निर्णय नं. ३६५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाउँ ।

निर्णय नं. ३६५            ने.का.प. २०२४

फुल बेन्च

का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री

न्यायाधीश श्री मिनबहादुर थापा

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.शि.

२०२३ साल को रि.फु.नं.– ५

निवेदक : अं.नारायणी जि.वारा प्र.टेक्नी मौजे नगोल जितपुर बस्ने राम सकल सिंराजपूत १, ऐ बस्ने सत्यवर्त सिंहराजपुत १, राम वर्तसिंहराजपूत १ समेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला भूमि सुधार अधिकारी कलैया वारा

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाउँ ।

 

(१)   भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा हदवन्दी भन्दा घटि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा अधिकारी र कार्यविधि नतोकिएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ (१) ले दफा १३ लाई अंगालेको । दफा १३ मा सबै जग्गावालाहरुको हकमा फांटवारी दाखेल गर्ने गराउने ब्यवस्था भएको– अधिकतम हद भन्दा बढि जग्गाको हकमा मात्र दफा १४ लागू भएमा दफा १८ को कसुर गरे भएकोमा हद भन्दा बढि जग्गावालालाई उक्त दफा पूर्व दफा १४ २. र (३) को सुविधा पाउँने र घटि जग्गावालाले उक्त दफाको सुविधा नपाउँने हुने । सबै जग्गाबालामा एकरुपता नआउँने । कानूनको मनसाय समान सुविधा पाउँने हुँदा घटी जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा पनि ऐनको दफा १४ (१) बमोजिम फाँटवारी तयार गरि प्रकाशित गर्नु पर्ने ।

           अधिकतम हद भन्दा बढि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा सम्म अधिकारी र कार्याविधि तोकि दिएको र हद बन्दी भन्दा घटि जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा नियममा अधिकारी र कार्यविधि नतोकिएको भए पनि वास्तवमा ऐनको उक्त दफा १४ (१) मा दफा १३ बमोजिम दाखेल हुन आएको फाँटवारी र तत्ससम्बन्धमा अन्य सुत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा भन्ने समेत उल्लेख भएको र मुख्यतः सो दफा १३ मा सबै जग्गावालाहरुको हकमा फाँटवारी दाखेल गर्ने गराउने प्रष्टै व्यवस्था भएको समेत देखिन्छ । अतः अधिकतम हद भन्दा बढि जग्गाको हकमा मात्र दफा १४ लागू हुने भएमा दण्ड सजाय सम्बन्धी उक्त ऐनको दफा १८ मा उल्लेख भए बमोजिम कसुर भए गरेकोमा अधिकतम हद भन्दा बढि जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा भने उक्त दफा १८ प्रयोग हुनु भन्दा अगाडि दफा १४ को उप–दफा २. र (३) बमोजिमको सुविधा पाउँन सक्ने र हद बन्दि भन्दा घटि जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा भने उक्त उपदफाहरुको सुविधै नपाई ठाडै उक्त दफा १८ प्रयोग हुन जाने अवस्था पर्न आउँने भई कानूनी हकको प्रचलनमा सबै किसिमका जग्गावालाको हकमा एक रुपता नआउने समेत हुँदा हद बन्दि भन्दा घटि जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा उक्त ऐनको दफा १४ को उप–दफा (१) बमोजिम फाँटवारी तयार गरि प्रकाशित गर्नु नपर्ने भन्ने र उप–दफा २. र (३) बमोजिमको सुविधा नपाउँने भन्ने समेत उक्त ऐनको मनसाय देखिन आउँदैन ।

(प्रकरण नं.८)

(२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८ (१) मा उल्लिखित सम्बन्धीत जग्गा जफत हुने छ भन्ने वाक्यांशले जनाउने अर्थ अधिकतम हद बन्दि भन्दा बढि जग्गालाई नै सम्बन्धी मान्नु पर्ने र त्यति सम्म जफत हुने ।

