निर्णय नं. ३०१८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३०१८ ने.का.प. २०४४ अङ्क ३ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल...
निर्णय नं. ३०१८ ने.का.प. २०४४ अङ्क ३
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट पू.इ.नं. ३४
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ।
निवेदक :का.जि.का.न.पं. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने कुष्णप्रसाद खतिवडा।
विरुद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं।
का.जि.का.न.पं वडा नं.१० बानेश्वर बस्ने शारदा लुइटेल।
का.जि.का.न.पं वडा नं.२ लाजिम्पाट बस्ने सरोजा शर्मा।
का.जि.का.न.पं वडा नं ३३ मैतिफांट बस्ने चिनु रिमाल।
ऐ.ऐ बस्ने कमला घिमिरे।
ऐ.ऐ धोविधारा बस्ने तारा भन्ने रमा देवकोटा।
का.जि.का.न.पं वडा नं. १ नक्साल बस्ने वावा पोख्रेल।
का.जि.का.न.पं वडा नं.२९ बस्ने शान्ता भन्ने तारा काफ्ले।
आदेश भएको मिति: २०४४।३।३०।३ मा
रिट निवेदकले कानून बमोजिम हक कायम गराई ल्याएमा भू.सु.का. को निर्णयले कुनै अवरोध गर्ने अवस्था पनि हुँदैन, यस स्थितिमा भूमिसुधार कार्यालयले सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी प्रत्यर्थी, सात जनाका नाउँमा संयुक्त मोही कायम गरी दिने निर्णय गरेकोलाई कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
प्रत्यर्थीतर्फबाट :विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री आत्माराम भट्टराई
विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदकले चढाएको विन्तिपत्रमा उत्प्रेषण मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्चबाट दोहोर्याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति ०४३।४।२९ मा लेखी आएअनुसार लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :
२. का.न.पं. वडा नं. २१ हाल परिवर्तित वडा नं. २९ कि.नं. १३७ को जग्गा रोपनी ०–१२–०–२ मा मोही भएको र मोहिया जग्गामा बनेको घरले चर्चेको जग्गा मैले १९९२ सालमा द्वारिकानाथलाई बिक्री गरेको र सो घर समेत २००८ सालमा सगोलका भाइ मुक्तिनाथले खरीद गरी सगोलमा उपभोग गरी आएका थियौं । २०१५ सालमा भाइ परलोक भएपछि हामी सगोलमै बसी आएको समय भाइ बुहारी हेमकुमारी देहावसान भयो । सो घर जग्गा म्हेपी गुठीको भएको गुठीलाई १ मुरी अक्षता बुझाई भोगचलन गरिरहेको बखत नाप जाँच हुँदा विपक्षी मध्येकी सारदाका नाउँमा समेत मोहियानी दर्ता भएकोले मेरो उजूर परी भू.सु.का. बाट कारवाही हुँदा अंशबण्डाको अभावमा मेरो समेत हक कायम गरी मोहियानी दर्ता गर्न भू.सु.अ. को मिति २०३७।१०।७ मा निर्णय फैसला भएको थियो । विपक्षी सातै जनाको सम्मानीत अदालतमा निवेदन पर्दा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएकोमा अदालतबाट निर्णय गराउनु पर्नेमा भू.सु.अ. ले निर्णय गरेको अधिकार क्षेत्र बिहीन देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ भनी २०३८।९।२३ मा सम्मानीत अदालतबाट आदेश भएको थियो । त्यसपछि प्रत्यर्थीहरू ७ जनाको नाममा मात्र मोही कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदन भू.सु.का. मा परेछ । प्रतिवाद बयानमा अंश नछुट्टिएको घर जग्गा हुँदा मेरो समेत स्वामित्वको घर जग्गा हो भन्ने मेरो जिकिर भएकोमा २००८ सालको राजीनामाबाट मुक्तिनाथले घर जग्गा किनेको लिखतबाट देखिँदा शारदा समेत सात जनाको नाउँमा संयुक्त मोही कायम गरिदिने भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयबाट २०४०।७।३० मा निर्णय भएको छ ।
