निर्णय नं. ३१६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. ३१६            ने.का.प. २०२३

डिभिजन बेञ्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय

२०२२ सालको रीट नम्बर १६१

निवेदक      : दी मदर लैण्डका सम्पादक तथा प्रकाशक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : बाग्मती अञ्चलका अञ्चलाधीशको अफिस

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   संविधानको धारा १७, सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्न कानून बनाउन सकिने, मौलिक हकको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नका उद्देश्यले बनेको ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको भन्ने लेखिएको भरमा मान्न करै लाग्ने, ऐनले उद्देश्य पूर्ति गर्छ वा गर्दैन भन्ने तर्क निकाल्न नमिल्ने, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संविधानको धारा १७ (२) अनुकूल नै बनेको देखिने, अवैध भन्न नमिल्ने ।

            संविधानको धारा ११ (२) (क) ले नागरिकहरूलाई वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । र उक्त मौलिक हकको यसै भागमा उल्लिखित अन्य मौलिक हक सरह संविधानको धारा १७ मा सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्नाका लागि कानून बनाउन सकिने देखिएकै छ । यदि त्यस्तो मौलिकहकको उपभोगलाई नियन्त्रित गर्नाका उद्देश्यले बनेको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको भन्ने लेखिएको छ भने सो ऐन, सोही उद्देश्यले बनेको भनी मान्न कर लागेको छ । वास्तवमा सो ऐनले सो उद्देश्यको पूर्ति गर्छ वा गर्दैन भनी नियाली रहने अधिकार संविधानको धारा (२) दिएको देखिएन र प्रस्तुत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा सोही संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) (ङ) मा उल्लिखित सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न भन्ने समेत लेखिएको देखिएकाले वास्तवमा उक्त ऐनले, सर्वसाधारण जनताको सदाचार शिष्टाचार र नैतिकता समेत कायम राख्छ राख्दैन भनी हेर्न मिलेन । तसर्थ, उक्त ऐन संविधानको धारा १७ (२) अनुकूल नै बनेकोले उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको, अवैध भन्न मिल्दैन र सोही वैध ऐनको दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपरोक्त लेखिएबमोजिम बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसले निवेदकको प्रकाशन रोकेको अवैधानिक ठहर्दैन ।

(प्रकरण नं. १)

(२)   छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ मा रहेका नियन्त्रित र व्यवस्थित वाक्यांशले रोक लगाउन पाउने ।

            भाषासम्बन्धी शब्दकोषको भन्दा कानूनी शब्दहरूको शब्दकोष खास गरी कानूनको ब्याख्याको प्रयोजन ध्यानमा राखेर नै अधिकृत श्रोतबाट बनेको हुनाले कानूनको ब्याख्यामा अधिक उपयोगी सिद्ध हुने सबै देशका अनुभव हुनाले सोही अनुसार नियन्त्रित र ब्यवस्थित भन्ने शब्दले आवश्यक परेमा मनाही गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउन रोक लगाउन हुँदैन भन्न सम्झन मिलेन । किनकि छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३।४ अन्तर्गत छापाखाना भनी वा प्रकाशकबाट धरौट मागेमा निजहरूले १५ दिनको म्याद भित्र धरौट दाखिल गर्न नसके सम्बन्धित समाचारपत्रको प्रकाशन गर्न नपाउने गरी स्थानीय पदाधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि नियन्त्रित र ब्यवस्थित गर्ने वाक्यांश भित्र रोक लगाउन पाउने अधिकार भएन भन्न नहुने र उक्त ऐनको दफा ३० मा लेखिएको श्री ५ को सरकारले मनासिव देखेमा भन्ने वाक्यांश अदालतबाट मनासिव ठहराएमा भन्ने अस्वभाविक अर्थ गर्न पनि वाक्यांश नमिल्ने हुनाले उक्त छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ उपदफा प्रमाण परिबन्दबाट निवेदनको निवेदन बहस जिकीर अनुसार संबिधानसँग बाझिएको भन्न मिलेन र सोही ऐनको धारा ३० प्रयोग गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको गैरकानूनी अवैध भन्न भएन ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, एडभोकेट होराप्रसाद जोशी

