निर्णय नं. ३१९८ – अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ

निर्णय नं. ३१९८     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको फौ. विविध नं. १०४

मुद्दा : अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ ।

 

निवेदक/प्रत्यर्थी: कृष्ण बहादुरको मु.स.गर्ने जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगर पञ्चयात वडा नं.६ बस्ने नवराज भण्डारी ।

विरुद्ध

विपक्षी/लिखित जवाफवाला: ऐ. ऐ. बस्ने चन्द्र बहादुर बस्नेत ।

फैसला भएको मिति:२०४४।४।२६।३ मा

     आदेशको सूचना बुझें पश्चात कुनै निर्माण कार्य नगरेको र आदेशको पालना गर्न तयार छु र गर्दैछु भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ, आदेशबाट प्राप्त निर्माण समितिको प्रतिवेदनमा पनि विवादित स्थलमा जमीन सरह लगाइएको जग्गासम्म पुरेको र सडक पट्टि ३ फुट छाडी २०४१।५।२० सम्म ढुङ्गा थुपारेको र २०४१।६।२८ मा अन्तरिम आदेशको सूचना बोधार्थ बुझें देखि ०४३।६।२२ सम्म कुनै निर्माण कार्य भएको नदेखिएको भन्ने प्रतिवेदनबाट उल्लेख भएको पाइन्छ, यस्तो स्थितिमा सडकतर्फबाट बोधार्थ नबुझेकै समयमा ढुङ्गासम्म थुपारेको कारणबाट अपहेलना भएको भन्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः सम्मानीत अदालतबाट रिट नं. २१७१ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई नटेरी निर्माण कार्य गरेकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, ०१९ को दफा ६(२) को अधीनमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।

२.    ०४१ सालको रिट नं. २१७१ मा उल्लिखित विवादित ३ कित्ता जग्गाको जम्मा विगहा ०–६–३ का कृष्ण बहादुर भण्डारीका हकभोगको जग्गा प्रत्यर्थी वीरेन्द्रनगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले कृष्ण बहादुरको मन्जूरी बेगर कि.नं. १४९ प्रत्यर्थी गंगाप्रसाद सापकोटा कि.नं. १५० मा मोही मोहन सिंह गुरुङ र कि.नं. १५२ प्रत्यर्थी चन्द्र बहादुर बस्नेतलाई छोडपत्र गरी रजिष्ट्रेशन पारीत गरिदिनु भन्ने बारम्बार पठाई जवरजस्ती छोडपत्र रजिष्ट्रेशन पारीत गराउने काम गर्न खोजेको र प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय सुर्खेतले उक्त कित्ताको मालपोत बुझी नलिएको र सम्बन्धित नक्कल समेत नदिएकोले विपक्षी चन्द्र बहादुर बस्नेत समेत उपर रिट निवेदन दिई ०४१ सालको रिट नं. २१७१ मा दर्ता भई सम्मानीत अदालतबाट सम्बन्धित प्रत्यर्थीहरूका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने  (सोकज) आदेश भयो । प्रत्यर्थी निर्माण समितिले विवादित कि.नं. १४९ र १५० र १५२ क्रमशः प्रत्यर्थी गंगाप्रसाद, मोहन सिं गुरुङ, चन्द्र बहादुरका नाउँमा दाखेल खारेज गर्नु भनी प्रत्यर्थी माल कार्यालयलाई च.नं.२०४ मिति ०४१।१।१५ मा पत्र पठाइसकेको र प्रत्यर्थी मध्ये चन्द्र बहादुर बस्नेतले कि.नं. १५२ मा घर बनाउने घडेरी खन्ने काम प्रारम्भ गरेकोले विवादित कित्तामा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सम्बन्धित प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक नवराजले रिट निवेदन दिएकोमा सम्मानीत अदालतबाट यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सम्बन्धित जग्गा कुनै निर्माण कार्य समेत नगर्नु नगराउनु भन्ने ०४१।६।३ मा प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सो बमोजिम निर्माण समितिले च.नं.४५० मिति ०४१।६।२६ को पत्रद्वारा वीरेन्द्रनगर न.पं. लाई सोही नं. १४९ र १५० र १५२ नं. को जग्गामा निर्माण कार्य रोक्का गरी कुनै निर्माण कार्यको अनुमति नदिने पत्र पठाई सो को बोधार्थ विपक्षी चन्द्र बहादुर समेतलाई दिएको थियो । यसरी सम्मानीत अदालतको आदेश नटेरी अपहेलना गरी विपक्षी चन्द्र बहादुर समेतले उक्त कि.नं. १५२ मा ०४१।१०।१० मा पुनः निर्माण प्रारम्भ गरी पहिले गरेको निर्माण भन्दा करिब १।। फिट गाह्रो उठाएको कुरा संलग्न सरजमीन मुचुल्काबाट प्रमाणित हुन्छ । अदालतको आदेश अपहेलना गर्ने विपक्षी चन्द्र बहादुरलाई स.अ. ऐन, ०१९ को दफा (६) अनुसार हदै सम्म सजायँ गरिपाउँ भन्ने नवराज भण्डारीले यस अदालतमा ०४१।१२।११ मा दिएको द.नं. १६१५ को निवेदनपत्र ।

