निर्णय नं. ३३९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३३९            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

२०२२ सालको रीट नं.४४

निवेदक      : गंगा लक्ष्मी मल्लनी

विरुद्ध

विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला उखडा ट्राईव्यूनल (भैरहवा)

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७–ट्राईब्युनल गठनबारे ऐनको दफा ५ (४) र दफा ९ बमोजिमको मुद्दा मात्र कारवाही गरी अन्तिम किनारा लगाउने भन्ने ट्राईब्युनलले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को कार्यविधी अपनाउनु पर्ने, नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को ८ (२) मा ट्राईव्युनलको आदेशका फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने भन्ने हुँदा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गर्ने ट्राईव्युनलले किनारा गरे उपर अपील नलाग्ने भन्न नमिल्ने हुँदा उखडा ट्राईव्युनलको आदेश फैसलामा अपील लाग्ने ।

            उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा ट्राईव्युनलको गठन बारे व्यवस्था भएको । उक्त व्यवस्थाअनुसार दफा ५ को उपदफा (४) र दफा ९ बमोजिम मुद्दा मामिला मात्र ट्राईब्युनलले कारवाही गरी अन्तिम किनारा लगाउन पाउने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तो गठित ट्राईव्युनलले कार्यविधि अपनाउँदा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को कार्यविधि अपनाउने सबै अधिकार उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) ले किटान गरेको देखियो । उक्त दफा ८ को उपदफा (२) मा ट्राईब्युनलले गरेको केही आदेश वा फैसला उपर स.अ.मा अपील लाग्ने व्यवस्था भएको देखियो । तर ऐ ऐनको दफा ९ बमोजिम गरी आएको मुद्दामा अपील नलाग्ने भनी किटानी व्यवस्था कतै भएको देखिन्न । यस्तो स्थितिमा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गर्न ट्राईव्युनलले किनारा गरे उपर अपील नलाग्ने भन्न मिलेन । उखडा ऐन, २०२१ को दफा ७ मा उल्लेख भएको अन्तिम किनारा भन्ने वाक्यांशले अपील नलाग्ने होकि भन्ने केही शंका गुज्रन आउँछ । तर अपील नपरेसम्म जुनसुकै तहको अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम हुने नै भएको भन्ने न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १० बाट देखिएकोले उक्त वाक्यांशबाट ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएसम्म अपील नलाग्ने भनी भन्न मिलेन।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : ए. मधुप्रसाद

विपक्षी तर्फबाट      : सि.ग.ए.रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     उखडासम्बन्धी ऐन आदेश, २०२१ को दफा ९ ले उखडा जग्गाको हक बेहक मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ भए पछि दफा ७ अनुसार गठित ट्राईब्यूनलमा सरी कारवाही हुनेछ भन्ने छ ।

      २.    उक्त जग्गामा यै हालको उजुरवाला थगनीका लोग्ने मोनल ईनलका बाबु विदेशीले पोत नबुझाई बाँकी राखेमा मेरो परासी ई.अ.र नालिस परेकोमा ई.अ.बाट र जि.अ.तौलिहवाबाट जिती पाएबमोजिम जग्गा चलन समेत पाएको छु ।

      ३.    सो विदेशीसँगको पोत मुद्दामा हामी गंगालक्ष्मी किस्मतबहादुरको जग्गाबाट निष्काशित गरी पाउँ । घर बनाउन नपाओस् भन्ने म किस्मतबहादुरको र ईन्साफ दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने विदेशीको समेत निवेदन परी हदमुनीको हुँदा ईन्साफ जाँच हुने श्री प्र.न्यायाधीशका आदेशबमोजिम स.अ.मा मुद्दा दायरै छ र विष्णुकुमारी विदेशीका मुद्दामा विदेशीको अपील परेबाट मुद्दा ऐ.मा दायरै छ ।

      ४.    मालामा रु.२३२ । ७५ विदेशीले धरौटी राखी चलको मुद्दा ०२०।५।२३ मा आय र कर अदालतबाट फैसला भएको हाल सर्वोच्च अदालतका आदेशबमोजिम आय र कर अदालतमा छ ।

