निर्णय नं. ३१७१ – उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ३१७१ ने.का.प. २०४४ अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. २४१७

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक   : सिन्धुली सिद्धेश्वर गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने दिल बहादुर बस्नेत ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी   :श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालय सिन्धुली ।

    श्री ५  को सरकार सिन्धुली जिल्ला वन कार्यालय,सिन्धुली ।

    श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय,मलपोत विभाग,काठमाडौं।

    सिन्धुली सिद्धेश्वर गा.प. वार्ड नं.५ बस्ने चक्र बहादुर कार्की ।

आदेश भएको मिति: २०४४।४।२०।४ मा

    जग्गा नापी भइसकेपछि दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धमा निवेदन परेपछि मालपोत ऐनको दफा ६(१) अनुसार गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय बुझी उक्त मन्त्रालयबाट लेखिआएको आधारमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको कानून अनुरुप भएन अतः मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्रकरण नं. १८)

निवेदकतर्फबाट  : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट  : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः    नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.   सिन्धुली जिल्ला सिद्धेश्वर आ.गा.पं. वार्ड नं. ५ख को हाल नापी कि.नं. ९७, १०१ र १०२ को क्रमशः २–११–९ ०–०१८ र ०–१–१७ गरी जम्मा जग्गा बिगहा २–१४–५ जग्गा साविक पिता पुर्खाकै पालादेखिको दर्ता तिरो हकभोग भएको आफ्नु एकलौटी हकको आवादी नम्बरी जग्गा भू.सं.ऐन, २०२१ लागू भएपछि जग्गावालाको हैसियतले पेश गर्नु पर्ने सबै फाँटवारी पेश गरेको छु। जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९  बमोजिम उक्त जग्गा मिति २०३५।१२।३ मा नापी हुँदा म निवेदक कै नाममा नापी भएको छ । यसरी आवादी भोग र साविक दर्ताको आधारमा नापी भई कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर कायम गरी क्षेत्रीय किताबमा जनिई नापी श्रेस्ता तयार भएको उक्त कि.नं. को जग्गामा भएको ३ फिटको पानी लिन जाने निजी गोरेटो बाटो समेत नक्शामा जनिई नापी भएकोमा प्रत्यर्थी मध्येको चक्रबहादुर कार्कीले नापी टोलीमा सार्वजनिक बाटो मिची कित्ताकाट गराएकोले बाटो कायम गरिपाउँ भनी उजूरी दिनु भएको रहेछ । सो उजूरीको कारण र अन्यत्र भएको कारण समेतबाट उक्त जग्गाको दर्ता पूर्जा सम्म लिन बाँकी थियो ।

३.   दर्ता छुट हुन गएकोले छुट जग्गा दर्ता गरी दर्ता पूर्जा पाउनको लागि सम्बन्धित गा.पं. को सिफारिश समेत संलग्न गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा मिति २०४०।८।१७ मा निवेदन दिएको थिएँ सो निवेदन उपर छानबीनको सिलसिलामा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट सरजमीन गर्न डोर खटिएकोमा मिति ०४२।१।१८ मा सरजमीन हुँदा शुरु उजूरवाला प्रत्यर्थी मध्येका चक्रबहादुर स्वयंले अघि आफूले भूलबाट उजूरी दिएको तथ्य स्वीकारी उक्त जग्गा म निवेदकको साविक देखिको हकभोगको हुँदा मेरा नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने व्यहोरा लेखाउनु भएको र सोही व्यहोरालाई समर्थन गरी सरजमीनमा उपस्थित भई सबै व्यक्तिहरूले आ–आफ्नु व्यहोरा लेखाउनु भएको थियो ।

