निर्णय नं. ३०६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.३०६       ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२२ सालको रीट नम्बर ३२/९०

निवेदक      : बिष्णुप्रसाद थारु

विरुद्ध

विपक्षी : रुपन्देही उखडा ट्राइबुनल

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने भए तापनि ऐजन ऐनको दफा ८(२) ले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने भन्न नहुने । उक्त दफा ८(२) को वाक्यांसले ट्राइबुनल उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने ।

            उक्त दफामा अन्तिम किनारा लगाउन भन्ने वाक्यांशले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने र त्यस उपर कुनै अपील नलाग्ने भन्ने कुरालाई जनाउँछ कि भन्ने तर्क गर्न उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा २ ले नमिल्ने हुन आउँछ । उक्त उपदफा यस प्रकार छ । “दफा ६ को उपदफा २ अन्तरगत तोकिएको अधिकारीले वा सोही दफाको उपदफा १ अन्तर्गत ट्राइबुनलबाट गरेको सजाएको आदेशमा रु.१०,०००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्नेछ” । उक्त उपदफाले दफा ६ को उपदफा १ र २ अन्तरगतको सजायको आदेशमा रु.१००००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनल वा अधिकारीले गरेको निर्णय फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

(प्रकरण नं.५)

(२)   उखडा सम्बन्धित ऐन, २०२१ को दफा ६ (१) मा ट्राइबुनल भन्ने उल्लेख नभएको दफा ५(४) मा प्रयोग भएको दफा ८(२) ले दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनलले दफा ५(४) बमोजिम किनारा भएको मुद्दा उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने ।

            दफा ६ को उपदफा १ मा ट्राइबुनल भन्ने शब्द केहि प्रयोग भएको देखिंदैन । दफा ५ को उपदफा ४ मा मात्र सो शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । दफा ८ को उपदफा २ मा दफा ६ को उपदफा १ अन्तरगत ट्राइबुनलबाट गरेको सजायको आदेश भन्ने वाक्यांशले दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दामा भएको ट्राइबुनलको निर्णयलाई संकेत गरेको प्रष्ट छ । अतः दफा ८ को उपदफा २ ले दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनलले दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दा किनारा गरे उपर अपीलको व्यवस्था गरेको हामी पाउँछौं । यसबाट दफा ७ को अन्तिम किनारा लगाउने वाक्यांसले अपीलै नलाग्ने भई अन्तिम हुने भन्ने मनसायबाट सो वाक्यांस प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं.६)

(३)   ऐनद्वारा नै अधिकारबाट बन्चित नगरेसम्म पक्षको अधिकार सुरक्षितै रहने ।

            दफा ९ बमोजिमको मुद्दाको लागि अपील लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुराको कुनै उल्लेख भएको देखिंदैन । दफा ८ को उपदफा १ मा दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनललाई र दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अधिकारीलाई नेपाल बिशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित बिशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ र सो ट्राइबुनल वा अधिकारीका समक्ष पेश भएको मुद्दा मामिलामा सोही ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाइने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त उखडा सम्बन्धित ऐनमा दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा ट्राइबुनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने छैन भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिंदैन । जबसम्म पक्षलाई अपील गर्ने उसको अधिकारबाटै उेनले प्रष्ट रुपबाट बन्चित गरेको हुँदैन तबसम्म उसको सो अधिकार सुरक्षित रहेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।

(प्रकरण नं. ७)

(४)   बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ मा बिशेष अदालत उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने । बिशेष अदालत बमोजिम नै कार्यबिधि र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएमा पक्षलाई अपीलको सुविधा प्राप्त हुने ।

            दफा ८ ले बिशेष अदालत ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन ट्राइबुनललाई बाध्य गराएको र दफा ११ मा यो ऐन यस ऐन अन्तरगत बनेका नियममा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको र साथै बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ मा बिशेष अदालतको फैसला र अन्तिमा आदेशमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अतः सो ट्राइबुनलले बिशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम सबै कार्यविधि अपनाउन पर्ने भएको र सोहि बमोजिम बिशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकोले दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिमको अपील म्याद दिनु पर्ने भई पक्षलाई पनि अपील गर्न सुविधा प्राप्त भएको देखिन्छ ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

