निर्णय नं. ३०६५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३०६५  ने.का.प. २०४४ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २०७२

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  : का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ४ चण्डोल बस्ने राजेन्द्र बहादुर बस्नेत।

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री ५ को सरकार मालपोत विभाग।

    मालपोत कार्यालय,काठमाडौं।

    जि.पर्सा वीरगंज न.पं. वडा नं.११ बस्ने मोहन प्रसाद लाखे।

    का.न.पं.वार्ड नं.२१ बस्ने तुल्सी बहादुर प्रधान।

    ऐ.ऐ बस्ने राम कृष्ण प्रधान।

आदेश भएको मिति: २०४३।९।१०।५ मा

    दुवै थरको निवेदन परेपछि एकाको निवेदन अर्कालाई सुनाई त्यसमा दुवै थरको प्रतिवाद सुनी दुवै निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारीले बेग्लाबेग्लै निर्णय आफैंले गर्नु पर्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

    कानून बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निर्णय गर्दा सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आफू निष्कर्षमा पुगेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.  का.जि.का.न.पं वडा नं. २३ (प) कि.नं. ६५ को क्षेत्रफल २–०–० को कित्ता १ ऐ कि.नं. ६६ को ०–१२–० को कित्ता १ समेत २ कित्ता जग्गा ०२१ सालमा सर्भे नापी हुँदा जग्गाधनी महलमा मुक्तिबहादुर प्रधान र मोहीको महलमा मेरा पिता कृष्णबहादुरको नाम जनिएको थियो । म निवेदकको पिता कृष्णबहादुर तथा माता देवकुमारी समेत परलोक हुनु भएकोले निजको हक खाने म निवेदक मात्र भएकोले मेरो नाउँमा नामसारी गरी म निवेदकले जोती आएको जग्गा हो विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(१) अनुसार ऐन लागू भएको ०२४।७।६ बाट १२० दिन भित्र अर्थात् ०२४।११।२४ गते सम्ममा उक्त जग्गा रैकर परिणत गरी सक्नु पर्नेमा सो म्याद भित्र रैकर परिणत गर्नु भएको छैन । सो म्याद भित्र रैकर परिणत नगरे विर्तावालाको हक ऐनले समाप्त गरिदिएको छ पुनः कार्यालयले म्याद दिन सक्तैन । मैले मिति ०४१।१०।२६ मा विर्ता उन्मूलन ऐनको दफा ७(४) अनुसार निवेदन दिई कारवाहीको सिलसिलामा मुक्तिबहादुरलाई बुझ्न म्याद पठाउँदा निजको मृत्यु भएको भनी छोरा तुल्सीबहादुर र राम बहादुर समेतले मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित भई उक्त जग्गा मोहनप्रसाद लाखेलाई दिइसकेको भनी बयान गर्नु भएको छ। मुक्तिबहादुरले हक कायम गर्न नसकेकोमा निजको अपुताली खाने छोराहरूले हक कायम गर्न नसकेकोमा मोहनप्रसादलाई दिन सक्ने होइन । २००८ सालमा हा.व. गरी लिई हक भएको भनी मोहनप्रसाद लाखेले दावी लिनु भएको छ । भोग दर्ता र तिरो विपक्षीले गरेको छैन । २०२१ को नापीमा विपक्षीको नाम फिल्डबुकमा छैन यदि मोहनप्रसादको जग्गा भए ०२१ सालमा सर्भे भएको २ वर्ष भित्र विरोध गर्नु पर्नेमा सो केही गर्न नसकेपछि मेरो जग्गा भनी विसौं वर्षपछि निवेदन दिने हक दैया छैन । मालपोत कार्यालय मलाई दिएको जानकारी पत्रमा हक कायम गरी ल्याउनु भनी लेखेको छ । सो पत्रबाट नै तेरो मेरो परेको प्रष्ट छ । उता सोही दिन ०३९।९।७ मा मोहनप्रसादलाई धनी पूर्जा दिएको छ । अतः तेरो मेरोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई छैन । उक्त जग्गालाई रैकर परिणत गरिपाउँ भनी मैले पनि निवेदन दिएको र विपक्षी मोहनप्रसादले पनि निवेदन दिएको भएपछि दुवै पक्षको प्रतिवाद समेत लिई बेग्लाबेग्लै मिसिल खडा गरी छुट्टाछुट्टै फैसला गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी दुवै निवेदन एकैसाथ राखी एउटा टिप्पणी निर्णय गरेबाट उक्त निर्णय हचुवा तथा अ.बं. १९२ नं. विपरीत हुन गएको छ। ज.ध.ले म्याद भित्रै रै.प. नगराएमा जरिवाना गरी हदम्याद थामिन सक्ने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा छैन । अतः मालपोत कार्यालयको निर्णयमा विर्ता उन्मूल ऐनको दफा ७(१) र ज.प.को २(क) को प्रत्यक्ष त्रुटि हुन गएको छ । निर्णय गर्ने अधिकार नभएका कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीमा दस्तखत गरी समितिबाट मालपोत विभागमा पठाएको र विपक्षी विभागका महानिर्देशकले दिएको स्वीकृतिमा समेत न्यायिक मनको अभाव हुन गएको छ । जग्गावालाले म्याद भित्र रै.प. नगराएपछि मोहीसंग विवरण लिई मोहीका नाउँमा दर्ता गरिदिने दायित्व श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित अड्डाको हो । मलाई विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को दफा ३ अनुसार म्याद पत्र दिएको छैन । अतः मेरो हदम्याद जाने प्रश्न नै छैन ।

