निर्णय नं. ३२६५ – उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२६५    ने.का.प. २०४४      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १४९३

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : दुहवी सोनापुर (सुनसरी) स्थित पशुपति सोप इण्डष्ट्रिन प्रा.लि. रजिष्टर्ड कार्यालय ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री बिक्री कर फर्छ्र्योट आयोग मुकाम कर विभाग लाजिम्पाट काठमाडौं ।

      श्री कर कार्यालय धरान,सुनसरी ।

आदेश भएको मिति:२०४४।८।२७ मा

     मालबस्तुको चलानी खर्च पनि बस्तुको मूल्यमा समावेश भएको मान्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी बिक्री मूल्यमा परेको चलानी खर्चमा बिक्रीकर लगाउन नमिल्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

     बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोग बक्यौता बाँकी रहेको बिक्रीकर फर्छ्र्योट गर्नका लागि श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयबाट मिति ०४०।१०।९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको देखिन्छ, सो आयोगलाई कर फर्छ्र्योट ऐन, २०३३ को दफा ६ ले कर सम्बन्धमा कारवाही गर्दा श्री ५ को सरकार कर विभाग, महानिर्देशक र कर अधिकृतलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ, जसबाट बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा ११ अन्तर्गत न्यायोचित तरिकाबाट उक्त दफा ११ को उपदफा (१) को देहाय (क) देखि (घ) सम्मका कुराहरूलाई ध्यानमा राखी र कर छल्ने नियतले झुठ्ठा विवरण वा फाँटवारी दाखिल गर्ने विक्रेताको हकमा सो दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम बिक्रीकर निर्धारण गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

     कर अधिकृतबाट छुट्टा छुट्टै सालका लागि छुट्टा छुट्टै बिक्रीकर रकम निर्धारण गरी सूचना दिएको देखिएबाट, जिकिर युक्तिसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

     बिक्री कर फर्छ्र्योट आयोगमा पेश भएको फाइलहरू शुरुवात वा नयाँ कारवाही नभई सोही पहिलेकै कारवाही जारी भएको हुँदा कर अधिकृतले सम्पन गरी सकेको कार्यविधि पुनः अपनाउनु पर्ने भन्ने न्यायसंगत नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने।

 (प्रकरण नं. १०)

रिट, निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :

