निर्णय नं. ३२९७ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२९७    ने.का.प. २०४४      अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. २२०३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने किसनलाल मण्डल धानुक ।

ऐ. कन्चनवारी गा.पं. वार्ड नं.२ बस्ने बाल कृष्ण धानुक ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय ।

श्री ५ को सरकार कोशी अञ्चलाधीश कार्यालय ।

जिल्ला कार्यालय,मोरङ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालुय,मोरङ ।

विराटनगर न.पं. वार्ड नं.५ शोभादेवी अधिकारी ।

आदेश भएको मिति: २०४४।१०।१७।१ मा

     निजहरूको बाबु मौलिदास भारतीय भनी बालकृष्णले भरेको १ नं. अनुसूचीबाट प्रष्ट भएको भन्ने लिखित जवाफको व्यहोरा अन्य प्रमाणबाट खण्डन हुनसकेको देखिएन, यस्तो अवस्थामा भारतीय नागरिक भएका मौलिदासका छोरा निवेदकहरू बंशजको नाताले नेपाली नागरिकता लिएकोलाई विवरण ढाँटी लिएको रहेनछ भन्न सकिने स्थिति नरहने । 

(प्रकरण नं. ११)

     झुठ्ठो विवरण वा बयान दिएर जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोमा त्यस्तो प्रमाणपत्र श्री ५ को सरकारले रद्द गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

     जहाँ प्रष्ट रुपमा कानुनले कसैलाई केही गर्न अख्तियार दिन्छ भने त्यस्तो अख्तियार होइन छैन भन्ने नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती

उल्लिखित मुद्दा:सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ५५ निवेदक श्री ५ को सरकार विपक्षी एलिजावेथ तामाङ भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्जबाट ०४१।५।८।५ मा सिद्धान्त प्रतिपादित

