निर्णय नं. ३२९५ – उत्प्रेषण सहित परमादेश वा उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२९५    ने.का.प. २०४४      अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १८१४

विषय : उत्प्रेषण सहित परमादेश वा उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :पर्सा वीरगञ्ज न.पं. वार्ड नं.५ बिर्ता बजार बस्ने नारायण शरण रावल ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौं ।

जनकपुर अंचल अदालत,जनकपुर ।

जिल्ला सर्लाही मलंगवा गा.पं. वार्ड नं.३ बस्ने लक्ष्मण हरी राजभण्डारी ।

आदेश भएको मिति: २०४४।९।१२।१ मा

     एउटा मुद्दा अर्को मुद्दासँग लगाउको हुनलाई एउटाको ठहर निर्णयले अर्काको ठहर निर्णयमा प्रत्यक्षतः असर पार्ने प्रकारको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२.    मेरो दिदी हरी प्यारीले आफ्नो अंश भागका सम्पत्ति ब्रज किशोर कापड भन्नेलाई २०३९।१।२७ मा राजीनामा पारीत गरिदिनु भएकोमा विपक्षी हरी राजभण्डारीले सो राजीनामा बदर गराउन ब्रज किशोर कापडा र हरी प्यारी माथि लिखत बदर नालेश दायर गर्दा फिरादपत्रको केही प्रकरणहरूमा उक्त मुद्दासँग सरोकार नभएको निवेदकको नाउँ तोकी म माथि घृणित लान्छना लगाई मेरो इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने नियतले जानीजानी लेखि मेरो चरित्र र ख्यातीलाई गरी दोष लगाएकोले मैले गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ बमोजिम विपक्षी लक्ष्मणहरी राजभण्डारी माथि नालेश दायर गरेकोमा ०४०।५।१३ मा जिल्ला अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा एकले अर्कालाई दोषी देखाउने प्रसंगवश लेखिएको कुरा देखिएको भनी बेइज्जती नठहर्ने फैसला गरी मलाई रु.५००।– जरिवाना गरियो । यसमा मैले जनकपुर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी कारवाही चलिरहेकोमा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट यो मुद्दा लिखत बदर मुद्दाको जरियाबाट उठेको भनी लिखत बदर मुद्दा म.क्षे.अ.मा चलिरहेको देखिँदा म.क्षे.अ.मा पठाइयो । ०४१।७।१४ मा नै लिखत बदर मुद्दा म.क्षे.अ.बाट फैसला भइसकेकोमा गाली बेइज्जती मुद्दाको पुनरावेदन म.क्षे.अ.ले दर्ता नै गर्न नहुनेमा सोझै डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४३।१।३१ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिएको नक्कल मिति ०४३।३।१० मा दिइयो ।

३.    न्यायप्रशासन सुधार ऐनको दफा १३(१) अनुसार यो मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार अञ्चल अदालतलाई मात्र छ । लिखत बदर मुद्दाको लिखत बदर हुने वा नहुने निर्णयले यस मुद्दालाई तात्विक असर केही पनि नगर्ने हुँदा लिखत बदरको पुनरावेदनसँग यो मुद्दाको पुनरावेदन लगाउ हुँदैन । अर्कोतिर लिखत बदर मुद्दा म.क्षे.अ.बाट छिनिई सकेपछि यो मुद्दाको पुनरावेदन म.क्षे.अ.ले हेरी छिनेको अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ झगडिया नझिकाई रु. ५०००।– सम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा म.क्षे.अ.को डिभिजनले छिन्न नमिल्नेमा छिनेको क्षेत्रीय अदालत नियमावली २०३६ को नियम १८ त्रुटी छ । तसर्थ म.क्षे.अ.को उक्त फैसलाबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १०(१) को हकबाट वञ्चित हुनु परेको साथै बेइज्जतीको कुरामा जिल्ला अदातलको फैसला उपर अन्चल अदालतमा पुनरावेदन सुनवाइको कानुनी हक र गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ६ को कानुनी हकको प्रचलनको लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी म.क्षे.अ.को मिति ०४३।१।३१ को फैसला बदर गरी जनकपुर अञ्चल अदालतले मेरो पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०४३।७।५।४ को सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    कानुनले तोकिएको प्रकृत्ति अपनाई यस  अदालतबाट निर्णय गरिएको कानुनमा नै व्यवस्था भएको कुरामा कानुन बमोजिम भएकोमा कानुनी उपचार गरी सकेपछि पनि रिट निवेदनको तहबाट दायर गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखित जवाफ ।

६.    लिखत बदर मुद्दामा उल्लिखित शब्द प्रयोग भए नभएको हेर्न परी गाली बेइज्जती मुद्दामा लिखत बदर मुद्दा प्रमाण लाग्न गई एकै लगाउको हुन गएको र लगाउको मुद्दा एउटा क्षे.अ.मा पुनरावेदन लाग्ने एउटा अं.अ.मा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भन्ने दुवै क्षे.अ.बाट हेर्नु पर्छ भन्ने तत्कालिन न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(क) को बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था पाइएबाट यस अदालतको आदेश कानुनी छ । यस अदालतको आदेशमा चित्त नबुझे मौकैमा म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गरी बदर गराउन सक्नु पर्नेमा म.क्षे.अ.बाट शुरु सदर फैसला भइसकेपछि रिटतर्फ जान पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जनकपुर अञ्चल अदालतको लिखित जवाफ ।

