निर्णय नं. ३२३ – जालसाजी
निर्णय नं. ३२३ ने.का.प. २०२३ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री हेरम्बराज फौ.फु.नं.३५ निवेदक : पू.नं.दिङ्गला तुगंचा...
निर्णय नं. ३२३ ने.का.प. २०२३
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
फौ.फु.नं.३५
निवेदक : पू.नं.दिङ्गला तुगंचा पञ्चायतका प्रधानपञ्च रमानाथ खतीवडा समेत
विरुद्ध
विपक्षी : सुर्येबहादुर बस्नेत क्षेत्री
मुद्दा : जालसाजी
(१) गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को ७१ (१) र देहाय (क) र (ख)–गाउँ सभा, गाउँ पञ्चायत गाउँपञ्चायतका सदस्य गाउँ सभाका कर्मचारीले वा तिनीहरूले काममा लगाएका व्यक्ति उपर नालेस गर्दा मुद्दा चलाउन कारण वादी हुने र निजको वारेस भएको नाम ठेगाना खोली लिखित नोटिस त्यस्तो ब्यक्तिलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिष्टरी गरी पठाएको १ महिना ननाघि र मुद्दा चलाउने कारण भएको ८ महिना भित्रै मुद्दा चलाउनु पर्ने ।
पञ्चायतको हैसियतले गरेको कामकारवाईमा नालिस गर्न पर्दा ऐनको दफा ७१ (१) र देहायको (क) र (ख) बमोजिम हदम्याद भित्र मात्र नालेस लाग्ने ।
कोरम पनि नपुगेकोले तुगेछा ग्राम पञ्चायतमा गई बुझाउनु बुझी दिनु भन्ने मुलपानी ग्राम पञ्चायतका उप–प्रधान र दुई जना सदस्य समेतको सिफारिसको आधारमा तुगेछा पञ्चायतबाट आय टिकट वापत दस्तुर लिई भरपाई गरी दिएको भन्ने देखिएको आय टिकट ऐन, २०१९ अनुसार आय टिकट दस्तुर बुझ्न हुने अधिकार दिएको सम्झी पञ्चायतको हैसियतले गरेको काम कारवाहीलाई जालसाजी भन्ने उजुर दावी भएको देखिएकाले यस्तोमा पञ्चायतका सदस्यहरू उपर नालेस उजुर गर्दा उक्त गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ७१ को (१) र त्यस्को देहाय (क) र (ख) बमोजिमकै तरिका अपनाउनु पर्ने र सो ऐनकै हदम्याद लाग्ने समेत प्रष्टै छ ।
(प्रकरण नं.१३)
(२) गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ७१ (१) र देहायको (क) र (ख) बमोजिम रीत पुर्याएको म्याद भित्रको नदेखिएमा उजुर लाग्न नसक्ने ।
गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ७१ को (१) र त्यसको देहाय (क) र (ख) अनुसार मुद्दा चलाउने कारण खोली विपक्षीहरूलाई लिखित नोटिस बुझाएको र नोटिस ८ महिना भित्र मुद्दा दायर गर्न ल्याएको भन्ने सूर्यबहादुरको वादी लेखाई समेतबाट देखिन नआएकोले पञ्चायतका प्र.पं.सदस्यहरूका हकमा उक्त ऐनको कार्यविधि रीत नपुगेको नालेस दर्ता हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ, यहि नालेस दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी ०२१।५।२२।१ को सिंगलबेञ्चले दिएको आदेशसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी ।
(प्रकरण नं. १४)
आदेश