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    हामी निवेदकहरू समेतका बाजे सुखलाल १९७० वि.सं. तिर भारतबाट मोरङ आई बसोवास गर्नु भएको भारत मै जन्मेका हाम्रा जेठा बाबु बोचाईदास र नेपाल आएपछि जन्मेका हामी निवेदकका पिता मौलिदास काका नन्दुदास र नेतिदास समेत ४ छोरा थिएँ । जेठा बाबुको छोरा गोपाल र हामी निवेदकहरू तथा काकाहरू एवं हाम्रा पिता मोरङ क्षेत्रमा नै बसोवास गरी खेतीपाती गरी जीवनयापन गरी आएका थियौ । जेठा बाबाको २००० साल तिरै मृत्यु भएको र हामी निवेदकका पिता २०२६ मा र काका नन्दुसास २०३८ सालमा परलोक हुनुभएको र कान्छा वा नेतिदास, जेठाका छोरा गोपाल र हामी मोरङ मै खेती किसान गरी जीवनयापन गर्र्दै आएका छौं । हामी मध्ये म किसनलालले २०३९।१।१३ मा र म बालकृष्णले ०३१।१२।४ मा बंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थियौ के कसको उजूरीले वा के कुन आधारले हो हामी निवेदकहरू समेतलाई विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले आ–आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई आउनु भने अनुरुप दुई वर्ष अघि बोलाइएको र केही सोधपुछ समेत गरेको थियो । हाम्रो नागरिकता प्रमाणपत्र समेत खिचेको थियो । पछि केही गरिएन । ०४२।१०।२७ मा भू.सु.का. मोरङले म बालकृष्णलाई दिएको बोधार्थ ऐ. २९ गते प्राप्त गरी हेर्दा ०४२।९।४ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार मोही अनागरिक भएको भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । म किसनलाले पनि भाइको नागरिकता यसरी रद्द भएको थाहा पाई विपक्षी अञ्चलाधीश र जि.प्र.का. र प्र.जि.अ. समेतमा सम्पर्क गर्दा तेरो नागरिकता पनि रद्द भएको छ नक्कल दिन मिल्दैन भनेकाले रद्द भएको थाहा पाए पनि के को आधारमा रद्द भएको हो थाहा हुनसकेको छैन । नक्कल दिन इन्कार गरेकाले तथ्यगत त्रुटिमा क्षमायाचना गर्दछौं । हामीलाई के कारणले हो विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले विपक्षी जि.का.मा र जि.का.ले विपक्षी प्रहरी कार्यालयमा ०४२।१२।१ को तारेख तोकि हाजिर हुन आउनु भनेको छ । एउटै बाजेका  तीनवटा नातीमा एउटा नाती गोपालको नागरिकता कायम गर्ने एउटा छोरो दुई नातीको नागरिकता रद्द गर्ने गरी गरिएको निर्णय हचुवा किसिमको छ । हामी निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७ को (क) र (ख) तथा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ को आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हौ । नागरिकताको समाप्तिको बारेमा ऐनको दफा १०(२)(क)(ख)(ग) १०(३) र १०(३क) ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । हामीले ऐनको दफा १०(२) अनुसार कुनै कार्य नगरेकोे र दफा १०(३) हाम्रो हकमा अप्रासांगिक हुँदा सरम्भवत हामो नागरिकता रद्द गर्ने अधिकारीले ऐनको दफा १०(३क) को अभियोग लगाई रद्द गरेको हुन पर्दछ । सो दफा अनुसारको अधिकार श्री ५ को सरकारले मात्र प्रयोग गर्न पाउने हुँदा भू.सु.का. मोरङले गरेको मोही लगत कट्टा गर्ने टिप्पणी र आदेशमा श्री ५ को सरकारको ०४२।९।४ को निर्णय भने तापनि श्री ५ को सरकारको कुन निकायले भन्ने खुल्न सकेको छैन । हाम्रो नागरिकता खोस्दा हामीलाई सुनुवाइको मौका दिएको छैन । हामीलाई प्रतिवादी कायम नगरेको र निर्णयको सूचना नदिएको मात्र नभई निर्णयको नक्कल माग्दा सो समेत दिन इन्कार गरेकोले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अवस्था नहुँदा रिट क्षेत्र गुहार्न परेको हो । झुठ्ठा विवरण दिई बंशजको नाताले नागरिकता लिने व्यक्तिको श्री ५ को सरकारले नागरिकता रद्द गर्न सक्ने भन्ने र नागरिकता ऐनको दफा १५ ले दण्ड सजायँको व्यवस्था गरेको छ । श्री ५ को सरकार विरुद्ध एलिजावेथ तामाङ भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा दफा १५ बमोजिमको सजायँ अदालतले मात्र गर्न पाउने भन्ने आदेश भएकोले नागरिकता रद्द पनि ठूलो सजायँ भएकोले प्रथमतः ऐनको दफा १०(३क) र दफा १५ लाई अलग अलग रुपमा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने अर्थ र मनसाय निस्कने होइन । नागरिकता सम्बन्धी विवादलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ मा समावेश गराइएकोले नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय गर्दा प्रहरी प्रतिवेदन नपरेबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (४) को प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । अतः विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति ०४२।६।४ को निर्णय उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    झुठ्ठा विवरण वा बयान दिई जन्म वा बंशजको नाताले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरी गरेको ०४२।९।४ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले निवेदकको हक कुण्ठित भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

५.    श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द भएकोमा यस कार्यालय उपर दिएको रिट खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको जिल्ला कार्यालय मोरङको लिखित जवाफ ।

६.    निवेदकलाई यस कार्यालयबाट कुनै कारवाही भए गरिएको छैन । तारेखमा समेत नराखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको लिखित जवाफ ।

