निर्णय नं. २९९० – उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९९०     ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट फुल बेञ्च नम्बर ५६

विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

निवेदक      : सविता होजियारीको प्रो.का.जि. ताहाचल कालीमाटी बस्ने रमेशचन्द्र अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय।

      श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग केन्द्र भवन लाजिम्पाट,काठमाडौं।

      श्री अन्तः शुल्क कार्यालय,काठमाडौं।

आदेश भएको मिति: २०४४।२।१९।३ मा

 

     कुनै उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, अन्तर्गत स्थापना भई उद्योग दर्ता हुँदाका बखत प्रचलित रहेको कानूनी व्यवस्थाले अन्तःशुल्क छुट सुविधाको उपभोग गर्न पाउने अवस्था हुन्छ र कुनै कानूनी व्यवस्थाले छुट सुविधामा बन्देज लगाएको हुँदैन त्यसबेलामा नै उक्त उपदफा (१)(२)(३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योग सम्झनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

     उद्योग दर्ता हुनु भन्दा अघि नै अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी श्री ५ को सरकारद्वारा  तोकिराखेको र अन्तःशुल्क छुट नपाउने भन्ने सूचना प्रकाशित भए पश्चात मात्र दर्ता भई स्थापना भएको रिट निवेदकको उद्योग देखिएबाट निवेदकको प्रस्तुत उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम अन्तःशुल्क सुविधा पाएको उद्योग भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः     यस अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष निर्णयार्थ पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच रायमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१, को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई मिति २०४१।२।१ देखि उत्पादन शुरु गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) लगायत अन्य प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको अन्तःशुल्क सुविधा समेत रिट निवेदकले उपभोग गरी आएको छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को देहाय (१) र (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले रिट निवेदक घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति २०४१।२।१ देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनलाई आर्थिक ऐन, २०३८ को दफा ३ संग सम्बन्धित अनुसूची ५ मा व्यवस्थित द्रष्टव्यको देहाय खण्ड (३) ले घरेलु उद्योगहरूबाट तयार हुने सबै किसिमको वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भनी थप पुष्टी गरेको पाइन्छ । सो कानूनी प्रावधानलाई आर्थिक ऐन, २०३९ को दफा ३ तथा अनुसूची ५ आर्थिक ऐन, २०४० को दफा ३ तथा अनुसूची ५ को द्रष्टव्यको देहाय खण्ड २ ले समेत व्यवस्था नगरी कायमै राखेको छ । मिति ०४१।३।२६ को सूचित आदेश सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गतले पनि रिट निवेदकलाई अन्तःशुल्क लगाएको छैन । २०४१।३।२६ मा प्रकाशित सूचना (अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) अन्तर्गत) बाट आर्थिक वर्ष ०४१।०४२ मा लाग्ने अन्तःशुल्क दरबन्दी तोकियो । यस सूचनाको शिर्षक १५–४ अन्तर्गतको कृतिम रेशाबाट तयार गरिएको होजियारी सामानमा ५ प्रतिशत दरले अन्तःशुल्क लाग्ने जुन कुरा हो त्यो रिट निवेदक जस्ता घरेलु उद्योगहरू जसले पहिले देखि नै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा उपभोग गरी आएका छन् लाई लाग्ने होइन । यसलाई अन्यथा मान्न अन्तःशुल्क ऐन (संशोधन सहित) २०१५ को दफा १७, १८ ले समेत नमिल्ने हुँदा अन्तःशुल्क सुविधाको उपभोगमा खास कुनै समस्या थिएन । प्रत्यर्थी नं. ३ को मिति ०४१।४।२३ को पत्र पठाएकोमा लाग्दै नलाग्ने अन्तःशुल्क लाग्छ भनी दरबन्दी समेत उल्लेख भएको पत्र पाउँदा आश्चर्य भई कार्यालयमा गई छलफल हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले दिएको अन्तःशुल्क सुविधामा वञ्चित हुनु पर्ने छैन भन्ने मौखिक जवाफ पाएँ । हाल आएर ऐन कानूनी ढंगले जबरजस्ती सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्ष नपुगेका घरेलु उद्योगहरू समेतलाई अन्तःशुल्क लगाई छोड्ने प्रत्यर्थीहरूको कृयाकलाप हुँदा बाध्य भई अदालतको शरणमा पर्न आएको छु ।

