निर्णय नं. २९९३ – दर्ता बदर दर्ता
निर्णय नं. २९९३ ने.का.प. २०४४ अङ्क २ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह...
निर्णय नं. २९९३ ने.का.प. २०४४ अङ्क २
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.इ.नं. ९१
मुद्दा : दर्ता बदर दर्ता
निवेदक/प्रतिवादी: जिल्ला सिहरा सारस्वर गाउँ पञ्चायत वडा नं. ५ बस्ने गर्भु यादव
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: ऐ. ऐ. बस्ने मिठ्ठु यादव
फैसला भएको मिति: २०४४।२।२६।३ मा
वादीका दाताका नाममा जग्गा दर्ता कायम नरही प्रतिवादीका नाउँमा नामसारी दर्ता भई सकेपछि सो प्रतिवादीका नाउँका दर्ता बदर नभई वादीले जग्गा पजनीको २(क) नं. अनुसार जहिले सुकै नामसारी गर्न मिल्ने भन्न मिल्दैन । नामसारी दर्ता कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र उजूर गरी बदर गराउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदक, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
विपक्षी,वादी तर्फबाटःX
उल्लेखित मुद्दा : सम्मात गोसाईको मु.स. गर्ने नविन्द्रनाथ गोसाई विरुद्ध श्यामलाल थारु भएको ०३१ सालको दे.फु.नं. ५४ को जग्गा खिचोला मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०३३।३।२६ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित भई ने.का.प. २०३३ अंक ४ पृष्ठ ५२ मा प्रकाशित ।
फैसला
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह: श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०४१।७।६ को निर्णय दोहर्याई पाउँ भनी गर्भु यादवले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको निवेदनपत्र र न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहराई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४२।८।२८ मा लेखी आए अनुसार लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :
२. रुन्ची गुवारनीसंग २०२४।४।२४ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन बमोजिम वादीको सगोलको पत्नी सतिया यादवनीले ०–३–१२ जग्गा खरीद गरिपाएको, सर्भेमा गा.पं. सारस्वर वा.नं. ५ कि.नं. २५ को ०–२–१० र ऐ कि.नं. २४९ को ०–२–० समेत ०–४–१० कायम भएकोमा मैले भोगचलन गर्दै गरी पुनः रुन्चीसंग रु. ९९।– मा वादीको पत्नी सतियाले २०२७।५।१५ मा कि.नं. २४०५ को ०–१–१६ जग्गा समेत खरीद गरी भोगी रहेकोमा कुनै विवाद थिएन, सो जग्गा ०२८ सालसम्मको मालपोत जिम्मेदारीमा र ०२९ सालदेखि संस्थान सिरहामा बुझाई आएको छु । उक्त जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउन मेरो पत्नी सतिया यादवनी ०३१ सालमा परलोक भई सकेको हुँदा २०३४।३।२० गतेमा भू.सु.का. सिरहामा निवेदन दिएकोमा ०३४।६।३ को आदेशानुसार उक्त जग्गाहरू ०३१।४।१७ को निर्णयानुसार गर्भु यादवको नाउँमा नामसारी भई गएकोले हक बेहकमा निर्णय गराउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो । राजीनामा गराई जग्गामा हक समाप्त गराई लिने व्यक्तिले ज.प. को २(क) दस्तुर तिरी जहिलेसुकै दाखिल दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था भएको हुँदा उक्त जग्गा दाखिल खारीज गराउने म्याद यथावत कायम नै भएकोले गर्भु यादव, रुन्ची यादवनीको अपुताली खाने हकदार भई निजको नाउँमा नामसारी भए पनि सो जग्गाको दर्ताबाट साविक जग्गाधनी भन्ने हुँदा विपक्षीको नाउँबाट दर्ता बदर गरी म वादीको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिठ्ठु यादवको फिराद दावी ।
३. मैले विपक्षीको हकको कुनै जग्गामा पनि खिचोला गरेको छैन, वादीले दावी लिएको जग्गामा विपक्षीहरूको हक अधिकार नभएकोले मेरो नाउँको उक्त जग्गाको दर्ता बदर हुनु पर्ने होइन । वादीले रुन्चीसित खरीद गरेको भनी उल्लेख गरेको जग्गा कहाँको कति नम्बरको हो उल्लेख गरेको छैन । रुन्चीको मृत्यु भएपछि म मात्र भएकोले उक्त ०–४–१० जग्गा ०३१।४।१७ मा नामसारी दर्ता गराएको ३ वर्ष भन्दा बढी भई सकेपछि दावी लिएको गैरकानूनी भएकोले खारेज गरिपाउँ । मेरो बज्यै रुन्चीले विपक्षीलाई कुनै जग्गा बिक्री गरेको छैन, भए म्यादभित्रै आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सक्नु पर्दथ्यो रुन्ची मरेको यतिका दिन भइसकेपछि पनि विपक्षीले कुनै प्रतिवाद गरेनन् । ०३३।७।४ देखि ज.ध.प्र. पूर्जा वितरण गरेको भनी विपक्षीले दावी लिएको निराधार छ भन्ने प्र.गर्भु यादवको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. प्रतिवादीले नामसारी गराई लिएको प्रतिवादीको दर्ता कायम रहन नसकी वादी दावी अनुसार प्र.का नाउँको दर्ता बदर हुन्छ र राजीनामामा लेखिएको जग्गा वादीको हक हुन आएको देखिएकोले दावीका जग्गाहरू वादीका नाउँमा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने शुरु सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. शुरुको फैसला उपर चित्त नबुझेकोले शुरुको इन्साफ उल्टाई झुठ्ठा र गैरकानूनी दावाबाट फूर्सद गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.गर्भु यादवको सरगमाथा अञ्चल अदालत राजविराजमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता बदर गर्ने गरी भएको शुरुको ठहर गल्ती हुँदा उल्टी भई बदर हुने र प्रस्तुत उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला ।