      १.     उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा दफा ५ को उपदफा ४ र उपदफा ९ बमोजिमको मुद्दा मामिलाको कारवाई र अन्तिम किनारा लगाउन ट्राइबुनल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको । मुद्दा मामिला हेर्न छिन्न र सजाय तोक्न तथा अन्तिम फैसला हेर्न अधिकार क्षेत्र उक्त दफाहरूले नै सिमित गरेको छ । वंशराजसँगको जालसाजी किर्ते मुद्दा हेर्न छिन्न र सजाय तोक्न तथा अन्तिम फैसला गर्न समेत कुनै कानूनले अधिकार दिएको छैन । अनाधिकार कार्य विपक्षीले गरी साधारण अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने मेरो नेपालको संविधानको धारा १० द्वारा प्रदत्त समानताको हकबाट विपक्षीले बन्चित गरी दिनु भयो । उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा १ मा बिदेशी नागरिकको नाममा जग्गा दर्ता हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकोले विपक्षीले हेर्न नहुने मुद्दा हेरेको मात्र हैन ऐनले खुलमखुला निषेध गरेका भारतीलाई जग्गा दिलाएको ठूलो कानूनी त्रुटी हो । विपक्षीले क्षेत्राधिकार नाघी आफूलाई कानूनले नदिएको अधिकार प्रयाग गरी जि.अ. को मुद्दा झिकी दण्ड जरिवानासमेत तोकी अपीलसमेत नलाग्ने गरी गर्नु भएको फैसला बदर गर्ने अन्य कानूनी उपाय नभएको र यस्तोमा नेपाल संविधान धारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको हुँदा उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी उखडा ट्राइबुलनलको उक्त फैसला बदर गरी कानूनप्रदत्त अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदनपत्र रहेछ ।

      २.    ०२२।५।१।३ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना गएकोमा रु.जि.अ. ले उखडा ऐन, २०२१ को दफा ९ भित्रको मुद्दा भनी पठाई दिएको उखडा जग्गाकै जग्गा धनी समेत उपर जग्गा हक बेहकमा दावी भएको मुद्दा हुँदा यस ट्राइबुनलबाट कारवाई तहकिकात गरी दिनु पर्ने भइ कारवाइ तहकिकात भएको । उखडा ऐन दफा ७ मा अपील लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा उल्लेख छैन । दफा ८ को उपदफामा दश हजार भन्दा बढीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्नेछ भन्ने लेखिएकोले सो भन्दा घटी बिगोमा अपील नलाग्ने भन्ने प्रष्ट भएकै छ । उखडा जग्गाको हक बेहकमा नै किर्ते जालसाजीको पनि ठहर हुने मुद्दा भएको र उखडा जग्गा सम्बन्धित किर्ते जालसाजी पनि तहकिकात गर्न अधिकार भएको भन्ने देखिएकै छ । नागरिक हो, होइन ? भन्न र बिदेशी भए पनि जग्गा पाउने निर्णय भएको छैन । उखडा जग्गाको हक बेहकसम्म कारवाई तहकिकात भएको छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने रुपन्देही उखडा ट्राइबुनलको जवाफ आएको रहेछ ।

      ३.    यसमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्ष तर्फको विद्वान गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिम रीटको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      ४.    संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बाहेक अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वप्रथम अन्य उपचारको व्यवस्था छ, छैन ? भन्ने तर्फ हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । प्रस्तुत केशमा उखडा ट्राइबुनलले हेर्न नहुने मुद्दा हेरी निर्णय गरेको र अपीलको म्याद नदिएकोले भनी उत्प्रेषणको रीट जारी गरी सो निर्णय बदर गरी पाउँं भन्ने कुरालाई लिई निवेदक आएको देखिन्छ । अतः निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारी उक्त ट्राइबुनलको निर्णय बदर गर्न पर्ने नपर्ने भन्ने सिलसिलामा पट्टीले उक्त टा«ईबुनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने व्यवस्था छ, छैन ? भन्ने तर्फ हेर्न आवश्यक छ ।