३.    मिति २०४१।२।१ देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत पाउने प्रत्यर्थीहरूको सिद्धान्ततः सहमति छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को सामुन्ने अन्तःशुल्क आर्थिक ऐन वा अन्य कुनै पनि सूचित आदेशका सूचनाहरूको गौण स्थान रहन सक्ने कुरामा विवाद छैन अब आएर अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति ०४१।३।२६ को राजपत्रको सूचनाको आधारमा अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन अन्यथा मूल ऐनको प्रतिकूल हुने सूचनाको अस्तित्व रहँदैन । अन्तःशुल्क ऐन (संशोधन सहित) २०१५ को दफा १७, १८ ले प्रदान गरेको सुविधामा सोही ऐनको दफा ३(१) अन्तर्गत प्रकाशित हुने जुनसुकै सूचना पनि प्रतिकूल असर पुर्‍याउन सक्ने होइन अतः प्रत्यर्थीहरूको उपर्युक्त मिलोमतो पूर्व अवैध एवं दोष पूर्ण काम कारवाही तथा सूचनाले निवेदकको संविधान धारा ११(२)(ङ) १५ को मौलिक हक लगायत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) र १४(३) अन्तर्गतको हक समेत वञ्चित हुन गएको हुँदा धारा १६।७१ अन्तर्गत विनय निवेदन गरेको छु । तसर्थ विपक्षीहरूको उक्त पत्र तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेशद्वारा बदर गरी कानूनी हकहरू संरक्षित गरिपाउँ साथै रिटको किनारा नलागेसम्म निवेदकबाट अन्तःशुल्क उठाउने सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थी नं. ३ को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    यस्मा के कसो भएको हो विपक्षी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत र रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीहरूबाट अन्तःशुल्क लगाउने सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४१।१०।३ को आदेश रहेछ ।

५.    घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट मिति ०४०।४।३ गते प्राप्त गरेको इजाजतपत्र अन्तर्गत उक्त उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनको लागि अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंमा मिति ०४१।४।२२ को दर्ता गराएको दर्खास्तको महल (६) मा काम शुरु गर्न मिति प्रमाणपत्र पाएपछि भनी किटानी साथ उल्लेख गर्नु भएको छ । सो दर्खास्तको आधारमा अन्तःशुल्क कार्यालयबाट उक्त उद्योगलाई नाइलन वा कृत्रिम रेशाको सामान बनाउन वा पैदा गर्नलाई मिति ०४१।४।३ गते इजाजत प्रदान भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) उपखण्ड (१) अनुसार घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ तर सोही ऐनको दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको आधारमा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क १०(घ) मिति २०४०।३।२६ गते प्रकाशित अर्थमन्त्रालयको सूचना र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क १३(घ) मिति २०४०।४।१ गते उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार उक्त वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेको छ तसर्थ २०४०।६।१८ देखि सुविधा उपभोग गरेको भन्ने रिटनिवेदन जिकिर कानूनसंगत छैन । सुविधा उपभोग गर्दै आएको भन्ने पनि प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन । तसर्थ अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ संशोधन सहितको दफा ३(१) ले प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३४ अतिरिक्ताङ्क १८(क) मिति ०४१।३।२६ गते श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयबाट जाहेर भएको आदेश अनुसार कृत्रिम रेशाबाट तयार गरिएको होजियारी सामानमा सौ प्र.श. ५ प्रतिशतका दरले मिति ०४१।३।२६ गते अन्तःशुल्क लगाइने छ र असूल उपर गराइने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम सिन्थेटिकयार्न (कृत्रिम रेशा) मा आधारित होजियारी सामानको उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाई असूल उपर गरी आएको हुँदा कानून बमोजिम  बाहेक जबरजस्ती अन्तःशुल्क लगाई असूल गरे गराएको भन्ने रिटनिवेदन झुठ्ठा जिकिर कानून मनसाय र प्रतिकूल हुँदा उक्त आधारहिन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को उपखण्ड (४) मा व्यवस्थित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क १०(च) मिति २०४०।३।२६ गते अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचना र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क १३(घ) मिति ०४०।४।१ गते उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को उपरोक्त उपखण्ड (४) मा व्यवस्थित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रयोजनका लागि प्रकाशित सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न (एक्रेलिन यार्न समेतमा) आधारित उत्पादनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम अन्तःशुल्क छुट नपाउने गरी स्पष्ट तोकिएको र उक्त मौजूदा कानूनी प्रावधानको मर्यादा र अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ (संशोधन सहितको) दफा ३(१) ले प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३४ अतिरिक्ताङ्क १८(क) मिति ०४१।३।२६ गतेको श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयबाट जारी भएको आदेशानुसार कृत्रिम रेशाबाट तयार गरिएका होजियारी सामानमा ५ प्रतिशतका दरले मिति ०४१।३।२६ गते देखि अन्तःशुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भए बमोजिम अन्तःशुल्क लगाई असूल उपर गरिआएको हो । कानून बमोजिम बाहेक जबरजस्ती अन्तःशुल्क लगाई असूल गरे गराएको भन्ने रिटनिवेदन झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ सालको दफा १०(ग)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई आधार बनाई आफूले मिति २०४०।६।१८ देखि नै उत्पादन शुरु गरेको र सुविधा उपभोग गरी रहेको भान पारी ऐनको मनसाय र श्री ५ को सरकारको औद्योगिक नीतिलाई नै नबुझी र बुझ्ने प्रयास समेत नगरी निरर्थक जिकिरहरू लिएको देखिँदा र यस मन्त्रालयबाट भए गरेको काम कारवाही कानून अनुरुपको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) बमोजिम निवेदकको जस्ता घरेलु उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क छुट सुविधा नदिने गरी उद्योग मन्त्रालयबाट मिति ०४०।४।१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र निवेदकको उद्योग मिति ०४०।४।३ मा दर्ता भई सञ्चालन भएको देखिएकोले रिट निवेदकको उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने होइन भन्न मिल्ने देखिएन । अतः अन्तःशुल्क छुट सुविधा नदिने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय समेतको निर्णय आदेशमा कानूनी त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।