२.    निवेदकको उद्योग, कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम उद्योग विभागमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरी विपक्षी कर कार्यालय धरानमा समेत दर्ता भई मिति ०३६।६।४ मा विक्रेताको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी ०३६।९।२४ गतेदेखि उक्त उद्योग सञ्चालन गरिआएको छु । उक्त उद्योगबाट उत्पादित साबुन विभिन्न डिलरहरूलाई बिक्री गरी बिल समेत राखी बिक्री मूल्य  समेत खुलाई महिना महिनाको मास्केवारी विवरण समेत भरी विपक्षी कर कार्यालयमा पेश गरी सो कार्यालयमा बिक्रीकर रकम दाखिल गर्दै आएको थिएँ । यस्तैमा विपक्षी कर कार्यालय धरानको मिति ०४१।४।३२ को बिक्रीकर निर्धारण आदेश मिति ०४१।५।२५ मा प्राप्त हुन आएको र सो आदेशमा आ.ब. ०३६।३७ मा दाखिल गर्नु पर्ने जम्मा बिक्रीकर रु. २,६८,६२९।८९ दाखिल भइसकेको जम्मा बिक्रीकर रु., २,६१,३३७।२८ दाखिल भइसकेको जम्मा बिक्रीकर रु. ७,२९२।६१ भन्ने उल्लेख भई सो निर्धारण आदेशमा बिक्रीकर निर्धारण गरिएको बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा ११ बमोजिम तथा बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोगको मिति ०४१।२।२१ को निर्णयानुसार उक्त बिक्रीकर निर्धारण गरिएको भन्ने समेत उल्लेख छ । विपक्षी कर फर्छ्र्योट आयोगको मिति ०४१।१।२१ को निर्णयमा चलानी खर्चमा बिक्रीकर नलिएको र बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २(छ) अनुसार चलानी खर्चमा बिक्रीकर लाग्ने हुँदा निम्न बमोजिम बिक्रीकर असूल गर्ने भन्ने उल्लेख छ । विपक्षी कर फर्छ्र्योटको निर्णय बमोजिम बिक्रीकर निर्धारण गरिएको छ । बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २(छ) बमोजिमको बिक्री मूल्यभित्र चलानी खर्च पर्दैन र सो चलानी खर्चको रकम मालसामान  बिक्री गरे बापत निवेदकले पाउने रकम पनि नभएकाले त्यस्तो चलानी खर्चको रकम बिक्री मूल्यमा जोडी त्यसमा पनि बिक्रीकर लगाउन नमिल्ने प्रष्ट छ । विपक्षी आयोगको गठन श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति ०४०।१०।९ को सूचना अनुसार भएको हो । सूचनाले निर्दिष्ट गरेको आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रिट निवेदक पर्दैन । विपक्षी कर फर्छ्र्योट आयोगलाई त्यसरी निवेदक उपर बिक्रीकर लगाउने अधिकार छैन । त्यसमा पनि रिट निवेदकलाई त्यसरी चलानी खर्चमा रिट निवेदक उपर बिक्रीकर लगाउने निर्णय गर्दा बिक्रीकर सम्बन्धी विषयमा आफ्नो कुरा भन्ने तथा प्रष्ट गर्नलाई निवेदकलाई मौका प्रदान गर्नु पर्नेमा त्यस्तो कुनै मौका प्रदान नगरी फर्छ्र्योट आयोगले गरेको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत छ । निवेदकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको छुट्टा छुट्टै हिसाब राखी बिक्रीकर सम्बन्धी मास्केवारी विवरण तथा फाँटवारी छुट्टा छुट्टै पेश गरेकोमा विपक्षी कर फर्छ्र्योट आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि बिक्रीकर सम्बन्धी निर्णय छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्नेमा त्यस्तो नगरी आ.ब. ०३६।०३७ देखि ०३९।०४० को लागि एउटै निर्णय गरेको समेत त्रुटिपूर्ण भएको र चलानी खर्च बिक्री मूल्य पनि नभएको र सो चलानी खर्चको रकम मालसामान बिक्री गरे बापत निवेदकले प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्न सक्ने रकम नभई खरीदकर्ता ट्रकवालालाई मालसामान ढुवानी गरी ल्याए बापत दिने लिने ट्रक भाडा भएकोले सो चलानी खर्चको रकममा बिक्रीकर लगाई निवेदकसँग असूल गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरूको काम कारवाही निर्णयबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले निवेदन गर्न आएको छु । चलानी खर्चमा बिक्रीकर लगाउने गरेको विपक्षी कर फर्छ्र्योट आयोगको मिति ०४१।१।२१ का निर्णय विपक्षी कर कार्यालयको मिति ०४१।४।२२ को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सो रकम असूल उपर नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ, साथै उक्त आदेश निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्न र अन्तरिम आदेश जारी किन नहुने हो ? छलफलका निमित्त सरकारी अधिवक्ता खटाई पठाई दिनु भनी महन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखि पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४१।७।७ को आदेश ।

४.    रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म  ०४१।१।२१ को निर्णय र ०४१।४।३२ को पत्र बमोजिमको बिक्रीकर रकम असूल नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४१।९।२६ को आदेश ।

५.    उपलब्ध कागजातको आधारमा देखिएको रकममा आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने बिक्रीकर तोक्नु आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हुँदा निर्णय गरिएको हो । यसमा स्वेच्छाचारिताको प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन । निवेदकले चलानी खर्च बापतको बिक्रीकर दाखिल गरेको नदेखिएकोले कर अधिकृतले पेश गरेको रायलाई मनासिबै सम्झी यस आयोगबाट बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा ११ को देहाय (क) र (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकले चलानी बापत प्राप्त गरेको रकम लाग्ने बिक्रीकर असूल गर्ने निर्णय सर्बसम्मतीबाट गरेको र कर अधिकृतबाट बिक्रीकर निर्धारण आदेश दिएको हो । मिति ०४१।१।२० गते बुधबार कर कार्यालय धरानमा बसेको आयोगको बैठकले पारीत कार्य प्रणालीका दफा ६(३) मा कुनै वारदातको एकभन्दा बढी वर्षको कर निर्धारण गर्नु पर्ने भएमा एउटै निर्णय वा छुट्टा छुट्टै निर्णय गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख हुँदा प्रस्तुत पशुपति सो इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को आर्थिक वर्ष ०३६।०३७ देखि ०३९।०४० सम्मको बिक्रीकर निर्धारण एउटै निर्णयबाट गरिएको हो । आयोगले तोकेको कार्य प्रणाली अनुसार गरिएको कार्य कानुनसंगत नै छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोगको लिखित जवाफ ।