१. मेरो नाउँमा कौसिला ब्रहृमानिले लेनदेन १, पास १ समेत २ मुद्दा ई.अ.भोजपुरमा दायर गरेकी मैले प्रतिउत्तर दिएको थिइन । त्यस्तै मौका त्यही लेनदेन पास मुद्दाको तमसुक रूपैया विषयमा नटाँसिएका आएकर टिकट दस्तुर बंगल बोडा दुंगेछा पञ्चायतका प्रधानपञ्च बोधराज समेत भई ०२०।१।३०।६ को आयकर टिकट दस्तुर आएको भनी अघिको मिति पारी पछि रसिद दिने लिने त्यस्तो व्यक्ति गत जाल साजि गरे गराएको थाहा भएकाले कीर्ते कागजको १८ नं.बमोजिम २ वर्ष भित्र नालेश दिन पाउने भई विपक्षी १० जना समेत उपर ई.अ.भोजपुरमा ०२१।२।३०।६ मा नालेस दर्ता गर्न जाँदा अ.ब.२९ नं.८ दफाले सरकारी कर्मचारी उपर जिल्ला अदालतमा नालेस दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले पञ्चायतका कर्मचारीले आफ्नो हैसियतबाट काम गरेको देखिँदा पञ्च सदस्य बोधराज ८ जना उपर जिल्ला अदालत भोजपुरमा नालेस दिन जानु भनी सुनाई लेखनाथ कौसीला २ जनाको हकमा मात्र यो उजुरबाट कारवाही गर्ने भनी इलाका न्यायाधीशज्यूले आदेश दिनु भयो । सो फिरादबाटै बोधराज समेत ८ जना उपर पनि कारवाई गरी दिनु भन्ने आदेश गरी पाउँ भनी सूर्यबहादुरले जि.अ.भोजपुरमा दिएको निवेदन ।
२. ऐन सवालले दर्ता गर्न बाधा अडकाउ नदेखिई दर्ता गर्न मिल्ने भए ऐन सवालको रीत पुर्याई भएकै वादीबाट दर्ता गरी ऐन सवालबमोजिम गर्नु । ऐन सवालले दर्ता गर्न नहुने देखिए कुनै ऐनसवाल आदेश सर्कुलरले नहुने रहेछ भने कैफियत रिर्पोट गर्नु भन्ने समेत जि.अ.भोजपुरको ०२१।३।८।१ को आदेश ।
३. श्री ५ को सरकारको निजामती कर्मचारीहरूले सरकारी हैसियतबाट गरेको कारवाइमा कसैले उजुर गर्नु पर्दा निजामती सेवा नियम ०१३ बमोजिम रीत पुर्याई गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको । त्यस्तै पञ्चायतका अधिकारीले पनि निजहरूले नियम ऐनले पाएको काम दुरूपयोग ढंगबाट गरेमा त्यस्तोमा निजहरू उपर उजुर गर्ने ब्यवस्था गाउँं पञ्चायत ऐन ०१८ को दफा ६२ को (१) (२) र सो ऐनको दफा ७१ को उपदफा १ को देहाय (क) मा व्यवस्था भएको देखिएको र भ्र.नि.ऐन ०१७ को दफा (२) को देहाए (क) दफा २ र ऐनदफा (ख) मा समेत निर्वाचित व्यक्तिहरू राष्ट्रसेवक सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको निवेदकको उजुरीमा ग्राम पञ्चायतका पञ्च सदस्य समेतले आय टिकट दस्तुर वापतको सिफारिस भरपाई जालसाज गरे भन्ने मुख्य निजको दावी हुँदा प्रधानपञ्च बोधराज समेत ८ जना पञ्चायत परिवारका उपर उल्लेखित ऐनहरूले यस अदालतमा दायर नहुने हुँदा निजहरूको हकमा अ.बं २९ नं.८ दफाले लिन नमिल्ने भन्ने समेत ई.अ.भोजपुरको कैफियत रिपोर्ट ।
४. ग्राम पञ्चायतका सदस्य उपर उजुर गर्न ग्राम पञ्चायत ऐन ०१८ को धारा ७१ को (क) (ख) अनुसार मुद्दा चलाउने कारण खोली लिखित नोटिस बुझाएको र ८ महिना भित्र मुद्दा दायर गर्न ल्याएको भन्ने समेत वादी लेख र निवेदन जिकीर समेत फायल सामेल रहेका कागजहरूबाट नदेखिएको हुँदा ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने जि.अ.भोजपुरको ०२१।३।१४ को आदेश ।
५. सो आदेशउपर चित्त बुझेन भन्ने समेत सूर्यबहादुरको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकोमा ग्राम पञ्चायतका सदस्य उपर ग्राम पञ्चायत ऐन ०१८ को धारा ७१ को (क) (ख) अनुसार मुद्दा चलाउने कारण खोलि लिखित नोटिस बुझाएको र ८ महिना भित्र मुद्दा दायर गर्न ल्याएको भन्ने समेत वादी लेख र निवेदन जिकीर समेत फायल सामेल रहेको कागजहरूबाट नदेखिएको हुँदा ऐन सवालबमोजिम गर्नु होला भन्ने २०२१।३।१४ को जि.अ.को आदेश मनासिव नदेखिएकोले यसमा निजहरू उपर समेतको यही नालिस दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चबाट ई.अ.भोजपुरलाई ०२१।५।२२।१ मा आदेश भएको ।
