निर्णय नं. ३२४२ – परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निर्णय नं. ३२४२ ने.का.प. २०४४ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २१६३...
निर्णय नं. ३२४२ ने.का.प. २०४४ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २१६३
विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :जि.काठमाडौं,का.न.पं.वडा नं.३३ मा घर भै हाल रा.प.द्वितीय प्रा.कृषिको पद बालिविज्ञ (फार्म मैनेजर) खुलम कृषि फार्म बाली विज्ञान शाखा, खुमलटार ललितपुरमा कार्यरत जयराम जोशी ।
विरुद्ध
विपक्षी :श्री लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी काठमाडौं ।
श्री पदोन्नती शाखा,लोक सेवा आयोग,कमलपोखरी,काठमाडौं ।
श्री वढुवा समिति,कृषि मन्त्रालय,काठमाडौं।
श्री लोकसेवा आयोग,नीति नियम तथा उजुरी शाखा।
श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय,काठमाडौं।
का.मु.मुख्य मकैवाली विकास अधिकृत मकैवाली विकास कार्यक्रम रामपुर चितवान कर्यारत श्री विष्णु प्रसाद शर्मा ।
का.मु.प्रमुख सूर्ती विकास अधिकृत,राष्ट्रिय सूर्ति विकास आयोजना ,वेलाचावी धनुषामा कार्यरत पुस्कल प्रसाद रेग्मी।
वनस्पती विज्ञ,कृषि वनस्पती शाखा खुमलटार ललितपुरमा कार्यरत श्रीमती कमलेशलता राजभण्डारी।
आदेश भएको मिति: २०४४।७।८।१ मा
निवेदकले पहिले निवेदन दिए तापनि नि.से.नि. बमोजिम गठित समितिबाट जहिलेसुकै निर्धारण भए पनि हुन्छ वा अंक प्राप्त गर्नु पर्छ भनी दर्खास्त दिने म्याद समाप्त भएपछि भएको निर्धारणलाई मान्नु पर्छ भन्ने तर्कलाई मनासिब मानी स्वीकार गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
प्रत्यर्थी तर्फबाट:विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारी
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :
२. कृषि सेवा राजपत्राङ्कित तृतीय अधिकृत स्तरको पदमा सेवा प्रवेशको निमित्त आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता बी.एस्सी. एग्री परीक्षा उत्तिर्ण भई मिति २०१६।३।३१ देखि रा.प.तृ.(प्रा) विकासको स्थायी पदमा सेवा प्रवेश गरी २०२७।४।४ सम्म विकासतर्फको स्थायी पदमा रही सेवा गरी आएको र सो अवधिभित्र निवेदको बढुवा रा.प.द्वितीय क्षेत्रीमा भएको थियो र २०२७ साल देखि साधारणतर्फको स्थायी पदमा आएको छु । श्री ५ को सरकारबाट मनोनित भई १९६८ मा भारतको मद्रास विश्वविद्यालयबाट एस.एस्सी, एग्रीकल्चर एग्रोनोमीमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भई महेन्द्र विद्याभूषण पदक पनि प्राप्त गरी पुनः श्री ५ को सरकारको कृषि सेवामा कार्यरत छु ।
३. कृषि सेवा एग्रोनोमी समूहको राजपत्राङ्कित अधिकृत प्रथम श्रेणीको ३ पद समेत आन्तरिक बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सम्बन्धी विपक्षी नं. ३ को सूचना गोरखापत्रमा मिति २०४१।१०।१८ मा प्रकाशित भएको र नि.से.नि.संशोधन सहितको नियम ३.३(८) र ३.३.८(क) बमोजिम नोकरी अवधि समेत पुगेकोले म निवेदक पनि सो पदको लागि संभाव्य उम्मेदवार भई लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित दर्खास्त फाराम भरी म्यादभित्रै दाखिल गरेको थिएँ ।