     ऐनको दफा ७ को उप–दफा (१) बमोजिम २५ बिगाहा र उप–दफा २. बमोजिम घरबारीको लागी ३ बिगाहा समेत जम्मा २८ बिगाहाका दरले राख्न पाउँने हद बन्दी तोकिएको समेत हुनाले निवेदकहरुको जग्गा जग्गा बिगाहा ५८द्र३।। मा १ परिबारको बिगाहा २८ का दरले १ परिवारको राख्न पाउँने विगाहा ५६ कटाउँदा अधिकतम हद भन्दा बढि बिगाहा २द्र३।। मात्र हुन आउँछ । ऐनले २ परिवार मात्र मानिनेमा ३ परिवार देखाई बढि जग्गा हासिल गर्ने उद्देश्यले राम सकल शिंको छोरा मध्ये १६ बर्ष उमेर नपुगेको रामवर्त सिंले १६ बर्ष उमेर पुगेको भनि जानि जानि झुट्टा फाँटवारी दिएको ठहर्न आएकोमा अधिकतम हद बन्दि भन्दा बढि जग्गा बिगहा २द्र३।। को हकमा नै त्यस्तो कसुर गरेको हुन आउँने भई उक्त जग्गा बिगाहा २द्र३।। मात्र लाई सम्बन्धीत मान्नु पर्ने र त्यतिसम्म जफत हुन सक्ने ऐनको मनसाय प्रष्टै छ ।

 (प्रकरणनं.९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्त कृष्णप्रसाद घिमिरे ।

बिपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रत्नलाल कनौडिया ।

आदेश

      १.     निवेदकहरु भएका सगोलका बाबु र छोराहरु हौं र म राम सकल शिंका नाउमा टेढा सिंमरामा जग्गा बिगाहा २६।४।३, म सत्य वर्त शिंका नाउमा नगवल जिपत र मोजामा जग्गा बिगाहा ९ऽ।।३, म रामवर्त शिंका नाउमा नगवल जितपुरमा जग्गा बिगाहा १०।।।४ऽ४ र फाराम दाखिल गर्ने बखत पढ्न विदेशमा गई राखेको छोरा भाई शिववर्त शिंका नाउमा मौजे नगवल जिगपुरमा जग्गा बिगाहा ११।४।० समेत हामी सगोलका अंशियार चार जनाका नाउमा जम्मा जग्गा बिगाहा ५८ऽ३।। दर्ता थियो । भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ लागूभए पछि सो ऐनको दफा १३ बमोजिम ०२१ साल पौषमा फाँटबारी दिंदा शिववर्त घरमा नभएबाट जिनका नाउको र आफ्नो नाउको समेत म सत्यवर्त शिंका नाउबाट र आफ् आफ्ना नाउको जग्गा आफ् आफ्ना नाउंबाट ७ नम्बर फारम दाखिल गर्ने सल्लाह बमोजिम फाराम दाखिल गरेको हो । त्यसरी दाखिल भई सकेपछि बिपक्षीले भूमि सम्बन्धी ऐन को दफा १४ बमोजिम गर्नु गर्ने थियो । वहाँले सो बमोजिम केहि गर्नु भएको छैन । गरेको भए बिशेष अदालतमा जाने अधिकार हामीलाई पनि आउने थियो । राम सकल सिंले नावालक छोराका नाउमा जग्गा राखि दवाए छपाएका छन भन्ने समेत जगदीश सिंह भन्ने व्यक्तिको नाउबाट एउटा उजुरी लिई हामी मध्ये रामवर्त सिंहलाई १६ वर्ष नपुगेको ठहराई निवेदक रामवर्त सिंहको नाउबाट फाराम दाखिल भाएको जग्गा बिगाहा १३।।०।।। झुट्टा फांटवारी पेश गरेको आरोपमा जफत गर्ने गरि मिति ०२३।३।१९।१ मा बिपक्षीले फैसला गर्नु भयो । र जुन उजुरीबाट कारवाई चलेको छ सो उजुरीमा जग्गा दवायो भन्ने छ । बहाँकै अनुसार पनि हामी बाबु छोरामा बाबु र एक जना छोराको उमेर पुगेको देखिए पछि २ जनाको बिचमा जग्गा बिगाहा ५६ राख्न पाउँने सरासर देखियो । उसमाथी म रामवर्त सिंहको उमेर नपुगेको पनि होइन र ७ नं.फाराममा बाबुको नाउ खुलेकै हुनाले लुकाए दबाएको भन्ने पनि देखिंदैन । भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा (८) लगाई बिबरण झुट्टा ठहराई जग्गा जफत गर्न आदेश दिनू भएको  हो । सो उपदफामा सम्बन्धीत जग्गा जफत हुने कुराछ । आफ्नो नभएकोलाई हो भनि वा भएकोलाई होइन भनि लेखेको भए झुट्टा भुन्नु पर्ने हो । फाराम भर्दा आफ्नो दर्ता भएको जग्गा बिगाहा १०।।।४द्र४ लेख्नु पर्नेमा भुलबाट बिगाहा १३।।। द्र।।। लेखिन जाँदा जग्गा बिगाहा २।।।१।।१ बढी लेखिन गएको लाई झुट्टा भनिएको हो भने सोही २।।।१।।१ सम्म सम्बन्धित हुने र सो बाहेक अरुलाई सम्वन्धित भन्न र जफत गर्न नपाउँने । नाबालकको नाउबाट फाराम दाखिल गरेको भन्दैमा झुट्टा भन्न नहुने । बढि देखिन आएको भए बढी जग्गा भू.स.ऐनको दफा १ बमोजिम प्रा्रप्त गर्न सक्ने सम्म अधिकार विपक्षीलाई भएको । ऐनको दफा १४ र १५ बमोजिम गर्ने काम नगरि सो दफा हरुद्वारा तोकिएको आफ्नो कर्तव्य र अधिकारलाई नाघी दफा १८ लगाउँनै नहुँने र लाउनै नसक्ने लगाई गर्न नपाउँने जफतको आदेश गरेको बिपक्षीले गर्नु भएको आदेशमा जग्गाको फाँटवारी झुट्टा पेश गरेको भन्ने आरोप नभई घटीलाई बढी उमेर राखि झुट्टा बिबरण पेश गरेको भनि झुट्टा विवरण उमेर कै कुरालई ठहराएको छ । भू.सु.ऐनको दफा १८ (१) मा दफा १३ को उल्लेख गर्दै सो बमोजिम बिबरण पेश नगरेको वा झुट्टा बिबरण पेश गरेको समेतमा सो दफ १ लगाउँने व्यवस्था देखिन्छ । फाँटवारी कै बिषयलाई लिई भनेको भन्ने कुरा दफा १३ को उप–दफा १ बाट बुझिन्छ । र फाँटवारी जग्गा कै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जुन बिषयमा जुन कानून प्रयोग हुनै सक्तैन सो कानूनको प्रयोग गर्दैमा बिपक्षीलाई अधिकार भएको भन्न मिल्दैन । नेपालको संबिधानको धारा १५ ले कानूनको अधिकार बेगर बिपक्षी समेतले निवेदक समेत कसैको सम्पती हरण हुन नसक्ने र धारा ११ को उप दफा २ ले आफ्नो सम्पती भोग गर्ने मौलिक हक निवेदकलाई भएकोमा सो हकको हनन गर्नु भएको र नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ६।९ द्वारा प्राप्त यस्तै अधिकारको पनि अपहरण भएको तथा सो प्राप्त गर्न अन्य उपाय नहुँदा नेपालको संबिधानको धार ७१ अनुसार निवेदन गर्न आएको छौं । निवेनदको मौलिक हक तथा कानून प्रदत्त अधिकार समेतको प्रचलनकालागि उत्प्रेषण वा जुन उपर्युक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि बिपक्षीको ०२३।३।१९।१ को आदेश बदर गरि पाउँ भन्ने ०२३।६।४।३ को निवेदनपत्र ।

      २.    यस्मा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखि एटर्नि–जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखि बिपक्षी जिल्ला भूमि सुधार अधिकारी कलैया बारा लाई सूचना पठाई दिनु । एटर्नि जनरल अफिसलाई पनि बोधार्थ दिनु । जवाफ आए पछि या म्याद नाघे पछि पेशगर्नु भन्ने डिभिजन बेन्चको ०२३।७।२२।२ को आदेश ।