९.    रिट निवेदकको उद्योग घरेलु उद्योगको रुपमा मिति २०४०।४।३ मा दर्ता भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) मा “घरेलु उद्योगलाई सञ्चालित मितिदेखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन” भन्ने उल्लेख गरी ऐ खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) मा उपखण्ड (१)(२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन भनी सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर उपखण्ड (१)(२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो  सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत स्थापना भएको घरेलु उद्योग भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सुविधालाई उक्त उपखण्ड (४) बमोजिमको सूचनाले कुण्ठित गर्न नसक्ने र सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने नै देखिँदा अन्तःशुल्क लगाउने गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको काम कारवाही तथा पत्र निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकको उद्योगले सञ्चालन मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाएको अवधिभित्रको अन्तःशुल्क छुट सुविधा रिट निवेदकलाई दिनु भनी प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौंको समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई मिति २०४२।९।१० मा निर्णय भएको रहेछ ।

१०.    रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८।६।१४ मा जनसमक्ष आएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) ले घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकको उद्योग मिति २०४०।४।३ मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भएको हो । निवेदकको उद्योग दर्ता हुँदाका बखत घरेलु उद्योगमा अन्तःशुल्क लाग्ने कानूनी व्यवस्था थिएन । मिति २०४१।३।२६ मा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो । मिति ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना निवेदकको उद्योगको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन अन्तःशुल्क लाग्ने भनी ऐन पनि नबनेको र आर्थिक ऐन समेत निर्माण नभएको स्थितिमा अन्तःशुल्क लाग्ने प्रश्नै आउँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा अन्तःशुल्क छुट नपाउने भनी संशोधन पनि भएको छैन । निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम सञ्चालन मितिले ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्राप्त उद्योग भएकोमा सो बमोजिम छुट सुविधा नदिई अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौं समेतको काम कारवाही पत्र निर्णयहरू कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त कारवाही निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ऐनद्वारा पाएको ५ वर्षसम्मको अन्तःशुल्क सुविधा रिट निवेदकको उद्योगलाई दिनु भन्ने प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम घरेलु उद्योगलाई दिएको अन्तःशुल्क छुट सुविधा उक्त खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) ले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोक्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छ । सो अधिकार प्रयोग गरी घरेलु उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क छुट नदिने भनी श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट मिति २०४०।४।१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र मिति २०४०।४।३ मा दर्ता भई मिति २०४१।२।१ मा सञ्चालन भएको निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छुट नपाउने हुँदा अन्तःशुल्क लगाउने गरेको काम कारवाहीहरू कानून अनुरुप नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगमा मिति २०४०।४।३ मा दर्ता भएको निवेदकको उद्योगले सो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योगले उत्पादन गरेको मितिले ५ वर्ष  अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयले अन्तःशुल्क दरबन्दी तोकी असूल उपर गर्न पत्र पठाई असूल गर्न लागेको कानून विपरीत हुँदा उक्त अन्तःशुल्क उठाउने बारेको पत्र तथा विपक्षीको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उद्योग सञ्चालन मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क नउठाउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१२.   अन्तःशुल्क छुट सुविधा नपाउने गरी नेपाल राजपत्रमा मिति २०४०।४।१ मा सूचना प्रकाशित भए पश्चात दर्ता भई उत्पादन गरेको रिट निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउन नसक्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ भएको पाइयो ।

