निर्णय नं. ३०५७ – उत्प्रेषण युक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३०५७    ने.का.प. २०४४ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २१९१

विषय : उत्प्रेषण युक्त परमादेश जारी गरिपाउँ।

 

निवेदक      : जि.मकवानपुर हेटौंडा नगर पञ्चायत वार्ड नं. ४ चिसापनी बस्ने द्वारिकानाथ ढकाल।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री इन्द्र सिंह कार्की निमित्त महाप्रबन्धक दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय हेटौंडा।

      श्री संचालक समिति,दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल बबर महल काठमाडौं।

श्री गोबिन्द राम भक्त माथेमा महाप्रबन्धन दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल बबर महल काठमाडौं।

श्री दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल केन्द्रिय कार्यालय हेटौंडा मकवानपुर।

आदेश भएको मिति: २०४३।११।२८।५ मा

सहायक स्तर पदमा महाप्रबन्धकले नियुक्ति गर्ने र परिच्छेद ७ को नियम ७.२ अनुसार सजायँको आदेश दिने अधिकार महाप्रबन्धलाई हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदक सहायकस्तरको कर्मचारी भई निजलाई निमित्त महाप्रबन्धकले बर्खास्ती गरेकोमा विवाद देखिएन, सो नियमको परिच्छेद २ को नियम २.८ मा महाप्रबन्धक नायब महाप्रबन्धकको हकमा सञ्चालक समितिले का.मु. गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निमित्त महाप्रबन्धकको हैसियतले निवेदकलाई बर्खास्त गरेको निर्णय नियम विपरीत अनाधिकार हुनुको साथै सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी उक्त निर्णय सदर गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १७ र १८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली तथा विद्वान अधिक्ता श्री भोजराज सेढांई

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक लोक सेवा आयोगको सिफारिश बमोजिम विपक्षी टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र (यसपछि कार्पोरेशन भनिएको) चौथो तहमा नियुक्ति भएको स्थायी कर्मचारी हुँ नियुक्ति भएपश्चात आफ्नो श्रम शक्ति र शिपलाई इमान्दारी पूर्वक विपक्षी कर्पोरेशनमा दिँदै आएको परिणाम स्वरुप २०३६ सालमा निवेदकको पाँचौ तहमा बढुवा भई विपक्षी कार्यालयको हेटौंडा स्थित सेल्स शाखामा पदस्थापना भई कार्यभार संभाल्दै आएको थिएँ ।

३.    आफ्ना जिम्मा रहेको गेटपास तथा विल प्याडहरू सुरक्षित राख्नु पर्नेमा असुरक्षित राखी आम्दानी खर्चको रेकर्ड समेत नराम्रो राखी गेटपासका पानाहरूमा सहिछाप गरी ०३७।१२।१६ का दिन ना.अ. १५८ नं. को ट्रकमा वाकल राखी बाहिर लैजान समेत मौका दिएको भन्ने कथित आरोपमा निवेदकलाई विभिन्न मितिमा विभिन्न प्रकृतिका अस्पष्ट स्पष्टिकरण सोधिएको र २०४०।७।२५ मा निवेदकलाई संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०३५ को परिच्छेद १० को दफा १(ङ) अनुसार  संस्थाको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी विपक्षी कर्पोरेशनको नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको सो उपर विपक्षी सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरिएकोमा सो बर्खास्ती मनासिब भएको ठहर गरी सो समितिबाट निर्णय भएको जानकारी मिति २०४२।१०।२१ मा जारी भएको सूचनाबाट अवगत भएकोले अन्य कानूनी उपचारको अभावमा यस सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गर्न उपस्थित भएको छु ।