      ३.    ऐनको दफा १४ अनुसार गरि दफा १५ बमोजिम प्राप्त गर्न भू.स.ऐन नियम ११ को नियम २० मा उल्लेख भए मुताविक अनुसूचि नं.८ को लगत प्रकाशन गरि भूल सुधारको निवेदन परेमा सच्याइएको चित्त नबुझेमा भू.सु.बिशेष अदालतमा अपिल गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । तर यो कारवाईको लागि दाखिल भएका सबै फाँटवारीहरुको जग्गावालालाई बुझी स्पष्टीकरण लिनु असम्भव प्राय हुनाले हदवन्दी भन्दा बढीका जग्गावालाहरुले फाँटवारी पेश गर्दा नियम १८ को उप–नियम ४ बमोजिम दाखिल भएका फाँटवारीहरुबाट ऐनको दफा १४ अनुसार स्पष्टीकरण लिई दफा १५ अनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्थ छ । तर प्रस्तुत निबेदक ३ जवानले दिएको जग्गाको फाँटवारी लिई हदबन्दी भन्दा कम जग्गा देखिनाले दफा १४ बमोजिम बुझी दफा १५ बमोजिम प्राप्त नगर्नाको कारण निजहरुले झुट्टा फाँटवारी पेश गरेको हुनाले हो र झुट्टा फाँटवारी पेश गर्‍यो भन्ने प्रस्तुत मुद्दा दफा १४ र १५ भित्र पर्न आउनै सक्तैन । झुट्टा फाँटवारी भन्नाले दफा ८८ मा ३ अपकरणहरु छन् (क) फाँटवारी दाखिल नगरेमा (ख) जानी जानी झुट्टा फाँटवारी दाखिल गरेमा (ग) अधुरो फाँटवारी दाखिल गरेमा जग्गा जफत हुने व्यवस्था छ । दफा १३ बमोजिम फाँटवरी पेश गर्नको निमित्त नियम १८ मा तोकिएको अनुसूचि नं.७ को फाराममा आफु र आफ्ना परिवारका नाममा नेपाल अधिराज्य भित्र भएको जग्गाको फाँटवारी दिनु पर्छ । उक्त अनुसूची नं.७ को फाराममा फाँटवारी दिनु आवश्यक छ । पति वा पत्नी १६ बर्षउमेर नपुगेका बाबु आमा जिवित छउञ्जेल ३५ बर्ष मुनिकी अबिवाहीता छोरीलाई एकै परिवार मानेको छ । कस्तोले फाँटवारी पेश गर्ने भन्ने सम्बन्धमा परीवारको हकमा परीवार को मुख्यले पेश गर्ने कुरा ऐनको दफा १३ को उप–दफा २ ले स्पष्ट गर्दछ । निबेदक रामवर्त सिं नाबालक हुनाले निजका नाउको जग्गा निजका बाबु रामसकल शिंको फाँटवारीमा समावेश हुनुपर्नेमा सो नगरि नाबालक रामवर्त सिंले १८ बर्ष लेखाई भरेको फाँटवारी झुट्टा सावित भएको हो । उक्त फाराममा उमेर लेख्नु पर्ने हुन्छ । सो उमेर लेख्दा घटी उमेरलाई बढी र बढी उमेरलाई घटी लेख्नु पनि झुट्टा फाँटवारी पेश गर्नु हो । घटी उमेरलाई बढी लेखेमा दफा ७ ले दिएको हद बन्दीमा छुट पाउँने व्यवस्थाले आफ्नो स्वार्थ हासिल गर्ने तर्फ लागि निबेदकहरुले नाबालक (१६ वर्ष मुनि) रामवर्त सिं मिति ०२१।९।१७ मा बर्ष १८ लेखाई फाँटवारी पेश गर्नु जानी जानी झुट्टा फाँटवारी पेश गर्नु हो । निबेदक रामवर्त सिंले फाँटवारी पेश गर्दाको समयमा नाबालक थिएन की भन्नालाई पनि निजको बाबु रामसकल शिंको रोहवरमा मिति ०२२।११।१७ मा बयान गर्दा नावालक होईन भन्ने प्रमाणको हकमा ०५ साल माध गते बार को याद छैन टिप्न (जन्मपत्रिका) मात्र छ भनि बयानको दफा ६ मा लेखाएबाट फाँटवारी पेश गर्दाको बखत १६ बर्ष भन्दा कम रहेछ भन्ने कुरा निवेदकहरुले नै स्वीकार गरेकोबाट जानी जानी झुट्टा फाँटवारी पेश गरेको स्वतः देखिन्छ । साथै निबेदक राम वर्त सिं १७ बर्ष छ भनि १२।११।०२२ मा डा.राम नन्दप्रसाद तिवारी एम.बि.बि.एस.एम.एस.ले दिएको प्रमाण भनि निवेदकबाट दाखिल भएको कागजबाट निबेदक रामवर्त सिंह १२।११।२१ मा मात्र १६ बर्ष उमेर पुग्ने हुन्छ । यदी फाँटवारी पेश गर्दाको समयमा निबेदक १६ बर्ष मुनिको नभए यो प्रमाण दाखिल हुने थिएन । जस्ले गर्दा नाबालक (१६ बर्ष मुनी) लाई बालीग भनि फाँटवारी दिएको कुरा निबेदकहरुले पनि स्वीकार गेरेको बाट रामवर्त सिंले पेश गरेको जग्गाको फाँटवारी झुट्टा ठहराई ऐनको दफा १८ (१) ले फाँटवारीमा परेको सबै जग्गा जफत गरिएको हो । जग्गा घटी बढी भन्ने तर्फलाई लिएर होईन । यस ऐनमा भएकोलाई यसै अनुसार र नभए प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ, भनि लेखिएकोले गरिएको कारवाई भू.सु ऐन, २०२१ अनुसार गरिएको हो । जस्ले अंश बण्डाको ऐनलाई कुनै प्रतिबन्ध लागाउँको छैन, भन्ने समेत जिल्ला भूमि सुधार कलैया बाराको लिखित जवाफ ।

