निर्णय नं. ३१४२ – उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो जे उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निर्णय नं. ३१४२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४२ सालको रिट...
निर्णय नं. ३१४२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२६४
विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो जे उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
रिट निवेदक: नेपो निटबयर्स होजियारी इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट ऐ.को संचालक का.जि. चिकंमुगल बस्ने वर्ष ३८ को डिल्लीराम रंजितकार ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं डिल्लीबजार ।
श्री उद्योग मन्त्रालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौं ।
आदेश भएको मिति: २०४४।३।३१ मा
जब कुनै उद्योग औ.व्य. ऐन अन्तर्गत स्थापना भई उद्योग दर्ता हुँदाका बखत प्रचलित रहेको कानूनी व्यवस्थाले अन्तःशुल्क छुट सुविधाको उपभोग गर्न पाउने अवस्था हुन्छ र कुनै कानूनी व्यवस्थाले छुट सुविधामा बन्देज लगाएको हुँदैन त्यसबेलामा मात्र उक्त उपदफा (२) बमोजिमको सुविधा पाएको उद्योग सम्झनु पर्छ ।
(प्रकरण नं. १०)
श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई सकेपछि मात्र उद्योगको रुपमा दर्ता भएको निवेदकको उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को (ग) को २ बमोजिम सञ्चालन मिति देखि ३ वर्षको अन्तःशुल्क सुविधा पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री आत्माराम भट्टराई
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह: संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा जिकिर यसप्रकार छ :
२. मिति २०४२।१।१२ मा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा दर्ता भएको यो एउटा उत्पादन मूलक उद्योग हो । यसले मिति २०४२।१२।२ देखि उत्पादन शुरु गर्दै आएको छ । यस उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको तथा संचालन मिति देखि तीन वर्षसम्मको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने होइन तापनि प्रत्यर्थीले अन्तःशुल्क तिर्न बुझाउन पर्छ भनी तरताकेता गर्न थाल्नु भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को देहाय (ग) को खण्ड (२) ले गरेको व्यवस्था अनुसार उत्पादन शुरु तथा संचालन मितिदेखि तीन वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाएको र सोही ऐनको दफा १० को देहाय (ग) को खण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले समेत उक्त सुविधा पूर्ण अवधिभर तीन वर्षको लागि लागू हुने निश्चित व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को देहाय (ग) को खण्ड (४) अन्तर्गत श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयले ०४०।४।१ को मिति पारी (वास्तवमा ०४० साल चैत्र महीनाको दोस्रो हप्ता पछिमात्र छापिएर वितरणमा आएको) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना स्वयं अवैध (Ultra Vires) हो किनभने यस ऐनको दफा १० (ग)(२) ले दिएको अन्तःशुल्क छुटको सुविधालाई अन्यथा ठहर गर्न सोही ऐनको दफा २१ ले सोही ऐनमा वा सोही ऐन अन्तर्गतको नियममा अन्यथा प्रावधान गरिएको खण्डमा मात्र मिल्ने हो । त्यस्तो ऐन र नियममा बाहेक अन्य जुनसुकै किसिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि सो सूचनाको नाताले मूल ऐनले किटान गरी तोकेको अन्तःशुल्क सुविधालाई सोही ऐनको दफा २१ ले अन्यथा गर्न मिल्ने होइन । परिणामतः दफा २१ एवं ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित विधायिकाको मनसायको प्रतिकूल हुन पुगेको २०४०।४।१ को मितिले प्रकाशित माथि उल्लिखित सूचना अवैध छ । प्रत्यर्थीको यस किसिमको अवैध एवं दोषपूर्ण काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक धारा ११(२)(ङ) तथा १५ को सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक कानून बमोजिम बाहेक कुनै शुल्क वा कर लाग्ने छैन भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी हकहरूमा साथै औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० (ग)२, २१ समेतले प्रत्याभूत गरेको कानूनी हक हित समेतमा आघात परेकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन गर्न आएको छु भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
४. रिट निवेदक श्री डिल्लीराम रंजितकारले अन्तःशुल्क छुट सुविधाको लागि यस विभागमा कुनै निवेदन गरेको नदेखिएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।
५. मिति २०४१।१०।२४ गते दर्ता गराएको दर्खास्तको आधारमा यस अन्तःशुल्क कार्यालयबाट उक्त उद्योगलाई नाइलनका कृत्रिम रेशमको सामान बनाउन वा पैदा गर्न पाउने गरी मिति २०४२।११।१ गते इजाजत प्रदान भएको छ । यस अनुसार उक्त उद्योगले मिति ०४२।११।१ गतेबाट मात्र आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को उपखण्ड (३) अनुसार साना मझौला तथा ठूला उद्योगलाई संचालन मितिदेखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ । तर सोही ऐनको दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताड्ढ १०(च) मिति २०४०।३।२६ गते प्रकाशित अर्थमन्त्रालयको सूचना र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताड्ढ १३(घ) मिति २०४०।४।१ गते उद्योग मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न (एक्रेलिक यार्न समेत) र सोमा आधारित उत्पादन गरिएका वस्तुहरू औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० खण्ड (ग) उपखण्ड (२) अनुसार अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेको छ । तसर्थ रिट निवेदनको जिकिर बमोजिम ०४२।११।२ गतेदेखि आफ्नो उत्पादन प्रारम्भ गरेको नेपो निटवेयर्स होजियारी इन्डष्ट्रिज औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (२) ले प्रदत्त सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर ऐनको मर्यादा विपरीत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