६. सो आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने प्र.पं रमानाथ खतिवडा समेतको बिन्तीपत्र परेकोमा न्यायीक समितिबाट यसमा पञ्चायतका सदस्य उपरको नालिस जिल्ला अदालतमा दिनुपर्ने भन्ने ईलाका अदालत गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ७१ को (क) (ख) अनुसार मुद्दा चलाउने कारण खोलि नोटिस बुझाएको र नोटिश बुझाएको ८ महिना भित्र मुद्दा दायर गर्न ल्याएको नदेखिएको हुँदा ऐन सवालबमोजिम गर्न ल्याएको नदेखिएको हुँदा ऐन सवालबमोजिम गर्नु भन्ने जिल्ला अदालत र यही नालेस दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको निर्णय देखिँदा यस केशमा ठहराउनु पर्ने कुरा उजुर कहाँ लाग्ने हो र कीर्ते कागजका १८ नम्बरबमोजिम २ वर्ष भित्र वा गाउँ पञ्चायत ऐन ०१८ को दफा ७१ (क) (ख) बमोजिम नोटिस दिई सो नोटिस दिएको १ महिना नघाई मुद्दा चलाउन पर्ने कारण भएको ८ महिना भित्र दिनु पर्ने के हो भन्ने देखियो ।
७. अब उजुरी कहाँ लाग्ने हो भन्ने कुराका हकमा पञ्चायतका सदस्य कर्मचारी श्री ५ को सरकारको कर्मचारी नभएको र अन्य कानूनमा यहाँ यसरी दिनु पर्छ भन्ने नभएकोले न्याय प्रशासन (विविध) व्यवस्था ऐन १८ को दफा ४ र मुलुकी ऐन अ.बं.को २९ नं.बमोजिम इलाका अदालतमा मात्र दायर हुने देखिन्छ । नालेश दायर गर्ने तरिका र हदम्यादका हकमा मुलुकी ऐन भाग १ को ४ नं.मा विषय विषयमा छुट्टा–छुट्टै बनेको कानूनमा लेखिए जतीमा सोही कानूनबमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने लेखिएको यो केश गाउँ पञ्चायतले आय टिकट दस्तुर लिएको सम्बन्धमा उठेको देखिएको आय टिकट ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (२) (३) मा टिकट वापत रूपैयाँ बुझाउँदा गाउँ पञ्चायतमा बुझाउन हुन्छ भन्ने लेखिएको र आफ्नो गाउँ पञ्चायतले बैठकमा कोरम नपुगेको भनी सिफारिसपत्र साथ अर्को पञ्चायतमा पठाएको देखिएको उक्त गाउँ पञ्चायत ऐनको ७१ (१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम अनुसार वा अरु ऐन नियम वा विनीयम अनुसार वा अरु ऐन नियम वा बिनीयमले अधिकार दिएको सम्झी गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा गाउँ सभा, गाउँ पञ्चायत, गाउँ पञ्चायतको सदस्य गाउँ सभाका कर्मचारी वा तिनीहरूले कुनै काममा लगाएको व्यक्ति उपर देहायमा लेखिएबमोजिम नभए मुद्दा चल्न सक्तैन भन्ने र देहायको (क) र (ख) मा लिखित नोटिस दिएको १ महिना ननाघि र मुद्दा चलाउने कारण भएको ८ महिना भित्र मुद्दा दायर नभई भन्ने लेखिएकोले यस केशमा माथि उल्लेख गरिएअनुसार आय टिकट ऐन, ०१९ अनुसार पञ्चायतले पनि आय टिकट दस्ुतर बुझ्न हुने भन्ने ऐनले दिएको अधिकार सम्झी पञ्चायतको हैसियतले गरेको काम कारवाहीमा त्यस्तो तोकिएको ऐन छँदै अरु ऐन प्रयोगमा आउँछ भन्न नमिल्ने । गाउँ पञ्चायत ऐनको ७१ (क) र (ख) बमोजिम रीत पुर्याई नालेस गर्नुपर्ने देखिँदा लेखिएबमोजिम रीत नै नपुर्याई दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्रबाट कारवाही निर्णय हुने गरी यही फिरादपत्र लिई दर्ता गरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश कानूनको अनुरुप भएको नदेखिएको प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिश गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अुनसार उक्त मुद्दा दोहोर्याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी मौसुफका प्रमुख सचिवालयबाट ०२१।११।१४।५ मा लेखी आएको हुकुम प्रमांगी ।
८. बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्न निमित्त लगतमा दर्ता गरी दुबै पक्ष राखी नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र यसको अन्तिम निर्णय भएपछि यस्तो निर्णयको २ प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारमा रजिष्ट्रार अफिस मार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय प्रधान न्यायधीशज्यूबाट भएको ०२१।११।१९।३ को आदेश ।
९. यसमा आय टिकट ऐन, २०१९ अनुसार पञ्चायतले आय टिकट दस्तुर बुझ्न हुने अधिकार दिएको सम्झी पञ्चायतका हैसियतले गरेकोले काम कारवाही जालसाजी भन्ने कुराको पञ्चायत का.प्र.पं.सदस्य उपरको यस्तो नालेस उजुर दर्ता गर्ने तरिका र हदम्यादको सम्बन्धमा ग्राम पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा ७१ (१) र त्यसको देहाय (क) (ख) मा व्यवस्था भएको सोही ऐन लाग्ने देखिन्छ । अतः विपक्षीको सूर्यबहादुरलाई अ.बं.२०२ नं.बमोजिम छलफलको निमित्त रूल नियमबमोजिम नोटिस जारी गरी झिकाइ नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने फुल बेञ्चको आदेश।
१०. यसमा तारेखमा रहेका वारेसहरू रोहवरमा रही ०२३।२।२१।६ मा पेश भई आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा आय टिकट वापतको दस्तुर जालसाजबाट आम्दानी बाँधे भनी पञ्चायत का.प्र.पं.सदस्य हामीहरू समेत उपर सूर्यबहादुरले २१।२।३०।६ मा ई.अ.भोजपुरमा दर्ता गर्न लागेको नालेस ऐनले दर्ता हुन नसक्ने मा यही नालेस दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी सिंगलबेञ्चबाट ०२१।५।२२ मा आदेश भएकोले चित्त बुझेन भन्ने निवेदक पक्षको मुख्य जिकीर भएको देखियो । सिंगलबेञ्चको उक्त आदेशबाट निवेदकहरूका हकमा सो नालेस दर्ता हुने नहुने कुराको अन्तिम निर्णय भएको मान्नु पर्ने र सो उपर चित्त बुझेन दोहर्याई पाउँ भन्ने निवेदकहरूले चढाएको निवेदन पत्रमा दोहोर्याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी न्यायीक समितिले सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहोर्याई हेरि दिनु भन्ने श्री ५ महाराजधिराजबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएको देखिनाले यस बेञ्चबाट दोहोर्याई हेरी निवेदकले जिकीर लिएको नालेस दर्ता हुने नहुने के हो ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।
११. निवेदक प्र.पं. रमनाथ समेत उपर सूर्यबहादुरले दिएको फिरादपत्रमा के कस्तो दाबी रहेछ भनी हेर्दा, कानून बिपरीत आफ्नु वडा बाहेकका व्यक्ति लेखनाथ कौशीलाका भनाइमा लागि कौसीलाबाट आयकर टिकट दस्तुर आएको भनी पञ्चायतको बैठक बेगर बीच–बीचबाट रसिद भरपाई मिलाई चलानी खडा गरी दस्तुर मालमा दाखिल गर्ने समेत जालसाज गरेकाले सजाय गरी बदर गराईपाउँ भन्ने समेत दाबी लिएको देखियो ।
