निर्णय नं. ३४५० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३४५० ने.का.प. २०४५     अङ्क ५

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३३०

आदेश भएको मिति : २०४४।७।३०।२ मा

 

निवेदक : जि.महोत्तरी पर्सा पतैली गा.पं. वा.नं.६ बस्ने बलदेव मण्डल खत्वे

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी, सुधार कार्यालय, महोत्तरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  मोहियानी लेखाई देखाई गरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएकोलाई नै मोहियानी हकको आधार मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)                नापीमा मोही लेखाएको वा नलेखाएको कुराले मोहियानी हकको प्राप्ति वा समाप्ती हुने होइन ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)                मोही नामसारी गरिपाउँ भनी भएको विवादमा रसीद भएको वा नभएको भन्ने कुराले विशेष सान्दर्भिक महत्व नराख्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्त

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउत

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.     विपक्षी मध्येका जयनारायण चौधरीको बाबु रघुनाथ चौधरीको नाममा दर्ता रहेको जि.म. पर्सा पतैली गाउँ पञ्चायतको जग्गा मध्ये ०–५–० को कित्ता १ जिग्गा विगहा ०–३–० को जग्गा कित्ता १ समेतको जग्गा मेरो बाबु मुगाई मण्डलले जोती कमाई आउनु भएको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदा १ नं.लगत भरी २ नं. को अनुसूची प्रकाशित भएको आधारमा ४ नं. जो.अ.नि.प्राप्त गरेको प्रमाण–पत्र बाबु मुगाई मण्डलको शेषपछि वहाँको छोरा मैले जोती कमाई आएको छु सो जग्गाहरु हाल सर्भे नापीमा जि.म. पर्सा पतैली गा.पं.बडा नं. ६ कि.नं.३३६ को ०–४–४ वडा नं.७ को कि.नं.१३४ को ०–४–० मा नापी भई अद्यापी म आफैंले जोती आएको उक्त जग्गाको मोहियानी हक नामसारी गरी प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी माग गरेकोमा निवेदकको बाबुले पाए भनेको ४ नं. जो.अ.नि.मा लेखिएको जग्गा हाम्रो बाबु रघुनाथ चौधरीको नाममा दर्ता थिएन हाल दावी भएको जग्गामा निवेदक मोही हैन मोही भएको भए बाली बुझाएको भर्पाई हुनु पर्ने । बाबु रघुनाथ चौधरीले आफ्नो जग्गा आफैंले जोती कमाई आउनु भएको कुरा निज बाबुले पाउनु भएको जो.अ.नि.बाट स्पष्ट हुन्छ भन्ने विपक्षी जयनारायण चौधरी समेतको लिखित प्रतिउत्तर–पत्र परेको र पेट व्यहोराबाट बुझिएको अन्य विपक्षीहरुको बयान भएको । यसमा भूमिसुधार कार्यालयबाट जग्गावाला रघुनाथले आफ्नो जग्गाको आफैंले जो.अ.नि.प्राप्त गरेको देखिएकोले सो जग्गाको मोही निवेदकको बाबु भएको भए सर्भेमा उपस्थित भई जोताहा भनी लेखाउनु पर्ने काम नगरेको र सो जग्गाको भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा ३४ बमोजिम बाली बुझाएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको समेतबाट वादी निवेदकको दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०४२।११।१९ मा निर्णय गरियो ।

३.     विपक्षीहरु मेरो बाबु मुगाई मण्डलले १ नं.को लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं. जो.अ.नि.प्राप्त गरेको कुरामा विवाद नउठाई उक्त जग्गा हाम्रो बाबु तथा पति रघुनाथको नाममा दर्ता छैन, भन्ने सम्म कुराको विवाद उठाउनु भएको छ । जुन विवाद गैरकानुनी छ । किनभने सो जग्गा रघुनाथ चौधरीको नाममा दर्ता नभएको भए उक्त जग्गाहरु विपक्षी उमदीदेवीले आफ्नो नाममा नामसारी गरी बिक्री गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । २ नं. अनुसूचीलाई विपक्षीहरुले उजूर गरी बदर गराउन नसकेको हुनाले निवेदकले दावी गरेको जग्गामा निवेदकको बाबु मुगाई मण्डल खत्वे नै रहेको निर्विवाद छ । नापीमा उपस्थित भई जोताहा भनी नाम नलेखाउने मोहिको मोहियानी हक समाप्त हुने छ, भन्ने कानुनी व्यवस्था नै नहुनाले गैरकानुनी कुराको तर्क उठाई गर्नुभएको खारेजी निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी उमदीदेवीको लोग्नेले प्राप्त गरेको जो.अ.नि.को कुनै पनि कित्तासंग मेरो कित्ताको दावी मिल्दैन । भूमिसुधार ऐन लागू हुनु भन्दा अघि देखि जोती आएको जग्गामा भूमिसुधार लागू हुँदा तयार भएको श्रेस्ताकै आधारमा मोही कायम हुने हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ को विवेचना गरी भर्पाई नभएको भन्ने आधार देखाई गरिएको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा  २५(१) को ठाडै उल्लंघन भएको     छ । तसर्थ उल्लिखित आधार समेतबाट प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी भएको र त्यस्तो निर्णयबाट निवेदकको भूमिसम्बन्धी ऐन नियम द्वारा प्रदत्त एवं नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) द्वारा संरक्षित हकमा आघात पर्न गएको र त्यस्तो निर्णय बदर गराउन अन्य उपचारको बाटो नहुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी निवेदकको हक प्रचलन र संरक्षण गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।१२।३१।१ को आदेश ।