विपक्षी तर्फबाट      : सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     निवेदक संविधानको धारा ७ अनुसार नेपालको नागरिक हुँ । सो संविधान धारा ११ को उपधारा (२) मा यो भागमा लेखिएका अन्य कुराको अधिनमा रही निम्न लिखित जसको प्रकरण (क) मा वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता समेत छ, स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने लेखिएको हुनाले नेपाली नागरिकको हैसियतमा निवेदकलाई प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक प्राप्त छ र सो हक मौलिक हो । संविधानद्वारा प्राप्त मौलिक हक अनुसार निवेदक प्रकाशक तथा सम्पादक भई छापाखाना प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐनको रीतबमोजिम दर्ता गराई मदरलैण्ड नामक अंग्रेजी दैनिक पत्रिका निकाली हकको उपभोग गरी आएको हुँ । एकाएक विपक्षीले मिति ०२२।११।४।३ मा पठाउनु भएको गोप्य तथा अत्यन्त जरुरी भन्ने स्टाम्प लागेको बा.अ.ना.द.नं.३४६ २०२२ को आदेश पत्रका प्रतिलिपि यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु । जुन पत्रमा दी मदर लैण्ड दैनिक पत्रिका सार्वजनिक हितका निमित्त रोक लगाउनु पर्ने देखिएकाले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० बमोजिम आज ०२२ साल फागुन ४ गते रोज ३ देखि अनिश्चित कालको लागि उक्त पत्रिकाको प्रकाशनमा रोक लगाइएकोले सूचना गरिएको छ भन्ने समेत कुराहरू लेखिएका छन । सर्वसाधारण जनताको सदाचार शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले बनाएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० मा सार्वजनिक हितको निमित्त रोक लगाउनु पर्ने मनासिव देखेमा श्री ५ को सरकारले जुनसुकै समाचार वा आलोचना वा प्रकाशन रोक्नु भनी ओदश दिन सक्छ । सो आदेश उपर कुनै अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने लेखिएको रहेछ । नेपालको संविधान धारा ११ द्वारा प्राप्त प्रकाशन स्वतन्त्रताको मौलिक हकलाई धारा १७ को अधिकारबमोजिम नियन्त्रित वा व्यवस्थित गर्न बाहेक प्रकाशन नै रोकि प्रकाशन गर्न नपाउने गराई रोक लगाउन पाउने गरी कुनै ऐन बनाएको छ भने त्यस्तो ऐन संविधानसँग बाझिन्छ र सोही संविधानको धारा १ ले अमान्य हुन्छ । संविधानसँग बाझिएको अमान्य ऐनमा लेखिएको प्रकाशन रोक्न भनी आदेश दिन सक्छ भन्ने वाक्यांशको प्रकाशन भन्ने शब्दको आधारमा विपक्षीले उक्त पत्रिकाको प्रकाशन माथि रोक लगाउने अधिकार छैन र यसरी मौलिक हकको अपहरण गर्न पाउने होइन । सो मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १६ ले निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्ने अधिकार छ र सोही संविधानको धारा ७१ ले मौलिकहकको प्रचलन गराउन उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । अतः निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० को प्रकाशन भन्ने शब्द अमान्य छ र त्यस्तो अमान्य ऐनले दिएको अधिकारको आधारमा निवेदकको मौलिक हकको प्रचलनमा रोक लाग्न नसक्ने हुनाले विपक्षीको मिति ०२२।११।४।३ को आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको ०२२।११।११ को निवेदन पत्र जिकीर रहेछ ।