७. उक्त अञ्चल अदालतको फैसला न्यायसंगत नहुँदा हदम्यादको बुँदा समावेश गरेको हुँदा आफैंले गरेको नजीरलाई आफैंले काट्ने गरी गरेको फैसलामा कानूनी त्रुटि गरेको छैन भनी भन्न मिल्दैन । पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदक वादी मिठ्ठु यादवको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिएको निवेदनमा अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।
८. राजीनामाबाट हक समाप्त भई सकेकोमा नामसारी हुने कुरा भएन । त्यस्तो विक्री भइसकेको जग्गा हकदारको हैसियतबाट नामसारी दर्ता भएको देखियो । रुन्ची यादवनीको हक समाप्त भइसकेको अवस्थामा गर्भु यादवको नाममा हक हस्तान्तरण हुने भएन अतः गर्भुको नामको नामसारी दर्ता बदर भई वादी मिठ्ठु यादवको नाममा नामसारी गरिदिने ठहर्छ । सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।
९. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा तत्कालीन जग्गा मिच्नेको १८ नं. र अ.बं. ७८ नं. समेतको त्रुटि देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
१०. रुन्चीबाट राजीनामा लिएको कुरामा कुनै विवाद देखिन्न । राजीनामाको जग्गा दाखिल दर्ता गर्न जग्गा पजनीको २(क) ले जहिलेसुकै पनि गर्न पाउने नै व्यवस्था भएको पाइन्छ । राजीनामा गरी हक समाप्त भई सकेको सम्पत्ति मृतकको हकदार भएका प्रतिवादीले नामसारी गरेको देखिन्छ । यस्तोमा नामसारी दर्ता बदर गरी वादी पुनरावेदकका नाउँमा दर्ता हुने ठहर्याई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि भन्न मिलेन । इन्साफ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको २०४१।७।६।२ को फैसला ।
११. वादीको फिराद दावी तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको महलको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्याद भित्र छ, छैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न यस मुद्दामा समावेश भएको छ । वादीले आफ्नो जग्गा नापीमा देखाई लेखाई राखेको भन्न नसक्नु र ०३१।४।१७ मा प्रतिवादीले बजै रुन्चीको अपुताली जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी दर्ता गराई लिएकोमा दर्ता बदर गराउन ०३४।७।१७ मा फिराद दिन आएकोबाट ३ वर्ष भन्दा बढीको अवधि नाघेको प्रष्ट देखिएको छ । जग्गा पजनीको २(क) नं. अनुसार जहिलेसुकै पनि दाखिल खारेज नामसारी हुन सक्छ कि भन्नलाई त्यस्तो जग्गा अरुले दर्ता नामसारी गराई राखी अर्कैका नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको स्थितिमा रु १०।– दस्तूर तिरी जहिलेसुकै पनि नामसारी दाखिल खारेज हुने होइन । प्रस्तुत मुद्दाको फिरादको रुपबाट नै फिराद खारेज हुनु पर्नेमा इन्साफतर्फ पसी दर्ता बदर हुने ठहर्याएकोबाट जग्गा पजनीको तत्काल प्रचलित १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्याद विपरीत भई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले दोहर्याउने आदेश बक्सन श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा सिफारिश जाहेर गर्ने ठहर्छ भन्ने न्यायिक समितिको पर्चा रहेछ ।
१२. निवेदक प्रतिवादी गर्भु यादव र विपक्षी वादीको वारिस फनिलाल यादवलाई २०४४।२।१९ गतेको पेशी तारेख तोकी पेश हुन आएकोमा निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले वादीको फिराद तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. अनुसार प्रतिवादीको नाउँमा जग्गा दर्ता नामसारी भएको मितिले २ वर्षभित्र परेको छैन । तसर्थ हदम्याद नाघी परेको हुँदा फिराद खारेज हुनुपर्दछ । तथ्यमा प्रवेश गरी दर्ता बदर गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छ छैन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
१४. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रुन्ची यादवबाट मेरा पत्नी सतियाले खरीद गरी लिएको जग्गा पत्नी सतिया ०३१ सालमा परलोक भएकोले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन ०३४।३।२० मा भू.सु.का. मा निवेदन दिएकोमा ०३४।६।३ को आदेशानुसार उक्त जग्गाहरू ०३१।४।१७ को निर्णयानुसार गर्भु यादवको नाउँमा नाउँसारी भई गएकोले हक बेहकमा निर्णय गराउनु पर्ने अवस्था भएकोले विपक्षीका नाउँबाट दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद ०३४।७।१७ मा दिन गएकोमा हदम्याद नाघेको भनी दरपीठ भएको अञ्चल अदालतको आदेश बमोजिम ०३४।८।८ मा प्रस्तुत फिराद दर्ता भएको देखिन्छ ।