५.     विपक्षीले दावी गरेको जग्गामा विपक्षी तथा पिता आमा दाजु कसैले पनि कहिल्यै कमोद गरेको छैन । हाम्रा पति तथा पिता रघुनाथ आफैंले कमाई भूमिसुधार लागू हुँदा आफ्नै जोत जनाई १ नं.फाराम भरी २ नं. लगत प्रकाशन भई ४ नं. अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको र उक्त प्रमाणसंग ७ नं. फाराममा उल्लिखित जग्गाको क्षेत्रफल मिलेको विपक्षीले दावी गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र वडा निजको प्रमाण–पत्रसंग मिल्दैन । विपक्षीको आमा दाजु पनि रहेकोले उनिहरुको दावी नरहेको भूमीसम्बन्धी ऐनको दफा २६ बमोजिम मोही रोजाउने कार्य समेत नभएको अवस्थामा विपक्षीको निर्विवाद हक देखिएको छैन अतः अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रमाण तथ्यको मूल्यांकन गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटी नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरु तेजनारायण चौधरी भूमिहार १ जयनारायण चौधरी भूमिहार १ र उम्दीदेवी भूमिहारनी १ समेत जम्मा ३ जनाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.     नापी फिल्डबुक र जग्गाको श्रेस्ता आदिमा कोही मोही नरहेकोले ज.ध. उम्दीबाट म केदार रायले कि.नं.३३६ र म रामबहादुरले कि.नं.१३४ को जग्गा खरीद गरेको हुँ । नामसारी दर्ता भन्नाले दुरुस्त श्रेस्ता रही दफा २६ को प्रकृया पूरा भएको खण्डमा त्यस्तो श्रेस्ता समेत नामसारी हुने हो । विपक्षीका बाबु निवेदनमा उल्लिखित जग्गाको मोही होइनन् । भूमिसुधारले विपक्षीको बाबु मोही देखिएको र त्यसका आधारमा दफा २६ बमोजिम प्रकृया नै भएको छैन जसको अभावमा विपक्षीलाई सम्मानीत अदालत समक्ष आउने हकदैया नै हुँदैन । अतः बाबु मरेको १४ वर्ष पश्चात जग्गा कमाएको छु भन्दै मनखुसीका जग्गा उल्लेख गरी मोही नामसारी गर्ने विपक्षीको कुनै पनि हक नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँन सविनय अनुरोध गर्दछौं भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरु केदार राय भूमिहार र रामबहादुर मण्डलको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.     प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीको तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

८.     निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्तले रिट निवेदकको बाबु मुगाई मण्डलले विपक्षीहरुको पति तथा बाबु रघुनाथ चौधरीलाई ज.ध. देखाई १ नं.लगत भरी २ नं. प्रकाशित भएको र सोउपर कसैको उजूर नपरी ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा समेत प्राप्त गरेकोमा विवाद नभएबाट उक्त सबूद प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी नामसारी नहुने भन्ने भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउतले विवादीत जग्गा निवेदकले कमाएको भए बाली बुझाएको रसीद हुनु पथ्र्यो सो छैन । रघुनाथ चौधरीले आफ्ना सबै जग्गाको जो.अ.नि.आफैंले प्राप्त गरेको र ७ नं. फांटवारीमा पनि निवेदकले उल्लेख गरेको क्षेत्रफलको कुनै जग्गा नदेखिएको हुँदा भूमिसुधार कार्यालयबाट  भएको निर्णय कानुन अनुरुप नै छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९.     यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वादीको पिताले उक्त ४ नं. जो.अ.नि.आधारमा जोत्दै आएको भए उक्त जग्गा सर्भे नापी हुँदाका बखत मोहिको हैसियतले फिल्डबुकमा लेखाउनु पर्ने सो भए गरेको देखिँदैन साथै उक्त ४ नं. जो.अ.नि.को आधारमा जोत्दै आएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ ले व्यवस्था गरे अनुसार उक्त जग्गाको कूत बुझाएको भर्पाई अथवा धरौट राखेको रसीद पेश गर्नु पर्नेमा सो पनि गर्न नसकेको हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने हुँदा वादी दावी खारेज हुन्छ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीबाट मिति २०४२।११।१९ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

१०.     रिट निवेदकको बाबु मुगाई मण्डलले रघुनाथ चौधरीलाई जग्गाधनी देखाई मोही लगत भरी ज.वि.०–५–० को १ कित्ता र ज.वि.०–३–० को १ कित्ताको २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको देखिन्छ । सोउपर कसैका उजूर परेको पनि देखिएन । मोहियानी लेखाई देखाई गरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएकोलाई नै मोहियानी हकको आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । सोही आधारमा मुगाई मण्डलले ४ नं. जो.अ.नि.समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रकाशित २ नं. अनुसूचीको सम्बन्धमा कुनै विवेचना नगरी भूमिसुधार अधिकारीले नापीमा मोही नदेखाएको भन्ने मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । वस्तुतः नापीमा मोही लेखाएको वा नलेखाएको कुराले मोहियानी हकको प्राप्ति वा समाप्ती हुने कुरा होइन । जहाँसम्म भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ बमोजिम रसीद पेश गर्न नसकेको भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख भएको छ सो सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत विवाद बाली नबुझाएकोले बाली दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी ज.ध.ले उजूर दिएको विवाद नभई रिट निवेदकले नै मोही नामसारी गरिपाउँ भनी भएको विवाद हो । यस्तोमा रसीद भएको वा नभएको भन्ने कुराले विशेष सान्दर्भिक महत्व राख्दैन ।

११.     अतः उपर्युक्त कारणबाट मोही नामसारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीको २०४२।११।१९ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४४ साल कार्तिक ३० गते रोज २ शुभम् ।