      २.    यसमा के कसो भएको र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिन भित्र एटर्नी जनरल अफिस मार्फत लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी रीटको निवेदन पत्रको नक्कल १ प्रति साथमा राखी विपक्षी बाग्मती अञ्चलका अञ्चलाधीशको अफिसलाई सूचना पठाई दिनु र एटर्नी जनरल अफिसलाई पनि बोधार्थ दिनु जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२२।११।२६।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    निवेदक दी मदर लैण्ड भन्ने दैनिक समाचारपत्रका सम्पादक तथा प्रकाशक हुनुहुन्छ । सो पत्रको प्रकाशन भई आईरहेकोमा उक्त प्रकाशनमाथि सार्वजनिक हितको निमित्त रोक लगाउनु पर्ने देखिएकोले सम्बन्धित अधिकारीको हैसियतले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० अन्तर्गत उक्त प्रकाशनमा २२।११।४।३ देखि रोक लगाइएको हो । नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ११ मा भएको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतका मौलिक अधिकारहरू सोही भागमा लेखिएका अन्य कुराका अधिन प्राप्त हुने र सोही भागको धारा १७ अन्तर्गत व्यवस्थित र नियन्त्रित हुन सक्ने स्वतः सिद्ध छ । प्रस्तुत केशमा उक्त धारा १७ (२) अनुसार कुनै पनि प्रकाशनलाई सार्वजनिक हित निमित्त रोक्ने अधिकार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० ले श्री ५ को सरकारलाई दिएको हुनाले संविधान अन्तर्गत बनेको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन रोकिएकोमा निजको कुनै मौलिकहक हनन भएगरेको छैन । सो निवेदनपत्र खारेजहुन अनुरोध छ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार बाग्मती अञ्चलाधीश अफिसको २२।१२।७।१ को लिखितजवाफ रहेछ ।

      ४.    यसमा निवेदक मणिन्द्रराज रोहवरमा रही २२।१२।२५, २३।१।५, २३।१।८ समेतमा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे, विद्वान एडभोकेट श्री होराप्रसाद जोशीहरूले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा संविधानको धारा ११ (२) (क) द्वारा प्रदत्त वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता भन्ने मौलिक हकलाई सोही संविधानको धारा १७ अन्तगर्त सार्वजनिक हितको निमित्त भनी प्रस्तावनामा लेखिएको ऐनले व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्न सक्छ सक्दैन । यदि व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न सक्छ भने उक्त वाक र स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा रोक लगाउने कार्य व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्ने कार्यको परिधी भित्र पर्छ, पर्दैन भन्ने वादविवादका प्रश्नहरू उपर निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ५.    अब संविधानको धारा ११ (२) (क) मा के रहेछ भनी हेर्दा, त्यसको उपधारा (१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने र सोही धाराको उपधारा (२) सबै नागरिकलाई यो भागमा लेखिएका अन्य कुराका अधिनमा रही निम्न लिखत स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने र निम्न लिखित (क) मा बाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।

      ६.    उक्त उपधारा (२) मा उल्लेखित यो भागमा लेखिएका अन्य कुराका अधिनमा रही भन्ने वाक्यांशले सो संविधानको भाग ३ मा उक्त वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकसम्बन्धी अरू कुरा के रहेछन् ? भनी हेरिएमा सोही संविधानको धारा १७ मा निम्नांकित कानूनी व्यवस्था रहेछ ।

      १७.   सार्वजनिक हितको निमित्त मौलिक हकको प्रयोगमा बन्देज :

(१)    यस भागमा लेखिएका हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्नका लागि कानून बनाउन सकिने छ ।

(२)   देहाएका कुनै वा सबै उद्देश्यले बनेको भनी कुनै ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको छ भने त्यस्तो ऐन वा त्यस अन्तर्गतको कानून सरहको नियम, आदेश वा उपनियम सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको कानून मानिनेछ ।

(क)   नेपालको सुरक्षा कायम राख्न,

(ख)   शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न,

(ग)   विदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्न,

(घ)   विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रको जनताका बीच सु–सम्बन्ध कायम राख्न,

(ङ)   सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा, आर्थिक हित, शिष्टाचार वा       नैतिकता कायम राख्न

(च)   बालक वा स्वास्नी मानिसको हितको संरक्षण गर्न,

(छ)   आन्तरिक अशान्ति वा बाहृय आक्रमण रोक्न,

(ज)   अदालत वा राष्ट्रिय पञ्चायतको अवहेलना हुन दिनबाट रोक्न र

(झ)   यो संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानूनको व्यवस्था उल्टाउने      कुचेष्टा वा अरु त्यस्तो कुचेष्टा रोक्न ।

