निर्णय नं. ३०१९ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३०१९     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट पूर्णइजलास नं. ५१

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक      : जि.झापा दमक गा.पं. वडा नं. ९ हाल लखनपुर गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने महेन्द्रप्रसाद सिटौला।

विरुद्ध

विपक्षी :ऐ. ऐ. बस्ने खडानन्द काफ्ले।

      ए.ऐ बस्ने महारानी झोडा गा.पं.वडा नं.३ बस्ने प्रतापध्वज कार्की।

      ऐ.ऐ बस्ने भक्त बहादुर कार्की।

      भूमि सुधार मन्त्रालय,जिल्ला समिति झापा।

      श्री ५ को सरकार भूमि सुधार मन्त्रालय।

आदेश भएको मिति  : २०४४।३।४।५ मा

 

     जग्गाको स्वामित्व नै शुन्यको स्थितिमा पुगेपछि निजले गरिदिएका लिखतको आधारमा मोही हकको दावी गर्ने निवेदकको हक पनि स्वतः शुन्यको स्थितिमा पुग्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल       

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः     निर्णय संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०२१ को नियम ३३(क) अनुसार यस इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    जि. झापा दमक गा.पं. वार्ड नं. ९ कि.नं. ४४६ का ज.वि. ४–०–० को जग्गाधनी कल्पलतादेवी उपाध्याय भएको अवस्थामा कबूलियत गरी २०२४ सालदेखि मोही भई कमाई आएको हुँ । सो जग्गामा मेरो घरवास समेत छ । सो जग्गा कल्पलताले बिक्री वितरणमा पाउनु भएको थियो । मिति २०२८।१२।२१ मा कल्पलताले पाएको निर्णय बदर भएछ । पुनः वितरण हुँदा म मोही भएकोले प्राथमिक हक मेरो थियो यसै बीच मैले उक्त जग्गा मध्ये ज.वि. १–११–० जोत्न छोडेकोले २०३१ सालपछि विपक्षी नं. १, २, ३ ले ०–१०–० का दरले जोतेको हुन बाँकी २–१०–० जग्गाको म मोही नै छु । तर प्रत्यर्थी नं. १, २, ३ ले आफू सुकुम्बासी भनी निवेदन दिई बीच बीचमा प्रत्यर्थी नं. १ र २ ले १–१०–० का दरले र प्रत्यर्थी नं. ३ ले ०–१०–० का दरले र प्रत्यर्थी नं. ३ ले १–१०–० बिक्री वितरणमा पाएछन् । उक्त कार्य अनियमित भयो भनी मेरो उजूरी परेकोमा विपक्षी समितिबाट मलाई हराई त्रुटिपूर्ण निर्णय गरियो ।

