निर्णय नं. ३१७० – उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ३१७०   ने.का.प. २०४४ अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५५९

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 

निवेदक  :जि. सुनसरी भरौल कालाबन्जर स्थित श्री शौभाग्यलक्ष्मी राईस एण्ड आयल मिल्सको प्रोप्राइटर ऐ धरान बजार रत्नरोड वार्ड नं. २ घर भै हाल जि.मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. ९ बस्ने सुरेशकुमार शर्मा ।

विरुद्ध

विपक्षी   : कर कार्यालय धरान ।

    श्री कर विभाग लाजिम्पाट,काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति: २०४४।४।२०।४ मा

    कर कार्यालय स्वयंको जानकारीमा रहेको कर विभागको मिति ०३७।१२।१८ र आफ्नो २०४१।१२।२१ को पत्रको सिलसिलामा कर छुट पाउने नपाउने सो विषयमा निर्णय गरी कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम निर्णय नगरी सोझै आफैं एसेस्मेण्ट अर्डर (Assessment Order) गरी कर कार्यालय धरानको मिति ०४२।७।१२ र मिति ०४२।१२।४ मा निवेदकलाई आयकर बुझाउन ल्याउन भनी गरेको उक्त निर्णय आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।

२.  यस राइस मिलले रु. ८,००,०००।– को स्थिर पूँजीबाट पुरानो हलर सिष्टमलाई छाडी नयाँ सेलर सिष्टमको स्वचालित राइस मिल बनाई आधुनिकीकरण गर्न मिति २०३४।५।१० मा उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी सेलर सिष्टमको स्वचालित आधुनिक राइस मिल खडा गरिसकेपछि हलर सिष्टमको प्लान्टबाट उत्पादन बन्द गरी नयाँ सेलर सिष्टमको आधुनिक राइस मिलबाट मिति ०३४।१०।१९ देखि उत्पादन शुरु गरेको र यस चामल उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत यस अघि कुनै आयकरको सुविधा नपाएको हुँदा तत्कालिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(३)(ख) र ऐ.को अनुसूची–२ अन्तर्गत ३ वर्षसम्म शत प्रतिशत आय करको छुट पाउनु पर्ने हक प्राप्त भइरहेको छ भन्ने कुरा यस्तै किसिमको अन्य स्वचालित सेलर मिल्स जुगल राइस मिल विराटनगरको आयकर सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट प्रष्ट छ । (ने.का.प. २०३९ अंक ४ पृष्ठ २६ नि.नं. १५१५ मा प्रकाशित छ) यस आधुनिक राइस मिल उद्योेग माथि आ.व. २०३४।०३५ मा उत्पादन मिति ०३४।१०।१९ देखि पूँजीको आधारमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को अनुसूची–२ बमोजिम ३ वर्ष अर्थात् २०३४।०३५, २०३५।३६ र २०३६।०३७ तथा २०३७।०३८ मा श्रावण देखि माघ १८ सम्म शत प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरेको अवधिको कर निर्धारण गर्न नहुनेमा कर लगाई सो रकम दाखिल गर्न माग गर्नुभएको अनाधिकार देखिएको प्रष्ट छ । यस उद्योग माथि आ.व. २०३४।३५ र २०३५।३६ को अघि नै कर निर्धारण भई कर दाखिला गर्न माग गर्नुभएको हुँदा औ.व्य. ऐन अन्तर्गत आयकर सुविधा पाउन रिट नं. २३९७ यसै सम्मानीत अदालतमा दायर भई सो कज भई कारवाही चलिरहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(३)(ख) ले यस चावल उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को अनुसूची २ बमोजिम उत्पादन शुरु गरेको मिति २०३४।१०।१९ देखि ३ वर्षसम्म अर्थात् २०३७।१०।१८ सम्म आयकरको छुट सुविधा अवधिको आयकर निर्धारण हुनु नपर्नेमा आयकर ऐन, २०३१ को संशोधित दफा ३३(१) को म्याद १ वर्ष भित्रै जाँचबुझ सम्म गर्नु भई ऐ.को दफा ४२(२) बमोजिम आयकर लगाउन नपाउने हुँदा सो आ.व. हरूमा साविक कर अधिकृत ज्यूले कर निर्धारण आदेश गर्नु भएन । हाल वर्षौ पछि वर्तमान कर अधिकृत ज्यूले कर निर्धारण गरी नलाग्ने दायित्व बोकाई माग गर्नुभएको कार्य अनाधिकृत छ । तसर्थ कर कार्यालय धरानले यस उद्योगको आयकर अवधि आ.ब. २०३४।३५ को कर रु. ३७,४५०।– र ०३५।३६ को कर रु. ६२,८००।– लगाई दाखिल गर्न माग गर्नुभएको गैरकानूनी छ । कर कार्यालय धरानले यस आधुनिक राइस मिलको शुरु उत्पादन मिति २०३४।१०।१९ देखि ३ वर्ष अर्थात् मिति २०३७।१०।१८ गते सम्मको अवधिमा पर्ने आ.व. २०३४।३५/०३५।३६ २०३६।३७ सम्ममा आयकर लाग्न नपर्नेमा सो सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ। त्यस्तो कामले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को मूल दफा १४(२) ले प्रदत्त गरेको हक तथा संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १५ तथा धारा १०(१) को हक अधिकारमा आघात  पुगेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा २०४२।७।१२ र ०४२।१२।४ को आयकर निर्धारण आदेशहरू बदर गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) बमोजिम यस उद्योगको उत्पादन मिति ०३४।१०।१९ देखि ३ वर्ष सम्म शत प्रतिशत आयकर सुविधा प्रदान गरी आयकर असूल नगर्नु भनी कर कार्यालय धरानको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