      ७.    उक्त धारा १७ मा लेखिए अनुसार सो भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक अधिकारहरूको उपभोग व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्नको लागि कानून बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको र कुनै ऐनको प्रस्तावनामा उपधारा (२) को (क) देखि (झ) सम्मको कुनै वा सबै उद्देश्यले बनेको भनी लेखिएको छ भने त्यस्तो ऐन उपधारा (१) बमोजिम सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको कानून मानिनेछ भन्ने उल्लेख रहेछ । प्रस्तुत निवेदनको विषय संविधानको धारा १७ (२) (ङ) मा व्यवस्थित भएको देखियो र सो उपधारा २ को (ङ) मा सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा, आर्थिक हित, शिष्टाचार, वा नैतिकता कायम राख्न भन्ने लेखिएको छ । निवेदकले आपत्ति गरेको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को प्रस्तावना निम्न प्रकारको रहेछ । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धमा समयानुकुल व्यवस्था गर्न र उचित नियन्त्रण गर्नको लागि छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइ बक्सेको छ ।

      ८.    निवेदकतर्फका विद्वान वकिलहरूको मुख्य बहस जिकीर छापाखाना र प्रकाशन ऐन, २०१९ को दफा ३० मा निवेदकसँग सम्बन्धित प्रकाशन रोक्न पाउने जो व्यवस्था गरी श्री ५ को सरकारलाई अधिकार दिएको छ सो संविधानद्वारा प्राप्त अधिकारभन्दा बाहिर छ । कारण उक्त ऐनको उक्तदफा ३० मा सार्वजनिक हितको निम्ति रोक लगाउन पर्ने मनासिव देखेमा श्री ५ को सरकारले जुनसुकै समाचार वा आलोचना वा प्रकाशन रोक्नु भनी आदेश दिन सक्छ भन्ने समेत लेखिएको छ । निवेदकको प्रकाशनले गर्दा सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा शिष्टाचार वा नैनिकताको कुराले कायम रहेन वा रहन पाएन, खुल्दैन । अनुकूल व्यवस्था र नियन्त्रण गर्ने भन्नाले रोक कसरी लाग्ने बुझिंदैन । दफा ३० मै पनि निहालेर हेर्ने हो भने मनासिव देखेमा भन्ने वाक्यांशले मनासिव बेमनासिव छुट्ट्याने कार्यविधि अपनाउन कर लगायो । सोबमोजिम कार्यविधि अपनाई सकेपछि पनि जुनसुकै भन्नाले सबैलाई लिईंदैन । उसको प्रकाशन मध्ये खासखास कुरा छापिएको कुनैलाई सम्म जनाउछ । यस्तो स्थितिमा बिनाकारण कसैको प्रकाशनमा अनाधिकारै रोक लगाउनु मौलिक हकको हनन गर्नु हो । संविधानसँग बाझिने कानूनको आधारमा त्यसो गर्न पाइने हैन भन्ने समेत छ । उता विपक्षी सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटले उपरोक्त बहसको जवाफ दिंदै निवेदकले माग गरेको तिनै रीटको निवेदन पत्रमा १ मुख्य विषय सबैमा सामेल छ । त्यो के हो भने संविधानको धारा १७ ले कुनै नागरिकको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने ऐन बनाउन सकिने क्षमता छ, छैन र साथै नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने शब्द भित्र रोक लगाउने अधिकार छ, छैन । निवेदकतर्फका विद्वान वकिलहरूको भनाइ अनुसार मौलिकहकहरू नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न उक्त धारा १७ ले ऐन बनाउन पाउने हो तर प्रतिबन्धि लगाउन पाउने गरी ऐन बनाउन पाउँदैन भन्ने मुख्य जिकीर भए पनि हरेक ऐन नागरिक अधिकार व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नाको लागि नै बन्दछ र यो व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने भन्ने वाक्यांश संविधानमा पनि परेकै छ । हाम्रो संविधानको धारा १७ मा कुनै ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हितको निमित्त भनेर लेखेकोमा सो ऐन सोही उद्देश्यका लागि बनेको मान्न संविधानको धारा १७ को उपधारा १ ले कर लागेको छ र नियन्त्रित भन्ने शब्दले रोक लगाउने पनि जनाउछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      ९.    अब उपरोक्त पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गरेमा, संविधानको धारा ११ (२) (क) ले नागरिकहरूलाई वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ र उक्त मौलिकहकको यसै भागमा उल्लेखित अन्य मौलिक हक सरह सोही संविधानको धारा १७ मा सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्नाका लागि कानून बनाउन सकिने देखिएकै छ । यदि त्यस्तो मौलिकहकको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नाका उद्देश्यले बनेको ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको भन्ने लेखिएको छ भने सो ऐन, सोही उद्देश्यले बनेको भनी मान्न कर लागेको छ । वास्तवमा सो ऐनले सो उद्देश्यको पूर्ति गर्छ वा गर्दैन भनी नियालेर हेर्ने अधिकार संविधानको धारा १७ (२) ले दिएको देखिएन र प्रस्तुत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा सोही संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) (ङ) मा उल्लेखित सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न भन्ने समेत लेखिएको देखिएकोले वास्तवमा उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता समेत कायम राख्छ राख्दैन भनी हेर्न मिलेन । तसर्थ, उक्त ऐन संविधानको धारा १७ (२) अनुकुल नै बनेकोले उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको, अवैध भन्न मिल्दैन र सोही वैध ऐनको दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपरोक्त लेखिएबमोजिम बाग्मती अञ्चलाधीशको अफिसले निवेदकको प्रकाशन रोकेको अवैधानिक ठहर्दैन ।