      ४.    प्रस्तुत केशमा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १३ बमोजिम फाँटवारी दाखिल भए पछि दफा १४ बमोजिम गर्नु पर्ने गरेको छैन । गरेको भए हामी तोकिएको अदालतमा जाने अधिकार तथा मौका पाउँने थियौं । झुट्टा फाँटवारी दाखिल गरेको ठहरिने भएमा मात्र दफा १८ (१) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने । अरु कुरामा प्रयोग गर्न पाउँने होईन । विपक्षीको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग भएको देखियो । भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ दफा १४ को (१) मा दफा १३ बमोजिम दाखिल हुन आएको फाँटवारी तत्सम्बन्धमा अन्य सुत्र बाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा समेत तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझि स्पष्टीकरण लिई तोकिए बमोजिमको फाँटवारी तयार गरि तोकिए बमोजिम प्रकाश गर्नु पर्छ भन्ने र २. मा उपदफा (१) बमोजिम फाँटवारी प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र सो फाँटवारीमा भएको कुनै भुल सच्याउन पर्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरीबाट वा अरु कुनै सुत्र बाट जानकारी हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले सच्याउन पर्ने देखेको कुराहरु सच्याउन सक्नेछ भन्ने, (३) मा उप दफा (१) बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारीमा वा उप दफा २. बमोजिम त्यस्तो फाँटवारी सच्याइएको कुनै कुरामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अवस्था अनुसार सो फाँटवारी प्रकाशित भएको वा सच्याइएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ, भन्ने र दफा १५ मा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारीमा उजुर गर्ने म्याद गुज्री उजुर नलाग्ने भई सकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारी बमोजिम र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावालाहरुको यो परिच्छेद लागू भएको क्षेत्रमा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गा तोकिए बमोजिम प्राप्त गर्ने छ । त्यसरी प्राप्त गरिए पछि सो जग्गामा सम्बन्धित जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने बारेमा उक्त दफाहरुमा व्यवस्था भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट   देखियो । दफा १८ (१) मा कसैले दफा १३ वा दफा १६ बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा अधुरो फाँटवारी दाखिल गरेमा वा जानी जानी झुट्टा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा जफत हुनेछ, भन्ने र दफा ५३ २. मा यस ऐनको दफा ६ दफा ११ दफा १८ दफा २४ दफा ५१ र दफा ५९ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी भई हेरिने छ, भन्ने उल्लेख भएबाट नाबालकको नाउँमा जग्गा राखि दवाए छपाए भन्ने समेत उजुरीबाट हेरिएको प्रस्तुत केशमा अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न रित पुर्‍याउने व्यवस्था भएकोले दफा १४ लाग्ने अवस्था देखिन आउँदैन । दफा १८ (१) मा दाखिल गर्नु पर्ने फाँटबारी दाखिल नगरेमा वा अधुरो फाँटवारी दाखिल गरेमा वा जानी जानी झुटा फाँटवारी दाखिल गरेमा सम्बन्धित जग्गा जफत गर्ने र दफा ५३ २. मा सो दफा १८ को (मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी भई हेरिने समेत व्यवस्था भएको देखिनाले नावालकको नाउँमा जग्गा राखि दवाए छपाए भन्ने परेको उजुरीबाट फाँटवारी दाखिल गर्नेले के गरि फाँटवार दाखिल गरेको रहेछ, र कति सम्म जग्गा राख्न पाउँने व्यक्ति हो भन्ने हेरी) बिरुद्ध देखिएमा अवस्था अनुसार जग्गा जफत गर्ने समेत दफा १८ (१) मा व्यवस्था भएको हुँदा सो बमोजिम हेरी झुट्टा फाँटवारी दाखिल गरेको ठहराई जग्गा जफत गर्ने गरेको भूमी सुधार अधिकारी कलैया वाराको ०२३।३।१९ को निर्णय कानून बमोजिम नै भएको देखिनाले निवेदकको जिकिर पुग्न सक्तैन । रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । यस बेन्चका सहयोगी मा.न्या.कालीप्रसादको रायसँग सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालतको नियमावली, ०२१ को नियम ३२ (ख) बमोजिम फुल बेन्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. नयनबहादुरको राय र ,