६.    निवेदकले चलानी खर्चको बिक्रीकर दाखिल गरेको देखिएबाट आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही बिक्रीकर असूल गर्ने निर्णय गरेको र बिक्रीकर निर्धारण आदेश गरिएको हो। निवेदकलाई कर कार्यालय धरानबाट सफाइको मौका दिइएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको होइन । आयोगको बैठकबाट निर्धारित कार्य प्रणाली बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । रिट निवेदकले पेश गरेको माफिक तथा वार्षिक फाँटवारीमा निजले क्रेताबाट लिने गरेको चलानी खर्च उल्लेख नगरी अधुरो विवरण पेश गरेको हुँदा चलानी खर्च समेतको आर्थिक ऐन अनुसार हुन बिक्रीकर बिक्रीकर ऐन, ०२३ को दफा ११ को देहायको (क) र (घ) को आधारहरू अपनाई कर निर्धारण गरिएको हुँदा सो कानुनसंगत नै भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कर कार्यालय धरान सुनसरीको लिखित जवाफ।

७.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले प्रथमतः कर फर्छ्र्योट ऐन बमोजिम गठित प्रत्यर्थी आयोगलाई निवेदकको हकमा बिक्रीकर निर्धारण गर्ने अधिकार छैन । चलानी खर्च बिक्री  मुल्यभित्र पर्दैन विपक्षी आयोगबाट निवेदकलाई नबुझी चलानी खर्च बापतको बिक्रीकर दाखिल नगरेको र विवरणमा नदेखाएको भनी निवेदकबाट बिक्रीकर असूल गर्ने बारेको विपक्षी आयोगको मिति ०४१।१।२१ को निर्णय तथा सो आधारमा गरेको विपक्षी कर कार्यालय धरानको मिति ०४१।४।३२ को बिक्रीकर निर्धारण आदेश समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले चलानी खर्चको रकम बिक्री मूल्य भित्र पर्दछ । निवेदकले चलानी खर्चको विवरण फाँटवारीमा नदेखाई अधुरो पेश गरी चलानी खर्चमा बिक्रीकर लिन छुट हुन गएको हुँदा बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम चार आर्थिक वर्षको बिक्रीकर लिने निर्णय गरेको कानुन अनुरुप नै भएको र सो निर्णय बमोजिम कर निर्धारण भएको छ । रिट निवेदकलाई कर कार्यालय धरानबाट पहिले नै बुझी सफाइको मौका  दिई कायम भइराखेको फाँटवारीमा छुट हुन गएको चलानी खर्च बापतको बिक्रीकर लिनेसम्म निर्णय भइराखेको हुँदा आयोगको निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा बिक्री मूल्यमा नपर्ने र निवेदकले नलिएको चलानी खर्चको रकममा सफाइको मौका नै नदिई विभिन्न आर्थिक वर्षको एउटै निर्णय गरी बिक्रीकर असूल गर्ने विपक्षी बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोगको मिति ०४१।१।२१ को निर्णय तथा सो आधारमा गरेको विपक्षी कर कार्यालय धरानको मिति ०४१।४।३२ को कर निर्धारण आदेश समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

