निर्णय नं. ३०१६ – लिखत गराई पास गराइपाउँ।

निर्णय नं. ३०१६     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको दे.फु.नं. ५०

मुद्दा : लिखत गराई पास गराइपाउँ।

 

निवेदक/प्रतिवादी : का.जि.का.न.पं. वडा नं. २४ प्यूखा बस्ने सरदार रुद्रराज पाण्डे मरी मु.स.गर्ने निजको छोरा का.जि.का.न.पं. वडा नं. ३२ कालीकास्थान बस्ने डा. बद्रीराज पाण्डे।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: जिल्ला मोरङ गोग्राहा गाउँ पञ्चायतको हाल विराटनगर न.पं. वडा नं. ४ बस्ने विद्याकुमारी कोइराला मरी मु.स.गर्ने छोरा ऐ.ऐ. बस्ने नवराज कोइराला।

 

फैसला भएको मिति : २०४४।३।४ मा

 

     वादी र प्रतिवादीका बीच सम्पन्न भएको लिखत करारनामा बमोजिम प्रतिवादीले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट पुरा गर्न लगाउने विशिष्ट सम्पादनको आदेश दिने अधिकार अदालतलाई हुने नै हुँदा वादी दावी बमोजिम वादीबाट प्रतिवादीले जग्गाको राजीनामा गरी पारीत गरिदिने बोलकबूल अनुसार उक्त करारनामा लिखतको शर्त बमोजिम प्रतिवादीले लिए खाएको रु. ११,०००।– को जग्गा को राजीनामा गरी पारीत गरिदिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

निवेदक, प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी, वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहःश्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३९।३।१४ मा भएको निर्णय दोहोर्‍याई  पाउँ भनी सरदार रुद्रराज पाण्डेको निवेदनपत्र बारे न्यायिक समितिको पत्र र पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उपर्युक्त मुद्दा दोहोर्‍याई दिन हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट लेखि आई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षीले मोरङ करसिराको जग्गा नाममा ठहरेको प्रति विगहा रु. २,०००।– का दरले ०२४ सालको बालीदेखि खाने गरी मलाई बिक्री गर्न बन्दोवस्तमा बैना रु. २,०००।– लिई बाँकी रुपैयाँ १५ दिनभित्र लिने दिने गरी रीतपूर्वक पास गरिदिने व्यहोराको मिति २०२४।७।१४।३ मा शर्तनामा लेखी दिएको १५ दिनभित्र ९,०००।– बुझाउँदा ११,०००।– आएको छ जग्गा नाप यकीन भएपछि बाँकी रुपैयाँ दिनु भनी मिति २०२४।७।२८ मा पुनः भर्पाई गरिदिएको लिखत शर्त बमोजिम जग्गा नाप गरी बाँकी रुपैयाँ लिई लिखत गरी पास गरी नदिएको करार ऐन, ०२३ को दफा १०(१) ले करार बमोजिम काम पुरा गरिदिन कर लाग्ने सो बमोजिम गरी दिन्न भनेकोले मिति २०२४।१२।२१ बाट दफा १८(२)(ग) म्याद ३ महिना भित्र र लिखत भएको ६ महिना नाघेको ३५ दिनभित्र नालेश गर्न आएको छु । करार बमोजिम जग्गा नाप गरी ठहरेको जग्गाको म बाट पाउने नगदी लिई राजीनामा लिखत गराई पास गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विद्याकुमारीको फिराद दावी ।

३.    वादीले आधार लिएको करार ऐन रजिष्ट्रेशनको ५ नं. प्रस्तुत विवादमा लाग्ने होइन जुन कुरामा करार गरिएको छ सो करार गर्नेको हक पुगेको हुनु पर्छ । करारको कुरा दुवै पक्षले मान्नु पर्ने एक व्यक्तिले मात्र मान्नु पर्ने होइन । वादी दावी बमोजिमका करार वादीले पूरा गरेको छैन । वादीले दावी लिएको जग्गा मेरा नाममा कुनै जग्गा नै छैन भन्ने लिखत गरिदिने कुरै छैन । मेरो श्रीमतीका नाममा भएको जग्गा पायक पर्छ दिनोस् भनी वादीको लोग्नेले भनेकोले भर्पाई गरी दिएको जग्गा विगहा ९।। को १९,०००।– ल्याउनुस् कि त रुपैयाँ फिर्ता लिई भर्पाई च्याती दिनोस् भन्दा आलटाल गरियो । झुठ्ठा नालेश गरेको हो । रजिष्ट्रेशन पासको हकमा जग्गावालाको लिखत भएको छैन भने लिखत पास नहुने प्रष्ट हुँदा वादी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सरदार रुद्रराजको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    शर्त बमोजिम १५ दिनभित्र वादीले रुपैयाँ बुझाएको देखिएन । १५ दिनभित्र रुपैयाँ बुझाइसकी पास गरी नदिएको भए सो १५ दिन नाघेको करार सम्बन्धी म्याद ३ महिना भित्र वादीले नालेश गर्न पाउने १५ दिनभित्र रुपैयाँ बुझी वादीले शर्त पालना गरेको खण्डमा पनि अंशबण्डाबाट चेतकुमारीको हक भइसकेको लिखत सदर नहुने हुँदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको पुनरावेदनपत्र ।