३.    म निवेदकले कल्पलतासँग कबूलियत गरी मोहीमा कमाउन जग्गा लिएको, जसको एक प्रति गा.पं.मा पनि छ । २०२८ सालसम्म कल्पलतालाई कुत बुझाई भर्पाई लिएको र त्यसपछि गा.पं. मा धरौट राखेको छु । पञ्चायत विकास जग्गा कर पनि तिरेको छु स्वयं निर्णय गर्ने समितिले पनि मेरो घरवास त्यहाँ रहे भएको स्वीकार गरी मलाई पनि ज.वि. ०–१०–० दिने भनी निर्णय गरेको छ । सो निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) र ३४ को त्रुटि हुन गएको छ । कल्पलताले मलाई मोही राखेको अवस्थामा निज जग्गाधनी थिइन् । जग्गाधनी विभिन्न कारणले बदलिन सक्छ । तर मोहीको हकमा असर पर्ने होइन दर्तावाला मोहीमा सतार देखाइएको छ, जो गैरनेपाली नागरिक हो र पहिले नै भोगी सकेको हुँदा यस विवादमा आएकै छैन । मैले पहिलेको निर्णय थाहा पाउने बित्तिकै उजूर गरेको छु । कानूनमा हदम्यादको व्यवस्था छैन अतः ५ वर्षपछि उजूर गरेको भनी निर्णयाधार बनाउन मिल्दैन । म संग १० विगहा जग्गा छ भनिएको त्रुटिपूर्ण हो मसँग जग्गा छैन । कुन कि.नं. मा कति जग्गा छ भन्न सकेको छैन । मैले मिलापत्र गर्न इन्कार गरेको छैन । म मोही हुँ भन्ने कुरा गा.पं. को सिफारिशबाट समेत देखिन्छ । प्रत्यर्थी नं. १, २, ३ का नाममा प्रशस्त जग्गा छ । विपक्षी मध्ये प्रतापध्वज नाबालक छन् । भू.सं. नियमावलीको नियम २३(१) बमोजिम गा.पं.  मा सूचना दिइएको छैन । तसर्थ विपक्षी समितिको मिति २०४१।८।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई बिक्री वितरणमा दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५.    ज्येष्ठ १६, २०४० को राजपत्रले समितिलाई उक्त निर्णय गर्ने अधिकरा प्राप्त छ । साविक कि.नं. ४४६ बाट कित्ताकाट भई बिक्री वितरण हुँदा ज.ध. प्रमाण पूर्जा समेत लिई सकेको छु । जग्गाधनी कल्पलताले वितरणमा पाएको निर्णय ०२८।१२।२१ मा बदर भएपछि निजको हक शुन्य भएको हुँदा त्यस्ता हक नभएका व्यक्तिले कबूलियत गरी बनाएको मोहीले पनि वैधता प्राप्त गर्दैन । निवेदक मोही होइन, निवेदकको नाममा अरु पनि जग्गा भएकोले निज सुकुम्बासी पनि होइन तसर्थ निजले भू.सं. नियमहरू, २०३१ को नियम २३ ले अग्राधिकार पाउने होइन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत एकै व्यहोराको षडानन्द काफ्ले  र भक्तबहादुर अधिकारीको संयुक्त र प्रतापध्वज कार्कीको छुट्टै लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी सम्म बनाएको तर विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण उल्लेख गर्न नसकेकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.    नापीमा कानचुडामणी मोही दर्ता भएकोले अनियमित तरीकाले जग्गा प्राप्त गर्ने कल्पलताले गरी दिएको कबूलियतले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । ५ वर्षसम्म त्यस्ता जग्गा कसैलाई दिने अधिकार निजको हुँदैन । कल्पलताले बिक्री वितरणमा पाएको अनियमित ठहरी बदर भई सकेको छ । विवादको जग्गामा निवेदकको घर देखिएकोले ०–१०–० जग्गा निजलाई नै दिएको हो । उक्त जग्गाहरू २०३१ सालमै षडानन्द समेतलाई बिक्री वितरणमा दिएको र निजहरूले किस्ता बुझाई सकेपछि ५ वर्षसम्म चुप लागी ५ वर्षपछि २०३६ सालमा मात्र निवेदकको उजूरी पर्न आएको जि. मोरङ राजघात गा.पं. वार्ड नं. ५(च) मा कि.नं. ७, ८, ९, १३ मा गरी जम्मा ज.वि. ८–१५–७ निवेदकको जग्गा देखिन्छ । नियम २३(१) कार्यविधि पूरा भई बिक्री वितरण भएको छ । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