      ५.    उक्त लेखिए मुताविक मुद्दा चल्दै आएको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी नै भएको कुरामा लोग्ने बाबु विदेशी र जि.किस्मतबहादुर मिली हारजित गरेबाट ०१२ सालमै बण्डा पाई हाम्रो हक भएको अखडा जग्गा हुँदा हाम्रो हक होस । सो फैसला बदर होस भन्ने समेत मोनल इनल थगनीले उजुर दिएको रहेछन । त्यसमा उक्त हामीले जितिपाएको समेत विवरण खुलाई उजुरवाला विदेशीसँग एकाघरका हुन भन्ने कुराको प्रमाणहरू मिसिल सामेल रहुन भनी बयान गरेपछि अघिको मुद्दा केहि बुझ्दै नबुझी यता हालका उजुरवालाहरूका लोग्ने बाबुसँग परेको जग्गा पोत मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर रहने र ०२१ साल अघि परेको मुद्दाहरू शुरु देखि कारवाही चली आई स.अ.बाट छिनेको कैयौं छन ।

      ६.    यो मुद्दा अ.बं ८६ नं.को आधार लिई चलाएको देखिन्छ र उखडा मुद्दा नभएकालाई मुद्दाको नाम उखडा गराई हाल उक्त ट्राईब्यूनलबाट जो फैसला गरियो त्यो अवैधानिक हो । जसमा सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुन्छ केही नबुझी यो हालको मुद्दावाला समेत मोलन विदेशीसँगको एकाघरका हुन यिनै मोनलले किस्मतबहादुर सँगको उकास मुद्दामा मेरा एकाघरको बाबु विदेशीलाई वारेस गरी पठाएको छु भनी ०१५।८।३० मा दिएको वारिसनामा मिसिल सामेल छ । सो मुद्दा २२।३।८ मा फुल बेञ्चबाट फैसला भएको छ । भिन्न भएको भए ०१८ सालको सर्भे नापीमा आफ्नो नाउँमा लेखाउनु पर्ने र विदेशीको नाममा दर्ता हुनै नपर्ने हो र हालसम्म निजका नाउँमा छ भिन्न भएको भन्ने झुठा देखिएकै छ । ८७ सालमा उखडा जाँच हुँदा (क) फाराम मा विदेशी नाममा लेखिएको नहुँदा यो मुद्दा उखडा मुद्दै होइन लेखिएको सबै कुरा नबुझी उक्त ट्राईब्यूनलबाट फैसला गर्नु अनाधिकार देखिन्छ र सो फैसलाबाट हाम्रो हक नजावस । फैसला रद्द गरियोस भन्ने मुख्य निवेदन यहि छ ।

      ७.    उक्त लेखिएबमोजिम केहि नबुझी रूपन्देही उखडा ट्राईब्यूनलले जो २२।२।११ मा हाम्रो विपक्ष थगनी मोनल इनललाई जग्गा विगाहा ४।२।२ दिलाउने गरी गरेको फैसला बदर गरी पाउँ ।

      ८.    विपक्षले आफ्ना अधिकार भित्र नपरेको मुद्दा हेरि गैरकानूनी तरिकाबाट अपील दिन पाउन्न भनी गरेको फैसला अनाधिकारी तथा गैरकानूनी हुनाले निवेदकको कानून प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि उत्प्रेषण वा जुन उपर्युक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी बिपक्षको उक्त फैसला बदर गरी पाऊ भन्ने गंगालक्ष्मी मल्लनीको ०२२।४।१७।१ को निवेदन ।

