निर्णय नं. ३२० – बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशजारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३२०            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री वाशुदेब शर्मा

२०२२ सालको रीट नम्बर १८०

निवेदक : देवीभक्त सिटौलाको हकमा निवेदन गर्ने ऐ ऐ बस्ने ऐ.को छोरा रामप्रसाद सिटौला

विरुद्ध

विपक्षी : मेची अञ्चलाधीश श्री दिगंबर झा

मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशजारी गरी पाउँ

(१)   कानूनको रीत नपुर्‍याई कुनै अधिकारीले कसैलाई थुन्न नपाउने । थुनेमा बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रीटद्वारा मुक्त गरिने ।

            विपक्षी अञ्चलाधीशले सोबमोजिम निवेदकहरूलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र उपस्थित गराई अनुमति लिई थुनामा राखेको भन्न नसकी सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदन गरी कैफियत तलब भैसकेपछि मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिका लागि कारवाई गरेको भन्ने निजकै लिखित जवाफबाट देखिएको र मेची अञ्चल विशेष अदालत गठन भएको ०२२।१०।१८ को गजेट २२।११।२५ मा मात्र प्राप्त भएको भन्ने भनाइ भए पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्र्तगतको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत सो मितिभन्दा अघि हुंदै नभएको भन्न नहुने हुनाले समेत कानूनको रीत पुर्‍याई निवेदकले बाबु देवीभक्तलाई थुनामा राखेको नदेखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनामा राखेकोबाट निजको संवैधानिक हक हनन भएको छैन भन्न नहुने र निवेदक रामचन्द्र सोनार विपक्ष वि.पु.वी. भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने केशमा संविधानको धारा ११ उपधारा ७ को ब्याख्या भई बन्दीलाई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थितै गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएको भन्ने कुरा ठहर उल्लेख गरी बन्दीलाई उपस्थित नगराई भ्र.नि.ऐन अन्र्तगतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमति गैरकानूनी अमान्य ठहर्‍याई फुल बेञ्चबाट ०२१।६।१० मा आदेश भईराखेको पनि देखिएकाले समेत थुनुवा देवीभक्तलाई बन्दी प्रत्यक्षकरणको आदेशद्वारा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिएको छ ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेन्ट एडभोकेट रतनलाल कनौडिया

(नजिरमा लिइएको मुद्दा : निवेदक रामचन्द्र सोनार विपक्षी वि.पु.वि)

मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

     

      (१)    नेपालको संविधानको धारा ११ मा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्राप्त छ र गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई थुनामा राख्न नपाउने गरी हक प्रदान गरेको छ । विपक्षीले २२।१०।३।१ मा दिएको थुनुवा पुर्जिमा जंगल हानी नोक्सानी गर्‍यो भन्ने मुद्दामा धरौटी लिन बिगो कायम भईनसकेको पछि बिगो खुलाई सर्जमिन भई आएपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.बं.११८ को देहाय १९ दफा अनुसार थुनामा राखिएको छ भन्ने समेत लेखिएको छ । विपक्षी अञ्चलाधीश सरकारको जंगल नोक्सानी पार्‍यो भन्ने मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारी हुनु हुन्न । आफ्नो अधिकार नभएको कुरामा कसैलाई थुनामा राख्न पाइने होइन । उक्त पुर्जिमा बि.पु.बि.सम्बन्धी कारवाई भन्ने वाक्यांश पनि परेको देखिन्छ । यो वाक्यांशले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा हो भने पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ ले तोकिएको अदालतको स्विकृति नलिई २४ घण्टा भन्दा बढी थुन्न पाइने होइन । गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत बाबु देवीभक्तको हकमा रामप्रसादको मुख्य निवेदन जिकीर भएको देखियो ।

      (२)   यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र एटर्नी जनरल अफिसमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथमा राखी विपक्षीलाई सुचना पठाई दिनु र एटर्नी जनरल अफिसलाई बोधार्थ दिनु । जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२२।११।२६।४ को आदेश ।