४.    सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद १० को प्रकरण २(ख) बमोजिम सहायक स्तरको कर्मचारीलाई सो परिच्छेद बमोजिमको विभागीय कारवाही गरिँदा केन्द्रीय कार्यालयको प्रमुख अर्थात् प्रस्तुत कर्पोरेशनको हकमा महाप्रबन्धकको हकमा वा निजको स्वीकृत लिई क्षेत्रीय वा सो भन्दा मुनिका कार्यालयको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मात्र विभागीय कारवाही गर्न सकिने कानूनी स्थिति छ निवेदकसंग उल्लेखित मितिमा स्पष्टीकरण विपक्षी महाप्रबन्धकबाट नलिई विपक्षी नायब महाप्रबन्धकबाट लिएको र बर्खास्ती समेत महाप्रबन्धकबाट नगरिई निमित्त महाप्रबन्धकको हैसियतले विपक्षी नायव महाप्रबन्धकले दिनु भएको हुँदा निवेदक जस्तो सहायक स्तरको कर्मचारीको हकमा उक्त बर्खासी पत्र उक्त प्रकरण विपरीत भएको स्पष्ट छ । विभागीय कार्यवाही गर्ने क्षेत्राधिकार नायव महाप्रबन्धक वा निमित्त महाप्रबन्धकलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान नगरेको हुँदा निवेदकलाई बर्खासी अधिकार निजमा छैन । यस अवस्थामा भएको प्रस्तुत बर्खासी गर्ने अ.बं. ३५ नं. र सामान्य सिद्धान्तद्वारा संरक्षित नहुँदा गैरकानूनी बर्खासीले निवेदकको रोजीरोटीको माध्यम अपहरण हुन सक्दैन ।

५.    उल्लेखित वर्णित तथ्य एवं त्रुटिले गर्दा संविधानको धारा १०(१)(२)(३) ११(३) द्वारा निवेदकलाई प्रत्याभूत भएका मौलिक अधिकारहरू विपक्षीहरूको गैरकानूनी काम कारवाहीले अतिक्रमण भएकोले संविधानको धारा १६ बमोजिम यो निवेदन साथ सम्मानीत अदालतको ध्यान आकर्षण गराउन उपस्थित भएको छु संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त गैरकानूनी बर्खासी बदर गरी निवेदकलाई पुनः बहाली गराई बर्खासी गरेको दिन देखि पुनः बहाली भएको दिन सम्मको तलब भत्ता र सुविधा दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०४२।११।२२।४ को यसै अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

७.    आवश्यक प्रमाण संकलन अनुसन्धान गरी कसूरको तहकिकात गर्नु पर्ने दायित्व भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १७ अनुसार विशेष प्रहरी अधिकृत भएको हुनाले सोही अनुरुप उक्त विभागले आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गरी प्राप्त सबूद प्रमाणको आधारबाट कार्यालयगत कामकारवाहीमा अनियमितता र आफ्नो दायित्वमा लापरवाही गरी कर्पोरेशनलाई प्रत्यक्ष गैरकानूनी हानी र नोक्सानी पुर्‍याएकोले विभागीय कारवाहीको लागि ठहर सहितको सिफारिश समेत उक्त विभागबाट प्राप्त हुन आएकोले सोही अनुसार निवेदकसंग पटक पटक स्पष्टीकरणहरू समेत लिई ऐन कानून नियमानुसार नोकरीबाट हटाउनेसम्म काम कारवाही गरेकोमा कर्पोरेशनले पुनः तहकिकात अनुसन्धान गरी रहनु नपर्ने भएकोले निवेदकको जिकिर प्रचलित ऐन कानूनको विपरीत छ ।

८.    निवेदकले गेटपास तथा बीलहरू हिनामिना गरेको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले लापरवाही गरेको कर्पोरेशनको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी तवरबाट हानी पुर्‍याई आएको कुरा विशेष प्रहरीको अनुसन्धानबाट ठहर  हुन आएकोले लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद १० को दफा ८ को (क) अनुसार निज उपर लगाइएका आरोप उपर सफाई पेश गर्नु भनी कर्पोरेशनको तर्फबाट कार्यविधि अपनाई उचित र पर्याप्त कारण ठहर हुन आएपछि नियम बमोजिम अवकाश दिइएको हुँदा झुठ्ठा र फरेवीपूर्ण तरीकाले आएको रिटनिवेदन खारेज भागी छ ।

