निर्णय नं. ३२८९ – परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश, आज्ञा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२८९     ने.का.प. २०४४      अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर १८६९

 

विषय : परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश, आज्ञा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : लुम्बिनी विद्युत (प्रा.) लि.को प्रबन्ध निर्देशक जिल्ला काठमाडौं न.पं. काठमाडौं वडा नं. ३३ ज्ञानेश्वर बस्ने खेमचन्द चौरडीया ।

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं नगर पञ्चायतको ठेकेदार माणिकचरण श्रेष्ठ कर डिपो थानकोट, काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति: २०४४।८।२।४ मा

     नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

     विवादित माल सामान बुटवलमा खरीद बिक्री भएकोले काठमाडौं भित्र खरीद बिक्री हुने माल सामान भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल

विपक्षी तर्फबाटःX

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.    यस लुम्बिनी विद्युत उद्योग प्रा.लि एउटा औद्योगिक प्रतिष्ठान हो र यो व्यापारी होइन । श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको नेपाल विद्युत प्राविधिकरण (साविक नेपाल विद्युत कर्पोरेशन) लाई यस उद्योगको उत्पादन ०.०२५ वर्ग इन्चको गोफर ए.सी.एस.आर.कन्डक्टर यस उद्योगबाट खरीद गर्ने गरेको छ र उक्त कन्डक्टर काठमाडौंमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गोदाममा दिनु पर्ने शर्त भएको छ । न.पं. (कार्य व्यवस्था) नियमावलीको नियम ७(१) मा जुनसुकै किसिमको व्यापारीहरूसँग निजले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने माल मूल्यको रु. १००।– मा।५० पैसामा नबढाई कर उठाउन सक्नेछ भनी व्यापारीसँग मात्र त्यस्तो कर उठाउन पाउने अरुसँग नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै विपक्षी का.न.पं.ले नेपाल विद्युत प्राविधिकरणलाई यस उद्योगबाट आपूर्ति गरिएको र गरिने अहिले भएको र पछी ल्याउने उल्लिखित कन्डक्टरहरूमा न.पं. (कार्य व्यवस्था नियमावली) को नियम ७(१) बमोजिम कर बुझाउनु पर्छ नत्र छाडदिन भनी जवरजस्ती ना.अं.ख. २१०८ नं.ट्रकमा ल्याएको उक्त कन्डक्टरहरू सहित ०४२।८।९ देखि का.न.पं. डिपो कर थानकोटमा रोकी राखेका छन् यसरी रोकेको विषयमा रोक्का पुर्जी दिनु होस् अथवा यो कानुन अन्तर्गत कर तिर्नु पर्छ भनी दिनु होस् भन्दा लिखित रुपमा कुनै कुरा गरिएको छैन र थानकोट प्रहरी चौकीको मद्दतबाट उक्त ट्रक रोकिएको छ ।

३.    उद्यमीलाई न.पं.(कार्य व्यवस्था) नियमावलीको  नियम ७(ख.१) मा उल्लिखित व्यापारी भित्र पर्छ भनी अर्थ गर्नु हुँदैन । प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन तथा नियमावलीहरूमा औद्योगिक व्यवसाय र बाणिज्य व्यवसायलाई अलग अलग व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक धरान र व्यापारीक धरान अलग अलग हुन् भन्ने विश्व भरी नै मानी आएकोले उद्योगलाई व्यापार भित्र समावेश गर्न मिल्दैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था हो यसको नाममा भएको र हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा छ । नगर पं.(कार्य व्यवस्था) नियमावली, ०२० को नियम ८(क) अनुसार श्री ५ को सरकारको मालसामानमा कर लगाउन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । स्वयं का.न.पं.ले यसमा कर नलाग्ने हुँदा माल छाडी दिनु भनी लेखेको पत्रबाट पनि मेरो उक्त सामानमा कर नलाग्ने कुरा स्वयं सिद्ध भइसकेको छ । तसर्थ यसप्रकार नेपालको संविधानको धारा ११(२)ङ र १५ द्वारा प्रदत्त मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पारी प्रतिदिन रु. ५००।– को दरले ट्रक भाडा मैले तिर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न गरी विपक्षीले उपरोक्त सामान आज सम्म रोकिराखेको हुँदा कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा मेरो आघातित हक प्रचलन गराउन नेपालको संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । यसमा उक्त सामान र ट्रक छाडिदिनु भन्ने एकतर्फि आदेश अबिलम्ब जारी गरी म संँग गैरकानुनी तरिकाले कर असूल नगर्नु र विपक्षीले ट्रक रोकिए बापत मैले तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम मलाई बुझाउनु भनी विपक्षीका नाममा प्रतिषेध परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन।

४.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु र निवेदकका माग बमोजिम किन अन्तरीम आदेश जारी हुनु नपर्ने हो ? छलफलको लागि उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई ७ दिनको सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४२।१०।२५।३ को आदेश ।

५.    यसमा विपक्षीहरूले रोखिराखेको ट्रक छाडी दिनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकका तर्फबाट नि.नं.११२४ को निवेदन पर्न आई अन्तरीम आदेशको लागि पेश भएकोमा दावीको ट्रक रुपैयाँ तिरी छुटाई सकेकोले अन्तरीम आदेश लागि कुनै आवश्यकता नभएको भन्ने निवेदक वा अच्यूतकुमार ढकालको निवेदन पर्न आएकोले अन्तरीम आदेश जारी हुने हो होइन भनी विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरीम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन तामेलीमा राखिदिनु भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।१०।२३।४ को आदेश ।

