निर्णय नं. ३५२६ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५२६ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् ०४४ सालको रिट नं. १६२३

आदेश भएको मिति : २०४५।६।२।१ मा

 

निवेदक : जि.रौटहट पुरेनवा गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने शशी भूषण सिंह ठकुरी

विरुद्ध

विपक्षी : कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  स्पष्टीकरण माग गरी, पेश भएको स्पष्टीकरण छानबीन गरी सजायँ दिन पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले अभियोगमा सफाईको मौका दिई तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी नियम कानूनको परिधिभित्र रही बर्खास्त गर्नु पर्ने पर्याप्त कारण उल्लेख गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय कानून अनुकूल देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९ र १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.     विपक्षी कार्यालयको रौतहट जिल्ला कटहरिया स्थिति उपशाखा कार्यालयमा म स्थायी लेखापाल पदमा कार्यरत थिएँ । ऋण असूली कार्यको लागि मिति ०४२।१।१६ देखि फिल्डमा गई मिति ०४२।१।१७ मा सितलपुर साझा संस्था लि. बाट ऋण रकम रु. १,१६५।– तथा अन्य मितिमा ३०००।– ऋण असूल गरी आफ्नो काम प्रति वफादार तथा इमान्दार भएको र उपशाखा प्रमुखले गर्ने अनियमित कार्यको विरोध गर्दै आएको थिएँ । मैले असूली गरेको उक्त रकम समयमा दाखिल नगरेको, मोटर साइकल बिगारेको, कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिर गई पेट्रोल हालेको, उपशाखा प्रमुखलाई कुटपिटको धाक धम्की दिएको, सरुवा गर्दा गर्दै हाजिर गरेको जस्तो कपोल कल्पित आरोप लगाई माग गरिएको स्पष्टीकरण पत्रमा मिति ०४२।४।२० मा प्रतिवाद गरेको थिएँ । तत्पश्चात तुरुन्त दाखिल गर्नु पर्ने रकम दाखिल नगरी उक्त कृषि विकास बैंकको रकम निजी काममा लगाई भ्रष्टाचार गरेकोले कृषि विकास बैंक, सेवा शर्त नियमावलीको परिच्छेद ७ नियम १(च) बमोजिम मलाई  उक्त नियमावलीको नियम ६(१)(छ) को अभियोगमा बर्खास्त गरेकोमा मैले मिति ०४३।२।१५।५ मा कार्यालयको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरेको थिएँ ।

३.     बर्खास्त गर्दा लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा २ पटक स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा, दिनु पर्ने हस्तेवारी लिएको रुपैयाँ ढिला गरी बुझाएमा नियत खराब भएको भन्न नहुने भन्ने सम्मानीत अदालतको नजीर तथा म सरुवा भई सकेपछि गरेको कारवाही कानून तथा प्राकृतिक न्यायको बर्खिलाप छ । मैले उठाएको रकम मिति ०४२।३।१२ सम्ममा दाखिला गरी सकेको र रु. ३०००।– हराएको मौखिक जानकारी उपशाखा प्रमुखलाई दिएको हो । म जस्तो निम्न स्तरीय कर्मचारीले उक्त रकम संकलन गर्न समय लागेकोले रकम दाखिला गर्न केही समय लागेको हो । मेरो बैंकको हानी नोकसानी व्यक्तिगत फाइदा लिने कुनै मनसाय नभएको र यस सम्मानीत अदालतका प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत मनगढन्ते आरोप लगाई म माथि गरिएको कारवाही बैंक नियमावलीको परिच्छेद ७ नियम १ को विपरीत छ । सम्पूर्ण कारवाही महाप्रवन्धकबाट हुनु अनियमित भई म माथि कारवाही गरिँदा बैंक नियमावलीको नियम ८ अनुरुपको कार्यविधि पनि पूरा गरिएको छैन । तसर्थ मेरो संविधानद्वारा प्रत्याभूत भएको हक अधिकारको हनन् भई उपचारको अन्य बाटो नभएकोले विपक्षीको काम कारवाही बदर गरी सेवामा पूर्ववतः बहाल गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेछ ।

