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदिकाले आफ्नो बृद्धावस्थाको कारण गुठीको सम्पूर्ण काम गर्न सम्भव नभएकोले आफ्ना छोराहरुलाई उक्त गुठी सञ्चालनको अभिभार सुम्पेको भन्ने उल्लेख गरेबाट अब यस गुठीको संरक्षण एवं सञ्चालन निज निवेदिकाबाट पनि सम्भव नभएको स्पष्ट हुन्छ । निजले यस सम्बन्धमा स्थानीय गुठी कार्यालयमा सहयोग समेत माग्न गएको कुरा उल्लेख गरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ जस्तो सम्बन्धित ऐन कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न पाउने हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत माग लिई आएको देखिएबाट (गुठी राख्नेको इच्छा मुताविक नै) निजको इच्छा बमोजिम गुठी सम्बन्धी ऐन कानून बमोजिम नै उक्त गुठी सञ्चालन भएमा निवेदिकाको मञ्जूरी रहेको पनि स्पष्ट छ ।
१५. निवेदिकाकै माग बमोजिम उक्त गुठी सञ्चालन गुठी सम्बन्धी प्रचलित ऐन कानून बमोजिम गुठी धर्मलोप हुन नपाउने व्यवस्था हुनु नै उक्त गुठीको हितमा देखिएको हुँदा गुठीको नित्य पूजाआजा समेतमा नित्य कर्महरु गर्ने कुरामा निवेदिकाले माग गरेबमोजिम ऐन कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न स्थायी व्यवस्था नभएसम्मको अवधिलाई निजका माग बमोजिम निजैले सम्पूर्ण नित्य पूजा समेत सञ्चालन गर्न पाउने गरी परमादेश समेत जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षहरुलाई दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आदेश एकप्रति प्रतिलिपि पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४५ साल माघ ११ गते रोज ३ शुभम् ।