४.   सरजमीन गर्न खटिएका प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयका खरीदारले मिति २०४२।१।२१ मा सरजमीन मुचुल्का पेश गरेको प्रतिवेदन कि.नं. १०१, १०२ को जग्गा ठूलो भीर डाँडोको आडमा भएको र वन बुट्यान साना साना रुख झार उम्रेको आवाद नभएको र कि.नं. ९७ को जग्गा मध्ये केही मात्र अन्दाजी १–०–० बिगहा जग्गा मात्र उब्जाउ भई आवाद रहेको र बाँकी मात्र जग्गा ठूलो ढिस्को भई पर्ति गौचरन जस्तो रहेको भन्ने सरजमीनले नभनेको झुठ्ठा र मनगढन्ते व्यहोरा समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएका रहेछन् र उक्त प्रतिवेदनलाई मूल आधार मानी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले प्रत्यर्थी मालपोत विभागसंग जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा पत्राचार गर्दा प्रत्यर्थी विभागले मिति ०४२।९।२४ मा मालपोत कार्यालयलाई निवेदकको जग्गा भू–संरक्षणको दृष्टिले जग्गा आवाद गर्न दिन हुने हो होइन सम्बन्धित विशेषज्ञको राय लिई दर्ता गर्न हुने राय भएमा साविकको दर्ता प्रमाण भिडाई दर्ता गर्ने र नभएमा वा प्रमाण नभिडेमा मिसिल तामेलीमा राखिदिने व्यहोराको पत्र लेखिएको रहेछ । सो बमोजिम मालपोत कार्यालयले प्रत्यर्थी वन कार्यालयलाई भू–संरक्षणको दृष्टिले आवाद हुने जग्गा हो होइन रायको लागि पठाएकोमा कुनै कारण नै नदेखाई सम्बन्धित जग्गा नै नहेरी सो जग्गाहरू भू–संरक्षणको दृष्टिले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी ठाडो राय पठाएको आधारमा २०४२।१०।१ मा मालपोत कार्यालयले टिप्पणी उठाई छुट जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई जनाउ पठाई मिसिल तामेलीमा राखी दिने गरी सोही मितिमा टिप्पणी सदर समेत गरिएको रहेछ सो कुराको जनाउ मा.पो.का.ले ०४२।१२।५ मा जनाउ दिएपछि जानकारी हुन आयो ।

५.  उपरोक्त कारवाही निर्णय गैरकानूनी र आधारहीन भई बदरभागी छ भन्ने सम्बन्धमा निम्न जिकिर छ ।

६.   निवेदकको नाममा कानून बमोजिम नाप जाँच समेत भइसकेकोमा कानूनको अख्तियारी बेगर निवेदकको जग्गाको स्वामित्व वञ्चित हुने गरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरिएको निर्णय जग्गा नाप जाँच ऐन प्रतिकूल छ । मा.पो.का. का खरीदारले दिएको बेप्रासड्डिक प्रतिवेदन सरजमीन व्यहोरा विपरीत राय लेखिदिन मुलुकी ऐन, अ.बं. १७१ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम नमिल्ने र प्रमाण लिन समेत मिल्दैन । निवेदकको जग्गा भू–संरक्षणको दृष्टिले दर्ता गर्न के कति कारणले नमिल्ने वन कार्यालयले दिएको पत्रबाट खुल्दैन र जग्गा दर्ता कुन  कानूनले निषेध गरेको हो उल्लेख नगरी र क्षतिपूर्ति दिई जग्गा प्राप्त गरेको नहुँदा भू–संरक्षणको आधार देखाई दर्ता पूर्जा दिन इन्कार गर्न प्रचलित कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कुनै पनि दृष्टिले मिल्ने देखिँदैन ।

७.  अतः यस्तो कानूनको अख्तियारी नै नदेखाई जग्गा दर्ता नगर्ने गरी गरिएको निर्णयबाट संविधान धारा १०(१), ११(२)(ङ), मु.ऐ.अ.बं. १७१ प्रमाण ऐन दफा ५४, मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(२) मालपोत नियमावली जग्गा नाप जाँच ऐन समेतको उल्लंघन हुनुको साथै उक्त निर्णयबाट निवेदकलाई ठाडै मार्का पर्न गएको र सो निर्णय बदर गराई पाउन कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु ।

८.   उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थीहरूको निर्णय बदर गरी निवेदकको जग्गा कानून बमोजिम दर्ता गरी दर्ता पूर्जा समेत दिनु भन्ने प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

