निर्णय नं. ३०५५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३०५५    ने.का.प. २०४४ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १७३२

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक   : जि.कपिलवस्तु पिपरा गाउँ पञ्चायत कार्यालयको तर्फबाट सो गा.पं.का प्रधानपञ्च महमद सइद मुसलमान।

विरुद्ध

विपक्षी    :जि.कपिलवस्तु जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति कपिलवस्तु जिल्ला पञ्चायत सचिवालय तौलिहवा।

    जि.कपिलवस्तु पिपरा गा.पं.वार्ड नं.४ बस्ने मिखीमिया फकिर।

 

आदेश भएको मिति: २०४३।११।१०।१ मा

 

    गा.पञ्चायतको निर्णय उपर पुनरावेदन परिआएको मुद्दामा जिल्ला पञ्चायतले कारवाही र किनारा गर्न जिल्ला पञ्चायतको बैठकले उपसभापतिको अध्यक्षतामा तीन जना सदस्य भएको एक न्याय समिति गठन गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

    कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ३ सदस्य भएको न्यायिक समितिले गर्नु पर्नेमा २ सदस्य मात्र भई निर्णय गरेको कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट  : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षीतर्फबाट  : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः    नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.   यस पिपरा गाउँ पञ्चायतको भवन निर्माण गर्नको लागि निर्माणस्थल जग्गाको अत्यन्त आवश्यक परेको हुँदा गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ३०, ३०क र गाउँ पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ५९।६० अनुसार समेत यस पिपरा गा.पं. को  मिति ०४०।४।२२ को निर्णय र पिपरा गाउँ सभाको मिति २०४०।१।१३ र मिति २०४०।४।१० को निर्णय बमोजिम विपक्षी मिखामियाँ फकिरका नाउँका जिल्ला कपिलवस्तु पिपरा गा.पं. वार्ड नं. ३ को कि.नं. २०९ को जग्गा विगहा ०–३–१८ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ज.वि. ०–२–५ जग्गा प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने गरिएको थियो ।

३.   सो कारवाही र निर्णयलाई लिएर मिति ०४०।४।१८ मा र ०४०।६।९ मा विपक्षी मिखामियाँको जि.प. सचिवालयमा उजूरी निवेदन परेको थियो । सोही उजूरीको सिलसिलामा कपिलवस्तु जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिबाट निर्णय नभए सम्मलाई अधिग्रहण गरेको जग्गा यथावत राख्ने भनी यस पिपरा गा.पं. लाई पत्र लेखिआएकोमा गा.पं. ले जग्गा प्राप्त गरेको सम्बन्धमा उजूरी सुन्ने अधिकार जि.पं. न्यायिक समितिलाई छैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४०।८।४ को पत्र यस गा.पं.ले विपक्षी जिल्ला न्याय समितिलाई दिएको पनि थियो ।

४.   तर सो अधिकार क्षेत्र समेतको प्रश्नलाई कुनै वास्ता नगरी यस गा.पं. ले जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णय बदर गर्ने गरी मिति २०४१।१२।२ मा विपक्षी जिल्ला न्याय समितिबाट निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयको नक्कल २०४२।३।१९ मा सारी लिई जानकारी हुन आएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

५.  गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ३०.३०क अन्तर्गत गा.पं. ले जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय उपर उजूर लिई हेर्ने अधिकार कानूनले विपक्षी जि.पं. न्याय समितिलाई प्रदान गरेको छैन । उपरोक्त ऐन अन्तर्गत गा.पं.ले कसैको जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गर्दा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति जग्गावालाले सो निर्णय उपर गाउँ पञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ६१ अनुसार निर्णय भएको १५ दिन भित्र जिल्ला पञ्चायत समक्ष उजूर गर्न सक्ने र सो उजूरी उपर जि.पं.ले निर्णय दिन सक्ने कुरा हो । प्रस्तुत केशमा यस पिपरा गा.पं. ले उक्त ऐनको दफा ३०, ३०(क) र नियम ५९ अनुसार कार्यविधि पूरा गरी जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय उपरको उजूर हेरी निर्णय गर्ने अधिकार जि.पं. न्याय समितिलाई भएको पाइँदैन । तसर्थ उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत केश विपक्षी जि.पं. न्याय समितिले हेर्न छिन्न पाउने अधिकार नभएकोमा हेरे छिनेको सरासर अनाधिकृत एवं क्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं. ले निर्णय बदरभागी छ । साथै विपक्षीको निर्णय जि.पं. ऐनको दफा दफा ४५क. र यस सम्मानीत अदालतबाट टेकबहादुर पुनः मगर विरुद्ध दाङ जि.पं. न्यायिक समिति जि.पं.का. दाङ समेत भएको नि.नं. २११९, २०४१ ने.का.प. पृष्ठ ८१६ अंक ९ मा प्रकाशित नजिर सिद्धान्तको समेत ठाडै प्रतिकूल छ ।