९.    बिक्री कर भन्नाले मालवस्तुको बिक्री मूल्यमा लाग्ने कर हो । त्यस्तो बिक्री मूल्य सम्बन्धमा बिक्रीकर ऐन, ०२३ को दफा २ को देहाय (छ) मा बिक्री मूल्य भन्नाले कुनै मालसामान बिक्री गर्दा विक्रेताले सो बापत पाउने मूल्यलाई सम्झनु पर्छ र शब्दले कुनै विक्रेताले कुनै मालसामान बिक्री गर्दा मूल्यमा कन्सेसन, डिस्काउण्ट, कमिशन र त्यस्तै अरु कुनै प्रकारको छुट दिएको रहेछ भन्ने त्यस्तो छुट दिएको रकम र विक्रेताले मूल्यको अतिरिक्त कुनै प्रकारको खर्च इत्यादी बापत कुनै रकम खरीद गर्नेबाट लिएको रहेछ भने सो रकम समेतलाई जनाउँछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस व्यवस्थाबाट मालबस्तुको चलानी खर्च पनि वस्तुको मूल्यमा समावेश भएको मान्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी बिक्री मूल्यमा परेको चलानी खर्चमा बिक्रीकर लगाउन नमिल्ने भन्न मिलेन । जहाँसम्म प्रत्यर्थी बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोगलाई निवेदकसँग बिक्रीकर असूल गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने प्रश्न छ । प्रत्यर्थी बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोग बक्यौता बाँकी रहेको बिक्रीकर फर्छ्र्योट गर्नका लागि श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयबाट मिति ०४०।१०।९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको देखिन्छ । सो आयोगलाई कर फर्छ्र्योट ऐन, २०३३ को दफा ६ ले कर सम्बन्धमा कारवाही गर्दा श्री ५ को सरकार कर विभाग, महानिर्देशक र कर अधिकृतलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । जसबाट बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा ११ अन्तर्गत न्यायोचित तरिकाबाट उक्त दफा ११ को उपदफा (१) को देहाय (क) देखि (घ) सम्मका कुराहरूलाई ध्यानमा राखी र कर छल्ने नियतले झुठ्ठा विवरण वा फाँटवारी दाखिल गर्ने विक्रेताको हकमा सो दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम बिक्रीकर निर्धारण गर्न सक्ने नै देखिन्छ । त्यसबाट प्रत्यर्थी आयोगलाई रिट निवेदकको सम्बन्धमा बिक्रीकर असूल गर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन भन्न मिल्ने देखिँदैन।

१०.    छुट्टा छुट्टै आर्थिक वर्षका छुट्टा छुट्टै निर्णय गर्नु पर्नेमा आ.ब. ०३६।०३७ देखि ०३९।०४० सम्मको निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण भन्ने रिट निवेदक तथा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरको हकमा हेर्दा प्रत्यर्थी बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोगले बिक्रीकर असूल गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका छुट्टा छुट्टै कर निर्धारण आदेश गर्न कर अधिकृतलाई आदेश दिने भनी प्रत्यर्थी आयोगको मिति ०४१।१।२१ को निर्णयमा उल्लेख भई सो बमोजिम कर अधिकृतबाट छुट्टा छुट्टै सालका लागि छुट्टा छुट्टै बिक्रीकर रकम निर्धारण गरी सूचना दिएको देखिएबाट रिट निवेदक तथा विद्वान अधिवक्ताको जिकिर युक्तिसंगत देखिएन । अब बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोगले सफाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत बिक्रीकर लिने निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने रिट निवेदकले जिकिर लिएतर्फ हेर्दा रिट निवेदकको बिक्रीकर सम्बन्धमा मासिक तथा वार्षिक फाँटवारी विवरण कर अधिकृत समक्ष पेश गरेको र कर अधिकृतबाट रिट  निवेदकलाई बुझ्ने सफाइको मौका प्रदान गर्ने कार्य गरी बिक्रीकर निर्धारण गरेकोमा चलानी खर्चको रकममा लाग्ने बिक्रीकर छूट हुन गएको रकममा सम्म प्रत्यर्थी आयोगबाट बिक्रीकर लिने निर्णय भएको र उक्त बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोगमा पेश भएको फायलहरू शुरुवात वा नयाँ कारवाही नभई सोही पहिलेकै कारवाही जारी भएको हुँदा कर अधिकृतले सम्पन्न गरी सकेका कार्यविधि पुनः अपनाउनु पर्ने भन्ने न्यायसंगत नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको भन्न मिलेन ।

११.    तसर्थ उपर्युक्त कारण र आधारमा अधिकार प्राप्त प्रत्यर्थी बिक्रीकर फर्छ्र्योट आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्र भित्र रही रिट निवेदकसँग बिक्रीकर असूल गर्ने सम्बन्धमा गरेको मिति ०४१।१।२१ को निर्णय तथा सो आधारमा गरेको प्रत्यर्थी कर कार्यालय धरानको मिति ०४१।१।३२ को कर निर्धारण आदेश समेत कानुन बमोजिम नै भए गरेको देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायम म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मंसिर २७ गते रोज शुभम् ।