      ५.    भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा १८ (१) मा कसैले दफा १३ वा दफा १६ बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने फाँटबारी दाखिल नगरेमा वा अधुरो फाँटवारी दाखिल गरेमा वा जानी जानी झुठ्ठा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा जफत हुनेछ, भन्ने उल्लेख भएबाट सो दफा बमोजिम फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा अधुरो फाँटवारी दाखिल गरेमा वा जानी जानी झुट्टा फाँटवारी दाखिल गरेमा सम्बन्धित जग्गा जफत गर्न पाउँने भूमि सुधार अधिकारीलाई अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ । तर भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा १४ को (१) मा दफा १३ बमोजिम दाखिल हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सूत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा समेत तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझी स्पष्टीकरण लिई तोकिए बमोजिमको फाँटवारी तयार गरि तोकिए बमोजिम प्रकाशित गर्नु पर्छ भन्ने २. मा उपदफा (१) बमोजिम फाँटबारी प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र सो फाँटवारीमा भएको कुनै भूल सच्याउन पर्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरीबाट वा अरु कुनै सूत्रबाट जानकारी हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले सच्याउन पर्ने देखेका कुराहरु सच्याउन सक्नेछ भन्ने, (३) मा दफा (१) बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारी वा उपदफा २. बमोजिम त्यस्तो फाँटवारीमा सच्याइएको कुनै कुरामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अवस्था अनुसार सो फाँटवारी प्रकाशित भएको वा सच्याइएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको अदालतमा उजुर गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिनाले फाँटवारी दाखिल भए पछि सो दफा १४ बमोजिम गर्नु पर्नेमा गरेको देखिन आएन । सो दफा १४ बमोजिम नगरि नाबालकको नाउमा जग्गा राखि दवाए छपाए भन्ने समेत परेको उजुरीबाट यो नावालक हो वा वालीग हो भन्ने छुट्याइ त्यस्को आधारमा झुट्टा फाँटवारी भनि ठहर गरि भूमि सुधार अधिकारीले निर्णय गर्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनमा प्रष्टतया भएको देखिन नआएकोले झुट्टा फाँटवारी दाखल गरेको भनि जग्गा जफत गर्ने गरेको भूमि सुधार अधिकारी कलैया वाराको ०२३।३।१९ को निर्णय मिलेको नदेखिनाले यो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । बेन्चको सहयोगी मा.न्या.नयनबहादुरसँग राय नमिलेकोले सर्वोच्च अदालतको नियमावली, ०२१ को नियम ३३ (ख) बमोजिम फुल बेन्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.कालीप्रसादको राय भएको ०२३ १२।३।५ को डिभिजन बेन्चको आदेश ।