९.   यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको ०४३।१।२६ को आदेश रहेछ ।

१०.  निवेदकको दावी मुताविकको कि.नं. ९७, १०१ र १०२ को उल्लिखित जग्गा नापी भइसकेको र चक्रबहादुर कार्कीले नापी टोलीमा सार्वजनिक बाटो मिची कित्ताकाट गराएकोले बाटो कायम गरिपाउँ भन्ने उजूर परी जग्गाको दर्ता गराई दर्ता पूर्जा नमिलेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको र वादविवाद परी मालपोत कार्यालयबाट स्थलगत निरीक्षण साथै सरजमीन गर्न कर्मचारी खटाई खटेका कर्मचारीले सरजमीन गराई पेश गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन समेत र का.प्र.को राय मुताविक कि.नं. ९७ मा १–०–० जग्गा मात्र उब्जाउ भई बाँकी ठूलो ढिस्को भएको भन्ने र कि.नं. १०१ र १०२ जग्गा ठूलो भिर डाँडाको आडमा भएको र साना रुख झार बनबुटेन भएको भन्ने उल्लेख भए मुताविक भू–संरक्षणको दृष्टिले जग्गा आवाद गर्न दिन हुने हो होइन सम्बन्धित विशेषज्ञको राय लिई दर्ता गर्न राय भई साविकको ४ किल्ला खुल्न सक्ने प्रमाण पेश गरेमा र जग्गा यही हो भन्ने यकीन भएमा कारवाही गर्ने गरी मिति ०४२।९।२ मा सम्बन्धित मा.पो.का. लाई आदेश दिने गरी विभागीय निर्णय भई गएको देखिन्छ । सोही मुताविक छानबीन हुँदा वन कार्यालयको २०४२।१०।६ को राय मुताविक मिति २०४२।१०।१० मा मा.पो.का.सिन्धुलीले गरेको टिप्पणी निर्णय कानून अनुरुप नै भएको छ । अतः निवेदकको उक्त निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सो उपर स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था विद्यमान भएकोमा अन्य उपचार नभएको भनी सम्मानीत स.अ.को विशेषाधिकार क्षेत्रमा संरक्षण मागेको देखिँदा उक्त रिट निवेदन तथ्य रहित भएको र निवेदकको संवैधानिक हकमा कुनै आघात परे पारेको समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय मालपोत विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

११.  निवेदकले दर्ता गर्ने दावी गरेको उक्त कि.नं. का जग्गाहरू चुरे प्रदेशको भावर क्षेत्रको ग्वाड्ड खोलाको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने नेवानी खहरेको डिलमा रहेको छ । साथै विगत वर्षमा भूक्षय तथा पैहिरोले सिन्धुली जिल्लामा ठूलो हाहाकार ल्याएको थियो । मालपोत कार्यालयको प.सं. ०४२।४३ मुद्दा च.नं. ८९ च.नं. १३६५ मिति ०४२।१०।२ को पत्रानुसार निवेदकले उल्लेख गरेको जि.सि.सिद्धेश्वर आ.गा.पं. वार्ड नं. ५(ख) कि.नं. ९७, १०१ र १०२ का जग्गाहरू मध्ये कि.नं. ९७ को अन्दाजी १ बिगहा मात्र उब्जाउ भई बाँकी ठूलो ढिस्को भएको र १०१ र १०२ कि.नं. का जग्गा ठूलो भिर डाँडाको आडमा भएको र स–साना रुख झार उम्रेको बनबुटेन भएको भन्ने सरजमीन डोरको प्रतिवेदन पर्न आएको भनी भू–संरक्षणको दृष्टिकोणले  आवाद गर्न हुने जग्गा हो होइन भन्ने राय मागेकोले उक्त जग्गा भू–संरक्षणको प्राविधिक दृष्टिकोणले कमजोर क्षेत्रमा पर्न गएकोले यस का.बाट प्राविधिक राय पठाइएको भन्ने समेत व्यहोराको सिन्धुली वन कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