७.    शुरु फैसला सदर गर्ने म.क्षे.अ.को ०४३।१।३१ को फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा न्या.प्र.सु. ऐनको दफा १३(५) अन्तर्गत आउन पाउनेमा असाधारण अधिकारमा आउन पाउने हैन। जनकपुर अञ्चल अदालतको आदेश बदरमा विपक्षी समयमै नगई चुप लागी बसेको छ । बेइज्जती मुद्दा र सो लिखत बदर मुद्दा लगाउको हो, होइन भनी न्यायिक निर्णय प्रस्तुत उत्प्रेषण मुद्दाबाट हुन सक्दैन । लिखत बदर डिभिजन बेञ्चबाट बिगोको आधारले हेरिने र हेरिएको हुनाले यस बेइज्जती मुद्दालाई डिभिजन बेञ्चबाट हेरिएको हो । म.क्षे.अ.को फैसला क्षेत्राधिकार भित्र रही प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको शुरु भएको जिल्ला अदालतको फैसलामा कुनै प्रकारको त्रुटी नभएको देखि गरिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी लक्ष्मणहरि राजभण्डारीको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा र जनकपुर अञ्चल अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको तर्फबाट खटिई आउनु भएका सह-न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्कीको बहस समेत सुनियो ।

९.    अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन, सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा लक्ष्मणहरि राजभण्डारीले मिति २०३९।१।२७ को लिखत बदर गरिपाउँ भनी राजीनामा गरिदिने हरिप्यारी र राजीनामा गरी लिने बज्रकिशोर कापडालाई मात्र प्रतिवादी बनाई दायर गरेको फिरादपत्रका केही प्रकरणहरूमा मुद्दासँग सरोकार नभएको रिट निवेदकको नाम तोकी निवेदक माथि घृणित लान्छना लगाई निवेदकको नैतिक चरित्र र बौद्धिक चरित्र साथै ख्याति होच्याउने गरी निवेदकका विरुद्ध झुठ्ठा कुरा लेखी बेइज्जती गरेको भनी रिट निवेदकले विपक्षी लक्ष्मणहरि राजभण्डारी उपर बेइज्जती मुद्दा दिएको देखिन्छ । उक्त गाली बेइज्जती मुद्दामा बेइज्जती नठहर्ने गरी २०४०।५।१३ मा जिल्ला अदालतबाट फैसला भए उपर रिट निवेदकको जनकपुर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा यो मुद्दा लिखत बदर मुद्दाको जहरियाबाट उठेकोले लगाउको भनी लिखत बदर मुद्दा म.क्षे.अ.मा चलिरहेको हुँदा म.क्षे.अ.मा पठाउने भनी ज.अं.अ.बाट मिति ०४१।५।३१ मा आदेश भई म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन पठाई म.क्षे.अ.बाट मिति २०४३।१।३१ मा जि.अ.कै फैसला सदर गरी फैसला भएको देखिन्छ । मुख्यतः गाली बेइज्जती मुद्दा लिखत बदर मुद्दाको लगाउको हो होइन भनी हेर्दा लिखत बदर मुद्दामा रिट निवेदकलाई विपक्षी बनाएको देखिँदैन । लिखत बदर मुद्दाको फिरादपत्रमा मुद्दासँग सरोकारै नभएको रिट निवेदक उपर लान्छना युक्त शब्दहरू प्रयोग गरेबाट फिरादवाला उपर बेइज्जती मुद्दा  दिएको पाइन्छ । यसबाट लिखत बदर मुद्दा गाली बेइज्जती मुद्दाको प्रमाणसम्म लाग्ने देखिन आउँछ । लिखत बदर हुने नहुने कुराले गाली बेइज्जती ठहर्ने नठहर्ने कुरामा कुनै असर पार्ने देखिँदैन । लिखत बदर मुद्दा बेइज्जती मुद्दामा प्रमाणसम्म लाग्ने देखिन आउँछ । एउटा मुद्दा अर्को मुद्दासँग लगाउको हुनलाई एउटाको ठहर निर्णयले अर्काको ठहर निर्णयमा प्रत्यक्षतः असर पार्ने प्रकारको हुनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ लिखत बदर मुद्दाको ठहर निर्णयले गाली बेइज्जती मुद्दाको ठहर असर पार्ने स्थितिको गुन्जायस देखिँदैन । लगाउको भनिएको लिखत बदर मुद्दा म.क्षे.अ.बाट मिति ०४१।७।१४।३ मा छिनी सकेपछि बेइज्जती मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गरी मिति ०४३।१।३१।४ मा मात्र फैसला भएको देखिन्छ । यसबाट गाली बेइज्जती मुद्दालाई लिखत बदर मुद्दाको लगाउको भन्न मिल्दैन गाली बेइज्जती मुद्दालाई लिखत बदर मुद्दाको लगाउको भनी आफू कहाँ परेको बेइज्जती मुद्दाको पुनरावेदन म.क्षे.अ.मा पठाउने गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतबाट भएको मिति ०४१।५।३१ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । त्यस्तो त्रुटिपूर्ण आदेशको आधारमा आफू कहाँ पठाएको पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही चलाई म.क्षे.अ.बाट फैसला समेत भएको देखिँदा म.क्षे.अ.बाट भएको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको देखिएकोले सो फैसला ज.अं.अ.को ०४१।५।३१ को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब रिट निवेदक र वादीको पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी जनकपुर अञ्चल अदालतको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरू कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल पौष १२ गते रोज १ शुभम् ।