            ६.    यस्मा डिभिजन बेन्चका माननीय न्यायाधीशहरुको मतैक्य हुन नसकेबाट निर्णयार्थ निवेदकको वा.सन्तलाल रोहवरमा रही २१।१।१२।३ मा यस बेन्चमा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडियाले गर्नु भएको वहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा हदबन्दि भन्दा घटी जग्गाको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा १४ बमोजिम फाँटवारी प्रकाश गर्नु पर्ने नपर्ने र त्यस्तो जग्गावालाले उक्त दफा बमोजिम अन्य सुविधा पाउँने नपाउँने के रहेछ भन्ने मूल प्रश्न तर्फ नै सर्व प्रथम हेर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

            ७.    त्यस तर्फ हेरेमा उक्त भूमि सम्बन्धी ऐन, दफा १४ को उपदफा (१) मा “दफा १३ बमोजिम दाखेल हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सूत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा समेत तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझी स्पष्टीकरण लिई तोकिए बमोजिमको फाँटवारी तयार गरि तोकिए बमोजिम प्रकाशित गर्नुपर्छ” भन्ने र उपदफा २. मा “उप दफा (१) बमोजिम फाँटवारी प्रकाश भएको मितिले ७ दिन भित्र सो फाँटवारीमा भएको कुनै भूल सच्याउन पर्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरीबाट वा अरु कुनै सूत्रबाट जानकारी हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले सच्याउनु पर्ने देखेको कुराहरु सच्याउन सक्ने छ भन्ने औ उपदफा (३) मा “उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारी वा उपदफा २. बमोजिम त्यस्तो फाँटवारीमा सच्याइएको कुनै कुरामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले अवस्थानुसार सो फाँटवारी प्रकाशित भएको वा सच्याइएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखियो ।

            ८.    उक्त दफा १४ (१) बमोजिम फाँटवारी तयार गरि प्रकाशित गराउने कार्यविधिको सम्बन्धमा उक्त दफामा तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम भन्ने र दफा २ परिभाषा (८) मा “तोकिएको वा, तोकिए बमोजिम’ भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम, सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको । सो अनुसार बनेको भूमि सम्बन्धी नियम, ०२१ को दफा २० मा ऐनको दफा १४ को उप–दफा (१) अन्तर्गत फाँटवारी तयार गरि प्रकाशित गर्ने भन्ने मार्जनिङ नोट दी– “नियम १९ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरिसके पछि जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीले ऐनको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा हुने प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमा अनुसूची ८ बमोजिमको ढाँचामा फाँटवारी तयार गरि आफ्नो कार्यालय तथा स्थानिय जिल्ला पञ्चायतको कार्यालयको सूचना बोर्डमा टाँसी प्रकाशित गर्नेछ,” भन्ने उल्लेख गरि अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा सम्म अधिकारी र कार्यविधि तोकिदिएको र हदबन्दी भन्दा घटी जग्गा हुने जग्गावालाको सम्बन्धमा नियममा अधिकारी र कार्यविधि नतोकिएको भए पनि वास्तवमा ऐनको उक्त दफा १४ (१) मा दफा १३ बमोजिम दाखेल हुन आएको फाँटवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सूत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा भन्ने समेत उल्लेख भएको र मुख्यतः सो दफा १४ (१) ले अंगाली राखेको दफा १३ मा सबै जग्गावालाहरुको हकमा फाँटबारी दाखेल गर्ने गराउने प्रष्टै व्यवस्था भएको समेत देखिन्छ । अतः अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गाको हकमा मात्र दफा १४ लागू हुने भएमा दण्ड सजाय सम्बन्धी उक्त ऐनको दफा १८ मा उल्लेख भए बमोजिम कशुर भए गरेकोमा अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा भने उक्त दफा १८ प्रयोग हुनुभन्दा अगाडि दफा १८ को उप–दफा २. र (३) बमोजिमको सुविधा पाउँन सक्ने र हदबन्दि भन्दा घटी जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा भने उक्त उप–दफाहरुको सुविधै नपाई ठाडै उक्त दफा १८ प्रयोग हुन जाने अवस्था पर्न आउने भई कानूनी हकको प्रचलनमा सबै किसिमका जग्गावालाको हकमा एकरुपता नआउने समेत हुँदा हदबन्दि भन्दा घटी जग्गा हुने जग्गावालाको हकमा उक्त ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) वमोजिम फाँटवारी तयार गरि प्रकाशित गर्नु नपर्ने भन्ने र उपदफा २. र (३) बमोजिमको सुविधा नपाउँने भन्ने समेत उक्त ऐनको मनसाय देखिन आउँदैन ।

