निर्णय नं. ३०८३ – उत्प्रेषण उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३०८३   ने.का.प. २०४४ अङ्क ५

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी  

सम्वत् २०४२ सालको रिट पूर्ण इजलास नम्बर ३२

 

विषय : उत्प्रेषण उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक/रिट निवेदक    : जि.दाङ विजौरी गा.पं. वडा नं. मनिकापुर बस्ने जेराम थारु ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभाग, मालपोत कार्यालय, दाङ ।

        त्रि.वि.वि. संस्कृत अध्ययन संस्थान बेलझुंडी,दाङ ।

आदेश भएको मिति: २०४४।५।२।३ मा

    रिट क्षेत्रबाट निर्विवाद हकको प्रचलन हुन सक्ने हो, विवादित हकमा रिट क्षेत्रबाट हक कायम गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना

प्रत्यर्थीतर्फबाट :विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट फैसला भएको एक पटक फुलबेञ्चबाट हेरी इन्साफ गरिदिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाउँ भनी रिट निवेदकले चढाएको विन्तिपत्रमा फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारको विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४२।४।८ मा तोक लागी आई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.  काटाछिली मौजे मनिकापुरको साविक जिमिदारमा रैती नं. १७ आसामी जैराम थारुका नाममा दर्ता भएको ज.वि. ५।२ नापीमा ज.म.वि.वि.गा.पं. वडा नं. ३(क) कि.नं. ४२२ मा दर्ता भएको रहेछ । निवेदक नापीका बखत उपस्थित हुन नसकेकोले जग्गाधनी मोहीको महल खाली भएकोले उक्त ७ नं. फाँटवारी भरेको तिरो बुझाएको रसीद अन्य प्रमाणका आधारमा मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सरजमीनले संस्कृत अध्ययन संस्थानको नाममा दर्ता हुन पर्ने भनेकोले निवेदकका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा मिसिल तामेलीमा राखिदिने भनी मालपोत कार्यालय, दाङबाट मिति २०३९।५।१५ मा टिप्पणी आदेश भएको रहेछ ।

३.  विपक्षी मालपोत कार्यालयले केवल मिति २०३४।१२।२३ को सरजमीनको मात्र आधार लिएको छ । साविक रैती नं. १७ को ७ नं. फाँटवारीको साथै तिरो बुझाएको रसीद समेत प्रमाण पेश गरेकोमा त्यसको कुनै वास्ता नगरिएकोले उक्त निर्णय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १८, ५४ र अ.बं. १८४(क) १८५ को प्रतिकूल छ । नापीका बखत उपस्थित नहुँदैमा मेरो हक जाने होइन दर्ता गर्न छुट भएको जग्गा दर्ता गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम नगरी संस्कृत अध्ययन संस्थानका नाममा दर्ता गर्ने गरेको निर्णयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६।७ को उल्लंघन गरेको छ । उक्त कि.नं. ४२२ को जग्गा मेरो हो भन्ने कुरा विजौरी गाउँपञ्चायतले २०३९।९।२८ मा सिफारिश गरेको छ । जग्गाको हक बेहकमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई छैन । तसर्थ विपक्षी कार्यालयको मिति २०३९।५।१५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी आदेश गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकार रहेछ ।

५.  रिट निवेदकले यस कार्यालयमा निवेदन दिएको नभई श्री माननीय भू.सु.राज्यमन्त्रीज्यूको टूर मुकाम तुलसीपुरमा निवेदन दिएकोमा व्यहोरा साँचो भए मालपोत तिरेको रसीद हेरी जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पूर्जा दिने भन्ने तोक आदेश भई प्राप्त हुन आएकोमा सो मिसिलमा ७ नं. फाँटवारी मालपोत बुझाएको रसीद नदेखिएको जग्गाको भोगको प्रमाण बिना कसैको हक पुग्ने नदेखिएको साथै सरजमीनका कसैको विवाद नदेखिएको र फिल्डबुकमा कुनै महल प्रमाणित नभई खालि रहेको देखिएकोले तामेलीमा राखी दिने गरी मिति २०३९।५।१५ मा आदेश भएको हो । आफ्नो भोगको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने दायित्व प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ ले रिट निवेदकको भएकोले सो गर्न नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मा.पो.का. दाङको लिखितजवाफ ।

६.  संस्कृत विश्वविद्यालयको लागि पर्ति जग्गा छुट्याई दिन मिति २०२७।७।१० मा सरजमीन हुँदा विवादको जग्गा समेत पर्ति ठहरिन गई दर्ता गर्ने प्रकृयामा राखिएको थियो । सो जग्गा मालपोत कार्यालय दाड्डको मिति २०३९।११।१० को निर्णयले दर्ता भई प्रमाण पूर्जा समेत पाई भोगचलन गरिआएको हो । झण्डै एक दशक  अगाडि नापी भएको जग्गाको २०३९ सालको निर्णयको हवाला दिँदै रिट निवेदन गर्नु कतिसम्म उपयुक्त होला ? निवेदकले कि.नं. ४२२ को ज.वि. ५।२ भन्नु भएको छ । जबकी सो जग्गा ज.वि. ५–१७–०३ छ तसर्थ निवेदन वादीको जग्गासंग यो जग्गा मिल्न आउँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) यस विवादमा आकर्षित हुँदैन मिति २०३४।१२।२३ को सरजमीनमा कित्ता समेत खोली सरजमीन भएको छ । यस संस्थान उपर जयबहादुर खड्काले उत्प्रेषणको रिट दिएकोमा जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित हुने सबुद पेश गर्न नसकेको विवादास्पद हकको प्रचलन रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने भनी मिति २०३८।१।२९ मा रिट निवेदन खारेज भएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत संस्कृत अध्ययन संस्थान बेलझुण्डी दाङको लिखितजवाफ ।

