निर्णय नं. ३१६४ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३१६४   ने.का.प. २०४४    अङ्क ८

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्ड राज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट पूर्ण इजलास नं. २३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक/विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तःशुल्क विभाग ।

विरुद्ध

विपक्षी/रिट निवेदक: जावलाखेल डिष्टीलरी (प्रा.) लि.को तर्फबाट ऐ.को सञ्चालक ल.पु.जावलाखेल बस्ने विजयकुमार शाह ।

आदेश भएको मिति: २०४४।८।३।५ मा

    जुन सूचनालाई अवैध तथा कानून विपरीत छ भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिएको छ सो सूचनालाई नै स्वयं वैध मानी स्वीकार गरी सूचना बमोजिम निम्नकोटीको मदीरा उत्पादनको लागि टेण्डर दिएपछि सो सूचनाको वैधतालाई चुनौती गर्ने निवेदकको हक रहे भएको भन्ने मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

    पाएको ठेक्काको अवधि समेत समाप्त भइसकेको देखिन आएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट तथा विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता    श्री खगेन्द्र बस्न्यात

विपक्षी, रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल कुमार सिन्हा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जको मिति २०४१।३।१५।३ को निर्णय उपर निवेदकको न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र पर्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम निर्णय दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भइआएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.  अन्तःशुल्क विभागको मिति २०३१।१०।१० को सूचना बमोजिम न्यूनतम वार्षिक अन्तःशुल्क रु. २,००,०००।– बुझाउने कबूलियत गरी मिति २०३२।५।२६ गतेदेखि सालसालै लाइसेन्स रिन्यू गरी आएको सो साल देखि २०३८।०३९ सालसम्म न्यूनतम ग्यारेन्टी भन्दा बढी अन्तःशुल्क दाखिल गरिआएको छु । निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्न डिष्टिलरी बनाउन बिसौं लाखको पूँजी लगाई मेसिनरी सरसामान ठूल ठूला भाट र डेगहरूको साथै आवश्यक भवन तैयार गरी उद्योग सञ्चालन  गरिआएको छु । आ.ब. ०३९ सालमा लाइसेन्स रिन्यू गर्न रु. ५००।– दस्तूर दाखिल गरी मिति २०३९।३।२५ मा दर्खास्त गरेकोमा लाइसेन्स रिन्यू नगरी वागमती अञ्चलका ८ जिल्लाको लागि न्यूनतम ग्यारेन्टी कतिसम्म दिनु हुन्छ सोको जवाफ पठाए पछि मात्र नवीकरणको सम्बन्धमा विचार हुनेछ भनी अन्तःशुल्क विभागबाट मिति २०३९।३।४ मा पत्र आएकोमा अन्तःशुल्कको रकम खुलाउन आवश्यक छैन भन्दा पनि नमानेको हुँदा रु. ९,२५,०००।– सम्म न्यूनतम अन्तःशुल्कको रकम पुर्‍याउने भनी निवेदन गरेको थिएँ । त्यसपछि लाइसेन्स रिन्यू नगरी हाम्रो उत्पादन बिक्री नै रोक्न फोनबाट अन्तःशुल्क निरीक्षकले आदेश गर्नु भयो ।