४. विपक्षी नं.६ बाट मिति २०४२।७।२७ को गोरखापत्रमा बढुवा समितिको प्रकाशित सूचनामा देहायमा एग्रोनोमी समूहमा क्रमशः विपक्षी नं. ७, ८, तथा ९ को नाम तथा प्राप्ताङ्कमा २३५ ३०६ भन्ने समेत उल्लेख भई नि.से.नि.अनुसार गणना गर्नुपर्ने लब्धाड्ढको आधारमा निवेदकको नाम प्रकाशित भएन । प्रकाशित नभएको सम्बन्धमा विपक्षी नं. ६ मा मिति २०४२।८।७।६ मा गई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्राप्ताङ्क बाहेक अन्य प्राप्ताङ्क हेर्दा सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी.एस्सी एग्री.को श्रेणी नखुलेकोमा नि.से.नि.मा व्यवस्था भए अनुसार द्वितीय श्रेणी सरह ३६ अंक दिएको र सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम.एस्सी. एग्रीकल्चर एग्रोनोमीको नि.से.नि. अनुसार पाउनु पर्ने २० अंक नदिएको र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसी सेवा गरेबापत अधिकतम २५ अंक पाउनेमा २१ अंक मात्र दिएकोमा विपक्षी नं. १ समक्ष उजूरी गरेकोमा, विपक्षी नं. ५ को मिति २०४२।१०।२५ को प्राप्त पत्रमा बढुवा समितिले २५ अंक दिनुपर्ने ठहर्याएकोमा सो बर्गीकृत क्षेत्र बापत थप पाउने अंक जोड्दा पनि बढुवा हुने सिफारिशको क्रममा पर्न नआउने भएकोले संशोधन गर्न नपर्ने भन्ने उल्लेख भयो ।
५. एम.एस्सी. एग्रीकल्चर एग्रोनोमी प्रथम श्रेणीको डिग्री बापत नि.से.नि. बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो सम्बन्धित उपाधिको नाताबाट २० अंक पाउनु पर्नेमा विपक्षी नं.४ ले नदिएको, पाउनु पर्ने आधार खुलाई विपक्षी नं. १ समक्ष म्यादभित्रै उजूरी दिएकोमा बढुवा समितिको निर्णय मनासिब ठहर्याउँदा नि.से.नि. (संशोधन सहितको) २०२१ को परिच्छेद ३ को नियम ३.५(११) अनुसार त्यसको मनासिब माफिकको कारण समेतको जानकारी निवेदकलाई गराउनु पर्नेमा कारण नखुलाई विपक्षी नं. १ ले गरेको मिति २०४२।१०।२४ को निर्णय तथा विपक्षी नं. ५ को मिति २०४२।१०।२५ को उक्त पत्रमा सो हदसम्म गैरकानुनी, न्यायिक मनको अभाव देखिन्छ । बढुवा समितिको सिफारिश निर्णयलाई मनासिब ठहर्याई प्रकाशित नामावली समेतलाई मनासिब ठहर्याएको निर्णय तथा सो सम्बन्धी काम कारवाही तथा पत्र सो हदसम्म बदर गरी निवेदकले मद्रास विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको एम.एस्सी एग्रोनोमी विषयको प्रथम श्रेणीको उपाधि बापत थप अंक २० तथा बर्गीकृत क्षेत्र बापत विपक्षी नं. १ ले थप्न स्वीकार गरेको नपुग अंक ३.२९७ समेत जोडी निवेदकको नाम उक्त बढुवा नामावलीमा समावेश गरी बढुवा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बढुवा समितिको निर्णय समेत कार्यान्वित नगर्नु, नगराउनु भनी कृषि मन्त्रालय समेतको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
६. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
७. अन्तरिम आदेशको लागि प्रस्तुत फाइल कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।१२।२० को आदेश ।
८. बढुवा समितिले मिति २०४२।७।२० मा गरेको निर्णय कानुनसंगत भएकोले पुनरावेदकको दावी आधार हीन एवं तर्क रहित भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कृषि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. विज्ञापित पदको लागि २०४१ साल पुष मसान्तसम्मका संभाव्य उम्मेदवारहरूले गो.प.मा प्रकाशित भएको मिति २०४१।१०।१८ ले ३५ दिनभित्र अर्थात् मिति २०४१।११।२३ सम्ममा दर्खास्त दिने हदम्याद थियो । नि.से.नि. ३.५(६)(ङ) मा भएको व्यवस्था अनुसार समान उपाधि निर्धारण समितिले निजको एस.एस्सी. डिग्रीलाई दर्खास्त दिने अन्तिम म्यादपछि मात्र एकतह माथिको शैक्षिक योग्यता हो भनी निर्धारण गरेकोले सो बापत बढुवा समितिले अंक नदिएको मनासिबै ठहराएको आयोगले निर्णय गरेको समेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग नीति नियम तथा उजूरी शाखाको लिखित जवाफ ।