      १०.    अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गरेमा, नियन्त्रित र व्यवस्थित भन्ने वाक्यांशले रोक लगाउने अधिकार दिएको मान्न हुँदैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वकिलहरूले नेपाल रोयल एकेडेमीको शब्दकोषको पाना ५७४ मा नियन्त्रित शब्दले र पाना ९ मा व्यवस्थित शब्दले के के बुझाउँछ भन्ने अर्थ गरिएको छ । जसअनुसार नियन्त्रित भन्नाले नियन्त्रणमा राखिएको, व्यवस्थित र नियमबद्ध मानिने र नियन्त्रण भन्नाले नियममा कुनै किसिमको बन्धनमा राख्नु, व्यवस्थित गर्नु, आफ्ना अधिनमा राखेर वा रेखदेखमा कुनै कार्य वा व्यापार संचालन गर्नुलाई बुझाउने र नियमबद्ध भन्नाले नियममा बाधिएको वा व्यवस्थित गरिएको, नियमअनुसार चल्ने वा हुनेलाई बुझाउने देखिन्छ । त्यस्तै व्यवस्थित भन्नाले व्यवस्थामा रहेको, रीतीस्थितिमा रहेको, काममा राखिएको, सिलसिलामा रहेको, नियम कानून आदिले स्थिर गरिएको समेतलाई बुझाउने देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको । उक्त शब्दकोषको अनुसार नियन्त्रित र व्यवस्थित शब्दमा पनि उति मौलिक भिन्नता देखिंदैन र नियन्त्रित शब्दले व्यवस्थित शब्दलाई आफू भित्र समाएको देखियो । तर यी दुवै शब्दले रोक्ने बन्द गर्ने जस्तो कामलाई अंगालेको देखिंदैन र नियन्त्रित वा व्यवस्थित भन्नु र रोक्नु रोक गर्नु भन्नु अलग–अलग विषय हो भन्ने दर्शाउँछ । यस कुरालाई रोक र रोक्नु शब्दको परिभाषाबाट अरू स्पष्ट गर्दछ । जसअनुसार रोक, भन्नाले रोकावट, प्रतिबन्ध, मनाही, निशेष गर्नु जस्ता कुरा बुझाउँछ र रोक्नु भन्नाले भईरहेको कुनै काम बीचैमा स्थगित गर्नु, रोक्का गर्नु, प्रतिबन्ध लगाउनु, मनाही गर्नु, निषेध गर्नु, छेक्नु, थुन्नु, थाम्नु, अड्याउनु जस्ता कामै हो भन्ने बुझाउँछ । रोक्का रोक्नु शब्दहरूले नियन्त्रित गर्ने र व्यवस्थित गर्ने कामलाई छुदैन । त्यसकारण नियन्त्रित वा व्यवस्थित गर्नु र रोक लगाउनु रोक्का गर्नु अलग–अलग विषय हुन भन्ने भाषाले जनाउछ । त्यसकारण नियन्त्रित वा व्यवस्थित गर्नेसम्म कानून बनाउने नेपालको संविधानको धारा १७ (१) ले अधिकार दिंदैन । यस तथ्यलाई विचार गरेर हेरिंदा, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० मा निवेदकसँग सम्बन्धित प्रकाशन रोक्न पाउने जो व्यवस्था गरी श्री ५ को सरकारलाई जो अधिकार दिएको छ सो संविधानबाट प्राप्त अधिकार भन्दा बाहिर छ भन्ने समेत बहस जिकीर गर्नुभयो ।

