निर्णय नं. ३३०७ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३०७      ने.का.प. २०४४    अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २२४०

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक  :ल.पु.जि. ल.पु.न.पं.वार्ड नं. ४ जावलाखेल बस्ने रामहरी शर्मा ढकाल ।

विरुद्ध

विपक्षी   : मालपोत अधिकृत मा.पो.का.ललितपुर ।

ल.पु.जि.ल.पु.न.पं. वार्ड नं. २१ श्री बहाल बस्ने बुद्धाचार्य शाक्य ।

आदेश भएको मिति: २०४४।८।२८।२ मा

    सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा पूर्व निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम पुनः निर्णयको लागि परमादेशको आदेश समेत जारी भएको हुँदा उक्त आदेश बमोजिम पनि पक्ष विपक्ष दुवैलाई बुझिकन निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ, उक्त आदेश स्वयंले एकाको हक स्वामित्वलाई समाप्त गरी अर्काको हक स्वामित्व स्थापित गरेको पनि छैन, स.अ.को आदेशले पहिले भएको निर्णयलाई बदर गरी निर्णय विहिन अवस्थामा पुर्‍याई पुनः निर्णय गर्न तोकी पठाएको सम्म मात्र हुँदा सो निर्णयबाट रामहरीको दर्ता बदर र बुद्धाचार्यको दर्ता कायम गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

रिट निवेदकको तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल र विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिलः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.  म निवेदकले साविकमा मनिराज शाक्यको नाउँमा पाटन गावहालको पोता नं. ३८९ लगतमा दर्ता भएको साविक कि.नं. ७८ फोड भई कि.नं. १६८ गणेश भन्नेले खरीद गरेको र १६९ को ०–१२–० मध्ये ०–४–० विपक्षीका दाज्यू जितबहादुरले र ०–८–९ म मोही भएको नाताले जग्गाधनी र निजको ०१६ सालमा मृत्यु भएको र निजको हक खाने नजिकको नातेदार भाइ पंचराज शाक्यले पनि रैकरमा परिणत नगरी मैले विर्ता उन्मूलन ऐन अनुसार आफ्नो नाममा रै.प. गरी मिति  ०३०।१२।१९ को मालपोत कार्यालयको निर्णय अनुसार भोगी आइरहेकोमा विपक्षी बुद्धाचार्यले मिति ०३६।२।२ मा सोही जग्गाको ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी पञ्चायतको सिफारिश मात्रको आधारमा मा.पो.का. मा निवेदन दिएको रहेछन् । सो निवेदनमा मैले कारवाही नगरी निजलाई नबुझी गरेको मालपोतको निर्णय बदर गरी परमादेश जारी गर्ने गरी स.अ. बाट मिति ०४०।२।५ मा विपक्षीको परेको ०३८ सालको रिट नम्बर १५५० मा निर्णय भएको छ । उक्त परमादेशको आदेश बमोजिम सबै पक्षलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा मलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई मा.पो.का. ललितपुरले मिति ०४२।८।२५ मा अदालतको फैसला अनुसार हाल बुद्धाचार्यको नाममा कायम हुने हुँदा रामहरि ढकालले प्राप्त गरेको ज.ध.प्र.पु. दाखिल गर्न ल्याउनु भनी ०४२।९।१५ मा पुर्जी बुझाइयो ।

३.  यसरी मैले ज.ध.प्र.पु. प्राप्त गरी मेरो हकभोगको जग्गाम मलाई बुझ्दै नबुझी मेरो विरुद्ध मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको छ । यसै जग्गाको सम्बन्धमा रै.प. नगराएकोले विपक्षी बुद्धाचार्यले मा.पो.का. मा दिएको निवेदनबाट कारवाही भई निर्णय हुँदा वि.उ.ऐन, २०१६ को दफा ७(३) बमोजिम रु. १०१।– जरिवाना गर्ने गरी मिति ०४१।१२।२ मा निर्णय समेत भई सकेपछि ऐ.को दफा ७(४) बमोजिम मोहीले रै.प. गराएको कानुनसंगत हुँदा विपक्षीको उक्त निर्णय आदेश विर्ता उन्मुलन ऐन, ०१६ को दफा ७(४) समेतको विपरीत छ । यस्तोमा विपक्षीले रै.प. को लागि उजूर दावी गर्न नपाउनेमा दावी सुनाउने निर्णय गरेको अ.बं.८२ नं. समेत विपरीत हुँदा विपक्षी मा.पो.का. ललितपुरको मिति ०४२।८।२५ को निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.  विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४३।१२।१५।६ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ यसप्रकार रहेछ ।