६.    रिट निवेदकले व्यापारीक तरवबाट आपूर्ति ठेक्का लिई उक्त माल बिक्री गरेको हुनाले नियमावलीको नियम ७(१) अन्तर्गत करको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने होइन श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान भएको कारणबाट ने.वि.प्रा.को माल सामानमा न.पं.कर ऐ.नियम ८(क) लाग्न नसक्ने भन्ने अवधारणा पूर्णतया काूनको शब्द तथा मनसाय विपरीत छ ठेक्का पट्टा पुर्जीको शर्त ३ मा “सरकारी माल सामान तथा श्री ५ को सरकारले कुनै माल सामानहरूको कर छुट दिइएको छ भने सो माल सामानमा कर लिन नपाइने छैन, भनी प्रावधान भएको छ । रिट निवेदकले आपूर्ति ठेक्का लिएको यो माल सरकारी होइन वा श्री ५ को सरकारले कर छुट दिएको होइन । त्यसैले शर्त अन्तर्गत छुट पाउने अवस्था नै आउँदैन । ठेक्काको शर्त १६ मा ऐन नियम र श्री ५ को सरकारबाट व्यापार कर छुट दिएको मा र ने.ट्रे.लि, नेपाल आयल निगम र जनकपुर चुरोट का.लि.को मालमा कर लिन नपाइने भनी शर्त रहेको छ । यी संस्थान बाहेकमा कर लिन पाइने ठेक्का पट्टा छ तथा उल्लिखित मालमा ऐन नियम र श्री ५ को सरकारले  कर नलिने भनी छुट दिएको छैन । मैले वा का.न.पं.ले कानुन विपरीत कुनै कर उठाएको भए न.पं. ऐन, २०१९ (सं.स) को दफा ३९(११) अन्तर्गत स्थानीय जिल्ला पञ्चायत वा श्री ५ को सरकारमा उजूर गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर पञ्चायतको ठेकेदार माणिकचरण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

७.    प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर पञ्चायतबाट म्यादभित्र लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको।

      ८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले निवेदकको व्यवसाय व्यापारिक नभई औद्योगिक हुँदा त्यस्तो औद्योगिक व्यवसायमा नगर पञ्चायत नियमावलीले कुनै कर लाग्नु नपर्ने साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणबाट खरीद बिक्री हुने माल बस्तुमा कुनै कर नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा निवेदकको विद्युत तथा उपकरणहरू ढुवानी गरेको ट्रक रोकेको र कर असूल उपर गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो विपक्षी ठेकेदार माणिकचरण श्रेष्ठको वा.नागेश्वरलाललाई ईजलासबाट पुकार गर्न लगाउँदा उपस्थित हुन नआएको ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक लुम्बिनी विद्युत उद्योग प्रा.लि.बाट उत्पादित ०.०२५ वर्ग इन्चको गोफर ए.सी.एस कन्डक्टर नेपाल विद्युत प्राधिकरण (साविक नेपाल विद्युत कर्पोरेशन) ले खरीद गर्ने विषयमा दुई पक्ष बीच सम्पन्न सम्झौता मुताविक उक्त सामानहरू निवेदकले ट्रकमा राखी विद्युत प्राधिकरणको स्टोरमा बुझाउन लाग्दा काठमाडौं नगर पञ्चायतको कर डिपो थानकोटले नगर पञ्चायत कर नतिरी सामान छोडन नमिल्ने भनी २०४२।८।९ देखि ट्रक रोकि राखेको अवस्थामा सो कार्य नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०१९ को नियम ७(१) को व्यवस्थाको विपरीत भएको भनी २०४२।८।१९ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । अन्तरिम आदेशको लागि विचाराधीन रहेको अवस्थामा रुपैयाँ तिरी ट्रक छुटाई सकेको हुँदा अन्तरिम आदेशको प्रयोजन नरहेको भन्ने निवेदकको वारिश मार्फत मिति २०४२।१०।२३ मा निवेदन पर्न आएबाट ट्रक छुटिसकेको देखिए पनि विपक्षीहरूको कार्य कानुन अनुरुप छ, छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्ने नै देखिन आएको छ ।

१०.    नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । विवादित माल सामान बुटवलमा खरीद बिक्री भएकोले काठमाडौं भित्र खरीद बिक्री हुने माल सामान भन्न पनि मिल्ने देखिँदैन । यो प्राधिकरण श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थान भएको र पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थानलाई नगर पञ्चायत कर नलाग्ने भएको हुनाले उक्त माल छाडिदिने व्यवस्था मिलाई दिनु हुन अनुरोध छ भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लेखि पठाएको व्यहोरा अवगत गर्नु भई शर्त बन्देज दफा २ मा सरकारी माल सामान तथा श्री ५ को सरकारले कुनै माल सामानहरूमा कर छुट दिएको छ भने सो सामानमा कर लिन पाइने छैन भन्ने उल्लेख भइरहेको बमोजिम गर्ने गरी उल्लिखित माल सामान छाडिदिनु हुन सूचीत गरिन्छ भनी मिति २०४२।८।११ मा काठमाडौं नगर पञ्चायतले ठे.माणिकचरण श्रेष्ठ कर डिपो थानकोटलाई पत्र लेखेको मिसिल संलग्न पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यस स्थितिमा निवेदकको माल सामानमा कर लिने गरेको विपक्षी कर डिपो थानकोटको कारवाही नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ तथा विपक्षी स्वयंले नगर पञ्चायतसँग गरेको शर्त बन्देज समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

११.    अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट निवेदकका  सामानहरूमा कर लिने गरेको विपक्षी काठमाडौं नगर पञ्चायत कर डिपो थानकोटको कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग २ गते रोज ४ शुभम् ।