६.   उपरोक्त जिकिर गरे अनुसार विपक्षी कपिलवस्तु जिल्ला न्याय समितिको मिति २०४१।१२।२ को उपरोक्त अनधिकृत फैसला निर्णयबाट निवेदकको उपरोक्त कानूनी हकमा आघात पर्न गएको र सो हकको प्रचलनका लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेशद्वारा विपक्षी कपिलवस्तु जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिको मिति २०४१।१२।२ को उक्त निर्णय फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

७.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई अएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।७।२५ को आदेश ।

८.   जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिको निर्णयबाट पनि प्रधानपञ्चले पञ्चायत भवन छँदाछँदै र प्रतिपक्षीको  बसोवास घरवारीको जग्गा रिसइवीको कारणले प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रमाणित छ । गा.पं. ऐनको दफा ३०क. अनुसार कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि सञ्चालन हुने योजना अन्तर्गतको विकास निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ गा.पं.को निजी सम्पत्ति जोड्न आफ्नो निजी भवन निर्माणको लागि होइन विपक्षी गा.पं. ले आफ्नो कार्यालय भवन अघिदेखि अर्कै भवन बनाई रहेकोलाई अधुरो छाडी मेरो सनातनी पुस्तौं देखिको घरवास घरवारीको जग्गा प्राप्त गर्न मेरो वास उठ्ठा हुने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार छैन त्यस्तो कुनै निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने भई उजूर गरिएकोमा जि.पं. न्याय समितिद्वारा स्थलगत जाँचबुझ समेत गरी गरिएको निर्णय कानून अनुकूल भएकोले विपक्षीको अनाहक रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी मिखिमियाँ फकिरको लिखितजवाफ ।

९.   कपिलवस्तु जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको नाउँमा रीत पूर्वकको म्याद तामेल भएको तर लिखितजवाफ दिएको फाइलबाट देखिन नआएको ।

१०.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विपक्षी मिखिमियाँ फकिरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरसले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

११.  यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन त्यसमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.  गा.पं. भवन निर्माण गर्न आवश्यक परेको जग्गा गा.पं. ऐन, ०१८ को दफा ३०,३०(क) गा.पं. कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ५९, ६० अनुसार गा.पं. को निर्णय बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने गरी अधिग्रहण गर्ने निर्णय उपर जि.पं. न्याय समितिले उजूरी लिई कारवाही गर्न अधिकार नभएको अधिकार बाहिर गई निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी भएकोमा गा.पं. ऐन, ०१८ को दफा ३०(क) अनुसार कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि सञ्चालन हुने यो जग्गाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने गा.पं.ले निजी सम्पत्ति जोड्न होइन । गा.पं. को निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने जि.पं.न्यायिक समितिको अधिकार बमोजिम नै निर्णय भएको कानूनी अनुरुप नै भएको भन्ने विपक्षी मिखामियाँ फकिरको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

१३.  यसमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा जि.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४५(क)(१) मा कानून बमोजिम गा.पञ्चायतको निर्णय उपर पुनरावेदन परी आएको मुद्दामा जिल्ला पञ्चायतले कारवाही र किनारा गर्ने जिल्ला पञ्चायतको बैठकले उपसभापतिको अध्यक्षतामा तीनजना सदस्य भएको एक न्याय समिति गठन गर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१४.  फाइल संलग्न जि.पं. न्यायिक समिति कपिलवस्तुको ०४१।१२।२ को निर्णय फैसलाको प्रतिलिपिबाट सदस्य सलाहुद्दीन मुसलमान अनु भन्ने जनिई २ सदस्यबाट निर्णय भएको देखियो ।

१५.  अतः कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ३ सदस्य भएको न्यायिक समितिले गर्नु पर्नेमा २ सदस्य मात्र भई निर्णय गरेको कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर हुन्छ कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायसंग म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण १० गते रोज १ शुभम् ।