      ५.    उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा दफा ५ को उपदफा ४ र दफा ९ बमोजिमको मुद्दा मामिलाको कारवाई गरी अन्तिम किनारा लगाउन श्री ५ को सरकारले एक वा १ भन्दा बढी ट्राइबुनल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त दफामा अन्तिम किनार लगाउन भन्ने वाक्यांशले ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने र त्यस उपर कुनै अपील नलाग्ने भन्ने कुरालाई जनाउँछ कि भन्ने तर्क गर्न उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा २ ले नमिल्ने हुन आउँछ । उक्त उपदफा यस प्रकार छ – ‘दफा ६ को उपदफा २ अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले वा सोही दफाको उपदफा १ अन्तर्गत ट्राइबुनलबाट गरेको सजायको आदेशमा रु.१००००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ’ । उक्त उपदफाले दफा ६ को उपदफा १ र २ अन्तर्गतको सजायको आदेशमा रु.१००००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनल वा अधिकारीले गरेको निर्णय फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

      ६.    दफा ६ उपदफा १ मा दफा ५ बमोजिमको विवरण पत्र पेश गर्दा कुनै पक्षले अर्को पक्षको हकमा मर्का पर्ने गरी जानी जानी झुठ्ठो विवरण वा जाली सबुद प्रमाण पेश गरेमा निजलाई रु.१०००।सम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । दफा ६ को उपदफा १ मा ट्राइबुनल भन्ने शब्द कहि प्रयोग भएको देखिंदैन । दफा ५ को उपदफा ४ मा मात्र सो शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । दफा ८ को उपदफा २ मा दफा ६ को उपदफा १ अन्र्तगत ट्राइबुनलबाट गरेको सजायको आदेश भन्ने वाक्यांशले दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दामा भएको ट्राइबुनलको निर्णयलाई संकेत गरेको प्रष्ट छ । अतः दफा ८ को उपदफा २ ले दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनलले दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिमको मुद्दा किनारा गरे उपर अपीलको व्यवस्था गरेको हामी पाउँछौं । यसबाट दफा ७ को अन्तिम किनारा वाक्यांशले अपीलै नलाग्ने भई अन्तिम हुने भन्ने मनसायबाट सो वाक्यांश प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन ।

      ७.    उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम दफा ८ को उपदफा २ मा ६ का उपदफा १ र २ को कुरालाई लिएर मात्र अपीलको व्यवस्था गरेको देखिन्छ र दफा ९ बमोजिमको मुद्दाको लागी अपील लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुराको कुनै उल्लेख भएको देखिंदैन । दफा ८ को उपदफा १ मा दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनललाई र दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अधिकारीलाई नेपाल बिशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित बिशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ र सो ट्राइबुनल वा अधिकारीका समक्ष पेश भएको मुद्दा मामिलामा सोही ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त उखडा सम्बन्धि ऐनमा दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा ट्राइबुनलको निर्णय उपर अपील लाग्ने छैन भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिंदैन । जबसम्म पक्षलाई अपील गर्ने उसको अधिकारबाटै ऐनले प्रष्ट रुपबाट बन्चित गरेको हुँदैन, तबसम्म उसको सो अधिकार सुरक्षित रहेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।

      ८.    तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम दफा ८ ले बिशेष अदालत ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन ट्राइबुनललाई बाध्य गराएको र दफा ११ मा यो ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेका नियममा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको र साथै बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ मा बिशेष अदालतको फैसला र अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अतः सो ट्राइबुनलले बिशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम सबै कार्यविधि अपनाउन पर्ने भएको र सोही बमोजिम बिशेष अदालतलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकोले दफा ९ बमोजिमको मुद्दामा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिमको अपील म्याद दिनु पर्ने भई पक्षलाई पनि अपील गर्न सुविधा प्राप्त भएको देखिन्छ ।

      ९.    अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम अपील लाग्ने देखिएकोले अन्य उपचार भएको हुँदा, निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी फैसला बदर गर्न मिलेन । अपील लाग्ने मुद्दामा अपील नलाग्ने गरी निवेदकको अपील दिन पाउने हक अबरुद्ध गरेको देखिंदा कानूनद्वारा निर्देषित तरिका बमोजिम अपीलको म्याद दिनु भनी रुपन्देही उखडा ट्राइबुनललाई आदेश जारी गर्नु पर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्ष कहाँ पठाउन ए. ज.अ. मा पठाई दिनु र यसको दायरी लगत काटी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल कार्तिक १६ गते रोज २ शुभम् ।