७.    विवादास्पद कुराको निरोपण रिट क्षेत्रबाट हुने पनि होइन । निजहरू बंशजको नाताले नागरिकता हुन् वा होइनन् भन्ने तथ्य र प्रमाणको कुरा हो जो रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भएबाट समेत रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको शोभादेवी अधिकारीको लिखित जवाफ । झुठ्ठा विवरण दिई झुक्याई हासिल गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नागरिकता ऐनको दफा १०(३)(क) ले रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाका अधीनमा रही श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय कानुनसंगत भएबाट चुनौती दिन मिल्दैन भन्ने  समेतको कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटीले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा एवं विपक्षी शोभादेवीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्तीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

९.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकहरूले बंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोमा झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भनी श्री ५ को सरकारले निजहरूले लिएका नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरी निर्णय गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन ।

११.    त्यसरी निवेदकहरूले लिई सकेको नागरिकता रद्द गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय अनाधिकृत छ । नागरिकता ऐनको दफा १०(३क) र दफा १५ लाई अलग अलग रुपमा प्रयोग गर्न पाउने भन्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारबाट हाम्रो नागरिकता रद्द गर्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन आएको छ । विपक्षी कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा बालकृष्णले भरेको अनुसूची १(क) मा बाबु मौलिदासको ठेगाना विदेश भारत देखाउँदै बाबुको नागरिकता भारतीय लेखिएको छ । यो विवरण स्वयं बालकृष्णले २०२२।११।७ मा भरी सही गरेको छन् । किसनलाल बालकृष्णको सहोदर दाजु मौलिदास कै छोरा हुन् । यसरी भारतमा जन्मेका भारतीय नागरिकका छोराहरूले बंशजको नाताले नागरिकता नपाउने कुरा नागरिकता ऐनको दफा ३(१) ले प्रष्ट छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकहरूले बंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । निजहरूको बाबु मौलिदास भारतीय भनी बालकृष्णले भरेको १ नं. अनुसूचीबाट प्रष्ट भएको भने लिखित जवाफको व्यहोरा अन्य प्रमाणबाट खण्डन हुनसकेको देखिएन । यस्तो अवस्थामा भारतीय नागरिक भएका मौलिदासका छोरा निवेदकहरू बंशजको नाताले नेपाली नागरिकता लिएकोलाई विवरण ढाँटी लिएको रहेनछ भन्न सकिने स्थिति रहेन । जहाँसम्म निवेदकहरूले प्राप्त गरेको नागरिकता श्री ५ को सरकारले रद्द गर्ने अधिकार छैन । नेपाली नागरिकता ऐनको दफा १५ को अवस्थामा झैं जिल्ला अदालतलाई नै त्यस्तो उजूर सुनी निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्ने निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको तर्क छ त्यसतर्फ हेर्दा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा १० को उपदफा (३क) मा झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा बंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था मुताविक झुठ्ठो विवरण वा बयान दिएर जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोमा त्यस्तो प्रमाणपत्र श्री ५ को सरकारले रद्द गर्न सक्ने नै देखिन आयो । सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ५५ निवेदक श्री ५ को सरकार विपक्षी एलिजावेथ तामाङ भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्जबाट २०४१।५।८।६ मा पनि नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३क) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने कुरा स्पष्टसँग बोलिएको पाइन्छ यसरी प्रष्ट बोलिएकोमा श्री ५ को सरकारको अधिकार छैन भन्दा  उक्त दफाको प्रयोजन नरहने हुन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ मा दण्ड सजायँको व्यवस्था गरेको र त्यस्तो दण्ड सजायँ कसले गर्ने भन्ने ऐनमा प्रष्ट नभएको हुँदा न्या.प्र.सु. ऐनको दफा ९ आकर्षित हुने भनी माथि उल्लिखित रिट निवेदनमा बोलिएको पाइन्छ । जहाँ प्रष्ट रुपमा कानुनले कसैलाई केही गर्न अख्तियार दिन्छ भने त्यस्तो अख्तियार होइन, छैन भन्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदकको सम्बन्धमा विवरण ढाँटी लिएको बंशजको नाताले नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेकोमा कुनै त्रुटी नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल माघ १७ गते रोज १ शुभम् ।