      ११.    उपरोक्त तर्कको जवाफ दिंदै सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटले भाषा सम्बन्धि शब्दकोष ऐनको व्याख्यामा सहिमार्ग दर्शाउन नसक्ने भन्ने क्रेसिजले आफ्नो इस्टाच्युको पाना १५१ मा लेख्नु भएको छ । तसर्थ, ब्लयाकको कानूनसम्बन्धीको शब्दकोष हेरिएमा कंट्रोल भन्ने शब्दले मनाही गर्नु, प्रतिबन्ध लगाउनु भन्ने समेत जनाउछ र निवेदकको प्रकाशन स्वतन्त्रता अनिश्चित कालको लागि रोक लगाइएको भनी पूर्जिमा उल्लेख भए पनि श्री ५ को सरकारले अनिश्चितमा नै ल्याटिन शब्द साइनडाईको स्थानमा प्रयोग गरेको हो र यो प्रशासकीय क्षेत्रमा सुविधाको शब्द हो । यसको माने सदाका लागि होइन भन्ने समेत बहस जिकीर गरेकाले विचार गर्दा,, भाषासम्बन्धी शब्दकोषको भन्दा कानूनीशब्दहरूको शब्दकोष खास गरी कानूनको व्याख्याको प्रयोजन ध्यानमा राखेर नै अधिकृत श्रोतबाट बनेको हुनाले कानूनको व्याख्यामा अधिक उपयोगी सिद्ध हुने सबै देशका अनुभव हुनाले सोही अनुसार नियन्त्रित र व्यवस्थित भन्ने शब्दले आवश्यक परेमा मनाही गर्न वा प्रतिबन्ध लगाउन, रोक लगाउन हुँदैन भन्न सम्झन मिलेन । किनकि छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३।४ अन्तर्गत छापाखाना धनी वा प्रकाशकबाट धरौट मागेका निजहरूले १५ दिनको म्याद भित्र धरौट दाखेल गर्न नसके सम्बन्धित समाचार पत्रको प्रकाशन गर्न नपाउने गरी स्थानीय पदाधिकारीले आदेश दिन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने वाक्यांश भित्र रोक लगाउन पाइने अधिकार भएन भन्न नहुने र उक्त ऐनको दफा ३० मा लेखिएको श्री ५ को सरकारले मनासिव देखेमा भन्ने वाक्यांशले अदालतबाट मनासिव ठहराएमा भन्ने अस्वाभाविक अर्थ गर्न पनि व्याकरण नमिल्ने हुनाले उक्त छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ उपरोक्त प्रमाण परिबन्दबाट निवेदकको निवेदन बहस जिकीर अनुसार संविधानसँग बाझिएको भन्न मिलेन र सोही ऐनको धारा ३० प्रयोग गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको गैरकानूनी अवैध भन्न भएन । बैध ऐनको अधिकार प्रयोग गरी मौलिक हकको प्रयोगमा पनि रोक लाग्न सक्ने स्वःसिद्ध हुँदा निवेदकको निवेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रीटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति श्री एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझईदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल बैशाख २३ गते रोज ५ शुभम् ।