१०. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको उपाधि प्राप्त गर्न उक्त उपाधि सम्बन्धित उपाधि भएको हुनुपर्छ । सम्बन्धित उपाधि हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण गराउन समानस्तर निर्धारण समितिमा दर्खास्त दिने म्यादसम्ममा सक्नुपर्छ । रिट निवेदकले दर्खास्त दिने म्यादसम्म निजले प्राप्त गर्नु भएको एम.एस्सी उपाधि सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित कुनै एक उपाधि भएको भनी समान उपाधि निर्धारण समितिबाट स्तर निर्धारण भएको थिएन । दर्खास्त दिने म्याद समाप्त भएपछि मात्र स्तर निर्धारण भएको हुँदा उक्त अतिरिक्त उपाधिको अंक पाउने प्रश्न नै नरहँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कमलेशलता राजभण्डारीको लिखित जवाफ।
११. विपक्षीकै निवेदनमा मैले प्रमोशन पाउनु पर्ने होइन भन्ने समेतको कुनै जिकिर छैन । मेरो बढुवामा पनि पहिलो नम्बरमा नाम निस्की मैले प्रमोशन पाएको हुँ । अतः मेरो प्रमोशनमा कुनै त्रुटिपूर्ण कार्य भएको छैन । म समेतलाई विपक्ष बनाई निवेदकले उजूरी गरेको कानुनसंगत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी विष्णु प्रसाद शर्माको लिखित जवाफ ।
१२. म पनि विपक्ष निवेदक जस्तै उमेदवार हुँ । निजको बढुवाको पाउने अंकमा जोड गर्ने समेत कुनै कार्य मेरो होईन । म समेतलाई विपक्ष बनाई निवेदकले उजूर गरेको कानुनसंगत छैन । अतः प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी पुष्कलप्रसाद रेग्मीको लिखित जवाफ ।
१३. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकले एम.एस्सी. एग्रोनोमी विषयमा श्री ५ को सरकारका तर्फबाटै अध्ययन गरी सन् १९६८ मा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरी महेन्द्र विद्याभूषण पदक समेत प्राप्त गरी सक्नु भएको छ । यसरी निवेदकको सो बापत प्राप्त हुने अंक पदोन्नती हुने अवस्थामा अनिवार्य रुपमा जोडिनु पर्छ । बर्गिकृत क्षेत्रमा काम गरे बापत निवेदकले प्राप्त गर्ने अंक समेत घटाई निर्णय भएको कुरामा प्रत्यर्थीहरूबाट विवाद नदेखाई पछि बढुवाको सूचना प्रकाशित भएपछि जोडिएको भन्ने कुरा स्वीकार गरेकै देखिन्छ । त्यसै गरी एम.एस्सी. एग्रोनोमी विषयको प्राप्त हुने २० अंक नजोडी निवेदकलाई बढुवा गरिएन । त्यसरी हासिल हुने अंक प्रदान नगरी अन्य व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने गरेको प्रत्यर्थी बढुवा समितिको निर्णय र सो मनासिब ठहराएको विपक्षी नं. ५ को निर्णय समेत कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ र निवेदकले प्राप्त गर्ने अंक जोडी निजलाई सिफारिश गर्नु पर्ने अवस्था हुँदा प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४. प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा तथा प्रत्यर्थी कमलेसलता राजभण्डारीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारीले न्यूनतम योग्यता भन्दा माथिल्लो सम्बन्धित कुनै एक उपाधि भएको सम्बन्धमा, समान उपाधि निर्धारण समितिको निर्णय बढुवाको लागि दर्खास्त दिने म्याद समाप्त भएपछि मात्र भएको छ । त्यसरी दर्खास्त दिने म्याद नाघि भएको निर्णयको आधारमा निवेदकले सो बापत अंक प्राप्त गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । बर्गिकृत अंकको हकमा विचार हुँदा पनि निज बढुवा हुन पर्याप्त अंक प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा निजको सिफारिश हुन नसकेको कानुनसंगत नै छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१५. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१६. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा, निवेदकले एम.एस्सी. एग्रीकल्चर एग्रोनोमी प्रथम श्रेणीको डिग्री बापत नि.से.नि. बमोजिम बढुवा हुँदा २० अंक सम्बन्धित माथिल्लो उपाधिको नाताबाट पाउनु पर्ने सो नदिई बढुवा समितिले अन्य विपक्षीहरूलाई बढुवा गर्ने सिफारिश निर्णय गरेको र सो उपर निवेदकले लो.से.आ. समक्ष उजूरी दिँदा सोही निर्णय मनासिब ठहराएको कारवाही त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
१७. प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग नीति नियम तथा उजूरी शाखा समेतको लिखित जवाफबाट नि.से.नि. बमोजिम समान उपाधि निर्धारण समितिले निवेदकको एम.एस्सी डिग्रीलाई बढुवाको लागि दर्खास्त दिने अन्तिम म्यादपछि एकतह माथिको शैक्षिक योग्यता हो भनी निर्धारण गरेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । समानस्तर निर्धारण हुनुपर्ने नियमको अवस्था परेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३.५(६)(ङ) बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा एकतह माथिको उपाधि हो होईन भन्ने सम्बन्धमा गठित समान उपाधि निर्धारण समितिबाट निवेदकको उपाधिकोमा हकमा सो बमोजिमको स्तर निर्धारण भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरू समेतबाट एकतह माथिको समानस्तर निर्धारण भएको सम्बन्धमा विवाद उठाइएको देखिएन । तापनि बढुवाको निमित्त प्रकाशित सूचना अनुसार २०४१ साल पुष मसान्त सम्ममा सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले गोरखापत्रमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मिति २०४१।१०।१८ बाट ३५ दिनभित्र अर्थात् २०४१।११।२३ सम्ममा दर्खास्त दिने हदम्याद कायम भएको देखिन आयो । एकतह माथिको शैक्षिक योग्यता हो भनी नि.से.नि. बमोजिम समान उपाधि निर्धारण समितिले उक्त दर्खास्त दिने हदम्याद समाप्त भएपछि मिति २०४१।११।१७ मा सो को स्तर निर्धारण गर्नु पर्ने भनी २०४१।१२।४ मा समान उपाधि निर्धारण समितिको बैठक बस्ने भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । एकतह माथिको अंक प्राप्त गर्न सक्ने निवेदकले समानस्तर निर्धारण गरी माग्न २०४० सालमा निवेदन दिएको अवस्थामा पहिले निर्धारण भएको मान्न मिलेन । निवेदकले पहिले निवेदन दिए तापनि नि.से.नि. बमोजिम गठित समितिबाट जहिलेसुकै निर्धारण भए पनि हुन्छ वा अंक प्राप्त गर्नु पर्छ भनी दर्खास्त दिने म्याद समाप्त भएपछि भएको निर्धारणलाई मान्नु पर्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको तर्कलाई मनासिब मानी स्वीकार गर्न सकिएन । अतः कानुन बमोजिम बढुवा समितिबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन । निवेदकको माग बमोजिम भएको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक ८ गते रोज १ शुभम् ।