९.    सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद १० को प्रकरण २(ख) अनुसार मिति २०४०।६।१ मा बसेको कर्पोरेशनको सञ्चालक समितिको सभा नं. ५९८ को बैठकले समेत नि. महाप्रबन्धक एवं नायव महाप्रबन्धकलाई विभागीय कारवाही गर्न सक्ने गरी अख्तियार प्रदान गरेबाट रिट निवेदकको जिकिर झुठ्ठा छ ।

१०.    निवेदक उपर विशेष प्रहरी विभागबाट छानबीन अनुसन्धान र तहकिकात भएपछि विभागीय सजायँको राय ठहर साथ कानूनी कार्यविधि पूरा गरी बर्खास्त गरेको हुनाले पनि रिट निवेदकको दावी झुठ्ठा हो ।

११.    निवेदकलाई यस कर्पोरेशनको नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०४०।७।२५ मा निर्णय गरी उक्त निर्णय उपर कर्पोरेशनको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा पनि नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय भएको छ । यसरी विपक्षीले प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम भएको निर्णय उपर अन्य कानूनी प्रकृया अवलम्बन गर्दा निरर्थक भएपछि मात्र संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत गुहार्न आउनु भएको छ । यसरी कानूनी बाटो अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा रिटनिवेदनबाट मद्दत गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त स.अ. फुल बेञ्च ने.का.प. ०४० अंक ८ नि.नं. १७०७ पृष्ठ ३८९ र ०३९ अंक ४ नि.नं. १५५२ पृष्ठ १५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार समेत विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज भागी छ ।

१२.   विपक्षीले आफ्नो रिटनिवेदनमा आफ्नो कुन चाहिँ मौलिक हकमा कुन निर्णयले कसरी आघात पारेको हो किटानसाथ लेख्न सक्नु भएको छैन ।

१३.   विपक्षीको निवेदन उपर प्रचलित ऐन कानून अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय उपर विपक्षीको कुनै मौलिक हक अधिकारमा असर आघात नपरेको र कानूनी त्रुटि समेत नभएको कुरामा झुठ्ठा व्यहोरा लेखी रिटनिवेदन गर्नु भएको हुँदा उक्त रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मिति २०४३।१।११ को महाप्रबन्धक दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.समेतको लिखितजवाफ ।

१४.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको निमित्त उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज सेढाई र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाहीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१५.   यसमा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१६.    यसमा निवेदकलाई निमित्त महाप्रबन्धकले नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०४०।७।२५ मा निर्णय गरी त्यस उपर सञ्चालक समितिले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय गैरकानूनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा निमित्त महाप्रबन्धक एवं नायव महाप्रबन्धकलाई विभागीय कारवाही गर्न सक्ने गरी सञ्चालक समितिले प्रदान गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट ऐन कानून अनुरुप गरिएको निर्णय कानून अनुरुप नै हुँदा रिटनिवेदन झुठ्ठा हुँदा खरेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षीको लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१७.   यसमा कानूनी व्यवस्थातर्फ हेरिएमा दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड नियमहरू, २०२७ को परिच्छेद २ को नियम २(१)(२) मा सहायक स्तर पदमा महाप्रबन्धकले नियुक्ति गर्ने र  परिच्छेद ७ को नियम ७.२ अनुसार सजायँको आदेश दिने अधिकार महाप्रबन्धकलाई हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१८.   निवेदक सहायक स्तरको कर्मचारी भई निजलाई निमित्त महाप्रबन्धकले बर्खास्ती गरेकोमा विवाद देखिएन । सो नियमको परिच्छेद २ को नियम २.८ मा महाप्रबन्धक नायव महाप्रबन्धकको हकमा सञ्चालक समितिले का.मु. गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निमित्त महाप्रबन्धकको हैसियतले निवेदकलाई बर्खास्त गरेको निर्णय नियम विपरीत अनाधिकार हुनुको साथै सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी उक्त निर्णय सदर गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण २८ गते रोज ५ शुभम् ।