३. हक बेहक क्षेत्राधिकार विहीनताको आधारमा प्रत्यर्थी भू.सु.का. को अघिल्लो निर्णय बदर भएको थियो । सोही निर्णयलाई दोहोर्याई सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई तिरस्कृत गर्दै भू.सु.का.ले २०४०।७।३० मा दोश्रा निर्णय गरेको प्रष्ट छ । अदालतबाट अंशको हक बेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा दोश्रा पठक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्ने होइन । न्यायिक मन प्रयोग नगरी आत्मनिष्ट आधारमा निर्णय गरिनु न्याय एवं कानून प्रतिकूल छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५(१) ले सो घर जग्गाको म मोही हुन पाउने अनिवार्य प्रावधान गरेको छ । नापीमा गुठियार भैरवबहादुर श्रेष्ठले म मोही भनी लेखाएको छ । सबूद प्रमाणलाई तिरस्कार गरी भएको निर्णय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ अ.बं. १८४क, १८५ र १८९ नं. समेतको प्रतिकूल छ । अंश नभएको कुरा मिसिलबाट समर्थित छ । सालबसाल गुठीको कुत बुझाई आउने रिट निवेदक मोही नभई विवाह भई गएका छोरीहरूको मोही कायम हुने होइन सो निर्णयबाट कानूनी मौलिक हक समेत कुण्ठीत गरिदिएकोले उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।
४. प्रत्यर्थीबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । प्रस्तुत रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै कार्य कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी भू.सू.का. मा लेखी पठाई दिनु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४०।८।२३ को आदेश ।
५. २००८ सालको राजीनामाबाट मुक्तिनाथले घर जग्गा किनेको देखिएकोले सरोजा शर्मा समेत जना ७ का नाउँमा संयुक्त मोही कायम हुने गरिदिएको यस कार्यालयको निर्णय कानून बमोजिम भएकोले उक्त रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
६. उल्लिखित जग्गाको मोहियानी र सो मा बनेको घर गोठ बंगला आदि विपक्षी निवेदकले १९९२ सालमा द्वारिकानाथलाई बिक्री गरेको हुँदा २००० सालतिर मानो छुटी भिन्न भएको अवस्था द्वारिकानाथसँग खरीद गरी भोग गरी आउनु भएको विपक्षी कृष्णप्रसादका साहु अच्युतानन्द वैद्यले निज माथि विगो असूलीको कारवाई गर्दा हाम्रा बाबाको घर जग्गा समेतलाई कृष्णप्रसादको सगोलको सम्पत्ति सम्झी असूली कारवाई गराउन खोज्दा प्रतिरोध भई निजले जालसाजी मुद्दा समेत हालेकोमा सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट जालसाजी नठहर्ने गरी ०१९।३।७ मा अन्तिम फैसला भइरहेको कुरा लुकाई दुख दिन निवेदन दिएको प्रष्ट छ । अपुतालीको २ नं. ले हामी ७ जना दिदी बहिनीको निर्विवाद हक हुँदा अंश हक बेहकको प्रश्न नहुँदा भू.सु.का.ले निर्णय गरेकोमा निवेदकको कुनै हकमा आघात पुगेको छैन भन्ने समेत श्रीमती सरोजा शर्मा समेत जना ६ को संयुक्त लिखितजवाफ ।
७. २००८ सालमा घर जग्गा बाबु मुक्तिनाथले राजीनामा पास गरी लिनु भएको बाबु आमा परलोक भई सकेको छोरीहरूको अपुतालीबाट हक भई म समेतका नाउँमा मोही कायम गरेको निर्णयलाई निवेदकको हक नभएको प्रष्ट छ । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शान्ता भन्ने तारा काफ्ले को लिखितजवाफ ।
८. निवेदक कृष्णप्रसाद खतिवडाको घर घडेरीमा हक कायम हुने ठहर्याई गरेको भू.सु.का.को निर्णयमा २०३८।९।२३ को सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि त्यसमा मेरो हक यस परिबन्दबाट पुग्दछ भनी अदालतबाट निर्णय गराई ल्याएको देखिँदैन । २०४०।७।३० को निवेदकले बदर गराउन माग गरेको निर्णयतर्फ विचार गर्दा उक्त निर्णयमा भू.सु.का.ले कृष्णप्रसादको र यी निवेदक ७ जनाको बीचको हक बेहक सम्बन्धी निर्णय अदालतबाट हुने यस कार्यालयले केही गरिरहन परेन भन्ने बुँदातर्फ निर्णय गरेको देखिँदा ०३०।९।२३ को सर्वोच्च अदालतको रिट आदेश विपरीत निर्णय गरेको देखिन नआएकोले रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०४२।७।१५ को आदेश ।
९. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा उक्त मुद्दा दोहर्याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४३।४।२९ मा तोक लागी आएको रहेछ ।
१०. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले रिट निवेदक समेतका नाउँमा विवादित घर जग्गा दर्ता गरिदिएकोमा प्रत्यर्थीहरूको रिट परी हक बेहकको प्रश्नमा अदालतबाट निर्णय गराउन पर्नेमा भू.सु.का.ले गरेको निर्णय बदर भई सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको छ । सो निर्णय अनुसार विवादित घर जग्गाको सम्बन्धमा अदालतबाट हक बेहक नगराई प्रत्यर्थी भू.सु. कार्यालयले प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा मात्र दर्ता गर्ने गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट जारी भई सो निर्णय बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री आत्माराम भट्टराइले रिट निवेदकले विवादित घर जग्गामा हक पुग्ने प्रमाण कुनै देखाउन सकेको छैन । अच्यूतानन्द वैद्यले जालसाजी मुद्दा परेकोमा जालसाजी नठहरी प्रत्यर्थीहरूका बाबु मुक्तिनाथले जिती पाएको सर्वोच्च अदालतबाट ०१९।३।७ मा फैसला भएकोबाट घरमा रिट निवेदकको हक कायम हुन सकेको छैन । अदालतबाट हक बेहकको निर्णय गराउन सकेको पनि छैन । प्रत्यर्थी भू.सु. कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हाले विवादित घर जग्गा अपुतालीबाट प्रत्यर्थी सरोज शर्मा समेतको हकभोग चलनको घर जग्गा हो । रिट निवेदकको कुनै हक लाग्ने होइन । अदालतबाट रिट निवेदकको पनि हक लाग्ने भनी निर्णय गराउन सकेको पनि छैन । तसर्थ भू.सु.का.ले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस गर्नु भयो ।
११. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिटनिवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छ छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ।
१२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कृष्णप्रसादको र यो निवेदक ७ जवानको बीचको हक बेहक सम्बन्धी निर्णय अदालतबाट मात्र हुने हुँदा यस कार्यालयले केही गरी रहन परेन । २००८ सालको राजीनामाबाट मुक्तिनाथले घर जग्गा किनेको लिखतबाट देखिँदा शारदा समेत जना ७ का नाउँमा संयुक्त मोही कायम गरी दिने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय गरेको देखिन्छ।
१३. रिट निवेदक कृष्णप्रसाद र प्रत्यर्थी सरोजा शर्मा समेत सात जनाको बीचको हक बेहक सम्बन्धी कुराको निर्णय अदालतबाट मात्र हुने यस कार्यालयले केही गरिरहन परेन भनी प्रत्यर्थी भू.सु.का.ले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसबाट हक बेहक हुने गरी निर्णय गरेको भन्ने देखिँदैन । रिट निवेदकले कानून बमोजिम हक कायम गराई ल्याएमा प्रत्यर्थी भू.सु.का.को निर्णयले रिट निवेदकलाई कुनै अवरोध गर्ने अवस्था पनि हुँदैन । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी प्रत्यर्थी शारदा समेत सात जनाका नाउँमा संयुक्त मोही कायम गरिदिने निर्णय गरेकोलाई कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।७।१५ को निर्णय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ ३० गते रोज ३ शुभम् ।