३.  निम्नकोटीको मदिरा बिक्री गर्ने इजाजत मिति २०३९।२।१७ मा नै रिन्यू भएकोमा बिक्री गर्न रोक्का गर्नु कानून विपरीत हुँदा वारम्बार निवेदन गर्दै आएको छु । हाम्रो डिष्टिलरी कायम हुँदाहुँदै सो डिष्टिलरीका सम्पत्तिलाई गैरकानूनी आघात पुर्‍याउन मिति २०३९।६।५ मा डिष्टिलरी स्थापना गर्न अर्को टेण्डर माग गर्नु गैरकानूनी तथा अनाधिकार छ । २०३१।१०।१० को सूचनामा प्रकाशित शर्तहरूको १७ नं. बमोजिम नियम कानून अन्तर्गत काम कारवाही गरेको छ । सो शर्त पालन गर्ने भनी मिति २०३२।५।२६ मा कबूलियत समेत भएको छ । सो बमोजिम काम गर्दै आएकोमा इजाजत कायम छँदाछँदै उत्पादन गर्ने इजाजत रिन्यू नगर्नु बिक्री गर्न नदिनु अर्को डिष्टिलरी स्थापना गराउन सूचना प्रकाशित गर्नु अर्थमन्त्रालयमा निवेदन गर्दा सुनवाई नगर्नुबाट निवेदकको सम्पत्तिमा गैरकानूनी आघात पुगेको छ । अन्तःशुल्क नियमहरू, ०१९ को नियम ८ विपरीत मेरो डिष्टिलरीलाई बेकम्मा पार्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मेरो हकमा आघात पुर्‍याइएको छ । यस डिष्टिलरीले कुनै कसूर नगरी शर्त बमोजिम काम गर्दै आएको छ । मलाई सफाईको मौका नदिएकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत काम कारवाही भएको छ । तसर्थ उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०३९।६।५ को सूचना बदर गरी साविक बमोजिम काम गर्न दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफहरू यसप्रकार छन् :

५.  वागमती अञ्चलमा यत्रो ठूलो धनरासी भएकोले यहाँको न्यूनतम ग्यारेन्टी रकम ज्यादै थोरै भएकोले न्यूनतम ग्यारेन्टी रकम बढाउनतर्फ श्री ५ को सरकारको नीति अनुरुप निवेदकलाई समेत राखी छलफल गर्दा न्यूनतम ग्यारेन्टी रु. ९,२५,०००।– दिने भनी निवेदन समेत दिएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।५।१५ का निर्णय अनुसार अन्तःशुल्क विभागले मिति २०३९।६।५ मा सूचना प्रकाशित गर्दा रिट निवेदकको समेत दर्खास्त दिएकोमा बढीवालाले पाई रिट निवेदकले नपाएकोले गैरकानूनी भन्न न्यायसंगत होइन । निवेदकले पाएको भए कानूनी हुने थियो त ? तसर्थ कानून अनुसार भएको काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अर्थमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.  अघि उच्चकोटीको मदिरा उत्पादनको लागि स्थापित डिष्टिलरीबाटै निम्नकोटीको पनि उत्पादन गर्ने कबूलियत गरेको र निम्नकोटीको मदिरा उत्पादनलाई अर्को डिष्टिलरी स्थापना गरेको कागजबाट नदेखिएकोले डिष्टिलरी स्थापना गरेको भन्ने निवेदन जिकिर निरर्थक हो । वागमती अञ्चलका ८ जिल्लाको लागि जाउलाखेल डिष्टिलरी र नेपाल डिष्टिलरीको न्यूनतम ग्यारेन्टी रु. ६,००,०००।– भएको र सो रकम अन्य जिल्लाको अनुपातमा ज्यादै कम भएकोले सो रकम बढाउनेतर्फ कुराकानी हुँदा ८ वटै जिल्लाको पाएमा रु. ९,२५,०००।– सकार गरी निवेदकले निवेदन दिएकोबाट पनि निजको जिकिर गलत देखिन्छ । नेपाल डिष्टिलरीले काम गर्न असमर्थ देखाई छोडिसकेको र निवेदकले रु. ९,२५,०००।–  सकार गरेकोमा त्यसमा निर्णयार्थ पेश भएकोमा पुनः सूचना प्रकाशित गर्ने भनी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयानुसार दर्खास्त आव्हान गरिएको हो । ज्येष्ठ मसान्त भित्रमा इजाजत नवीकरण नभएपछि मौकामा उजूर गर्न सक्नु पर्नेमा सो भएको छैन । जून सूचना बदर गराउन रिट निवेदक आउनु भएको छ सो सूचनालाई वैध ठानी आफूले समेत दरखास्त दिनु भएको छ । राजश्व बढाउने न्यूनतम ग्यारेन्टीको रकम बढाउँदै लैजाने श्री ५ को सरकारको नीति अनुरुप तथा एकाधिकारबाट अलग राख्न बढाबढको सूचना प्रकाशित गरी बढी रकम सकार गर्नेलाई ठेक्का दिइएको हो । रिट निवेदकले नपाउँदैमा सो सूचना गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । ०३८।०३९ मा पाएको इजाजत ०३९ साल आषाढ मसान्तसम्म सीमित भएपछि ०३९।०४० को लागि अर्कै व्यवस्था गर्ने तर्फ विभाग लागेकोले इजाजत नवीकरण नगरिएको हो । जति समयको लागि आफूले इजाजत पाएको छ सोही अवधिमा उत्पादित मदिरा बिक्री गरी सक्नु पर्नेमा सो नगरी थन्काई राखेकोले बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ ।

