निर्णय नं. ३५८४ – उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५८४ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ को रि.नं.१५५८

आदेश भएको मिति : २०४५।६।१६ मा

 

निवेदक : मे.अं.अस्पताल भद्रपुरका का.मु.सिभिलसर्जन डा.सोमतसिं तुलाचन

विरुद्ध

विपक्षी : बढुवा समिति मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  आफू पदस्थापन भएको क्षेत्रमा हाजिर रही १ वर्ष भन्दा बढी कार्य गरेको जति अवधि हुन्छ त्यति नै अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र अनुसार नम्बर पाउने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्ल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारी

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.     स्वास्थ्य सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणीको सिभिल सर्जन पद ३ मा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न ०४१।११।२४ मा सूचना प्रकाशित भएअनुसार मैले पनि बढुवाको लागि दर्खास्त फाराम भरी पेश गरेकोमा बढुवा समितिबाट मेरो नाम सिफारिश नगरी मेरो भन्दा कम जेष्टताको नम्बर पाउने डा.सावित्री पहाडी समेतको नाम सिफारिश गरेकोले नि.से.नि.को नियम ३.५(१०) अनुसार श्री लोकसेवा आयोगमा उजूर गरेकोमा आयोगबाट पनि उजूरी सुन्ने अधिकार क्षेत्रको परित्याग गरी कुनै निर्णय नदिएकोले नि.से.ऐनको दफा ८ नि.से.नि.को नियम ३.५ नेपाल स्वास्थ्य सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०३३ को नियम ५(७) र सो अन्तर्गत विपक्षी मन्त्रालयले ०४२।३।३१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियम सरहको सूचनाले दिएको कानूनी हक र संविधानको धारा १० ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकमा समेत आघात परेको र अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन चढाएको छु । अतः नि.से.नि.को नियम ३.५(१०) बमोजिम विपक्षी मन्त्रालयको २०४२।११।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तथा विपक्षी आयोगको ०४३।२।१६ को निर्णय बावजूद ३ महीना भित्र संशोधित नामावली प्रकाशन गरी २०४२।११।१९ को सूचना कायम गराएकोमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी डा.सावित्री पहाडीको ठाउँमा निजको सट्टा बढी अंक पाउने मेरो नाम समावेश गर्न बढुवा समिति मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाउँमा परमादेशको आदेश तथा विपक्षी मन्त्रालयले उपरोक्त  बढुवा नियुक्ति पदस्थापनको लागि विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेश गर्ने भएको भन्ने समेत बुझिएकोले यो रिट निवेदनको किनारा नलागे सम्म पदस्थापनको कारवाही नगर्न भनी विपक्षी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

२.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने मिति २०४३ भाद्र ६ गतेको यस अदालतको  आदेश ।

३.     निवेदकले पाउनु पर्ने भन्दा कम अंक दिएको, विशेष जिम्मेवारी पदमा काम गरे बापत अंक र भौगोलिक अंक नदिएको तथा निजका हकमा मात्रै हाजिर रेकर्ड झिकाई अंक गणना गरेको भन्ने निवेदकको भर्ना निराधार छन । नियमानुसार पाउनु पर्ने अंक दिई बढी अंक पाउनेको नावामाली बढुवाको लागि सिफारिश गरिएकोमा निवेदकले लोकसेवा आयोगमा उजूर गरी भएको कारवाहीमा पूर्व प्रकाशित नामावलीमा संशोधन गर्न नपर्ने बढुवा समितिबाट निर्णय भई मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट पदस्थापन समेत भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने बढुवा समितिको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका का.मु. सचिव श्रीमती चन्द्रकला किरणको लिखित जवाफ ।

४.     निवेदकको बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बढुवा समितिबाट हुने र यस सचिवालयबाट बढुवा सम्बन्धी कुनै कारवाही भई निजको हक हित अधिकारमा असर नपारिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने मुख्य सचिवको लिखित जवाफ ।