३.    यसमा सम्बन्धित रिट निवेदन साथै राखी पेश गर्नु भन्ने तत्कालीन सिंगल बेञ्जको आदेश । रिट निवेदन साथ राखी आदेशानुसार पुनः पेश हुँदासम्म विपक्षीका नाउँमा दिन ७ को म्याद पठाई प्रस्तुत निवेदन फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु भनी सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.    यसमा रोक्का भएको मितिदेखि कुनै कार्य गरेको छैन । विपक्षीका गफ समेतका मानिसहरूद्वारा गराइएको सरजमीन हो । अन्तरिम आदेशको सूचना पछि त्यस जग्गामा मैले कुनै पनि निर्माण कार्य नगरेको र सम्मानीत अदालतको आदेश पालना गर्नु पर्ने हाम्रो कर्तव्य हो र सो अनुसार पालना गर्दै आएको पनि छु गर्ने पनि छु म उपर अपहेलनामा कारवाही वा सजायँ हुनुपर्ने होइन उजूरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्र बहादुरको लिखित जवाफ।

५.    अन्तरिम आदेशको सूचना के कुन मितिमा बुझाएको छ सो सूचना बुझाएपछि विवादित स्थलमा कुनै निर्माण कार्य गरेको छ छैन सो खुलाई वीरेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट प्रतिवेदन लिई पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको आदेश ।

६.    चन्द्र बहादुरले बोधार्थपत्र ०४१।६।२६ मा बुझेको ०४१।५।२० सम्म विवादित स्थलमा जगसम्म पर्ने काम भएको र बस्तु सर्ने सम्म नदिन सडक पट्टि ३ फुट सडकलाई छाडी ढुङ्गा थुपारेको र त्यसपछि जग्गामा यी ०४३।६।२३ सम्म कुनै निर्माण कार्य भएको नदेखिएको भन्ने वीरेन्द्रनगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयको प्रतिवेदन ।

७.    विपक्षी चन्द्र बहादुरतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अपहेलना भयो भन्ने निवेदक जिकिर मनासिब हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ८.    यसमा निवेदकले दिएको २०४१ सालको रिट नं. १७१ को मूल रिट निवेदनमा दावी लिएको कुरा कार्यान्वयन हुन बाधा पर्ने किसिमबाट अदालतको अन्तरिम आदेशमा अपहेलना भएको भन्ने मुख्य निवेदकको जिकिर भएको पाइन्छ । सो बमोजिम अपहेलना गरेको हो होइन भनी त्यसतर्फ हेर्दा आदेशको सूचना बुझे  पश्चात कुनै निर्माण कार्य नगरेको र आदेशको पालना गर्न तयार छु र गर्दछु भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । आदेशबाट प्राप्त निर्माण समितिको प्रतिवेदनमा पनि विवादित स्थलमा जमीन सरह लगाइएको जग्गासम्म पुरेको र सडक पछि ३ फुट छाडी २०४१।५।२० सम्ममा ढुङ्गा थुपारेको र २०४१।६।२८ मा अन्तरिम आदेशको सूचना बोधार्थ बुझेंदेखि २०४३।६।२२ सम्म कुनै निर्माण कार्य भएको नदेखिएको भन्ने प्रतिवेदनबाट उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा सडकतर्फबाट बोधार्थ नबुझेंकै समयमा ढुङ्गासम्म थुपारेको कारणबाट अपहेलना भएको भन्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोबाट प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

सम्वत् २०४४ साल श्रावण २६ गते रोज ३ शुभम् ।