            ९.    दण्ड सजाय सम्बन्धी उक्त ऐनको दफा १८ (१) मा जानी जानी झुट्टा फाँटवारी दाखेल गरेमा समेत सम्बन्धित जग्गा जफत हुने छ, भन्ने उल्लेख भएकोले के कस्तो जग्गालाई सम्बन्धित मानिने र जफत हुन सक्ने हो त भन्ने तर्फ बिचार गरेमा प्रस्तुत केशमा निवेदकहरुको जम्मा जग्गा बिगाहा ५८ऽ३।। भएको र परिवारमा बाबु रामसकल सिं र छोराहरु मध्येमा १ जना सतवर्त सिंह १६ वर्ष भन्दा माथि उमेरको भन्ने समेत देखिएको छ । उक्त ऐनको दफा २ परिभाषा (ग) मा कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा परिवार भन्नाले सो व्यक्ति र निजको देहायका अवस्थाका नातेदारलाई सम्झनुपर्छ भन्ने र देहाय (१) मा अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको भए तापनि पति वा पत्नी २. मा बाबु आमा जिवित छउन्जेल अंश छुटिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि १६ वर्ष नपुगेको छोरा (३) मा बाबु वा आमा जिवित छउन्जेल ३५ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहीता छोरी भन्ने लेखिएकोले निबेदकहरुमा  बाबु राम सकल सिं र १६ वर्ष भन्दा माथि उमेरको छोरा सत्यवर्त सिंह समेत २ परिवार मानिने र तराई क्षेत्रमा १ परिवारमा उक्त ऐनको दफा ७ को उपपदफा (१) बमोजिम २५ बिगाहा उपदफा २. बमोजिम घरपरिवारको लागि ३ बिगाहा समेत जम्मा २८ विगाहाका दरले राख्न पाउँने हदबन्दि तोकिएको समेत हुनाले निवेदकहरुको जग्गा जग्गा बिगाहा ५८ऽ३।। मा १ परिवारको बिगाहा २८ का दरले २ परिवारको राख्न पाउँने बिगाहा ५६, कटाउँदा अधिकतम हद भन्दा बढी बिगाहा २ऽ३।। मात्र हुन आउँछ । ऐनले २ परिवार मात्र मानिनेमा ३ परिवार देखाई बढी जग्गा हासिल गर्ने उद्देश्यले रामसकल शिंको छोरा मध्ये १६ वर्ष उमेर नपुगेको रामवर्त सि १६ वर्ष उमेर पुगेको भनि जानी जानी भुट्टा फाँटवारी दिएको ठहर्न आएकोमा अधिकतम हदबन्दि भन्दा बढी जग्गा बिगाहा २ऽ३।। को हकमा नै त्यस्तो कसूर गरेको हुन आउने भई उक्त जग्गा विगाहा २ऽ३।। मात्र लाई सम्बन्धित मान्नु पर्ने र त्यति सम्म जफत हुन सक्ने ऐनको मनसाय प्रष्टै छ ।

      १०.    तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम कारणहरु बाट रामवर्त सिंले फाँटवारी दिएको पुरै जग्गा बिगाहा १३।।।द्र। ।। जफत गर्ने समेत गरि विपक्षी भू.सु.अ.कलैया वाराले २३।१।१९।१ मा गरेको निर्णय कानून बमोजीम भएको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गर्ने समेत ठहराई २३।१२।३।५ को डिभिजन बेन्चमा मा.न्या.श्री कालीप्रसाद उपाध्यायले व्यक्त गर्नुभएको राय मुनासिब छ । यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपी विपक्षी कहाँ पठाउँन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्बत २०२४ साल बैशाख१९ गते रोज ३ शुभम्