५.     निवेदकले यस आयोगमा दिएको उजूरी छानबीन गर्दा निवेदकको हाजिर रेकर्डको आधारमा अंक दिएको र अरुको हकमा सो मुताविक गरेको नदेखिँदा एकरुपताको आधारमा पुनः मूल्यांकन गरी बढुवाको नामावली संशोधन गर्न परेमा संशोधित नामावली समेत प्रकाशित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाएको हुँदा निवेदकको हक हितमा असर पर्ने कुनै कार्य यस आयोगबाट नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने लोकसेवा आयोगको तर्फबाट सचिव भुवनमान सिंह प्रधानको लिखित जवाफ ।

६.     मैले पाएको अंक नियमानुसार नै पाएको हुँदा बढुवा बदर हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने सावित्री पहाडीको लिखित जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिई पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणि राजसिंह मल्लले निवेदकलाई निवेदकले पाउन पर्ने वर्गीकृत क्षेत्रको नम्बर नदिई गरेको बढुवा सिफारिश त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले र विपक्षी सावित्री पहाडीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारीले हाजिर रेकर्डको आधारमा निवेदकलाई नम्बर दिई अंक गणना गरी भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.     अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

९.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा म निवेदकले पाउन पर्ने वर्गीकृत क्षेत्रको पूरा नम्बर नदिई र विपक्षी सावित्री पहाडीलाई पाउन नसक्ने अंक दिई म निवेदक बढुवा हुन पर्नेमा मलाई बढुवा नगरी विपक्षी बढुवा समितिले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको निवेदकको रिट निवेदन जिकिर भएकोमा निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो; पाउन पर्ने अंक निवेदकलाई दिइएको छ । सावित्री पहाडीलाई पाउन नसक्ने अंक दिएको छैन भन्ने समेतको विपक्षी बढुवा समितिको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । अब निवेदकको माग बमोजिम निवेदकले पाउन पर्ने अंक पाएको हो वा होइन भन्नेतर्फ  हेर्दा निवेदक मिति २०३६।३।२ देखि ०३९।५।२६ सम्म मूस्ताङ्ग अस्पतालमा निजको पदस्थापन भएकोमा सो अवधिमा जम्मा १ वर्ष ७ महीना १० दिन मात्र उक्त कार्यालयमा हाजिर रहेको र बाँकी अवधिमा विभिन्न पटक गरी अन्य क्षेत्रमा काजमा गएको तथा विदामा बसेको भन्ने कुरा म.न्या.का.मार्फत झिकाई आएको बढुवा समितिको फायलबाट देखिन आएको छ । उक्त सम्पूर्ण अवधिको नम्बर पाउन पर्ने भन्ने निवेदकको भनाई देखिन्छ । आफू पदस्थापन भएको क्षेत्रमा हाजिर रही १ वर्ष भन्दा बढी कार्य गरेको जति अवधि हुन्छ त्यति नै अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र अनुसार नम्बर पाउने हुन्छ । कार्यालयमा नरही अन्यत्र रहँदाको अवधिको नम्बर पाउने भन्न मिलेन । १ वर्ष ७ महीना १० दिन रुजू हाजिर रहेकोमा सो अवधिको नम्बर दिएकै देखिन आएको हुँदा निवेदन जिकिर मुताविक निजले पाउने अंक नपाएको भन्न मिलेन । त्यस्तै विपक्षी सावित्री पहाडीले विशेष जिम्मेवारीको पद सम्हालेकोमा सो बापत समेत अंक दिएको छ भन्ने निवेदकको जिकिरको हकमा झिकाई आएको बढुवा समितिको सक्कलै फायल हेर्दा निज सावित्रीलाई विशेष जिम्मेवारी बापत कुनै अंक दिएको देखिन आउँदैन । अतः बढुवा समितिले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम नै सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको नम्बरको आधारमा बढुवा सिफारिश गरेको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल असोज १६ गते रोज शुभम् ।