१५. वादीको फिराद परेको अवस्था कायम रहेको तत्काल प्रचलित जग्गा पजनीको १७ नं. मा तालुकदारले खापी खाएको बाहेक यस महलका अरु कुरामा गरे भएको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने र जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा जग्गाका कुरामा दुई वर्षभित्र नालिश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गा ०३१।४।१७ का निर्णयले वादीका दाता रुन्ची यादवका नामबाट प्रतिवादी निवेदक गर्भु यादवका नाउँमा नामसारी दर्ता भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । त्यसरी वादीका दाता रुन्ची यादवका नाममा जग्गा दर्ता कायम नरही प्रतिवादीका नाउँमा नामसारी दर्ता भइसकेपछि सो प्रतिवादीका नाउँका दर्ता बदर नभई वादीले जग्गा पजनीको २(क) नं. अनुसार जहिलेसुकै नामसारी गर्न मिल्ने भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीका नाउँको नामसारी दर्ता कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र उजूर गरी बदर गराउन पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता भएका मितिले उक्त तत्काल प्रचलित जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. ऐनको हदम्याद दुई वर्षभित्र फिराद परेको देखिँदैन । त्यसरी ऐनले तोकिएको हदम्याद नाघी परेको फिरादबाट तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिल्ने अवस्था रहेन ।
१७. सम्पाति गोसाईको मु.स. गर्ने नविन्द्रनाथ गोसाई विरुद्ध श्यामलाल थारु भएको ०३१ सालको दे.फु.नं. ५४ को जग्गा खिचोला मुद्दामा एकाको जग्गा अर्काले दर्ता गराई दिएकोमा उजूर गर्ने म्याद जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले २ वर्ष नै कायम हुने भनी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०३३।३।२६ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित भई ने.का.प. २०३३ अंक ४ पृष्ठ ५२ मा प्रकाशित भएको पाइन्छ ।
१८. अतः उपर्युक्त कारण र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट प्रस्तुत फिराद उक्त ऐनले तोकिएको हदम्याद दुई वर्षभित्र परेको देखिन नआई सो हदम्याद नाघी परेको देखिँदा प्रस्तुत फिराद दावी खारेज गरेको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको इन्साफ मनासिब ठहर्छ।
१९. फिराद दावी खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी तथ्यभित्र प्रवेश गरी दर्ता बदर गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०४१।७।६ को इन्साफ मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०३९।३।२३ को फैसलाले प्रतिवादी गर्भुका नामको नामसारी दर्ता बदर भई विवादित जग्गा वादी मिठ्ठु यादवका नाउँमा दर्ता गरी दिने गरेकोमा सो बमोजिम गर्नु पर्दैन भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत मार्फत सिरहा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु…१ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०३९।३।२३ को फैसलाले वादी मिठु यादवलाई कोर्ट फी रु. ५९।२३ प्रतिवादी गर्भु यादवबाट भराउने गरेकोमा फिराद खारेज भएकोले सो बमोजिम भरी भराउन गर्नु पर्दैन सो कोर्ट फीको लगत काटी दिनु भनी सिरहा जिल्ला अदालतमा लेखि पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु…२ वादी मिठु यादवलाई प्रतिवादी गर्भु यादवबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०३९।३।२३ का फैसलाले भराउने गरेको कोर्ट फी रु. ५९।२३ प्रतिवादी गर्भु यादवले यस सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मिति ०४०।८।९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौट राखेको देखिँदा सो धरौटी फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादी गर्भु यादवको ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई निज प्र.गर्भु यादवलाई फिर्ता दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु…३ प्र.गर्भु यादवले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी रु. ७।७३ र मुद्दा दोहराई ल्याउँदा राखेको कोर्ट फी रु. २।– समेत जम्मा कोर्ट फी रु. ९।७३ वादी मिठु यादवबाट भराई पाउँ भनी ऐनको म्यादभित्र प्रतिवादी गर्भु यादवको दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई प्रतिवादीलाई भराई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु…४ मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु…५
उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ २६ गते रोज ३ शुभम् ।