८.    निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा रिट निवेदकको मोही हक छ छैन भनी हेर्दा विवादित जग्गाहरू रिट निवेदकले कल्पलतादेवी उपाध्यायबाट कबूलियत गरी २०२४ सालदेखि कमाई आएको भन्ने जिकिर छ । सो जग्गाहरू कल्पलतादेवीले बिक्री वितरणमा पाएको र निजले बिक्री वितरणमा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय नै २०२८।१२।२१ मा बदर भई निजको हक समाप्त भइसकेको भन्ने कुरा रिट निवेदन लेखाइबाट समेत देखिन्छ । यसरी जग्गाधनी कल्पलताकै हक समाप्त भइसकेको अवस्थामा बेरीतसंग जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निवेदकलाई गरिदिएको कबूलियतको कुनै कानूनी महत्व रहन सक्ने स्थिति भएन । साथै विवादको जग्गाहरूमा कानचूडामणि दर्तावाल मोही रहे भएको भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । निवेदकले २०२४ सालमै कबूलियत गरी मोहीमा जग्गा कमाउन लिएको भएपछि मौकैमा श्रेस्ता समेत सच्याई प्रमाणपत्र लिन सक्नु पर्नेमा सो भए गरेको देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकको मोहियानी हक निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको मान्न मिल्दैन । मोही हक स्थापित नभएसम्म निजले उक्त नियम २३(१) को सुविधा पाउन सक्ने स्थिति हुँदैन । तसर्थ उक्त नियम २३(१) बमोजिम बिक्री वितरणमा पाउनु पर्ने भन्ने रिटनिवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

९.    विवादित जग्गा कल्पलताले बिक्री वितरणमा पाएपछि २०२४ सालमा नै रिट निवेदकले निज  कल्पलतासँग कबूलियत गरी मोहीमा कमाउन लिई घरवास समेत बनाई बसेको साथै जग्गाधनी कल्पलतालाई बाली बुझाई भर्पाई समेत लिएको र पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर समेत निवेदकले बुझाएको कुरामा विवाद देखिँदैन । ज.वि. ४–०–० निवेदकले कमाउन लिएकोमा सो मध्ये ज.वि. १–१०–० जग्गा कमाउन छाडी विपक्षीहरूले ज.वि. ०–१०–० का दरले कमाई आएको देखिन्छ । बिक्री वितरणमा पाएको विवादको जग्गा वितरणमा पाउनेबाट निवेदकले मोही भई कमाई आएकोमा २०२८।१२।२१ मा उक्त वितरणको निर्णय बदर भएको देखिन्छ । जग्गाधनी कल्पलताबाट श्री ५ को सरकारले उक्त जग्गा प्राप्त गरेपछि पुनः सोही जग्गा कमाउन साविक देखिका मोहीहरूलाई नै वितरण गरेको देखिन आयो । रिट निवेदकले सो जग्गा कमाउने मोहीहरूलाई वितरण गर्दा ०–१०–० कठ्ठा कमाउने व्यक्तिहरू मध्ये षडानन्द काफ्ले  र प्रतापध्वज कार्कीलाई ज.वि. १–१०–० का दरले र ज.वि. २–१०–० कमाउने निवेदकलाई भने ०–१०–० कठ्ठा मात्र वितरण गरिएको देखिन आएको छ जस्मा त्यसो गर्नु पर्ने कुनै कारण उल्लेख भएको पाइँदैन । तसर्थ सो जग्गा प्राप्त गर्नु अघिदेखि नै मोही कमाउने व्यक्तिलाई नै उक्त जग्गा वितरण गर्दा ती व्यक्तिहरू मध्ये बढी कमाउनेलाई साविक भन्दा कम वितरण गर्ने गरेको विपक्षी समितिको उक्त ०४१।८।६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारीको राय भई ०४२।११।१५ मा निर्णय भएको रहेछ ।