७.  निर्णयार्थ पेश हुँदा रिट निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजत रद्द नगरी उत्पादित मदिरा बिक्री वितरण गर्ने इजाजतपत्र नवीकरण भइसकेपछि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने मौखिक आदेश दिन कानून तथा शर्त बमोजिम रिट निवेदकले काम कारवाही गर्दै आएको अवस्थामा निजले प्राप्त गरेको निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने इजाजतपत्र नवीकरणको लागि रीतपूर्वक म्यादैभित्र दर्खास्त दिएकोमा इजाजतपत्र नवीकरण नगर्नु जस्ता काम कारवाहीलाई कानून तथा सूचनाको शर्त अनुरुप भन्न मिलेन । अन्तःशुल्क विभागको मिति २०३९।६।५ को सूचना बमोजिम दर्खास्तवाला मथुराप्रसाद मास्के समेतले दिएको दर्खास्त बेरीतको भई निजहरूले प्राप्त गरेको ठेक्का उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरी आज यसै बेञ्चबाट यिनै निवेदकले दिएको रिट नम्बर १११८ मा निर्णय भएको र रिट निवेदकले कानून तथा शर्त बमोजिम काम कारवाही गरिआएको देखिँदा निजलाई साविक बमोजिम काम कारवाही गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्जको निर्णय ।

८.  नवीकरणको दर्खास्त परेमा नवीकरण गरिदिनु पर्ने भन्ने विषयमा मिति ०३१।१०।१० को सूचना र अन्तःशुल्क विभाग र विपक्षी डिष्टिलरी बीच भएको कबूलियत पत्रमा समेत केही कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम ६(क) मा यी नियमहरू बमोजिम प्राप्त गरिएको लाइसेन्सको अवधिको लाइसेन्स प्रदान गरिएको आर्थिक वर्षसम्मलाई मात्र कायम हुनेछ र अर्को आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै नियम ४ बमोजिम रिन्यू गराउनु पर्छ भन्ने भएबाट अन्तःशुल्क विभागले दिएको लाइसेन्स एक आर्थिक वर्षसम्मलाई मात्र कायम हुने देखिन्छ । अन्तःशुल्क विभागले नवीकरणको लागि आएका दर्खास्तमा नवीकरण गरिदिनु पर्ने बाध्यता लगाएको देखिँदैन । कानूनले स्पष्ट रुपमा कुनै कर दायित्व र कार्यभार लगाएकोमा बाहेक श्री ५ को सरकार माथि कर दायित्व र कार्यभार लगाएको सम्झिने छैन भनी नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १३(क) मा उल्लेख भएको छ । डिष्टिलरीले नवीकरणका लागि दर्खास्त नदिएकोमा पनि अन्तःशुल्क विभागले विपक्षीलाई अर्को आर्थिक वर्षमा मदिरा उत्पादन गर्ने काम गर्नु पर्छ भनी कर लगाउन मिल्ने होइन र प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि दर्खास्त दिंदैमा अन्तःशुल्क विभागले नवीकरण गरिदिनु पर्छ भन्ने मिल्ने देखिँदैन भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