३.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.  कर कार्यालय धरानले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना रीतपूर्वक तामेल भइआएको देखिएको तर बुझी लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

५.  कुनै पनि उद्योगलाई आयकर छुट सुविधा दिने कुरा उद्योग गरेको नाताले मात्र स्वतः पाइने भन्ने कुरा युक्तिसंगत देखिँदैन । निज विपक्षीले आयकर सुविधा पाउन कर कार्यालय धरानमा मिति २०३७।७।१२ मा निवेदन दिनु भएपछि सो सम्बन्धमा कुनै कारवाही नै नचलाई २०४२।१२।४ मा कर निर्धारण भएपछि मात्र रिट तहमा प्रवेश गरेकोले बिलम्बको सिद्धान्त अनुसार खारेज हुनुपर्छ । रिट निवेदकले ०३४।५।१० मा श्री उद्योग विभागबाट आधुनिकीकरण गर्न इजाजतसम्म प्राप्त गर्नुभएको कुरा उल्लेख गर्नुभएकोबाट उक्त उद्योगको शुरु स्थापना सो मितिभन्दा पहिला नै भएको देखिन्छ । उद्योग पहिला स्थापना भएपछि आधुनिकीकरण भएकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा आयकर छुट सुविधा बारे छुट्टै व्यवस्था भइराखेको पाइन्छ । यसरी किटानी माग दावी नै नलिई रिट निवेदन दिनु भएको आधारहीन तथा कानूनसंगत नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अ.मं. कर विभागको लिखितजवाफ ।

६.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको वा.समेतलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा तथा प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.  यसमा औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९(३)(१) बमोजिम निवेदकको उद्योगले उत्पादन शुरु मिति देखि ३ वर्षसम्मको लागि आयकर छुट सुविधा पाउनु पर्नेमा कानून विपरीत आयकर निर्धारण गरी कर असूल गर्ने गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको आयकर निर्धारण सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आयकर सुविधा प्रदान गरी आयकर असूल उपर नगर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।

९.  प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ हेर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम आयकर निर्धारण गरी कानून बमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट जारी गर्नु पर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१०.  म.न्या.का. मार्फत प्राप्त सम्बन्धित फाइल कागज हेर्दा रिट निवेदकले मिति ०३७।७।१२ मा कर कार्यालय धरानमा आयकर छुट सम्बन्धमा दिएको निवेदनको सिलसिलामा कर विभागको मिति ०३७।१२।१८ को निर्णय बमोजिम गर्न भनी कर कार्यालय धरानलाई पत्र लेखेकोमा कर कार्यालय धरानले निवेदकलाई २०४०।१२।२१ मा कर विभागको निर्णयको जानकारी गराएको समेत देखिन्छ । यस्तो कर कार्यालय स्वयंको जानकारीमा रहेको कर विभागको मिति ०३७।१२।१८ र आफ्नो २०४१।१२।२१ को पत्रको  सिलसिलामा कर छुट पाउने नपाउने सो विषयमा निर्णय गरी कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम निर्णय नगरी सोझै आफैं एसेस्मेन्ट अर्डर (Assessment Order) गरी कर कार्यालय धरान मिति ०४२।७।१२ र मिति २०४२।१२।४ मा निवेदकलाई आयकर बुझाउन ल्याउन भनी गरेको उक्त निर्णय आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कर कार्यालय धरानका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति म.न्या.का.मा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् ०४४ साल श्रावण २० गते रोज ४ शुभम् ।