६.    लिखत पास गराई पाउँ भन्नेतर्फ लिखतमा लेखिएको जुन वस्तु हो सो नभई पास गर्न नमिल्ने पास गराई पाउँ भन्नेतर्फ वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरुको मनासिबै र रु. ११,०००।– लिए खाएमा प्रतिवादी सावितै भएको हुनाले लिए खाएका अंकको लिखतसम्म गरिदिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

७.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र ।

८.    बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

९.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीले दिएको निवेदनमा लिए खाएको रुपैयाँको लिखत गराई पाउँ भन्ने वादीको दावा नभई जग्गाको राजीनामा लिखत गराई पास गराई पाउँ भन्ने मुख्य माग दावी भएकोमा वादीको दावा भन्दा  बाहिर गई क्षेत्रीय अदालतबाट दावी भन्दा बढी कुराको निर्णय गरेको सो निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्व समेतको हुँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१०.    दुवै पक्षको बीच भएको शर्तको आधार लिई फिराद दर्ता गरेकोमा सो शर्तको पुरै कुरा कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्थामा केही कुरा कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेकोबाट वादी दावी बाहिर गई निर्णय गर्‍यो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । शर्तको केही भाग कार्यान्वयन गराउन कानूनले बाधा नभएको जति कुरामा मान्यता दिई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको देखिएकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३९।३।१४।२ को फैसला ।

११.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा उक्त निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी प्रतिवादीले चढाएको विन्तिपत्रमा उक्त निर्णय दोहर्‍याउन आदेश बक्सन श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा सिफारिश जाहेर गर्ने ठहर्छ भनी न्यायिक समितिले मिति २०३९।११।२९ मा गरेको पर्चामा जग्गाको राजीनामा कागज गराई पास गराई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने भन्ने ठहर भएतर्फ काठमाडौं जिल्ला अदालत, बागमती अञ्चल अदालत, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत र सर्वोच्च अदालत समेत सबै तहको राय मिलेकै देखियो । वादीबाट रु. ११,०००।– प्रतिवादीले लिए खाएको अंशको लिखतसम्म प्रतिवादीले गरिदिनु पर्ने ठहर्छ भनी बागमती अञ्चल अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय छ । यसमा वादी र प्रतिवादीका बीचमा प्रतिवादीका बीचमा प्रतिवादीका नामको मोरङ करसियाको जग्गा रु. २,०००।– प्रति विगहाका दरले वादीलाई बिक्री गर्ने करार भएअनुसार वादीबाट प्रतिवादीले रु. ११,०००।– बैना स्वरुप लिएकोमा प्रतिवादीले वादीलाई बिक्री गर्ने भनेको जग्गा नै प्रतिवादीका हकभोगको नदेखाई ०१६ सालको बण्डापत्रबाट प्रतिवादीको श्रीमती चेतकुमारीको हकको देखिएको आधारमा प्रतिवादीबाट वादीलाई बिक्रीको कागज गराइदिन मिल्ने नदेखिई करारको यो माग कार्यान्वयन गराउन नसकिने भन्ने देखिएपछि करार ऐन, ०२३ को दफा १६ अनुसार प्रतिवादीले लिएको नगदी फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट ऐनको व्यवस्था अनुरुप यसै मुद्दाबाट वादीलाई फिर्ता गराई दिनु पर्नेमा दावी नै नभएको कुराको रु. ११,०००।– को लिखित गराई दिने ठहर गरेकोबाट वादी दावी बाहिर गई इन्साफ गर्न हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त नि.नं. ८०७ ने.का.प. ०३१ पृष्ठ संख्या ६२ र नि.नं. ८०३ ने.का.प. ०३१ पृष्ठ ४६ को प्रतिकूल निर्णय हुनुको साथै अ.वं. १८४(क) र करार ऐन, २०२३ को दफा १६ को त्रुटि हुन गएको छ, भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

