निर्णय नं. ३२६६ – उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

निर्णय नं. ३२६६     ने.का.प. २०४४      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १८७९

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जिल्ला कपिलवस्तु खुरुहुरिया गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने सतीदेवी कुर्मी ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भू.सु.अधिकारी भू.सु. कार्यालय, कपिलवस्तु, तौलिहवा ।

      जिल्ला कपिलवस्तू खुरहुरिया गाउँ पंचायत वडा नं. ३ बस्ने आगा खां ।

आदेश भएको मिति: २०४४।९।३०।५ मा

     भूमि सुधार अधिकारीलाई स्थानीय समितिबाट निर्धारित मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसतको आधारमा कूत तोक्न पाउने अधिकार सुम्पेको देखिएको हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र रही मोहीले जग्गाधनीलाई तिर्नु पर्ने वार्षिक कूतको अंक तोकेकोलाई अन्यथा भन्न सकिने नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु सिग्देल

प्रत्यर्थी तर्फबाट:विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश  हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.    विपक्षी मध्येका आगा खाँ जग्गाधनी म निवेदक मोही भएको जिल्ला कपिलवस्तु खुरुहुरिया गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ को कि.नं. १२४, ३३५, ३४८, १६४, १७४, १९५ समेत गरी भिन्दाभिन्दै किसिम भएको जग्गा विगहा २।५।१८ जग्गा दुवापाचा कूत बटाई शर्तमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनु भन्दा पहिला देखि कमाई आई सो ऐन नियम लागू भएपछि मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाई सालसालै बटैया शर्त बमोजिम बटाई लिनु दिनु गरी दोहोरी भर्पाई रसीद समेत गरी आएको छु । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि मैले कमाएको उक्त जग्गा लगायतका अन्य जग्गा समेतको मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसत निर्धारण गर्न मिति २०४१।२।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचना अनुसार सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समितिलाई तोकेको र सो समितिबाट निर्धारित भएको मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसतको आधारमा कूत तोक्नको लागि मिति २०४१।१२।१९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सोही मन्त्रालयको सूचना अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीलाई अधिकार सुम्पेको छ । सम्बन्धित पञ्चायतले गर्नु पर्ने काम विपक्षी कार्यालयले खटाएको डोरबाट उक्त कि.नं. जग्गाको औसत निर्धारण गरी कूत समेत तोकि दिएकोले सो डोरले निर्धारण गरेको औसत कानुन विपरीत तथा अन्यायोचित र सो जग्गामा हुने वार्षिक उब्जनी बाली भन्दा धेरै बढी समेत भएकोले मिति २०४२।११।२७ मा भएको उब्जनी मुचुल्का तथा सो भन्दा पहिलाको सालसालमा दोहरी भर्पाई गरी बुझाएको कूत समेतको आधारमा औसत कायम गरी कूत समेत तोकी पाउँ भनी म लगायतका अन्य मोही समेतले विपक्षी कार्यालयमा भिन्दाभिन्दै उजूरी निवेदन गरेका थियौं । स्थानीय समितिले बालीको औसत अंक निर्धारण गरेको, मोहीले कम र ज.ध.ले बढी उब्जनी हुन्छ भनेका, के कति उब्जनी हुन्छ भनी दुवै पक्षले प्रमाण पेश गर्न नसकेका स्थानीय समितिले निर्धारण गरेको औसत र कूत तोकेको अंक न्यायोचित भएकोले ज.वि. २–५–१८ को ९ क्विण्टल २४ किलो धान प्रति वर्ष विपक्षी ज.ध.लाई दिनु पर्ने ठहर गरी मिति २०४२।४।२८ गतेमा विपक्षी कार्यालयबाट निर्णय गरियो जुन निर्णय त्रुटिपूर्ण हुनाले बदरभागी छ ।

३.    मिति २०४१।२।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार स्थानीय समिति खुरुहरिया गा.पं. वडा नं. ६ समिति वा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ४२ अनुसार गठन हुने वडा समितिले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) को आधारमा सो जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य आर्थिक उब्जनीको औसतसम्म निर्धारण गर्नु पर्नेमा विपक्षी कार्यालयबाट खटाईको डोरबाट औसत बाली उब्जनी निर्धारण गरी कूत समेत तोकि दिएको र सो तोकि दिएको कुरालाई विपक्षी कार्यालयबाट पनि सदर गर्ने निर्णय भएकोले उक्त प्रकाशित राजपत्र समेतबाट विपरीत गरी विपक्षीबाट गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । भिन्दाभिन्दै किसिम भएको जग्गाको समुच्च रुप र हचुवाको भरमा सबै किसिमका कि.नं. जग्गाको समुच्चा औसत उब्जनी निर्धरण गरी डोरले नै कूत समेत तोकेको कुरालाई विपक्षी कार्यालयले सदर गरेको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) को पनि प्रत्यक्ष त्रुटी भएको छ । बाली भर्पाई, उब्जनी मुचुल्कलाई प्रमाण आधार नमानी कूत समेत तोक्दा उब्जनीको ५०% भन्दा बढ्ता बाली तोकिएकोले विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(क) त्रुटी भएको छ । स्थानीय समितिले कृष्णराम संधियारलाई सरजमीनमा नराखी म मोहिलाई सरजमीनको सूचना नै नदिएको सरजमीन मुचुल्कालाई आधार मानी सो जग्गाको औसत बाली निर्धारण गरेको विपक्षी  भूमि सुधार अधिकारीको निर्णयमा प्राकृति न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीको उपरोक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१),११(२)(ङ) र धारा १५ ले मलाई प्रदान गरेको मौलिक हकमा आघात पारेकोले विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीको मिति २०४३।४।२८ को निर्णय र सो को आधारमा भएको कार्यान्वयन पक्ष समेत उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४३।७।२४।२ को आदेश अनुसार प्राप्त लिखित जवाफहरू यसप्रकार छन् :