३.  अतः मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०४२।५।१६ मा टिप्पणी उठाई ०४२।८।१४ मा गरे भएको समितिको सिफारिश मालपोत विभागको ०४२।९।२ को स्वीकृति र मालपोत कार्यालय काठमाडौंको ०४२।९।७ को सदर टिप्पणी कानूनी त्रुटिपूर्ण तथा सो त्रुटिपूर्ण काम कारवाहीबाट मेरो कानूनी तथा मौलिक हकबाट वञ्चित हुने गरी भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही समेत बदर गराउने अन्य उपचारको बाटो नहुँदा उक्त मालपोत कार्यालय समेतको ०४२।९।७ समेतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन  जिकिर ।

४.  यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.  मोही राजेन्द्रबहादुरले मिति ०४१।१०।२६ मा रै.प. को निम्ति निवेदन दिएको । तर ज.ध.ले ०४१।१०।२५ मा नै निवेदन दिइसकेको हुँदा ज.ध.को निवेदन परेकोले ज.ध.मोहनप्रसादका नाउँमा दर्ता गर्ने मोहीलाई अदालतबाट हक कायम गराई ल्याएका बखत कारवाही गरिने भन्ने सिफारिश समितिबाट भई आए बमोजिम मालपोत विभागबाट स्वीकृति दिए मुताविक मालपोत कार्यालयबाट ०४२।९।७ मा भएको निर्णय कानून अनुकूल नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

६.  सम्मानीत स.अ.बाट मोही र जग्गाधनी दुवैको निवेदन परेमा जस्को निवेदन अघि पर्छ उसैका नाउँमा रै.प.हुने भनी कान्छा पुरी विरुद्ध मा.पो.का. काठमाडौं समेत भएको रै.प.मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भए मुताविक भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७.  विर्ता उन्मूलन ऐनले रैकर परिणत गर्ने सम्बन्धी हक मालपोत अधिकृतलाई भएको स्पष्टै छ । एकै जग्गाको विषय हुँदा एकैसाथ राखी निर्णय भएको छ । प्रतिवाद गराउन पर्ने कुरै छैन । प्रशासकीय निर्णय हुँदा टिप्पणी उठी निर्णय हुन सक्ने हुँदा मालपोत कार्यालयबाट भए गरेको निर्णयमा त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मोहनप्रसाद लाखेको लिखित जवाफ ।

८.  अधिकार प्राप्त मालपोत कार्यालय काठमाडौंले दर्ता श्रेस्ताको आधारमा जग्गाधनी देखिएका मोहनप्रसादका नाउँमा साविक दर्ता श्रेस्ता भिडाई विधिवत गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको रामकृष्णप्रधान र तुल्सीबहादुर प्रधानको संयुक्त लिखितजवाफ ।

९.  नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले दुई पक्षको “निवेदनमा एउटा निर्णय गरेको उसमा पनि अर्को पक्षलाई प्रतिवाद नगराई निर्णय गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदरभगी छ” भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट एवं विपक्षी मोहनप्रसादको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. अब यो रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

११.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादित कि.नं. ६५ र ६६ को जग्गाको सम्बन्धमा रैकर परिणत गरिपाउँ भनी मोहनप्रसाद लाखे र यी निवेदक राजेन्द्रबहादुर बस्नेत दुवै थरीको मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन परेको देखिन्छ । त्यसरी दुवै थरको निवेदन परेपछि एकाको निवेदन अर्कालाई सुनाई त्यसमा दुवै थरको प्रतिवाद सुनी दुवै निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारीले बेग्ला बेग्लै निर्णय आफैंले गर्नुपर्नेमा त्यसरी निर्णय नगरी दुवै पक्षको निवेदन एकैसाथ राखी फाँटवालाले उठाएको टिप्पणीबाट मिति ०४२।९।७ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय गरेको देखिन आयो । कानून बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निर्णय गर्दा सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आफू निष्कर्षमा पुगेको कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय हुँदा दुई निवेदनको एउटै टिप्पणीबाट निर्णय गरेको सो पनि फाँटवालाले उठाएको टिप्पणी देखिँदा न्यायिक मनको प्रयोग भएको  देखिएन । अर्कातिर एकाको निवेदनमा अर्कालाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको पनि नदेखिँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०४२।९।७ मा निर्णय भएको देखिँदा उक्त मिति ०४२।९।७ को मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब दुवै निवेदनमा दुवै पक्षको प्रतिवाद समेत सुनी बेग्ला बेग्लै निर्णय कानून बमोजिम प्रक्रिया अपनाई गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष १० गते रोज ५ शुभम् ।