७.  विवादको कि.नं. ४२२ को जग्गाको हकमा नै विवाद भई रिट निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जको मिति २०४१।३।३०।६ को निर्णय आदेश ।

८.  श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा उक्त निर्णय एकपटक फुलबेञ्चबाट हेरी पाउँ भनी रिट निवेदकले चढाएको विन्तिपत्रमा फुलबेञ्चबाट दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४२।४।८ मा तोक लागी आए अनुसार गर्न फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट भएको मिति २०४२।४।२१ को आदेश ।

९.  रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले विवादित नापीको कि.नं. ४२२ को जग्गा रिट निवेदकको साविक रै.नं. १७ को जग्गा हो । ७ नं. फाँटवारी समेत भरेको छ । मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा दर्ता हुने ठहर निर्णय गर्नु पर्छ तेरो मेरो परेकोमा हक बेहकमा सुनाउनु पर्छ तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भएको छ । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न गर्न उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले सरजमीन समेतको सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट निवेदकका नाममा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी ठहर बोली तामेलीमा राख्ने गरी मालपोत कार्यालय दाङले निर्णय गरेकोमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थी संस्कृत अध्ययन संस्थानतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले स्वर्गीय श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारको दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने इच्छानुसार सम्मेलन गरिबक्सेको थाहा भएकै कुरा हो । सो सिलसिलामा विश्वविद्यालयको लागि पर्ति जग्गा छुट्याई दिन मिति २०२७।७।१० मा सरजमीन गर्दा विवादित पर्ति ठहरी संस्कृत विश्वविद्यालयका नाममा दर्ता गर्ने प्रकृया चली मिति २०३९।११।१० को निर्णयबाट दर्ता भई प्रमाणपत्र समेत प्राप्त भइसकेको छ । जग्गा आफ्नो स्वामित्व हुने प्रमाण रिट निवेदकले दिन सकेको छैन । सबुद प्रमाणको आधारमा निवेदकको नाममा जग्गा दर्ता गर्न मिल्दैन भन्दै ठहर बोली तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । रिट खारेज गरेको निर्णय सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जले गरेको निर्णय मिलेको छ छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

११.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा म निवेदकका नाममा साविक रै.नं. १७ मा दर्ता भएको जग्गा नापीमा ज.म.वि.वि.गा.पं. वडा नं. ३(क) कि.नं. ४२२ मा दर्ता भएको फिल्डबुकमा जग्गाधनी र मोहीमा नामखाली छ । सो जग्गा कानून बमोजिम दर्ता गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको निवेदन परेकोमा उक्त जग्गा संस्कृत  अध्ययन संस्थानको नाममा दर्ता हुनु पर्ने भनी सरजमीन समेत भइसकेको व्यक्तिको जग्गा भए सरजमीनमा विवाद उठ्नु पर्ने नउठेको क्षेत्रीय किताबमा सबै महल खाली भई ज.ध.प्र.पूर्जा भएको नदेखिँदा उक्त जग्गा निवेदकका नाममा दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएकोले यो मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय दाङबाट मिति २०३९।५।१५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१२. प्रत्यर्थी संस्कृत अध्ययन संस्थान बेलाझुण्डी दाङको लिखितजवाफमा संस्कृत विश्वविद्यालयको लागि पर्ति जग्गा छुट्याई दिन मिति २०२७।७।१० मा सरजमीन हुँदा विवादको जग्गा पर्ति ठहरिन गई दर्ता गर्ने प्रकृयामा राखिएको थियो । मालपोत कार्यालय दाङको मिति २०३९।११।१० को निर्णयले दर्ता भई प्रमाणपत्र पाई भोग गरिआएको हो । मिति २०३४।१२।१३ को सरजमीनमा कित्ता समेत खोली सरजमीन भएको छ । यस संस्थान उपर जयबहादुर खड्काले रिट दिएकोमा जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित हुने सबुद पेश गर्न नसकेको विवादास्पद हकको प्रचलन रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने भनी मिति २०३८।१।२९ मा रिट खारेज भएको छ, भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१३. विवादित जग्गामा रिट निवेदकको विवाद रहित हक स्थापित भएको भन्ने देखिँदैन। विवादित जग्गा प्रत्यर्थी त्रि.वि.वि. संस्कृति अध्ययन संस्थानका नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दा जग्गा संस्कृत अध्ययन संस्थानका नाममा दर्ता हुनु पर्ने भनी सरजमीन भइसकेको संस्थानले दर्ता हुनु पर्ने भनी दावी समेत लिई रहेको सरजमीनमा विवाद नउठेको क्षेत्रीय किताबमा सबै महल खाली भई जग्गाधनी प्रमाणित भएको नदेखिएको उक्त जग्गा निवेदकका नाममा दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएको भन्ने ठहर गर्दै मिसिल तामेलीमा राखेको पाइन्छ । कुनै ठहर नबोली मिसिल तामेलीमा राखेको भन्ने देखिँदैन । रिट क्षेत्रबाट निर्विवाद हकको प्रचलन हुन सक्ने हो । तर विवादित हक जग्गामा रिट क्षेत्रबाट हक कायम गर्न मिल्ने हुँदैन । रिट निवेदकले दर्ता गरिपाउँ भनी दावी लिएको कि.नं. ४२२ को जग्गाको हकमा नै विवाद परी रिट निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको देखिन आएन । यस स्थितिमा रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जको मिति २०४१।३।३०।६ को निर्णय आदेश मनासिब ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या.सुरेन्द्रबहादुर सिंह

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४३ साल भाद्र २ गते रोज ३ शुभम् ।