५.    यस जिल्लामा आ.बं. ०४१।०४२ देखि मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसत निर्धारण गरी सोही औसतको आधारमा ठेक कूत अंक कायम गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।१२।२९ मा निर्णय मिति २०४१।२।२९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुचना बमोजिम औसत अंक निर्धारण गर्न स्थानीय समितिलाई तोकेको छ । श्री ५ को सरकार (म.प) को मिति २०४०।१२।२९ को निर्णयानुसार स्थानीय समितिमा सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा दुई जना किसान प्रतिनिधि भूमि सुधार अधिकारीबाट मनोनित गरी स्थानीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुरुप स्थानीय समिति गठन  भएको छ । स्थानीय समितिबाट निर्धारित औसत अंकमा जग्गाधनी र मोहीका आपसमा मुख नमिलेकोले प्रधानपञ्च वा निजको प्रतिनिधिलाई राखी संधियारको सरजमीन बुझी जग्गाधनी आगा खाँ र मोही सतीदेवी कुर्मी स्थानीय समितिबाट ९ क्विन्टल २४ किलो धान औसत निर्धारण भइआएकोमा चित्त नबुझी पुनः यस कार्यालयमा मुख्य उब्जनी वर्षे धानबालीको वास्तविक उब्जनीको आधारमा ठेक कूत निर्धारण गरिपाउँ भनी मोही सतिदेवी कुर्मीको यस अदालतमा निवेदन परेको, स्थानीय समितिबाट ३२४ किलो धान औसत कायम गरेकोमा मेरो पनि चित्त बुझेको छैन । प्रति विगहा १ को २० क्विन्टलका दरले उब्जा हुने गरी ठेक कूत निर्धारण गरिपाउँ भनी ज.ध. को लिखित जवाफ देखिने तर मोहीले घटी उब्जनी हुन्छ भनेको र ज.ध.ले बढी उब्जनी हुन्छ भनी जिकिर लिएको दुवै पक्षबाट उब्जा सम्बन्धी सबूद प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले स्थानीय समितिबाट भएको कृष्णराम संधियारको मुचुल्का सहित वार्षिक उब्जनी बालीको औसत अंकको आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि मिति २०४१ साल चैत्र १९ गतेको प्रकाशित नेपाल राजपत्रले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको निर्णय कानुनसंगत देखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय, कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

६.    रिट निवेदकको निवेदन जिकिर बमोजिम डोरबाट औसत बाली उब्जनी निर्धारण भई कूत तोकेका नभई कानुन बमोजिम स्थानीय समितिले उब्जनीको औसत निर्धारण गरेको र भूमि सुधार अधिकारीज्यूबाट कूत तोकेको कानुन बमोजिम नै भएको छ । समितिको गठन एवं उब्जनीको औसत निर्धारण कूत तोक्ने काम कारवाही निर्णय समेत कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुन बमोजिम भएको हो कुनै कानुनी त्रुटी भएको छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी आगा खाँको लिखित जवाफ ।

७.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनु विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु सिग्देलले स्थानीय समितिले कूतबालीको अंक निर्धारण गरी गरेको काम कारवाहीलाई नै भूमि सुधार कार्यालयले सदर गरी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय, कपिलवस्तुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त  न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट तथा विपक्षी आगा खाँको तर्पmबाट उपस्थित विद्वान अधिक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले स्थानीय समिति नै गैरकानुनी छ वा स्थानीय समितिले गरेको काम त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर नभई भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयसम्म बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर छ । सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कूत अंक निर्धारण गरेको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय कानुन अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा स्थानीय समितिको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन परेको नभई भूमि सुधार अधिकारीले कूत अंक निर्धारण गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।

१०.    विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय, कपिलवस्तुको विवादित मिति २०४१।१२।१९ मा प्रकाशित सूचनाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विवादित जग्गाको ९ क्विन्टल २४ किलो धान प्रतिवर्ष मोहीले जग्गाधनीलाई दिनु पर्ने ठहर्‍याएको पाइन्छ ।

११.    नेपाल राजपत्र मिति २०४१।१२।१९ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचनामा भूमि सुधार अधिकारीलाई स्थानीय समितिबाट निर्धारित मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसतको आधारमा कूत तोक्न पाउने अधिकार सुम्पेको देखिएको हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले काूननद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही मोहीले जग्गाधनीलाई तिर्नु पर्ने वार्षिक कूतको अंक तोकेकोलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल पौष ३० गते रोज ५ शुभम् ।