५.  विवादित जग्गा विर्ता नदेखिएकोमा मोहीको हैसियतले रै.प. गराएको कायम हुनसक्ने होइन । त्यसमा पनि रि.नं. १५५० मा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि सो जग्गाको पूर्ववत् दर्ता बाँकी रहन गई मा.पो.ऐन तथा नियम बमोजिम गठीत समितिको सिफारिश समेतको आधारमा विभागीय स्वीकृतिको लागि मालपोत विभागमा पठाई त्यहाँबाट स्वीकृत भइआएपछि सोही बमोजिम बुद्धाचार्यको नाममा जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. समेत बनाई दिने गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मा.पो.का. ललितपुरको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.  मेरो बाबु तिर्थराजको नाउँमा साविकमा पा.गावहा ४३९ नं. को लगतमा दर्ता भएको पछि माइला बाबु मनिराजका नाममा ऐ.लगत नं. ३८९ मा दर्ता भएको उक्त जग्गा विर्ता उन्मूलन ऐन, ०१६ अनुसार मिति ०२१।१२।१३ मा हस्तेवारीबाट मैले विवरण दिई ०२५।७।१२ मा रैकर परिणत दर्ता भएको हो । यसरी विर्तावालको नाममा साविक देखि दर्ता श्रेस्ताको आधारमा हाल दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. बनाई दिने गरी निर्णय गर्दा मोही यी निवेदकलाई बुझ्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । साथै यसरी निर्णय भएमा पनि मर्का परेको भए दर्ता बदरको लागि सम्बन्धित अदालतमा नालेश उजूर दिनु पर्ने नदिई रिट क्षेत्रमा आउन पाइँदैन । यसै अदालतको मिति २०४०।२।५ को परमादेशको आदेश समेतको आधारमा मा.पो.का. ललितपुरबाट भएको मा.पो.का. ललितपुरको निर्णयमा कुनै त्रुटि विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बुद्धाचार्य शाक्यको लिखित जवाफ रहेछ ।

७.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश  हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे र विपक्षी बुद्धाचार्यको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल र मा.पो.का. ललितपुरको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । यसमा यही विवादित जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय ललितपुरले एक चोटी निर्णय गरेकोमा यीनै पक्ष विपक्ष बीच चलेको ०३८ सालको रिट नम्बर १५५० मा यस अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई पुनः निर्णयार्थ परमादेशको आदेश समेत जारी भएको देखिन्छ । यसरी विवादित जग्गाको सम्बन्धमा यसै कार्यालयको निर्णयबाट रामहरी ढकालको नाममा दर्ता कायम हुन गएकोमा अदालतको फैसला अनुसार हाल बुद्धाचार्यको नाममा कायम हुने हुँदा रामहरी ढकालले प्रप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा रद्द गर्ने गरी यस अदालतको रिट आदेशलाई आधार बनाई मालपोत कार्यालय ललितपुरले मिति ०४२।८।२५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । जग्गाधनीको हक स्वामित्वमै असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम निजलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ ०३८ सालको रिट नम्बर १५५० मा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा पूर्व निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम पुनः निर्णयको लागि परमादेशको आदेश समेत जारी भएको हुँदा उक्त आदेश बमोजिम पनि पक्ष विपक्ष दुवैलाई बुझिकन निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त आदेश स्वयंले एकाको हक स्वामित्वलाई समाप्त गरी अर्काको हक स्वामित्व स्थापित गरेको पनि छैन । स.अ.को उक्त आदेशले पहिले भएको निर्णयलाई बदर गरी निर्णय विहिन अवस्थामा पुर्‍याई पुनः निर्णय गर्न तोकी पठाएको सम्म मात्र हुँदा सो निर्णयबाट रामहरीको दर्ता बदर र बुद्धाचार्यको दर्ता कायम गरेको भन्न मिल्दैन । रामहरीको नाममा यस कार्यालयको निर्णय बमोजिम दर्ता कायम हुन गएकोमा अदालतको फैसला अनुसार हाल बुद्धाचार्यको नाममा कायम हुने हुँदा रामहरिले प्राप्त गरेको ज.ध.द.प्र.पु. रद्द गर्ने भनी मा.पो.का. ललितपुरले गरेको निर्णय मिलेको देखिएन । अतः प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त र यस अदालतको परमादेशको आदेश समेतको विपरीत हुने गरी मा.पो.का. ललितपुरले गरेको मिति ०४२।८।२५ को निर्णय मिलेको नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । जो बुझ्नु पर्ने बुझी अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मा.पो.का. ललितपुरको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मंसीर २८ गते रोज २ शुभम् ।