१०.    निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्यायले विवादित जग्गा कल्पलताले वितरणमा पाएपछि निवेदकले कबूलियत गरी मोहीमा कमाएको छ । पछि कल्पलतालाई जग्गा वितरण गरेको निर्णय बदर भएपछि निवेदकको मोहियानी बदर नभएकोबाट जग्गा वितरण हुँदा प्राथमिकताको क्रममा पर्ने स्थिति हुँदाहुँदै विपक्षीहरूलाई जग्गा वितरण गरिएको विपक्षी समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी जिल्ला समिति झापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले जग्गाधनी कल्पलताको विवादित जग्गामा हक समाप्त भएपछि निवेदकको मोही हक स्वतः समाप्त हुने हुन्छ । यस स्थितिमा निवेदकले घर बनाएको जग्गा निजकै कायम गरी बाँकी जग्गा अन्य व्यक्तिलाई वितरण गरेको जिल्ला समितिको निर्णय कानून अनुरुप नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा जि.झापा दमक गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. ४४६ को ज.वि. ४–०–० को ज.ध. कल्पलतादेवी उपाध्याय भएको अवस्थामा निजसंग कबूलियत गरी २०२४ सालदेखि कमाई आएको, त्यसमा घरबास समेत छ । कल्पलताले बिक्री वितरणमा पाएको ०२८।१२।२१ मा बदर भएपछि पनि कमाई आएको ०३१ सालमा उक्त जग्गा मध्ये ज.वि. १–१०–० छाडी विपक्षी खडानन्द, प्रताप ध्वज र भक्तबहादुरले ०–१०–० का दरले कमाई आएको बाँकी २–१०–० जग्गाको मोही म नै छु मैले वितरणमा पाउन पर्ने जग्गा विपक्षीहरूले सुकुम्बासी भनी निवेदन दिई बीच बीचमा षडानन्द र प्रताप ध्वजले १–१०–० का दरले र भक्तबहादुरले ०–१०–० बिक्री वितरण पाएछन् । कल्पलताले गरिदिएको कबूलियत र २००४ सालदेखि २०२८ सालसम्म बाली बुझाएको रसीद हुँदाहुँदै विपक्षी समितिले एकातिर मोही होइन भन्नु अर्कोतिर मोहीको घरवास रहेको स्वीकार गर्नु परस्पर विरोधी निर्णय भई उक्त निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५(२) र दफा ३४ को त्रुटि भएको हुँदा विपक्षी जिल्ला समिति झापाको ०४१।८।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१२.   विवादित जग्गा कल्पलतादेवी उपाध्यायले  वितरणमा प्राप्त गरेपछि २०२४ सालमा कबूलियत गरिदिएबाट जग्गा मोहीको हैसियतले कमाएको भन्ने निवेदकको जिकिर छ । कल्पलतादेवीले बिक्री वितरणमा प्राप्त गरेको जग्गा ०२८।१२।२१ को निर्णयले बदर भएको भन्ने कुरालाई निवेदकले स्वीकार गरेको छ । जग्गाधनीको स्थिति परिवर्तन भए पनि मेरो मोहियानी हकमा कुनै असर पर्ने होइन भन्ने निजको जिकिरको हकमा जुन जग्गा कल्पलतादेवीले प्राप्त गरेको बखतमा निवेदक मोही बनेको छ सो कल्पलतादेवीले बिक्री वितरणमा पाउने गरेको निर्णय नै अनाधिकृत भई बदर भएपछि कल्पलतादेवीलाई विवादित जग्गाको जग्गाधनी मान्न मिल्ने देखिएन । विवादित जग्गाको कल्पलतादेवीलाई जग्गाधनी मान्न नमिल्ने भएपछि निजले गरिदिएको कबूलियत तथा रसीदले मान्यता पाउन सक्ने स्थिति रहेन । कल्पलतादेवीको जग्गाको स्वामित्व नै शुन्यको स्थितिमा पुगेपछि निजले गरिदिएको लिखतको आधारमा मोही हकको दावी गर्ने निवेदक महेन्द्रप्रसाद सिटौलाको हक पनि स्वतः शुन्यको स्थितिमा पुग्ने थियो । यस अवस्थामा निवेदकको मोही हक निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको मान्न मिल्ने देखिएन । मोही हक स्थापित नभएसम्म निजले भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २३(१) को सुविधा पाउन सक्ने स्थिति नहुँदा नियम २३(१) को सुविधा प्राप्त गरी जग्गा बिक्री वितरण हुँदा आफूले पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानून अनुरुप देखिएन ।

१३.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट विवादित जग्गामा निवेदकको मोही हक निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको नदेखिँदा विपक्षी जिल्ला समिति झापाको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ ४ गते रोज ५ शुभम् ।