९.  निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट तथा सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले कानूनले स्पष्ट रुपमा कुनै कर दायित्व वा कार्यभार लगाइएकोमा बाहेक श्री ५ को सरकार माथि कर दायित्व वा कार्यभार लगाएको  सम्झन मिल्दैन। सो कुरा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १३(क) ले स्पष्ट गरेको छ। निवेदकले इजाजत नवीकरणको लागि दर्खास्त दिँदैमा श्री ५ को सरकारले नवीकरण गरिदिनु पर्ने बाध्यता कुनै कानूनले लगाएको छैन । त्यसमाथि पनि मदिरा उत्पादनको लागि माग गरिएको टेण्डरमा सहभागी भएर रिट निवेदकले श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार गुमाइसकेका हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हाले जबसम्म मेरो पक्षले विपक्षीहरूसँग गरेको कबूलियतको शर्तहरू उल्लघंन गरेको छैन सालसालै न्यूनतम ग्यारेण्टी भन्दा बढी नै रकम कर दाखिल गरेको छ र विपक्षीहरूद्वारा मागिएको सूचनाहरू यथा समयमा पेश गरेको छ भन्ने हचुवा किसिमले लाखलाखको सम्पत्ति क्षति हुने गरी मदिरा उत्पादन इजाजत नवीकरण नगर्ने तथा बिक्री बन्द गर्नु भन्ने मौखिक आदेश दिन मिल्दैन । अन्तःशुल्क नियमावली २०१९ को नियम ७(क) ले दिएको स्वविवेकको प्रयोग स्वच्छाचारी किसिमले गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस तथा बहस नोट प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय मिलेको छ वा छैन निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन सो विषयमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा जाउलाखेल डिष्टिलरी प्रा.लि. ले अन्तःशुल्क नियमको नियम ८ अन्तर्गत अन्तःशुल्क विभागको मिति २०३१।१०।१० को सूचना र मिति २०३५।५।२६ को कबूलियत बमोजिम सालसालै नवीकरण दस्तूर तथा अन्तःशुल्क तिरी निम्नकोटीको मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष ०३९।४० को लागि निम्नकोटीको मदिरा बिक्री गर्ने इजाजत मिति ०३९।२।२७ मा नै नवीकरण गराई सकेको हुँदाहुँदै मिति २०३९।४।३ देखि बिक्री समेत रोक्का गरेको र उत्पादनको इजाजत नवीकरण गर्न मिति २०३९।२।२५ गतेमा निवेदन दिएकोमा नवीकरण नगरेको हाम्रो डिष्टिलरीलाई बेकम्मा पार्ने गरी एकाएक मिति २०३९।६।५ को अर्को डिष्टिलरी स्थापना गर्ने टेण्डर माग गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षीको मिति २०३९।६।५ को सूचना खारेज गरी निवेदकलाई साविक सरह निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन बिक्री वितरण गर्न दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१२. रिट निवेदकले आफ्नो डिष्टिलरीलाई बेकम्मा पार्न सूचना निकालिएको भनी जुन सूचनालाई बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दिएको छ सो सूचना अनुसार रिट निवेदकले टेण्डर दाखिल गरेको हुँदा अब सो सूचनालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरूबाट जिकिर लिइएको देखिन्छ । वागमती अञ्चलका आठवटै जिल्लाहरूका लागि निम्मकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने विषयमा मिति २०३९।६।५ मा अन्तःशुल्क विभागबाट प्रकाशित सूचनालाई मानी निवेदकले पनि दर्खास्त दिएको कुरामा विवाद छैन । सो दर्खास्त राखेपछि निवेदकले इजाजत पाउन नसकी मथुराप्रसाद मास्के समेतले इजाजत पाउने भएपछि सो कुरालाई चुनौती दिंदै रिट निवेदन दिएको (रि.फु.नं. ३१) देखिन्छ । यसरी जुन सूचनालाई अवैध तथा कानून विपरीत छ भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिएको छ सो सूचनालाई नै स्वयं वैध मानी स्वीकार गरी सूचना बमोजिम निम्नकोटीको मदिरा उत्पादनको लागि टेण्डर दिएपछि सो सूचनाको वैधतालाई चुनौती गर्ने निवेदकको हक रहे भएको भन्ने पनि मिल्ने देखिन्न । आज यसै इजलासबाट निर्णय भएको रिट पूर्ण इजलास नं. ३१ मा सो सूचना अनुसार पाएको ठेक्काको अवधि समेत समाप्त भइसकेको देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी  हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको मिति २०४१।३।१५ को इन्साफ मिलेको देखिएन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमत छ ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मंसीर ३ गते रोज ५ शुभम् ।