४.     विपक्षीका नाममा के कसो भएको हो कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश रहेछ ।

५.     निज निवेदक माथि गरिएको कारवाही न्यायपूर्ण छ । निज विपक्षीले असूल गरेको रकम समयमा दाखिल नगरी उक्त अनियमित कार्यको छानबीन शुरु भएपछि मात्र दाखिल गर्नु भएको व्यहोरा विपक्षीको निवेदन तथा स्पष्टीकरणको पत्रबाट ज्ञात हुन्छ । निज विपक्षीले गरेको उक्त कार्य स्पष्ट भ्रष्टाचारको परिधिमा पर्ने र निजलाई सफाई पेश गर्न र सफाई पेश गरिसकेपछि प्रस्तावित सजायँ किन नदिने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको कुरा अदालतमा पेश भएका कागजातहरुले स्पष्ट गर्दछ । अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले बर्खास्त गरे उपरको पुनरावेदन सहितको फाइल कागजात अध्ययन मनन र प्रमाणको मूल्यांकन गरी कृषि विकास बैंक नियमको परिच्छेद ७ को नियम १०(क) मा व्यवस्थित सम्पूर्ण शर्त पालना गरी नियम (ख) अनुसार निर्णय गरेको हो । बैंक नियमको नियम ६(२) बमोजिम पर्चा खडा गरिनु पर्ने भन्ने कुरा भ्रामक एवं गैरकानुनी भई उक्त नियमको परिच्छेद ७ नियम ८(१) तथा ८(३) अनुसार नभए प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको अवस्था परेमा मात्र पर्चा खडा गर्नु पर्ने स्पष्ट छ । निज उपरको कारवाही न्यायसंगत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय काठमाडौं, कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक श्री कृष्ण उपाध्याय तथा कृषि विकास बैंक सञ्चालक समिति समेतको संयुक्त लिखित जवाफ   रहेछ ।

६.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीको र विपक्षी बैंक समेतका तर्फबाट अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.     अब निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

८.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कार्यालयमा हाजिर भएपछि तुरुन्त दाखिल गर्नु पर्ने रकम निजी काममा प्रयोग गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ र बैंकलाई  हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेकोले भविष्यमा बैंकको नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी लेखापाल पदबाट बर्खास्त गरेको निर्णय नियमको बर्खिलाप हुँदा बदर गरी सेवामा पूर्ववत् बहाल गराई पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर, बैंकमा दाखिल गर्नु पर्ने रकम समयमा दाखिल नगरी भ्रष्टाचारको आरोपमा नोकरीबाट बर्खास्त गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

९.     यसमा रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्नु पर्ने सम्बन्धमा कृषि विकास बैंकले मिति ०४२।४।३ मा सफाई पेश गर्न पत्र लेखिएको र सो पत्रानुसार निवेदकले सफाई पेश गरी सकेपछि मिति ०४२।५।९ मा भ्रष्टाचारको अभियोगमा कृषि विकास बैंक सेवा शर्त नियमावली, ०२४ को परिच्छेद ७ को नियम दफा १(च) अनुसार भविष्यमा यस बैंकको नोकरीको निमित्त समान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी सोही नियमावलीको सोही परिच्छेद नियम दफा ६(१)(छ) को अभियोगमा तपाईलाई यस बैंकको लेखापाल पदबाट किन बर्खास्त गर्नु नपर्ने ? भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरी सो बमोजिम निवेदकद्वारा पेश भएको स्पष्टीकरण छानबीन गरी सजायँ दिन पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद ७ को नियम १(च) अनुसार भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नियमावलीको सोही परिच्छेदको नियम ६(१)(छ) को अभियोगमा सजायँ दिएको देखियो ।

१०.     यसरी सफाईको मौका दिई तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी नियम कानूनको परिधिभित्र रही बर्खास्त गर्नु पर्ने पर्याप्त कारण उल्लेख गरी निवेदकलाई लेखापाल पदबाट बर्खास्त गर्ने गरेको मिति ०४३।१।३१ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय समेत कानून अनुकूल देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन २ गते रोज १ शुभम् ।