      (३)   भ्र.नि.ऐन.२०१७ अन्र्तगत वि.पु.वि.सम्बन्धी काम अञ्चलाधीशले वि.पु.अफिसर भई गर्ने गरी ०२२।९।१ गते देखि परिपत्र भएको । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद १३ को दफा १९ उपदफा २ ले अनुसन्धान कारवाई गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्न जमानी लिई छाड्नेबारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि भएको । मेची डिभिजन अन्र्तगत बुधबारे रेन्जको निचाझोरा बिट यारियाको डिमार्केशन पिलर भित्रको सरकारी वन जंगल नम्बरी भनी पिलर हटाई ठे.भबानीप्रसाद उप्रेती १ ठे.देवीभक्त सिटौला १ निमित्त रेन्जर फरेष्टर ओमनाथ कोइराला १ समेतले सो घना जंगललाई नम्बरी आवादी भनी छापान गरी सो जंगल डिमार्केशन हुँदाको रेकर्ड बुक गायव गर्न खोजी अर्को सो जंगललाई डिमार्केशन बाहिर पारेको कीर्ते रेकर्ड बूक खडा गरेको समेत सो सक्कल रेकर्ड बूक र निमित्त रेन्जर पोष्ट भित्र फोरेष्टर ओमनाथको इशाराको हस्ताले तयार गरेको नक्कली डिमार्केशन रेकर्ड बुक समेत बरामद हुन आई कुलि हितबहादुर मगर समेत पक्राउ गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्र्तगत कारवाही भएको । काटिएको लकडी नापी गरी क्यू.बि.फुट निकाली बिगो कायम गर्नु पर्ने अनुसन्धान गर्नु पर्ने काम परी आएको अ.बं.११८ नं.को देहाय १९ दफा अनुसार हुने भनी ०२२।१०।३।१ मा पर्र्चा खडा गरी पुर्पक्ष निमित्त थुनामा रहेको हुँदा हानी नोक्सानीको बिगो कायम गर्नुपर्ने भई सो भई नसकेकोले वन ऐन, २०१८ को २८ दफा र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा ७ अनुसार बढी थुनामा रहेको भन्ने प्रश्न उठ्न नसक्ने । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ को उपदफा २ ले अनुसन्धान कारवाई गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा जमानी लिई छाड्नेबारे माथि लेखिएबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि भएको । गठित विशेष अदालतको स्वीकृति लिन विशेष अदालत गठन हुनुभन्दा अगावै कारवाई भई सो गजेट २२।११।२५ मा मात्र प्राप्त भएकोले सो अनुसार म्याद थपको कारवाई पनि हुँदै गरेको भन्ने समेत सम्बन्धित मेची अञ्चलाधीशको २१।१२।१२।६ को लिखित जवाफ रहेछ ।

      (४)   यसमा तारेखमा रहेको निवेदकको वारेस रोहवरमा रही २३।१।६ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रतनलाल कनौडियाले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा उपरोक्त निवेदन जिकिरबमोजिम निवेदकको बाबु देवीभक्तलाई कानूनको रीत पुर्‍याई थुनामा राखे नराखेको के हो ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      (५)   यस प्रसंगमा निवेदक पक्षले मुख्य आधार लिएको नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ हेरेमा त्यसमा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको देखियो ।

      (६)    विपक्षी अञ्चलाधीशले सोबमोजिम निवेदकहरूलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराई अनुमति लिई थुनामा राखेको भन्न नसकी सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदन गरी कैफियत तलब भईसकेपछि मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिका लागि कारवाही गरेको भन्ने निजको लिखित जवाफबाट देखिएको र मेची अञ्चल विशेष अदालत गठन भएको ०२२।१०।१८ को गजेट २३।११।२५ मा मात्र प्राप्त भएको भन्ने भनाइ भए पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्र्तगतको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत सो मिति भन्दा अघि हुँदै नभएको भन्नै नहुने हुनाले समेत कानूनको रीत पुर्‍याई निवेदकको बाबु देवीभक्तलाई थुनामा राखेको नदेखिएकाले त्यस्तो गैरकानूनी थुनामा राखेकोबाट निजको संवैधानिक हक हनन भएको छैन भन्न नहुने र निवेदक रामचन्द्र सोनार विपक्षी वी.पु.वी. भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने केशमा संविधानको धारा ११ उपधारा ७ को ब्याख्या भई बन्दीलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएको भन्ने कुरा ठहर उल्लेख गरी बन्दीलाई उपस्थित नगराई भ्र.नि.ऐन अन्र्तगतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमति गैरकानूनी अमान्य ठहराई फुल बेञ्चबाट ०२१।६।१० मा आदेश भईराखेको पनि देखिएकाले समेत थुनुवा देवीभक्तलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिएको छ । निजलाई तुरुन्त थुनाबाट छाडी दिनु भनी मेची अञ्चलाधीश अफिसलाई लेखी पठाई दिनु । यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि श्री एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल बैशाख ९ गते रोज ५ शुभम् ।