६. इजलास समक्ष नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेका रिट निवेदकको वा.लाई इजलासबाट पटकपटक बोलाउन लगाउँदा उपस्थित नभएका रिट निवेदकको तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला तथा प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री आत्माराम भट्टराईले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
७. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. यसमा मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विषयमा मिति २०४२।१।१२ मा श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा दर्ता भएको निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को देहाय (ग) को खण्ड (२) ले उत्पादन शुरु मिति तथा संचालन मिति देखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउनु पर्नेमा अन्तःशुल्क सुविधा नदिने गरी गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णयबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी संचालन मिति तथा उत्पादन मिति देखि तीन वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुटको सुविधा पाउने गरी २०४२।११।३ समेतको पत्र बदर गरी रिट निवेदकको पूर्ववत् कानूनी हकहरू संरक्षित र प्रचलित गरी गैरकानूनी शुल्कबाट मुक्ति दिलाइपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ ।
९. प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ हेर्दा अन्तःशुल्क छुट सुविधा नपाउने गरी नेपाल राजपत्रमा मिति २०४०।४।१ मा सूचना प्रकाशित भए पश्चात दर्ता भई उत्पादन गरेको रिट निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।
१०. रिट निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत स्थापना भएको उद्योग हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत स्थापना हुने घरेलु उद्योगलाई दिइने सहुलियत र सुविधा तथा संरक्षण सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत स्थापना हुने उद्योगहरूलाई देहाय बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण प्रदान गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सो दफा १० को देहाय खण्ड (ग) को अन्तःशुल्क सुविधा भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपखण्ड २ मा साना मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा संचालन मिति देखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र सोही उपखण्ड ४ मा उपखण्ड (१), (२) (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई उपखण्ड २ बमोजिम पाएको छुट सुविधा नपाउने गरी तोक्न सक्ने अधिकार उक्त उपखण्डले भएको देखिन्छ । सोही उपखण्डको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट मिति २०४०।४।१ को नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न (एक्रेलिन यार्न समेत) र सोमा आधारित उत्पादित वस्तुहरूमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (२) अनुसार अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेको देखिन्छ । रिट निवेदकको उद्योग उक्त वर्गीकरणमा परेकोमा विवाद छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) मा उपखण्ड (१) (२) (३) बमोजिम उद्योगलाई प्राप्त अन्तःशुल्क छुट सुविधा नदिने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भए पनि सोही उपखण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उपखण्ड (१) (२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले र निवेदकको उद्योग उपखण्ड २ अन्तर्गत सुविधा पाएको उद्योग हुँदा उत्पादन मितिदेखि ३ वर्षको अन्तःशुल्क छुट सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ मिति २०४०।४।१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचनाले छुट सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन भन्ने रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिएको पनि पाइन्छ । सो जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी जब कुनै उद्योग औ.व्य. ऐन अन्तर्गत स्थापना भई उद्योग दर्ता हुँदाका बखत प्रचलित रहेको कानूनी व्यवस्थाले अन्तःशुल्क छुट सुविधाको उपभोग गर्न पाउने अवस्था हुन्छ र कुनै कानूनी व्यवस्थाले छुट सुविधामा बन्देज लगाएको हुँदैन त्यसबेलामा मात्र उक्त उपदफा (२) बमोजिमको सुविधा पाएको उद्योग सम्झनु पर्ने हुन्छ । निवेदकको उद्योग सो बमोजिम सुविधा पाएको उद्योग हो होइन भनी हेर्दा रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योग मिति २०४२।१।१२ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको र मिति २०४२।११।२ गतेदेखि उत्पादन शुरु गर्दै आएको देखिन्छ । निवेदकको उद्योग दर्ता हुनु भन्दा अघि नै मिति २०४०।४।१ मा निवेदकको उद्योग जस्ता उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइराखेको पाइन्छ । यसबाट प्रस्तुत उद्योग दर्ता हुनु भन्दा अघि नै अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी श्री ५ को सरकारद्वारा तोकिराखेको र अन्तःशुल्क छुट नपाउने भन्ने सूचना प्रकाशित भए पश्चात मिति २०४२।१।१२ मा मात्र दर्ता भई स्थापना भएको रिट निवेदकको उद्योग देखिएबाट रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योगलाई औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को (२) बमोजिम अन्तःशुल्क सुविधा पाएको उद्योग भन्न मिल्ने देखिएन।
११. तसर्थ श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि मात्र उद्योगको रुपमा दर्ता भएको निवेदकको उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० को (ग) को २ बमोजिम संचालन मितिदेखि ३ वर्षको अन्तःशुल्क सुविधा पाउन नसक्ने गरी गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४४ साल असार ३१ गते रोज शुभम् ।