निर्णय नं. ३२९६ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२९६     ने.का.प. २०४४      अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५८७

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : जि.रुपन्देही गगोलिया गा.पं. वार्ड नं.४ को हाल टिकुलीगढ गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने भगवानराम चौधरी ।

विरुद्ध

विपक्षी : लुम्बिनी अञ्चलाधीश लु.अं.को का. बुटवल ।

लुम्बिनी अंञ्चलाधीश कार्यालय बुटवल ।

जि.रुपन्देही सिद्धार्थ नगर पञ्चायत वार्ड नं.४ कचरहिवा बस्ने शंभु प्रसाद चौधरी ।

आदेश भएको मिति: २०४४।९।२९।४ मा

     अधिकारै नभएको निकायबाट गराई गरिएको कागजको मान्यता नै नहुने भए तापनि सो शर्तनामा बमोजिमको जग्गा निवेदकले मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पास गरी दिई सकेको भन्ने कुरा फायल संलग्न रजिष्ट्रेशन पारीत भएको लिखतको नक्कलबाट देखिई रहेकोछ, यस्तो अवस्थामा रजिष्ट्रेशन भएको कागजको कानुनी मान्यता हुने नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.  एवं विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरस

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    विपक्षी शम्भु प्रसाद चौधरी समेतले लेखाई तैयार भएको र केही नलेखेका ६।७ थान राजीनामा फारामहरूमा जोर जबरजस्ती गरी करकापमा पारी सहिछाप गराए उपर करकापमा फिराद गरेको हालसम्म रुपन्देही जि.अ.मा दायरै छ । विपक्षी शम्भुप्रसादले जग्गा वा थैली दिलाई पाउँ भन्ने समेत झुठ्ठा व्यहोराको निवेदन २०४२।११।९ मा दिनु भएको आधार लिई तपाईसँग केही कुरा बुझ्न परेकाले यस कार्यालयमा उपस्थित हुन तुरुन्त आउनु भन्ने २०४२।८।२२ मा लेखिएको पत्र मलाई दिइयो मलाई गराइएको कागजको नक्कल दिइएन । विपक्षी अञ्चलाधीशको कार्यालयमा जाँदा पटकपटक तारेख दिंदै लगियो । आखिरमा म भगवानदासका नाउँमा दर्ता रहेको टिकुलीगढ गा.पं. वार्ड नं. ३(ख) को ज.वि. १७–१८–६ मध्ये असल कमसल छुट्याई २–१०–० बाहेक ज.वि. १५–८–६ विपक्षी शम्भु चौधरी वा वहाँले जसलाई भन्नु हुन्छ उसका नाउँमा भगवानराम चौधरीले मालमा गई राजीनामा गराई दिनेछु करकाप मुद्दामा कायलनामा गरी दिने व्यहोराको मिलापत्र गर्नु पर्दछ भनी २०४२।२।२५ मा अधिकार क्षेत्र नाघी कागज गराउनु भयो । आजकाल सधैं भरी मलाई पक्राउ गर्न गराउन बारम्बार विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूले पठाई उक्त कागज बमोजिमको काम गर्नु पर्दछ भनी मेरो इच्छा विरुद्धमा आफ्नो पदको प्रभाव पारी दबाब दिई रहनु भएको छ । मैले विपक्षी शम्भुप्रसादबाट रुपैयाँ ऋण लिएको छैन । मलाई करकापसँग कागज गराए उपर रुपन्देही जि.अ.मा मुद्दा परी अदालतको विचाराधीनमा रहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी उजूर गर्ने हक विपक्षीलाई अ.बं. ८२ र न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा ९ ले दिएको छैन । अबैध झुठ्ठो व्यहोराको निवेदन लिई कागज गराउने गर्न लगाउने अधिकार अञ्चलाधीशज्यूलाई नभएको मात्र होइन कि आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहेकको उजूरी लिई हेर्न छिन्न कारवाही गर्न नहुने प्रतिबन्ध अ.बं. ३५ नं. ले लगाएतर्फ ध्यानै दिइएको छैन । मैले विपक्षीलाई जग्गा थैली दिनुपर्ने होइन ऋण खाए भोगेको पनि छैन । अपितु मेरो जग्गा धितो राखी शम्भुप्रसाद कृ.वि. बैंकबाट ऋण लिनु भएको तिर्नु भएको छैन । मेरो जग्गा लिलाम गराउन खोज्नु भएको छ । अतः विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट २०४३।२।२५ मा गराइएको गैरकानुनी कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब यस्तो कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    पर्न आएको उजूरी बमोजिम उपस्थित पञ्चसमाजको रोहवरमा दुवै पक्ष बसी पञ्च समाजले तय गरे बमोजिमको कुरामा दुवै थर मिल्न मञ्जूर भई राजिखुशीले ०४३।२।२५।१ मा मिलापत्र सरहको शर्तनामा कागज गरेको र उपरोक्त उजूरीमा हक बेहक हुने गरी निर्णय नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको लुम्बिनी अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

५.    विपक्षले समेत गरेको ०४३।२।२५ को शर्तनामा कागज निजलाई जोर जुलुम गरी वा जबरजस्ती गराइएको होइन भन्ने समेतको शम्भुप्रसाद चौधरीको लिखित जवाफ । 

६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुङ्गाना र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.एवं विपक्षी शम्भुप्रसाद चौधरीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

७.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा लुम्बिनी अञ्चलाधीशका कार्यालयमा परेको शम्भुप्रसाद चौधरीको उजूरी बमोजिम निवेदक समेतलाई राखी अञ्चलाधीश कार्यालय लुम्बिनी अञ्चलबाट मिलापत्र सरहको शर्तनामा गराएको भन्ने कुरामा विवाद देखिन आएको छैन । त्यसरी अधिकारै नभएको निकायबाट गराई गरिएको कागजको मान्यता नै नहुने भए तापनि सो शर्तनामा बमोजिमको जग्गा निवेदकले मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट लक्ष्मीनारायण चौधरी र सतिशकुमार चौधरी लिई रजिष्ट्रेशन पास गरी दिई सकेको भन्ने कुरा फायल संलग्न रजिष्ट्रेशन पारीत भएको लिखतको नक्कलबाट देखिई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा रजिष्ट्रेशन भएको कागजको कानुनी मान्यता हुने नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल पौष २९ गते रोज ४ शुभम् ।