१३.   रिट निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ अन्तर्गत स्थापना भएको घरेलु उद्योग हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ अन्तर्गत स्थापना हुने घरेलु उद्योगलाई दिइने सहूलियत सुविधा तथा संरक्षण सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत स्थापना हुने उद्योगहरूलाई देहाय बमोजिम सुविधा सहूलियत तथा संरक्षण प्रदान गरिने छ” भन्ने उल्लेख भएको र सो दफा १० को देहाय खण्ड (ग) मा अन्तःशुल्क छुट सुविधा” भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उक्त उपखण्ड (१)(२)(३) मा अन्तःशुल्क छुट पाउने उद्योगको बारेमा उल्लेख छ । यस मध्ये उपखण्ड (१) मा घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन” भन्ने छ तर सोही खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) मा उपखण्ड (१)(२)(३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन, भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई उक्त उपखण्ड (१)(२)(३) बमोजिम पाएको छुट सुविधा नपाउने गरी तोक्न सक्ने अधिकार उक्त उपखण्डले भएको देखिन्छ।

१४.   सोही उपखण्डको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट मिति ०४०।४।१ को नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड (३३) अतिरिक्ताङ्क १३(घ) मा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । उक्त सूचना हेर्दा श्री ५ को सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) को प्रयोगको लागि देहायका उद्योगहरूको उत्पादनमा अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी तोकेको छ, भन्ने उल्लेख गरी देहाय १३ नं. मा सिन्थेटिक यार्न (एक्रिलिक यार्न समेत) र सो मा आधारित उद्योग भन्ने भएको पाइन्छ । निवेदकको उद्योग उक्त देहाय १३ नं. मा उल्लेखित वर्गिकरणमा परेकोमा विवाद छैन ।

१५.   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) मा उपखण्ड (१)(२)(३) बमोजिम उद्योगलाई प्राप्त अन्तःशुल्क छुट सुविधा नदिने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भए पनि सोही उपखण्ड (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “उपखण्ड (१)(२)(३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउने छ” भन्ने व्यवस्था भएकोले र निवेदकको उद्योग उपखण्ड (१) अन्तर्गत सुविधा पाएको उद्योग हुँदा उत्पादन मितिदेखि ५ वर्षको अन्तःशुल्क छुट सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ मिति २०४०।४।१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचनाले छुट सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन भन्ने रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरूले बहसमा जिकिर लिएको पनि पाइन्छ । यो तर्क समेतलाई मध्यनजर राख्दा जब कुनै उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत स्थापना  भई उद्योग दर्ता हुँदाका बखत प्रचलित रहेको कानूनी व्यवस्थाले अन्तःशुल्क छुट सुविधाको उपभोग गर्न पाउने अवस्था हुन्छ र कुनै कानूनी व्यवस्थाले छुट सुविधामा बन्देज लगाएको हुँदैन त्यस बेलामा नै उक्त उपदफा (१)(२)(३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योग सम्झनु पर्ने अवस्था हुन्छ । निवेदकको उद्योग सो बमोजिम सुविधा पाएको उद्योग हो होइन भनी हेर्दा रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योग मिति २०४०।४।२ मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा दर्ता भई स्थापना भएको (मिति २०४१।२।१ गतेदेखि सञ्चालन भएको) देखिन्छ । निवेदकको उद्योग दर्ता हुनु भन्दा अघि मिति २०४०।४।१ मा निवेदकको प्रस्तुत उद्योग जस्ता उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई राखेको पाइन्छ । यसबाट प्रस्तुत उद्योग दर्ता हुनु भन्दा अघि नै अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी श्री ५ को सरकारद्वारा तोकी राखेको र अन्तःशुल्क छुट नपाउने भन्ने सूचना प्रकाशित भए पश्चात मिति २०४०।४।२ मा मात्र दर्ता भई स्थापना भएको रिट निवेदकको उद्योग देखिएबाट रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम अन्तःशुल्क सुविधा पाएका उद्योग भन्न मिल्ने देखिएन ।

१६.    अतः श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सिन्थेटिक यार्न एक्रिलिक यार्न समेत र सोमा आधारित घरेलु उद्योगको उत्पादनमा अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी २०४०।४।१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई सकेपछि मात्र मिति २०४०।४।३ मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको रिट निवेदकको प्रस्तुत उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्ष अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउन सक्ने नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ १९ गते रोज ३ शुभम् ।