१२.   निवेदक (प्रतिवादी) तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले वादीले बैनाबट्टा लिखत अनुसार राजीनामा गराई पारीत गराई पाउँ भन्ने दावी लिई आएकोमा जग्गा पारीत नहुने स्थिति भएपछि लिए खाएको अंकको लिखत गरिदिनु पर्ने ठहर गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ सो हदसम्म नमिलेको हुँदा पुरै वादी दावी खारेज हुनु पर्ने भन्ने र वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले वादी र प्रतिवादी बीच २०२४।७।१४ मा जग्गाको राजीनामा गरी पारीत गरी दिने शर्त राखी बैनाबट्टा लिखत भएको र रु. ११,०००।– वादीबाट लिएमा प्रतिवादी सावित हुनु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लिखत शर्त बमोजिम जग्गाको राजीनामा पारीत गरिदिने दायित्व प्रतिवादीको हो करार ऐन, ०२३ को दफा १०(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट दायित्व पूरा गराउनु पर्ने स्थिति विद्यमान हुँदा प्रतिवादीबाट  वादी दावी बमोजिम जग्गाको राजीनामा गरी पारीत गराई पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३९।३।१४ को फैसला उपर फुल बेञ्चबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी न्यायिक समिति मार्फत निवेदक (प्रतिवादी) ले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र चढाएकोमा मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई यस इजलास समक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको ।

१४.   प्रस्तुत मुद्दाको विषय वस्तुतर्फ हेर्दा प्रतिवादी सरदार रुद्रराज पाण्डेले म बाट प्रति विगहा रु. २,०००।– का दरले जग्गा राजीनामा पारीत गरिदिने शर्तमा बाँकी रु. १५ दिनभित्र बुझाउने गरी रु. २,०००।– बैना लिई मिति २०२४।७।१४ मा बैनाबट्टाको कागज गरेकोमा पुनः ९,०००।– रुपैयाँ बुझी मिति २०२४।७।२८ मा भर्पाई गरी दिएकोमा शर्त बमोजिम जग्गा राजीनामा गरी पारीत गरिदिनु पर्नेमा राजीनामा गरी पारीत गरी नदिएको करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) ले करार बमोजिमको काम पूरा गरिदिन कर लाग्ने सो बमोजिम गरी दिन्न भनी भनेको मिति २०२३।१२।२१ बाट सो ऐनको दफा १८(२)(ग) को म्याद ३ महिना भित्र लिखत भएको ६ महिना नाघेका ३५ दिनभित्र नालेश गर्न आएको छु । करार बमोजिम जग्गा नाप गरी ठहरेको जग्गाको म बाट पाउने नगदी लिई राजीनामा लिखत गराई पास गराई पाउँ भन्ने समेत विद्याकुमारीको फिराद दावी देखिन्छ ।

१५.   मिसिल सामेल रहेको मिति २०२४।७।१४ को बैनाबट्टा कागजको प्रतिलिपि हेर्दा का.ई. प्यूखा घर आगे मेरा नाममा दर्ता भएको मोरङ करसियाको जग्गा दर्ता नापमा ठहरेको जग्गाको प्रति विगहा २,०००।– का दरले मोल भाउमा ०२४ सालको बालीदेखि खाने गरी तपाई मोरङ विराटनगर गोग्राहा बस्ने विद्याकुमारी उपाध्यलाई बिक्री गर्ने बन्दोवस्त अनुसार बैना २,०००।– रुपैयाँ आज लिएको छु बाँकी रुपैयाँ १५ दिनभित्र तपाइले मलाई दिने र रीतपूर्वक पास गरी दिनेछु । यो जग्गा अरुलाई दिने वा बिक्री गर्दिन भन्ने समेत छैन भनी यो बैना बट्टाको कागज लेखी दियाँ साक्षी किनाराका सदर मुकाम मेरै डेरा ज्ञानेश्वर सम्वत् २०२४ सालको कार्तिक १४ गते रोज ३ शुभम् भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१६.    उक्त बैनाबट्टाको कागजको व्यहोराबाट प्रतिवादी र वादीका बीच प्रतिवादीले आफ्ना नामको जग्गा प्रति विगहा रु. २,०००।– का दरले वादीलाई राजीनामा पारीत गरिदिने शर्त राखी बैना स्वरुप रु. २,०००।– लिखत हुँदाकै बखत लिई र अरु रुपैयाँ १५ दिनभित्र बुझाउने भाका राखी करारनामा सम्पन्न भएको देखिन्छ । उक्त करारनामा उल्लेखित भाका भित्र वादी विद्याकुमारीले प्रतिवादी सरदार रुद्रराज पाण्डेलाई रु. ९,०००।– पुनः दिई भर्पाई गराई जम्मा रु. ११,०००।– हजार रुपैयाँ प्रतिवादीलाई बुझाएको देखिन्छ ।