      ९.    लिखित जवाफ पेश गराउनु भन्ने २२।४।२७।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      १०.    उखडा पोतमा दिई कमाएको ०१७ सालको पोत बाँकीमा नालिस परी फैसला भएको भन्ने लेखिएको जग्गा उखडा भन्ने लेखिएकै छ । उक्त जग्गामा खिचोला गरे बीच–बीचै मुद्दा चलाई हारजित गरेछन भन्ने फिराद भई उखडा जग्गामा किसान र जग्गा धनीको बीच हक बेहकसम्बन्धी मुद्दा भएकोले उखडा ऐनको दफा ९ भित्रको मुद्दा मै कारवाही भएको र सर्वोच्चमा मुद्दा चलेको भन्ने लेखाई नभएको जि.अ.बाट हदमुनी गरी छिनेकाले नबुझेको र विदेशीले प्रतिउत्तरै नदिई वादी उजुरलाई समर्थन गरी बसेको यस्तोमा सगोल वा भिन्न के हो भन्नेतर्फ विचार गर्न नपर्ने भई किनारा भएको भन्ने समेत रूपन्देही उखडा ट्राईव्युनलको २२।५।२०।१ को लिखत जवाफ ।

      ११.    यसमा तारेखमा रहेका निवेदकको वा मकरमान श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिल एडभोकेट मधुप्रसाद र विपक्षतर्फ विद्वान वकिल सिनियर गर्भमेन्ट एडभोकेट श्री रामानन्दप्रसाद सिंले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकका मागबमोजिम रीटको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? र ट्राईब्युनलले गरेको फैसला उपर अपील लाग्ने नलाग्ने के हो ? सो विषयको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      १२.   संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी बाहेक अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वप्रथम अन्य उपचारको व्यवस्था छ, छैन ? भन्नेतर्फ हेर्नपर्ने हुन आउँछ । प्रस्तुत केशमा उखडा ट्राईबुनलले हेर्न नहुने मुद्दा हेरि निर्णय गरेको र अपीलको म्याद समेत नदिएकोले भनी उत्प्रेषणको रीट जारी गरी सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने कुरालाई लिई निवेदक आएको देखिन्छ । अतः निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारी गरी उक्त ट्राईव्युनलको निर्णय बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सिलसिलामा पहिले उक्त ट्राईव्युनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने व्यवस्था छ, छैन भन्नेतर्फ नै मुख्य रूपले हेर्नु पर्ने हुन आयो । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा ट्राईव्युनलको गठनबारे व्यवस्था भएको । उक्त व्यवस्था अनुसार दफा ५ को उपलदफा (४) र दफा ९ बमोजिम मुद्दा मामिला मात्र ट्राईव्युनलले कारवाही गरी अन्तिम किनारा लगाउन पाउने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तो गठित ट्राईव्युनलले कार्यविधि अपनाउँदा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को कार्यविधि अपनाउने सबै अधिकार उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) ले किटान गरेको देखियो । उक्त दफा ८ को उपदफा (२) मा ट्राईव्युनलले गरेको केही आदेश वा फैसला उपर स.अ.मा अपील लाग्ने व्यवस्था भएको देखियो तर ऐ.ऐनको दफा ९ बमोजिम गरी आएको मुद्दामा अपील नलाग्ने भनी किटानी भएको व्यवस्था कतै देखिन्न । यस्तो स्थितिमा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गर्न ट्राईव्युनलले किनारा गरे उपर अपील नलाग्ने भन्न मिलेन । उखडा ऐन, २०२१ को दफा ७ मा उल्लेख भएको अन्तिम किनारा भन्ने वाक्यांशले अपील नलाग्ने होकि भन्ने केहि शंका गुज्रन आउछ । तर अपील नपरेसम्म जुनसुकै तहको अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम हुने नै भएको भन्ने न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १० बाट देखिएकोले उक्त वाक्यांशबाट ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएसम्म अपील नलाग्ने भनी भन्न मिलेन । अतः कानूनबमोजिमको अपीलको म्याद दिनु भनी रूपन्देही उखडा ट्राईव्युनलाई आदेश दिनुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्षी कहाँ पठाउन एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई दिनु र यसको दायरी लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

     

इति सम्वत् २०२२ साल पौष १२ गते रोज २ शुभम् ।