निर्णय नं. ३१९९ – परमादेश

निर्णय नं. ३१९९     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं.२५९३

विषय : परमादेश ।

 

निवेदक      :जि.पं. सचिवालय शिक्षा शाखा मुस्ताङका माध्यमिक निरिक्षक (रा.प. तृतिय क्षेणी)पदमा कार्यरत जि.सिराहा सिर्लावा पछवारी गा.पं. वडा नं.५ को हाल ल.पु. कुपण्डोल बस्ने योगेन्द्र ठाकुर ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय केशरमहल ।

      सचिव श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्रालय केशरमहल ।

आदेश भएको मिति: २०४४।५।११।५ मा

     निर्णय नक्कल सारिपाउँ भनी निवेदकले ०४३।३।३ मा नै निवेदन दिएको पनि देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा सो निर्णयको नक्कल निवेदकले पाउनु पर्ने देखिँदा उक्त उल्लिखित निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको ०४३।२।२ को पर्चा निर्णयको नक्कल निवेदकलाई उपलब्ध गराईदिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लिखित मुद्दा: निर्णय नं. ३५४१ निवेदक दिवाकर दत्त पाण्डे विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय भएको रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः   विपक्षीको ०४३।२।२ को निर्णयको नक्कलको बीना दस्तूर नक्कल दिनु भन्ने समेत व्यहोराको परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।

२.    निवेदकले नेपाल लोकसेवा आयोगको सिफारिश अनुसार महेन्द्र हाईस्कूल भीमफेदीको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको शिक्षक पदमा ०२७।१२।१६ मा  शुरु नियुक्ति पाई विभिन्न स्थल र क्षेत्रमा अविछिन्न काम गर्दै आएको र हाल ०४२।११।२७ देखि जि.का. शिक्षा शाखा मुस्ताड्डको मा.वि.निरीक्षक पदमा रही कामकाज गरिआएको थिएँ । सोही अवधि बीच ०४३ मा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा मुस्ताङको सुर्वाङ मतदान केन्द्रको मतदान अधिकृत भई इमान्दारी पूर्वक मतदान कार्य सुचारु रुपले सञ्चान सम्पन्न गराएको थिएँ । नोकरीमा प्रवेश गरेदेखि १६ वर्षको लामो अवधिमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको काम पूरा गरिएको सरकारको सेवा गर्दै आएको र यस अवधिमा कुनै शिकायत परेको विभागीय कारवाही भएको थिएन छैन । यस्तो आफ्नो जिम्मेवारीको पालन गर्दै आइरहेकोमा निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको पर्चा खडा गरी श्री ५ को सरकारको मिति ०४३।२।२ को निर्णय अनुसार निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०(१)(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको भनी श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको च.नं.१०३।०४२।०४३ मिति ०४३।२।२ को पत्र ०४३।२।२६ मा म निवेदकलाई बुझाइएको छ । विभागीय कारवाही एवं सजायँ हुने कुनै कसूर निवेदकले नगरेको र उक्त सूचना पत्रमा निवेदक उपरको आरोपसम्म पनि नखुलाएको कुन कुरा र कारणको आधारमा यस्तो विभागीय सजायँ भएको हो सो थाहा पाउन निर्णय पर्चाको नक्कलको लागि द.नं. २७१९ मिति ०४३।३।३मा श्री सचिवज्यू शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिई सम्पर्क राख्न जाँदा हालसम्म पनि नक्कल नदिएबाट गैर कानुनी निर्णय पर्चाको आधारमा नोकरीबाट वञ्चित हुनु परेको छ । कुन दोषको कारणबाट हटाइएको हो सो सूचनामा उल्लेखसम्म पनि छैन । कुन ऐन विपरीत निवेदकले के कस्तो कार्य गरेको कसूरमा हट्नु परेको हो सो नभएको र ०२१ को नियम १०.९(३) अनुसार सजायँको आदेश निर्णयको नक्कल नदिएकोले के कति कुरा कारणबाट सजायँ भागी बन्नु परेको हो सो अनभिज्ञ हुँदा पुनरावेदन जिकिर गर्न असमर्थ हुन पुगेको छु । यसप्रकार विपक्षी मन्त्रालयले मलाई दिएको नोकरीबाट हटाइएको पत्र कुनै कसूरको उल्लेख सम्म नभएको र नि.से.नि., ०२१ को नियम १०(९)(३) बमोजिम सजायँको आदेशको १ प्रति नक्कल बीना दस्तूर सम्बन्धित व्यक्ति निवेदकलाई दिन पाइनु पर्ने नदिए नपाएकोबाट उक्त नियमको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुनुको साथै यसबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकको समानता सम्बन्धी मौलिक हकमा समेत आघात परी अन्याय पर्न गएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । नि.से.नि., ०२१ को नियम १०–९–(३) बमोजिम सजायँको आदेश निर्णयको १ प्रति नक्कल बीना दस्तूर दिनु भन्ने विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीबाट लिखित जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.    यसमा निवेदकले दावी गरे अनुसार नियम १०–९(३) बमोजिम सजायँको आदेशको एकप्रति नक्कल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बीना दस्तूर दिनु पर्ने सम्बन्धमा निजलाई पदबाट हटाउने श्री ५ को सरकारले खडा गरेको पर्चालाई सजायँको संज्ञा दिन मिल्दैंन । तसर्थ निजामती कर्मचारी प्रशासन दिग्दर्शनको दफा १५–२–२ (ख)(ख) मा व्यवस्था भए बमोजिम मिति ०३३।३।२४ को निर्णयानुसार यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनु पर्ने व्यवस्था नभएको कारणले र राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोण समेतले गर्दा नक्कल नदिइएको हो । निवेदकको जिकिर निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले र विपक्षी मन्त्रालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

६.    म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी विपक्षीले मिति ०४३।२।२ मा गरेको भनेको निर्णय पर्चाको नक्कलसम्म पनि नदिएकोले दिलाई पाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको भनाई भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको पर्चामा लेखिएका कारण आरोपको उल्लेख नगरी सूचना दिएकोमा र नक्कल नदिएको कुरामा विवाद भएको पाइन्न । निर्णय नं. २५४१ निवेदक दिवाकरदत्त पाण्डे र विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको रिट निवेदनमा पर्चा खडा गर्दा पनि कुन कुन आरोपमा हटाइएको हो सो कुरा खुलाउनु पर्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त भएको पाइन्छ । तर निवेदकलाई दिएको सूचनामा कुनै आरोपको उल्लेख भएको पाइन्न । सो निर्णय नक्कल सारिपाउँ भनी निवेदकले ०४३।३।३ मा नै निवेदन दिएको पनि देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा सो निर्णयको नक्कल निवेदकले पाउनु पर्ने देखिँदा उक्त उल्लिखित निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको ०४३।२।२ को पर्चा निर्णयको नक्कल निवेदकलाई उपलब्ध गराइदिनु भनी विपक्षी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

सम्वत् २०४४ साल भाद्र ११ गते रोज ५ शुभम् ।