१७.   त्यसरी आफ्ना नामको जग्गा प्रति विगहा रु.२,०००।– का दरले वादीलाई जग्गा राजीनामा गरी पारीत गरिदिने बन्दोवस्तमा वादीबाट मिति २०२४।७।१४ मा रु. २,०००।– बैना बुझी बैनाबट्टाको लिखत गरिदिएको र पुनः मिति २०२४।७।२८ मा रु. ९,०००।– बुझी जम्मा रु. ११,०००।– वादीबाट प्रतिवादीले लिए खाएको कुरामा सावित रहेको पाइन्छ ।

१८.   जब कुनै दुई पक्षहरूका बीच कुनै करार सम्पन्न हुन्छ त्यस बेला करार गर्ने पक्षहरूका बीच परस्पर दायित्वको सृजना उक्त करारले गरेको हुन्छ । त्यस्तो आफूले करार गर्दाका अवस्था स्वीकारेको दायित्व पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी करारका पक्षहरूको हुन्छ । यदि करारका कुनै पक्षबाट त्यस्तो दायित्व पूरा गरिदैंन भने त्यस अवस्थामा करार बमोजिम दायित्व पूरा नगरेकोबाट  मर्का पर्ने करारको अर्को पक्षलाई उपचारको लागि अदालतको शरणमा जान पाउने अधिकार रहन्छ ।

१९.    त्यस अवस्थामा अदालतले करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम करार बमोजिमको दायित्व पूरा नगर्ने पक्षलाई पूरा गर्न लगाउने आदेश दिन सक्ने देखिन्छ । यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको २०४१ सालको रि.फु.नं. ८६ निवेदिका प्रतिवादी तीर्थराजकुमारी विपक्षी (वादी) रामशंकर श्रेष्ठ भएको करार बमोजिम लिखत पारीत गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट पक्षहरूका बीचमा सम्पन्न करारनामाले सृजना गरेको दाियत्व करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम करार बमोजिमको दायित्व पूरा नगर्ने पक्षलाई पूरा गर्न लगाउन अदालतले आदेश दिन सक्छ भन्दै वादी प्रतिवादी बीच सम्पन्न भएको मिति २०३४।४।१३ को बैनाबट्टा लिखतलाई करार कायम गरी लिखत बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको देखिएबाट भनी उक्त करार बमोजिम प्रतिवादीले राजीनामाको लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पारीत गरिदिनु पर्ने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट मिति २०४३।९।१८ मा निर्णय गरी सिद्धान्त कायम गरेको पाइन्छ ।

२०.   प्रस्तुत मुद्दामा वादी विद्याकुमारी र प्रतिवादी सरदार रुद्रराज पाण्डेका बीच सम्पन्न मिति २०२४।७।१४ को लिखत करार बमोजिम वादीले जग्गा राजीनामा गरी पारीत गराई लिने शर्त बमोजिम प्रतिवादीलाई रु. ११,०००।– बुझाई वादीले आफ्नो दायित्व प्रति सचेत रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले लिखत करार बमोजिम जग्गाको राजीनामा गरी पारीत गरिदिनु पर्ने दायित्व पूरा गरेको देखिन आएन । अतः वादी र प्रतिवादीका बीच सम्पन्न भएको मिति २०२४।७।१४ को लिखत करारनामा बमोजिम प्रतिवादीले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट पूरा गर्न लगाउन विशिष्ट सम्पादनको आदेश दिने अधिकार अदालतलाई हुने नै हुँदा वादी दावी बमोजिम वादीबाट प्रतिवादीले जग्गाको राजीनामा गरी पारीत गरिदिने बोलकबूल अनुसार उक्त मिति २०२४।७।१४ को करारनामा लिखतको शर्त बमोजिम प्रतिवादीले लिए खाएको रु. ११,०००।– को जग्गाको राजीनामा गरी पारीत गरिदिनु पर्ने ठहर्छ । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३९।३।१४ को फैसला मिलेकै देखिँदा निवेदक प्रतिवादीको जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छौं ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ ४ गते रोज शुभम ।