१२.  निवेदकले छुट दर्ताको निमित्त दावी गर्नुभएको जग्गाको वस्तुस्थिति अध्ययन गरी ल्याउन यस कार्यालयका खरीदारलाई जग्गा रहेको ठाउँमा पठाइएको थियो । निज खरीदारले दिएको प्रतिवेदनमा निवेदकले दर्ता माग गरेको जग्गा मध्ये कि.नं. १०१, १०२ को जग्गा ठूलो भिर डाँडाको आडमा भएको र वन बुटेन साना साना रुख झार उम्रेको आवाद नभएको कि.नं. ९५ को जग्गा मध्ये केही मात्र अन्दाजी १–०–० बिगहा जग्गा मात्र उब्जाउ भई आवाद रहेको र बाँकी भाग जग्गा ठूलो दिएको भई पर्ति गौचरन जस्तो रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेश हुन आएको ।

१३.  पेश हुन आएको प्रतिवेदनको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रस्तुत मिसिल समेत साथै राखी जग्गा दर्ता गर्ने सन्दर्भमा मालपोत विभागसंग यस कार्यालयबाट निर्देशन माग भई गएको । प्रस्तुत विषयमा ठूलो भिर डाँडाको आडमा रहेको साना साना रुख झार वन बुटेन भएको भन्ने हुँदा भू–संरक्षणका दृष्टिले जग्गा आवाद गर्न दिने हो होइन सम्बन्धित विशेषज्ञको राय लिने भनी मालपोत विभागबाट निर्देशन प्राप्त भएको । प्राप्त निर्देशन अनुसार सम्बन्धित वन कार्यालयसंग राय लिंदा भू–संरक्षणका दृष्टिले दर्ता गर्न नहुने भनी राय प्राप्त हुन आएकोले यस कार्यालयबाट टिप्पणी खडा गरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निवेदकलाई जानकारी दिएको हुँदा निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको छैन अतः निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध भन्ने समेत मालपोत कार्यालय सिन्धुलीको लिखितजवाफ रहेछ ।

१४.  प्रत्यर्थी चक्रबहादुरका नाउँमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भइआएको देखिएको तर लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

१५.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भइआएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेका निवेदकको वा. लाई इजलासबाट पटकपटक बोलाउन लगाउँदा उपस्थित नभएका रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट समेत विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१६.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१७.  यस्मा मेरो साविक दर्ता भोगको जग्गा २०३५ सालमा नापी हुँदा मेरो नाममा कि.नं. ९७, १०१, १०२ मा नापी भई फिल्डबुक तयार भई लालपुर्जा लिन बाँकी रहेकोमा दर्ता छुट हुन गएकोले छुट जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी रिट निवेदकको मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम निवेदन परेकोमा मालपोत ऐन, ०२४ को दफा ६,७ अनुसारको प्रकृया अपनाई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई जग्गा आवाद गर्न हुने नहुने भनी पत्र लेखी भू–संरक्षणको दृष्टिले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने पठाएको रायको आधारमा मिति ०४२।१०।१० मा गरेको मा.पो.का.को निर्णय बदर गरी निवेदकको जग्गा कानून बमोजिम दर्ता गरी प्रमाणको पूर्जा समेत दिनु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर भएकोमा सम्बन्धित वन कार्यालयसंग राय लिंदा भू–संरक्षणका दृष्टिले दर्ता गर्न नहुने भनी राय प्राप्त हुन आएकोले सो बमोजिम टिप्पणी खडा गरी जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निवेदकलाई जानकारी दिएको हुँदा निर्णय त्रुटिपूर्ण नभएको भन्ने लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१८.  जग्गाको नापी भइसकेपछि दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धमा निवेदन परेपछि मालपोत ऐनको दफा ६(१)  अनुसार गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय बुझी उक्त मन्त्रालयबाट लेखिआएको आधारमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको कानून अनुरुप भएन अतः मालपोत कार्यालयको मिति ०४२।१०।१० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ साथै पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यस आदेशको १ प्रति म.क्षे.का.मा पठाई फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण २० गते रोज ४ शुभम् ।