१२. पञ्चायतका सदस्यहरू उपर नालेस उजुर गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थातर्फ हेरेमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ७१ (१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम अनुसार वा अरु ऐन नियम वा विनियमले अधिकार दिएको सम्झी गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा गाउँ सभा गाउँ, पञ्चायत, गाउँ पञ्चायतको सदस्य, गाउँ सभाका कर्मचारी वा तिनिहरूले कुनै काममा लगाएको व्यक्ति उपर देहायमा लेखिएबमोजिम नभए मुद्दा चल्न सक्दैन भने र देहाय (क) मा मुद्दा चलाउने कारण र वादी हुनेको र निजको वारेस भएको त्यसको नाम र ठेगाना खोली लिखित नोटिस गाउँ सभा, गाउँ पञ्चायत गाउँ, पञ्चायतका सदस्य, गाउँ सभाका कर्मचारी वा तिनीहरूले काममा लगाएको व्यक्तिलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा राजिष्ट्ररी गरी पठाएको १ महिना ननाघि र भन्ने र देहाय (ख) मा मुद्दा चलाउने कारण भएको ८ महिना भित्र मुद्दा दायर नभई भन्ने उल्लेख भएको समेत पाइन्छ ।
१३. गाउँ पञ्चायत ऐनबमोजिम अधिकार पाई गरेको काम नभई आफ्नु वडा बेगल छँदै बेगल वडाका उप–प्रधान समेतका पञ्च सदस्यहरू समेत मिली अघिको मिति पारी जालसाज गरी टिकट टाँस्ने टसाउने गरे भन्ने मेरो दावा हो । व्यक्ति सरह नालेस लाग्ने नै हुनाले दर्ता गरी पाउँ भन्ने सूर्यबहादुरले जि.अ.को आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन पत्रमा उल्लेख गरी जिकीर लिएको हकलाई कोरम पनि नपुगेकोले तुगेछा ग्राम पञ्चायतमा गई बुझाउनु बुझि दिनु भन्ने मुलपानी ग्राम पञ्चायतका उप–प्रधान र दुई जना सदस्य समेतको सिफारीसको आधारमा तुगेछ पञ्चायतबाट आय टिकट वापत दस्तुर लिई भरपई गरी दिएको भन्ने देखिएको । आय टिकट ऐन, २०१९ अनुसार आय टिकट दस्तुर बुझ्न हुने अधिकार दिएको सम्झि पञ्चायतको हैसियतले गरेको काम कारवाहीलाई जालसाजी भन्ने उजुर दाबी भएको देखिएकोले यस्तोमा पञ्चायतका सदस्यहरू उपर नालेस उजुर गर्दा उक्त गाउँ पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा ७१ को (१) र त्यसको देहाय (क) (ख) बमोजिमकै तरिका अपनाउनु पर्ने र सो ऐनकै हदम्याद लाग्ने समेत प्रष्टै छ ।
१४. अब उक्त ऐनका तरिका अनुसार कार्यविधि रीत पुर्याए नपुर्याएको समेत त के रहेछ ? भनी हेरिएमा उक्त गाउँ पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा ७१ को (१) र त्यसको देहाय (क) (ख) अनुसार मुद्दा चलाउने कारण खोली विपक्षीहरूलाई लिखित नोटिस बुझाएको र नोटिस बुझाएको ८ महिना भित्र मुद्दा दायर गर्न ल्याएको भन्ने सूर्यबहादुरको वादी लेखाई समेतबाट देखिन नआएकोले पञ्चायतका प्र.पं. सदस्यहरूमा हकमा उक्त ऐनको कार्यविधि रीत नपुगेको नालेस दर्ता हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ, यहि नालेस दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी ०२१।५।२२।१ को सिंगलबेञ्चले दिएको आदेशसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी सो जालसाजी मुद्दाको मिसिल जि.अ.भोजपुरमा पठाई नियमबमोजिम रेकर्ड मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् ०२३ साल जेष्ठ २८ गते रोज ६ शुभम् ।